खोज

बिगत केही महिनादेखि चलेको मिटर ब्याज पीडितहरूको देशव्यापी आन्दोलनले देशलाई तताएको छ । बौद्धिक जमातलाई घच्घच्याएको छ । समस्या पीडित र पीडकको लागि मात्र नभएर सरकारको लागि पनि गलपाँसो बनेको छ । मिटर व्याजको समस्या थोरबहुत सवै ठाउँमा भएपनि मधेशमा बिकराल छ । यस घटनामा पीडितहरूले सम्पत्ति हड्पनेदेखि लिएर यौन शोषणसम्मको आरोप साहुमाथि लगाएका छन् । मिटर ब्याजले पीडितहरूलाई दिएको पारिवारीक पिडा, आर्थिक अभाव, सामाजिक दलन तथा मानसिक कष्ट असह्य छन् । आन्दोलनसँगै समाजमा भइरहेका अनौपचारीक लेनदेन ठप्प छन् । जसका कारणले साहु महाजनबाट चर्को व्याजमा लेनदेन गरि छोराछोरीको विवाह, पढाइ खर्च, बैदेशिक रोजगार, कृषि कर्म जस्ता कार्यहरू प्रभावित भएका छन् । कतिपय ऋणमा डुबेर छटपटाईरहेका छन भने कतिपय मिटर ब्याज नपाएर छटपटाई रहेका छन । मधेशमा मिटर व्याज र जमिनदारी प्रथामा खासै भिन्नता छैन, रूपमात्र फेरिएको देखिन्छ । जमिनदारी प्रथामा असामीको जीवन धन सवै जमिन्दारको हुन्थ्यो । उसले लिने हरेक श्वास जमिन्दारकै नाममा लिन्थ्यो । लेनदेन धान चामलमा हुन्थ्यो । श्रममार्फत तिर्नुपथ्र्यो । दुई बीच नोकर र स्वामीको सम्बन्ध हुन्थ्यो । असामीको नजरमा जमिन्दार अन्नदाताकै रूपमा हुन्थे जबकि अन्न उत्पादन रैतीहरू गर्ने गथ्र्ये । समाज र राज्य दुवैले जमिनदारलाई सम्मान गरेका थिए । मिटरब्याजले केही रकम दिएर परिवारलाई बन्धक नै बनाएको छ । तर ऋणीहरूले प्रतिकार गर्ने अवस्था छैन् ।

मधेशमा मिटरब्याज घर घरमा पसेको छ । मधेशका अधिकांश गरिव परिवार मलखाद, बिवाह, भोजभतेर, बैदेशिक रोजगार, पढाई, दवाई र खेतीबारीको लागि समेत मिटर ब्याजमा पैसा लिने गरेका छन् । रकम लिए वापत खेत बन्धकीभन्दा पनि खेतको राजीनामा पास गराउने गरेका छन् । राजीनामासँगै दिएको रकमको दोब्बर रकमको काजगपत्र बनाउने गरेका छन् । त्यस कागजलाई वडाध्यक्षसँग प्रमाणित गराई दर्ता समेत गराउने गरेका छन् । तर हरेक काम दुवै पक्षको राजीखुसीले भएका छन् । दुई पक्षबीच हुने गरेका कतिपय गोप्य समझदारी दुई जनालाई मात्र जानकारी रहेको हुन्छ । यी सवै कार्यलाई सामान्य प्रक्रियाको रूपमा लिइन्छ । ऋण लिएको एक महिनापछि साठी प्रतिशत ब्याज तिर्न शुरु गरेपछि ऋणीलाई बल्ल चक्रव्युहमा परेको महसुस हुन्छ । तर, ऋण लिएपछि त्यसलाई तोडन सक्ने क्षमता पीडितमा हुँदैन । तीन लाख दिएर तीस लाखको खेत जफत भएको साक्षी मधेशमा थुप्रै भेटिन्छन् । आखिर यतिको जोखिम मोलेर मानिस किन ऋण लिएका छन् ? आफ्नै समाजमा बसेर आफ्नै टोल छिमेकी, भाइबन्धुलाई यति निर्ममतापूर्क किन ठगे होलान् ? ठगिने र ठग्ने को को होलान् ? यतिको दिनसम्म राज्यले किन हस्तक्षेप गरेन् होला ? समाजका अगुवा र राजनीति गर्नेहरू के हेरेर बसे होलन् । यी र यस्ता थुप्रै प्रश्न बाहिरीयाहरूको मनमा होलान् ।
सवैलाई थाह भएकै कुरा हो– शिक्षाको मामलामा मधेश कमजोर छ र सचेतनामा त झनै कमजोर छ । जसको असर मिटर ब्याजदेखि स्वास्थ्य लगायत अन्य पक्षमा समेत परेका छन् । समाज विकास द्रुत गतिमा अगाडि बढेको अवस्थामा मधेशी समुदायमा आर्थिक विकाससँगै सामाजिक विकासमा फड्को मार्ने सपना देख्नु स्वाभाविक छ । जसलाई पूरा गर्न ऋण लिएर भएपनि अगाडि बढने प्रयास गरेको देखिन्छ । मधेश कृषिमा आधारित छ तर कृषिको अवस्था दिन प्रतिदिन खस्किदै गएको छ । सिचाइको व्यवस्था छैन । उन्नत बीउबिजन तथा मलखाद उपलव्ध छैन । कतिपय अवस्थामा आम्दानीभन्दा लगानी धेरै भएको अवस्था छ । चर्को ब्याजमा कर्जा लिएर खेती गरी ऋणमा डुवेको थुप्रै किसान छन । खेती गर्नका लागि खेत बेच्नेको कमी छैन् । बिबाह, बर्तबन्ध, मुन्डन, मृत्युभोज, धार्मिक अनुष्ठान, भण्डाराको तडकभडकले मधेश आक्रन्त छ । यसले केहीलाई भ्रष्ट बनाएको छ भने धेरैलाई ऋणको भारी बोकाएको छ । दाईजोले घरेलु वा महिला हिँसामात्र गरेको छैन, माइत पक्षलाई ऋणमा पनि डुवाएको छ । छोरी जन्मेदेखि बाबुआमालाई तिनको शिक्षाभन्दा पनि बिबाहको चिन्ता अक्सर मधेशका सवैमा हुने गरेका छन ।

