ट्रेंडिंग:

>> स्ववियु निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा तोडफोड तथा धम्की दिएकोप्रति शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण >> रूपन्देही प्रहरीद्वारा एक महिनामा ११३ फरार प्रतिवादी पक्राउ >> मजदुरको शव भेटियो >> टेक्टरसहित काठ बरामद >> मेयर कपमा वडा नं ८ र १२ विजयी, सोमबारदेखी क्वाटरफाईनल खेल हुदै >> मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा परीक्षा स्थगित >> कर्भ ईभिसहित टाटाका दुई नया कारहरु लन्च >> राजनीतिमा निष्ठाभाव महत्त्वपूर्ण पक्ष हो : नेता महर >> ‘मूर्ति’ भएको स्थान प्रमाणित भएपछि पुनःस्थापना गरिने >> उत्तरी म्यासेडोनियाको नाइटक्लबमा आगलागी, ५१ जनाको मृत्यु >> आठ महिनामा झन्डै साढे ५ लाख युवाले देश छाडे >> सेयर बजारमा २१.६३ अंकको गिरावट >> मध्यभोटेकोशी र खिम्ती–बाह्रबिसे प्रसारण लाइन एक महिनाभित्र ल्याउन ताकेता >> लुम्बिनीद्वारा बाग्मती प्रदेश विरुद्ध ४८ रनकाे सानदार जीत >> अमेरिकाले यमनमा हुथी विद्रोहीविरुद्ध ‘निर्णायक’ हवाई आक्रमण सुरु गर्यो >> स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक >> बीमा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सदस्य पोख्रेलद्वारा शपथ ग्रहण >> रोकियो पुन निर्माणको काम >> पिएम कपमा लुम्बिनीद्वारा बाग्मतीलाई ११६ रनको लक्ष्य >> सरकारले नेपाललाई असफल राष्ट्र हुनबाट जोगाएको छ: मन्त्री गुरुङ >> महामन्त्री राणाको माग: निराजन बमलाई तत्काल रिहा गरियोस् >> रघुजी पन्तद्वारा ज्ञानेन्द्र शाहीलाई बहस गर्ने हो भने इतिहास पढेर आउन चेतावनी >> प्रचण्डको तस्वीर जलाउने राप्रपाको युवा संगठनका नेता निराजन बम पक्राउ >> रास्वपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठक बस्दै >> अमेरिकामा आँधीको प्रकोप: ३४ जनाको मृत्यु >> समान सहभागिताबाट सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह >> पूर्वविशिष्टको बढाउने होइन, सांसदहरुकै सुबिधा घटाउनुपर्छ- प्रकाश ज्वाला >> पीएम कपमा कोशी प्रदेशको पहिलो जित >> संगीतकार एआर रहमान अस्पताल भर्ना >> ट्रम्पले भुटानसहित ४१ देशलाई यात्रा प्रतिबन्ध लगाउँदै >> गण्डकी प्रदेश ३१ रनमा अलआउट, विपिन महतोले लिए ६ विकेट >> प्रति तोला ४ सय रुपैयाँले घट्यो सुनको मुल्य >> पाकिस्तानलाई हराउँदै न्युजील्याण्ड ९ विकेटले विजयी >> राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बस्दै >> स्टक एक्सचवेन्जको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अन्तर्वार्ताका लागि पाँच जना छनौट >> हुथी विद्रोहीविरुद्ध हवाई कारवाही गर्न ट्रम्पको आदेश >> मुम्बई इण्डियन्सले जित्यो महिला प्रिमियर लिगको उपाधि >> पीएम कपमा आज तीन खेल हुँदै >> फिल्म ‘अञ्जिला’ हेर्न निःशुल्क टिकट >> दादुरा रोकथाममा ‘एन्टी–भ्याक्स’ बाधक >> अर्थतन्त्रको गति र ‘ग्रे–लिष्ट’ ले उब्जाएको प्रश्न >> डढेलोले बढाउँदै क्षतिः सावधानीको खाँचो >> ठूला दलहरूले प्रतिशोध राखेर फसाउन खोजेः अर्याल >> पैसा नदेउ, कानून ल्याउः महामन्त्री थापा >> नमुना संसदमा ‘विकासका मुद्दा’ >> वुमन्स डे कप टी–२० क्रिकेटमा नेपालले तेस्रो स्थानका लागि आज हङकङसँग खेल्दै >> कुलमानले भने–भारतले विद्युत नदिए चैत दोस्रो सातादेखि लोडसेडिङ >> पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उच्च गिरावट >> आज यी पाँच प्रदेशमा हावाहुरीको सम्भावना, कहाँ कहाँ हुन्छ वर्षा ? >> बालसुधार गृहका ४९ घाइते बालबन्दी अस्पताल भर्ना

बालगृहमा अधिकांश कर्णालीका बालबालिका

२ चैत्र २०८१, शनिबार
२ चैत्र २०८१, शनिबार

सुर्खेत, २ चैत ।

विभिन्न जिल्लाहरुमा सञ्चालित बालगृहमा अधिकांश कर्णालीकै बालवालिका रहेको पाइएको छ । गरिवी र अशिक्षाका कारण कर्णालीका विभिन्न बालगहृमा आश्रय लिन बाध्य भएका हुन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक गरेको बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन अनुसार हाल देशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित चार सय ५४ वटा बालगृहमा कर्णालीका करिब ७० प्रतिशत बालबालिकाले आश्रय लिँदै आएका छन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार नेपालभर ३ सय ९६ बालगृहमा १० हजार ८ सय ८२ बालबालिका छन्, जसमध्ये कर्णालीका १२ बालगृहमा ४ सय ४४ बालबालिका आश्रित रहेको परिषद्को तथ्यांक छ ।

