© २०२३
२७ भाद्र २०८१, बिहीबार
२७ भाद्र २०८१, बिहीबार
रूपन्देही जिल्लाका नदीहरूबाट अबैधरूपमा नदीजन्य पदार्थको दोहन बढिरहँदापनि सम्वन्धित पालिकाहरू मौन बस्नु आश्चर्यको बिषयमात्र होइन, त्यसभित्र ठूलै आर्थिक चलखेल रहेको आशंका गरिएको छ । बिगतमा नदीजन्य पदार्थको दोहन कुनैपनि अवस्थामा मान्य हुँदैन भन्दै चर्को भाषण गर्ने जनप्रतिनिधिहरू यतिबेला अबैध दोहन भैरहँदा पनि मौन छन् । पालिकाहरूले विभिन्न नदीहरूबाट बालुवा, गिट्टी र मिस्कट निकाल्न ठेक्का लगाएका छन तर मापदण्डभन्दा बाहिर गएर नदीको दोहोलो काढ्दा समेत पालिकाका जनप्रतिनिधिहरू चुप बस्नु चिन्ताको बिषय हो । नदीबाट अबैध दोहनको काम अति नै भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले मापदण्ड विपरित नदीजन्य पदार्थ निकासी भैरहेको भन्दै जिल्लाका स्थानीय पालिकाहरूलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिएको छ । रूपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिका, सियारी गाउँपालिका, मायादेवी गाउँपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकाका प्रमुखलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले निर्देशन दिनुभएको छ । यी पाँच स्थानीय तहका खोलाबाट नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् भइरहेको छ । उत्खनन्का क्रममा नियम र कार्यविधि भन्दा बाहिर गएर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् हुँदा पालिकाका प्रमुखहरू मौन रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन नै दिनुपरेको छ । कमाउनेहरूका लागि यो अति सुनौलो अवसर हो । किनभने नदीजन्य पदार्थमा करोडौंको कारोबार हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरू सम्वन्धित ठेकेदार पक्षसंग मिलेर कमाउने दाउमा रहेको आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । यद्यपि सवै जनप्रतिनिधि एउटै प्रकृतिका नहोलान् तर उनीहरूको मौनताले प्रश्न उत्पन्न भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना नै जारी गरेर निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था आउने भनेको सामान्य कुरा होइन । तसर्थ जहाँ जहाँका नदीबाट उत्खनन भैरहेको छ, ती क्षेत्रका पालिका प्रमुखमाथि शंकाको बादल मडारिएको छ । जिल्ला प्रशासनले समेत पालिकाका प्रमुखहरूलाई तोकेरै निर्देशन जारी गरेको छ । जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्का क्रममा घाट गद्धि नगरी सिधै क्रसरमा लैजाने र तोकिएको ठाउँ भन्दा बाहिर गएर घाटगद्धि गर्ने भन्दै अनियमितताको आशंका गरेको छ ।
जिल्ला समन्यव समितिले सबै ठाउँको माल अनुगमन गरे पश्चात मात्रै विक्री आदेश दिने नीतिबाट दायाँबायाँ नहोस् । अहिले ती खोलाबाहेक अरू नदीहरूबाट पनि ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अवैध दोहन बढिरहेको छ । नदीजन्य पदार्थमा भैरहेको मनमौजी अहिलेमात्रै होइन, धेरै पहिलेदेखि चल्दै आएको छ । यही प्रकारले नेपालका नदीजन्य बस्तुको खुलेयाम दोहन हुने हो भने चुरेले निम्त्याउने समस्या दिर्घकालीन चुनौति वन्ने अवस्था देखिदैछ । यसअघिका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकालजस्तै नयाँ जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पनि प्राकृतिक सम्पदाको दोहनकै सेरोफेरोमा बित्ने संभावना देखिएको छ । उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग र दोहनका बीचको दुरी कम गर्न नसक्ने हो भने निश्चितरूपमा यो समस्या भयानक समस्याका रूपमा देखापर्नेछ । स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थलाई आयस्रोत बनाउनु अनुचित होइन । तर, उत्खननका नाममा दोहन चिन्ताको कुरा हो । पहिलेदेखि यही क्षेत्रलाई आँखा लगाएकाहरूले जनप्रतिनिधिलाई हातमा लिएर दोहन गरिरहेका छन । रूपन्देहीमा नदीजन्य सामाग्रीको अवैध दोहन बढिरहँदा पनि सम्वन्धित पक्षको मौनता रहस्यमय छ । खासगरी जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा यस प्रकारका काम भैरहेको स्थानीय जनताको गुनासो छ । अतः अवैध दोहन नियन्त्रणमा पालिकाका प्रमुखहरूको ध्यान जाओस् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अवैध दोहन नियन्त्रणको लागि आफै पनि पहल गरोस् । गलत भएको छ भने कारवाही गर्ने काममा प्रशासन नचुकोस् ।
© २०२३
सर्वाधिकार सुरक्षित
Design & Developed By:
