खोज

सुर्खेत, १९ चैत ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत लिने तयारी गरेसँगै प्रदेशको राजनीतिले नयाँ तरंग लिने संकेत देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनमा कर्णाली प्रदेश भागवण्डा नटुङ्गिदै शर्माले विश्वासको मत लिनको लागि संसद सचिवालयमा आइतवार पत्र दर्ता गराएका छन् । यद्यपि प्रदेश नेतृत्वको लागि एमाले र माओवादी दुवैको दावी रहेको थियो ।

प्रदेश भागवण्डाका लागि केन्द्रीय नेतृत्वमा प्रारम्भिक छलफल भए पनि निर्णायक सहमति जुट्न सकेको छैन, जसका कारण कर्णालीका तीन मन्त्रालय एक महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन् ।

केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलसँगै कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले तीस दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । माओवादीले कर्णालीमा आफ्नो सरकारले निरन्तरता पाउनुपर्ने दाबी सुरुवाती चरणबाटै केन्द्रीय नेतृत्वसँग गरिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री शर्माले आफूलाई पहिलोपटक आधाआधा कार्यकालको नेतृत्व गर्ने गरी मुख्यमन्त्री एमालेले नै बनाएको भन्दै सोही आधारमा विश्वासको मत दिने दाबी गर्दै आएका छन् । दुवै पार्टीका आ आफ्नै अडानका कारण बहुमत सांसद लिएर विद्रोह गर्ने रणनीति अपनाउन सक्ने राजनीतिक वित्तमा चर्चासमेत भएको छ ।

एमाले पनि सुरुवाती चरणबाटै प्रदेशको नेतृत्वको दावी गर्दै आएतापनि अहिलेसम्म पाएको छैन । मुख्यमन्त्री बन्ने आकांक्षाले प्रदेशसभाको सांसद रोजेका एमाले नेता यमलाल कँडेल यतिबेला संकटमा छन् । पटक पटक नेतृत्वबाट धोखा पाएका उनी यसपटक जसरी पनि मुख्यमन्त्री बन्ने योजनामा रहेका बखत शर्माले विश्वासको मत लिन लागेका छन् । यस अवस्थामा के एमालेले शर्मालाई विश्वासको मत देला त ? यसले गर्दा गठबन्धनमा असर पुग्ने त होइन भन्ने चर्चाहरु गरिन थालिएको छ ।

यसअघि पनि गठबन्धनलाई नै असर पुग्ने गरि नयाँ विद्रोह कर्णालीबाट नै भइरहेका छन् । जसका कारण यसपटक पनि यस्ता खालका घटना दोहोरिने हुन् कि भन्ने आशंका उब्जिएका छन् ।

शर्मालाई एमालेले विश्वासको मत नदिएको खण्डमा कर्णालीमा विकास हुने नयाँ राजनीतिक कोर्सले वाम गठबन्धनमै गडबड हुन सक्ने आशंका गठबन्धनमा छ । एमालेले सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको खण्डमा शर्मा अल्पमतमा पर्नेछन् । कर्णालीमा सरकार बनाउन आवश्यक सांसद संख्या २१ हो ।

शर्माको सरकार जोगिनका लागि एमाले वा कांग्रेसमध्ये एउटा दलले विश्वासको मत दिनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि कांग्रेसले पनि अहिलेसम्म समर्थन दिने वा नदिने भन्ने विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन । गठबन्धनमा रहेका दल माओवादीका १३, एमालेका १० र एकीकृत समाजवादीको एक गरी २४ जना छन् । यसैगरी प्रदेशसभामा काँग्रेसका १५ सांसद छन् ।

नेताद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच लुम्बिनी प्रदेश माओवादीले लिने र कर्णाली एमालेले लिने गरी सहमति भएको खबर बाहिरिए लगत्तै कर्णालीमा माओवादी राजनीतिमा प्रभावशाली मानिएका माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले कर्णालीमा माओवादीले नै सरकारको नेतृत्व लिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् ।

माओवादी उपमहासचिव शर्माको सक्रियताले कर्णालीमा एमाले संकट परेको छ । मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिनुभन्दा पहिले एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलसँग सामान्य छलफल गरेको बताइएको भनिएपनि विश्वासको मत लिने विषयमा छलफल नभएको एमालेका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई बताउँछन् ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिनका लागि संसदलाई जानकारी गराउनुभएको छ एमालेले अहिलेसम्म विश्वासको मत दिने विषयमा कुनै धारणा बनाइसकेको छैन,’ प्रमुख सचेतक पछाई भन्छन्, ‘हाम्रो दलको बैठक बसेर के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ । पार्टी केन्द्रबाट पनि कुनै आधिकारिक निर्णय आएको छैन ।’

यता माओवादी कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विमला केसीले मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिनु नेचुरल रहेको बताउँछिन् । ‘नेतृत्व गरिरहेकाले निरन्तरता दिनुपर्छ यो नेचुरल हुन्छ’ उनी भन्छिन्, ‘केन्द्रीय गठबन्धन अनुरुप एमालेले शर्मालाई विश्वासको मत दिनुपर्छ ।’

पछिल्लो समय एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सार्वजनिक रूपमै कर्णालीको नेतृत्व एमालेले पाउनुपर्ने भन्दै माओवादीले सहज रूपमा स्वीकार्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । कर्णालीको बदलामा लुम्बिनीको नेतृत्व माओवादीलाई दिने गरी कोर्स अगाडि बढिसकेको संकेत पोखरेलले गर्दै आएका छन् । यद्यपि मुख्यमन्त्री शर्माले संसदमा विश्वासको मत लिन पत्र दर्ता गराएपछि भने यो विषय थप पेचिलो बनेको छ ।