स्थानीय सरकारले नक्कली कागजात बनाई आमाबाबु भएका बालबालिका बालगृहमा पठाउने गरिएको पाइएको छ । हाल बालगृहमा आश्रय लिएका बालबालिकामध्ये २२ प्रतिशत बालबालिकालाई मात्रै बालगृहको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बाँकी ७८ प्रतिशत बालबालिकालाई बालगृहको आवश्यकता नपर्ने सोही प्रतिवेदनले औल्याएको छ । कर्णालीमा रहेका विभिन्न बालगृहमा करिब ६० प्रतिशत बालबालिका आमावाबाबु दुईमध्ये एक जना भएका बालबालिका बस्ने गरेको पाइएको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् कर्णाली प्रदेशका संयोजक डम्बर रोकायाले बताए । उनका अनुसार राज्यको नीति विपरित बालबालिका बालगृहमा राख्ने गरेको पाइएको हो । ‘वास्तवमा बालगृह भनेको अन्तिम विकल्प हो’ उनले भने, ‘तर, यहाँ नक्कली कागजात बनाई बालगृहमा राख्ने गरिएको छ ।’

आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्डमा आमाबाबु दुवै नभएका वा भएर पनि हेरचाह गर्ने शारीरिक वा मानसिक अवस्था ठीक नभएका बालबालिकाको हेरचाह सकेसम्म नजिकको नातेदारले गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यदि नजिकको नातेदारकोमा राख्न नसकिने अवस्था भएमा इच्छुक अभिभाकले जिम्मा लिन सक्ने प्रावधान छ । यी सबै अवस्था सहज नभएमा मात्र बालगृहमा पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने रोकायले बताए । विशेषगरी कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रका आमाबाबुले छोराछोरीलाई शहरका राम्रा विद्यालयमा पढाउने चाहनाले बालगृहमा राखिदिने गरेका छन् ।

हिमाली नविन समाजको सक्रियतामा कर्णालीका ६ सयभन्दा बढी बालबालिकाको परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको छ । संस्थाको सन् २००६ देखि २०२५ सम्मको घटना व्यवस्थापनको तथ्यांक अनुसार ती बालबालिकाको परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको पाइएको हो ।

यो अवधिमा कर्णालीबाट ६ सय ७६ जना बालबालिलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको हिमाली नविन समाजका कार्यक्रम व्यवस्थापक सुरेन्द्र लामा तामाङले बताए । यो अवधिमा नेपालभर नौ सय ६७ जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको थियो । जसमा सबैभन्दा धेरै कर्णालीका बालबालिका रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । मधेश प्रदेशका ६, सुदूरपश्चिमका १३, कोशीका १६, लुम्बिनीका ४५, गण्डकीका २४ र बागमती प्रदेशका दुई सय ११ जना बालबालिकाको उद्धार गरी परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको हो ।

राम्रो शिक्षा पाउने लोभले अभिभावकले नै बालबालिका बालगृहमा पठाउने गरेको पाइएको तामाङले जानकारी दिए । ‘विशेषगरी विकट क्षेत्र जहाँ शिक्षासँगै अन्य सुविधाहरुबाट वञ्चित भएका क्षेत्रबाट बालवालिकाहरु बालगृहमा पठाइएको पाइएको छ’ उनले भने, ‘राम्रो शिक्षाको प्रलोभनमा परी पठाइएका बालवालिकाहरु पछि परिवारमा पुनस्र्थापना हुन नसकेको पाइन्छ ।’

अभिभावकविहीनका लागि खोलिएका बालगृहमा बाबुआमा भएका बालबालिकालाई नै फर्जि कागजात बनाएर पठाउने गरेको पाइएको उनको भनाई छ ।

हिमाली नविन समाजले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार ६६ प्रतिशत बालगृहहरू पर्यटकीय गन्तव्य रहेका जिल्लाहरूमा रहेका छन् । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की र चिवतन जिल्लाहरूमा बालगृहहरू सञ्चालित रहेका छन् । एक हजार आठ सय ८२ बालबालिका ती बालगृहमा रहेको जनाइएको छ ।

नेपालको कानुनले कुनै पनि बालबालिका वा उनीहरूका परिवारलाई प्रभावमा पारी ओसारपसार गरी राख्ने कार्यलाई अपराध मान्दछ । कानुन बमोजिम बाहेक बालगृहमा राख्ने व्यक्तिलाई ५० हजार जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा कर्णालीबाट निःशुल्क पढाइदिने प्रलोभनमा बर्सेनि बालबालिकालाई अवैध बालगृह पु¥याउने गरिएको हिमाली नवीन समाजका कार्यक्रम व्यवस्थापक तामाङले बताए ।

स्थानीय तहहरूमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले परिकल्पना गरे अनुसारको संरक्षण प्रणालीहरूको निर्माण नहुनु, बालबालिकाको सवाल स्थानीयहरूमा प्राथमिकतामा नपर्नु, पारिवारिक विखण्डन अभिभावकले आफ्नो जिम्मेवारी बोध नगर्नु, निःशुल्क शहरमा पढ्न पाइने प्रलोभनमा पर्नु जस्ता कारणले बालवालिकाहरु बालगृहमा पुगेको उनको भनाई थियो । बालगृहबाट निस्केपछि बालबालिकाहरू मनोसामाजिक समस्यामा पर्ने, परिवारमा घुलमिल हुन नसक्ने जस्ता समस्या देखिने उनले बताए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?