खोज

दूध उत्पादक किसानले महिनौदेखि सरकारले दूधको बक्यौता रोक्दा आन्दोलन गर्दै आएका छन । किसानको आन्दोलन महिनौंदेखि भैरहेको छ तर सरकार मूकदर्शक छ । सरकारी संस्थान दुग्ध बिकास संस्थान किसानबाट खरिद गरेको दूध नगदमा विक्री गर्ने तर किसानलाई बाँकी बक्यौता राखेर महिनौंसम्म दुःख दिने काम गरिरहेको छ । मानौं किसानले दुःखजिलो गरेर विक्री गरेको दूधको लागत शून्य छ । किसान महंगो दाना र घाँस अनि पसिना चुहाउने श्रम गरेर दूध उत्पादन गरिरहेका छन । सरकार भने तिनै दूध उत्पादक किसानलाई महिनौंसम्म भुक्तानी रोकेर कृषि सम्मृद्धिको नारा दिईरहेको छ । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान दूध र दूधजन्य पदार्थ उधारोमा हैन, नगदमा बेच्छ । संस्थानले त्यसबाट आएको पैसा कर्मचारी तथा आफ्नो व्यक्तिगत सुविधामा लगाउँछ । तर किसानलाई दूधको भुक्तानी दिन भने ताकेता लगाउँछ । उता सरकारले दिनुपर्ने पशु तथा कृषि बिमा प्रिमियमबापतको रुपियाँ पनि किसानलाई दिएको छैन जबकि सरकारबाट यस्तै सुविधा पाउने आशामा किसानले कृषि र पशुपालनमा मेहनत गरेका थिए । नेपाल कृषिप्रधान देश हो । जसको आर्थिक मेरुदण्ड नै कृषि हो । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा यो क्षेत्रको योगदान करिब २४ प्रतिशत छ । एकातिर मुलुक कृषिले धानिएको छ, अर्कोतिर युवाहरू विदेशिने र सहर छिर्ने क्रम बढेकाले कृषि उत्पादन घट्दै गएको छ । खेती बाँझो भो भनेर सरकारी पदाधिकारी र नेता आफैं रुवाबासी गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रलाई आकर्षित तुल्याई यसमा लागेकालाई टिकाउने र अरू थप किसानलाई भित्राउने काममा सरकारको ध्यान पुग्नुपथ्र्यो तर विडम्बना किसानलाई हतोत्साहित गरि कृषि क्षेत्रलाई नै अवहेलना गर्ने गरिएको छ ।

अहिले वास्तविक किसानले अनुदान समेत पाउन मुस्किल छ । सरकारले अनुदान घोषणा गर्ने तर त्यस्तो अनुदान वास्तविक किसानलाई भन्दा कागज मिलाउनेलाई दिने गरिएको छ । वास्तविक किसानले अनुदानको कुनैपनि प्रोत्साहन पाउन सकिरहेका छैनन् । सरकार आफैँले घोषणा गरेका कार्यक्रम र प्रतिबद्धता विपरित काम गर्ने, बिचौलिया र कर्मचारी किसानका नाममा राखिएका सुविधा फर्जी कागजातका आधारमा हडप्ने जस्ता कार्यले मुलुकको कृषि उभो लाग्न सक्दैन । यसतर्फ नेपालका नीति निर्माता, सरकार, सामाजिक अभियन्ता, नागरिक समाज कसैको पनि ध्यान पुगेको छैन । तीन तहका सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्नै सकेनन् । उल्टो सरकारी संस्थाले अर्बौं पैसा दूध किसानको भुक्तानी नगर्दा पनि सरकार बेखबर छ । सरकारलाई कुनैपनि चिन्ता र चासो छैन । दूध उत्पादक किसानहरू आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु वास्तवमा बिडम्वना हो । कृषि प्रधान देश नेपालको पहिचान अहिलेसम्म धेरथोर बाँकी छ तर यही अवस्था हो भने नेपाल अब कृषि प्रधान देशबाट बाहिरिने अवस्था देखिदैछ । छिमेकी मुलुक भारतले किसानलाई अनुदान दिन्छ । अन्य विकसित राष्ट्रले समेत किसानमैत्री कार्यक्रम मात्र ल्याउँदैनन्, किसानलाई उच्च सम्मानसमेत गर्छन् । खासमा हुनुपर्ने पनि यही हो तर नेपालमा किसानलाई आएको अनुदानमा भागबण्डा हुन्छ । किसान सबैभन्दा महत्वपूर्ण र सम्मानित व्यक्ति हुनुपर्नेमा उसैलाई रुवाउने सरकारी व्यवहार निन्दनीय छ । यस प्रकारको कामको जति भत्र्सना गरेपनि कम हुन्छ । निदाएको सरकारलाई सोध्नुपर्ने भएको छ– के सरकार किसानलाई रूवाएर देशमा सम्मृद्धि आउँछ ? चर्को गर्मीमा पसिनाको धारा चुहाउँदै उत्पादन गरेको दूधको भुक्तानी पाउन आन्दोलन नै गर्नुपर्ने नियति किन आईप¥यो ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ । देशका किसानप्रति अलिकति पनि दया माया छ भने तत्काल दूधको बक्यौता रकम भुक्तानी गर ।