ट्रेंडिंग:

>> यौन व्यवसाय खुला गर्नुपर्ने अभिव्यक्तिप्रति घिमिरेले संसदमा माफी मागे >> सुनको भाउ हालसम्मकै उच्च >> अमेरिकाको रेड लिस्टमा चढयो भुटान, हटाउन भुटानको अपिल >> बुटवलमा मिडिया सम्मेलनः के के विषयमा हुँदैछ छलफल ? >> यस्ताे छ अन्तरिक्षयात्री सुनिता बिलियम्सको पारिवारिक जीवन, छिन निः सन्तान >> एनसेल फाउण्डेसनद्वारा २ सय ६० विद्यार्थीलाई झोलासहित शैक्षिक सामग्री >> लागूपदार्थ दुव्र्यसन विरुद्ध अन्तर्क्रिया >> रियलमी सि ७५ छिट्टै बजारमा आउने >> हामीलाई कति वन चाहिन्छ ? >> रोकिएन सेवाग्राहीमाथिको सास्ती >> सल्यानमा अखिल क्रान्तिकारीको तीन, नेविसंघ र अनेरास्ववियुको दुई दुई क्याम्पसमा नेतृत्व >> कपिलवस्तु बहुमुखी क्याम्पसमा नेविसंघ नेतृत्वको प्यानल विजयी >> स्ववियू निर्वाचनः कहाँ कस्ले जिते ? >> बीउ उत्पादक किसानलाई बाधक बन्यो खुल्ला सीमा >> आजदेखि शुक्र अस्त : के गर्नुहुन्छ, के गर्नु हुँदैन ? >> आज यी तीन प्रदेशमा चट्याङ्गसहित वर्षाको सम्भावना >> कमल थापाले नवराज सुवेदी समितिलाइ दिए मान्यता, तोके पार्टी प्रतिनिधि >> बुटवल कन्सेप्ट पपले विविध कार्यक्रम गर्ने >> राजेन्द्र लिङ्देनकै नेतृत्वमा राजावादीको आन्दोलन अघि बढाउने राप्रपाको निर्णय >> प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटः बागमती र कर्णाली प्रदेश विजयी >> मेयर कप फुटबलमा अन्तिम चारको टुगो >> उदयपुरमा आगलागी हुँदा करोडौंको क्षति >> प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटमा कर्णालीको दोस्रो जित >> कर्णालीमा एसईईका लागि एक सय ८० परीक्षा केन्द्र >> बागमती प्रदेशमा अस्पतालहरूको दर्ता र नवीकरणका लागि अनलाइन सेवा >> सेयर बजार २७ सय तल झर्यो, कारोबार रकम घट्यो >> महिलाले गरेका योगदानको इतिहास तस्वीरबाट पढ्ने अवसर >> प्राकृतिक कारणले ८ महिनामा २० गैंडा मरे >> नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी  बैठक सुरु >> काठमाडौँ विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपति वाग्लेले शपथ लिए >> १९ वर्षमुनिको साफ च्याम्पियनशिप फुटबल खेलतालिका सार्वजनिक >> पुल्चोक क्याम्पसमा १७०० मत खसे, मतदान प्रक्रिया जारी >> एसईईको नतिजा असार ७ गतेसम्म सार्वजनिक हुने >> मोरङमा आगलागीमा परी दुई बालबालिकाको मृत्यु, ८ घर जले >> पोखरामा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन चुनावमा तनाव, इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा भिडन्त >> बर्दियाबाट एसइइमा ७ हजार ७ सय ६२ विद्यार्थी सहभागी हुँदै >> आज एकै पटक ६ वटा संसदीय समितिहरूका बैठकहरू बस्दै >> आरजुले अमरेशकुमार सिंहविरुद्ध दायर गरेको गाली बेइज्जती मुद्दा पेसीमा चढ्यो >> इजरायलले गाजा क्षेत्रमा फेरि हमला: ३४ जनाको मृत्यु, ७० जना घाइते >> सहरी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा १७.९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जानकारी >> काठमाडौँमा २० करोड रुपैयाँसहित एक जना पक्राउ >> होन्डुरसको रोआटानमा विमान दुर्घटना, सात जनाको मृत्यु >> बारीमा उम्रिएका च्याउ खाएर तनहुँमा एकजनाको ज्यान गयो >> सुनको भाउमा नयाँ रेकर्डः तोलाको एक लाख ७५ हजार दुई सय रुपैयाँ पुग्यो >> लायन्स सयपत्रीद्धारा दृष्टिविहिनलाई सहयोग >> महिनावारीबारे सही जानकारी र स्वस्थ अभ्यास हुनुपर्ने >> लायन्स क्लब अफ बुटवलमा नयाँ नेतृत्व >> शैक्षिक संस्थाहरूलाई एकै खालको नीति आवश्यक >> रात्रीकालीन बजारको मागसहित चार पालिकाको ज्ञापन >> ‘समाजसेवीहरुलाई सम्मानको खाँचो’

स्थानीय तहका कर्मचारीले कर्णाली सरकारलाई दिए चार दिनको अल्टिमेटम

२९ माघ २०८१, मंगलवार
२९ माघ २०८१, मंगलवार

सुर्खेत, २९ माघ ।

कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले सेवा नै ठप्प पारेर चरणबद्ध रुपमा आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले प्रदेश सरकारलाई माग सम्बोधन गर्न चार दिने अल्टिमेटम समेत दिएका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत असोज २९ गते जारी गरेको ‘स्थानीय सेवा (गठन र सञ्चालन) ऐन—०८१’ विभेदकारी भएको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरु कर्णाली सरकारलाई माग सम्बोधन गर्न फागुन २ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् ।

निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले संयूक्त रुपमा विज्ञप्ती जारी गरी स्थानीय तहका कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न माग गरेका हुन् ।

उक्त मितिसम्म स्थानीय सेवा ऐनमा राखिएका विभेदकारी व्यवस्था संशोधन र खारेज नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा होमिने कर्मचारी संगठनहरूको चेतावनी छ । आज अल्टिमेटमसहितको पत्र प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवलाई बुझाइएको छ । जनताको घरदैलोमा रहेर प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रका रूपमा स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई ऐनमा राखिएका व्यवस्थाले वृत्ति विकासमा रोकेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले एक महिनायता वीरेन्द्रनगर केन्द्रीत आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

आगामी २ फागुनसम्म माग सम्बोधन नभए थप संघर्षका कार्यक्रम अघि सार्ने स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जालका संयोजक विक्रमशाहीले जानकारी दिए । यसबाट सेवा प्रवाहमा पर्ने असरको जिम्मेवारी प्रदेश सरकार नै हुने शाहीले बताए । प्रदेश सरकारले गत २९ असोजमा जारी स्थानीय सेवा ऐनमा ज्येष्ठता, वृत्तिविकास लगायतमा विभेद गरिएको भन्दै संशोधन हुनुपर्ने चर्को माग स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले राख्दै आएका छन् । उनीहरुले एक सातायता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि धर्ना दिइरहेका छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?