खोज

सुर्खेत, २९ माघ ।

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले सेवा नै ठप्प पारेर चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले प्रदेश सरकारलाई माग सम्बोधन गर्न चार दिने अल्टिमेटम समेत दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत असोज २९ गते जारी गरेको ‘स्थानीय सेवा (गठन र सञ्चालन) ऐन—०८१’ विभेदकारी भएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु कर्णाली सरकारलाई माग सम्बोधन गर्न फागुन २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् ।

निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले संयूक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गरी स्थानीय तहका कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन् ।

उक्त मितिसम्म स्थानीय सेवा ऐनमा राखिएका विभेदकारी व्यवस्था संशोधन र खारेज नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा होमिने कर्मचारी संगठनहरूको चेतावनी छ । आज अल्टिमेटमसहितको पत्र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवलाई बुझाइएको छ । जनताको घरदैलोमा रहेर प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रका रूपमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई ऐनमा राखिएका व्यवस्थाले वृत्ति विकासमा रोकेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले एक महिनायता वीरेन्द्रनगर केन्द्रीत आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

आगामी २ फागुनसम्म माग सम्बोधन नभए थप संघर्षका कार्यक्रम अघि सार्ने स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालका संयोजक विक्रमशाहीले जानकारी दिए । यसबाट सेवा प्रवाहमा पर्ने असरको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार नै हुने शाहीले बताए । प्रदेश सरकारले गत २९ असोजमा जारी स्थानीय सेवा ऐनमा ज्येष्ठता, वृत्तिविकास लगायतमा विभेद गरिएको भन्दै संशोधन हुनुपर्ने चर्को माग स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले राख्दै आएका छन् । उनीहरुले एक सातायता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिइरहेका छन् ।