यस्तो भन्नुको मतलब पहाडमा समस्यै छैन् भन्न खोजेको पक्कै होईन । पहाडमा पनि समस्या छन तर त्यहाँ समुदायले प्रयास गरेको छ र राज्यको बलियो उपस्थिति छ । मधेशको समुदाय मुठ्ठीभरका व्यक्तिले परिचालन गरेका छन् । तिनै व्यक्तिहरू आफूसँग भएका रकम पनि तिनै समुदायमा परिचालन गरेका छन । त्यसैको सहारामा समाजका अगुवा भएका छन । गरिवका ऋणदाता भएका छन । तर सामाजिक संघ संस्था, बित्तिय संस्थाको संस्थागत विकास उनको प्राथमिकतामा पर्दैन । मधेशमा व्यक्ति बलिया छन, सेवा प्रदायक संस्था कमजोर छन । यहाँसम्मकि राजनीतिक दल पनि संस्थागत भएका छैनन् । मधेशमा पार्टीभन्दा व्यक्ति ठूलो मान्ने मनोबिज्ञान छ । भोट पनि व्यक्तिको आधारमा दिने चलन छ । उदाहरणको रूपमा स्वास्थ्य, शिक्षा, बित्तिय संस्था आदिमा हुने खानेवालाको बोलबाला छ, जागिर सरकारीमा गर्छन, वकालत प्राइभेटको गरेका छन । यसरी एउटै व्यक्ति बोक्सी र धामी दुबै भएपछि वास्तविकता थाहा हुने कुरै भएन् ।

मधेशमा बित्तिय संस्था अत्यन्तै न्युन छन्, भएकाहरू पनि शहर बजारमा केन्द्रित छन् । शहर बजारमा गाउँदेहातका गरिब नागरिकको पहुँच छैन् । त्यहाँ पुग्न पनि उनै गाउँका अगुवाहरूको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता छ । कृषि विकास बैक किसानभन्दा पनि तिनै ठूला बडाको बैंक बनेको छ । बैंकमा सामान्य किसानको पहुँच छँदैछैन् । ऋण लिन पनि खुसामद गर्नुपर्ने, घुस दिनुपर्ने, कागजी झमेला पनि कम छैन् । कतिपय गरिवसँग धितो राख्ने सम्पत्ति पनि हुँदैन । बैंकको सवै बिकल्प बन्द भएपछि मानिस मिटर ब्याजीसँग जान्छ । जहाँ उसको हरेक कागज साहुले बनाइ दिन्छ । आफू खुसी कागज बनाउँछन् । ऋणीले औंठा अगाडि बढाए पुग्छ । साहुले चिया पनि खुवाउँछन् । आफनो गाडीमा घुमाउँछन् । बोल्दा चिप्लो कुरा गर्छन् । सौहार्दपूर्ण वातावरणमा लेनदेन हुन्छ तर एक महिनापछि साहुको धन्दा सुरु हुन्छ, सम्बन्ध बिग्रिदै जान्छन् ।

मधेशको गाउँ सुगम छन । सवै ठाउँमा बाटाघाटा पुगेका छन् तर अधिकांश ठाउँमा बैंक पुगेको छैन । बैंकमात्र नभएर सहकारी र फाइनान्स कम्पनी पनि छैनन् । नयाँ व्यवस्था आए पछिमात्र मुस्किलले पालिकाको कार्यालयमा विकास बैंकको पहुँच भएका छन् । बित्तीय संस्था नभएपछि मानिस बिकल्प खोज्दैछन् । त्यो बिकल्प मिटरब्याजीमात्र हुन् । त्यसकारण यसको दोषी मिटर ब्याजी त छदै छन् तर उनीहरूलाई दोष लगाएर सरकार वा बित्तीय संस्थाहरू उम्किन सक्दैनन् । जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्दछ । ऋणीले लिएको वास्तविक रकम छनबिन गरेर त्यसको सरकारी बैंकको ब्याज समेत साहुले पाउनु पर्छ । र, राज्यले सवै नागरिकलाई सहज ढंगले उत्पादनमूलक कामको लागि कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ ।