खोज

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मंगलवार संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको छ । राष्ट्रपतिद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले आम जनतामाझ उत्साह भर्न असफल भएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका बिषय अधिकांश पुरानै ढर्राका छन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम औपचारिकतामै सीमित बन्दै गएको छ । आगामी बर्षको नीति तथा कार्यक्रमले पुरानो बर्षको समीक्षाका साथै जनतालाई आकर्षित बनाउने नयाँ र प्रभावकारी योजना प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो तर उही पुरानै ढर्राको नीति तथा कार्यक्रम ‘नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी’ चरितार्थ भएको छ । यो नीति तथा कार्यक्रममा फूलबुट्टा भरिएको छ । पुरानै कार्यक्रमलाई नयाँ स्वरूप दिने काम भएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री छोरी कार्यक्रममा रूपान्तरण गरिएको छ । सरकारले देशभरका पाँच लाख भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यो बर्षौैदेखि उल्लेख गरिदै आएको कुरा हो । कृषिमा लगानी दशक घोषणा भएको छ । सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारीको लगानी वृद्धि गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाटै एकीकृत रूपमा अनलाइनमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ । घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन कानुनी तथा संरचनागत सुधार गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । त्यसैगरी सरकारले गरिब नागरिकका लागि विद्युतीय चुह्लो उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । रोजगारी वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको घोषणा गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा गरिब घर पहिचान गर्ने घोषणा गरिएको छ । गरिबलाई स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बीमा, विद्युतीय चूलो र ट्यूबल लगायतका सामाग्री उपलब्ध गराउने भनिएको छ । सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रबाट आगामी आर्थिक वर्षमा ५ हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रमको सार बिषयबस्तु यिनै हुन । यी सवै कार्यक्रमलाई नयाँ स्वरूपमा कपी पेष्ट गरिएको भन्दा फरक पर्दैन ।

त्यसो हरेक बर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसैगरी जनतालाई आश्वासनका पोका बाँडिन्छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम कति प्रतिशत लागू भयो वा पूरा भयो भन्ने बिषयमा सरकारले कहिलेपनि समीक्षा गरेन । यो अत्यन्त चिन्ताजनक कुरा हो । केवल जनतालाई भ्रमित गर्न यस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक हुने गर्दछन । आयातमुखी वा करमुखी अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गरेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रयोगमा जाने वा आत्मनिर्भरतामा केही न केही पहल गर्ने सरकारको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले देशमै उद्यम गर्न चाहनेलाई बिउ पुँजी उपलब्ध गराउने, स्वदेशी उत्पादन २० प्रतिशत भन्दा महँगो भएपनि प्रयोग गर्ने, रोजगारी र उद्यमशीलतालाई व्यवसायमा जोड्ने जस्ता कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समाबेश गरिएको छ । यी सवै जनतालाई आश्वासनको पोका मात्रै बाँड्ने काम हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एकातिर र काम अर्कोतिर हुने गरेकोले जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? प्रश्न उत्पन्न भएको छ । खाना पकाउने ग्याँसलाई विद्युतबाट प्रतिस्थापन गर्ने, हाइड्रोजन इन्धनको उत्पादन सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने लगायतका घोषणा भएको छ । तर यी कार्यक्रम घोषणाका लागि घोषणामात्र नहोस् भन्नेतर्फ खबरदारी जरुरी छ । नीति कार्यक्रम कर्मकाण्डी जस्तै भएको छ । आशा गरौं नीति तथा कार्यक्रम ‘नयाँ बोतलमा पुरानै’ नहोस् । अर्थात आबरण राम्रो तर भित्री पाटो कमजोर नहोस् । सरकारले अव नीति तथा कार्यक्रममार्फत लहडका आधारमा नभई माग र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रले समेत सरकारको यो कार्यक्रम पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता मात्रै भनेको छ । नीजि क्षेत्र सन्तुष्ट हुन सकेको छैन । सरकारले कार्यक्रममा उल्लेख गरेका बिषयवस्तु बजेटमार्फत धेरैभन्दा धेरै सम्बोधन गर्ने प्रयास गरोस् ।