खोज

सुर्खेत, २ चैत ।

विभिन्न जिल्लाहरुमा सञ्चालित बालगृहमा अधिकांश कर्णालीकै बालवालिका रहेको पाइएको छ । गरिवी र अशिक्षाका कारण कर्णालीका विभिन्न बालगहृमा आश्रय लिन बाध्य भएका हुन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक गरेको बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन अनुसार हाल देशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित चार सय ५४ वटा बालगृहमा कर्णालीका करिब ७० प्रतिशत बालबालिकाले आश्रय लिँदै आएका छन् । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का अनुसार नेपालभर ३ सय ९६ बालगृहमा १० हजार ८ सय ८२ बालबालिका छन्, जसमध्ये कर्णालीका १२ बालगृहमा ४ सय ४४ बालबालिका आश्रित रहेको परिषद्को तथ्यांक छ ।

स्थानीय सरकारले नक्कली कागजात बनाई आमाबाबु भएका बालबालिका बालगृहमा पठाउने गरिएको पाइएको छ । हाल बालगृहमा आश्रय लिएका बालबालिकामध्ये २२ प्रतिशत बालबालिकालाई मात्रै बालगृहको आवश्यकता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । बाँकी ७८ प्रतिशत बालबालिकालाई बालगृहको आवश्यकता नपर्ने सोही प्रतिवेदनले औल्याएको छ । कर्णालीमा रहेका विभिन्न बालगृहमा करिब ६० प्रतिशत बालबालिका आमावाबाबु दुईमध्ये एक जना भएका बालबालिका बस्ने गरेको पाइएको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् कर्णाली प्रदेशका संयोजक डम्बर रोकायाले बताए । उनका अनुसार राज्यको नीति विपरित बालबालिका बालगृहमा राख्ने गरेको पाइएको हो । ‘वास्तवमा बालगृह भनेको अन्तिम विकल्प हो’ उनले भने, ‘तर, यहाँ नक्कली कागजात बनाई बालगृहमा राख्ने गरिएको छ ।’

आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्डमा आमाबाबु दुवै नभएका वा भएर पनि हेरचाह गर्ने शारीरिक वा मानसिक अवस्था ठीक नभएका बालबालिकाको हेरचाह सकेसम्म नजिकको नातेदारले गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । यदि नजिकको नातेदारकोमा राख्न नसकिने अवस्था भएमा इच्छुक अभिभाकले जिम्मा लिन सक्ने प्रावधान छ । यी सबै अवस्था सहज नभएमा मात्र बालगृहमा पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने रोकायले बताए । विशेषगरी कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रका आमाबाबुले छोराछोरीलाई शहरका राम्रा विद्यालयमा पढाउने चाहनाले बालगृहमा राखिदिने गरेका छन् ।

हिमाली नविन समाजको सक्रियतामा कर्णालीका ६ सयभन्दा बढी बालबालिकाको परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको छ । संस्थाको सन् २००६ देखि २०२५ सम्मको घटना व्यवस्थापनको तथ्यांक अनुसार ती बालबालिकाको परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको पाइएको हो ।

यो अवधिमा कर्णालीबाट ६ सय ७६ जना बालबालिलाई परिवारको जिम्मा लगाइएको हिमाली नविन समाजका कार्यक्रम व्यवस्थापक सुरेन्द्र लामा तामाङले बताए । यो अवधिमा नेपालभर नौ सय ६७ जना बालबालिकाको उद्धार गरिएको थियो । जसमा सबैभन्दा धेरै कर्णालीका बालबालिका रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । मधेश प्रदेशका ६, सुदूरपश्चिमका १३, कोशीका १६, लुम्बिनीका ४५, गण्डकीका २४ र बागमती प्रदेशका दुई सय ११ जना बालबालिकाको उद्धार गरी परिवारसँग पुनर्मिलन गराइएको हो ।

राम्रो शिक्षा पाउने लोभले अभिभावकले नै बालबालिका बालगृहमा पठाउने गरेको पाइएको तामाङले जानकारी दिए । ‘विशेषगरी विकट क्षेत्र जहाँ शिक्षासँगै अन्य सुविधाहरुबाट वञ्चित भएका क्षेत्रबाट बालवालिकाहरु बालगृहमा पठाइएको पाइएको छ’ उनले भने, ‘राम्रो शिक्षाको प्रलोभनमा परी पठाइएका बालवालिकाहरु पछि परिवारमा पुनस्र्थापना हुन नसकेको पाइन्छ ।’

अभिभावकविहीनका लागि खोलिएका बालगृहमा बाबुआमा भएका बालबालिकालाई नै फर्जि कागजात बनाएर पठाउने गरेको पाइएको उनको भनाई छ ।

हिमाली नविन समाजले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार ६६ प्रतिशत बालगृहहरू पर्यटकीय गन्तव्य रहेका जिल्लाहरूमा रहेका छन् । काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की र चिवतन जिल्लाहरूमा बालगृहहरू सञ्चालित रहेका छन् । एक हजार आठ सय ८२ बालबालिका ती बालगृहमा रहेको जनाइएको छ ।

नेपालको कानुनले कुनै पनि बालबालिका वा उनीहरूका परिवारलाई प्रभावमा पारी ओसारपसार गरी राख्ने कार्यलाई अपराध मान्दछ । कानुन बमोजिम बाहेक बालगृहमा राख्ने व्यक्तिलाई ५० हजार जरिवाना र एक वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदा कर्णालीबाट निःशुल्क पढाइदिने प्रलोभनमा बर्सेनि बालबालिकालाई अवैध बालगृह पु¥याउने गरिएको हिमाली नवीन समाजका कार्यक्रम व्यवस्थापक तामाङले बताए ।

स्थानीय तहहरूमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ ले परिकल्पना गरे अनुसारको संरक्षण प्रणालीहरूको निर्माण नहुनु, बालबालिकाको सवाल स्थानीयहरूमा प्राथमिकतामा नपर्नु, पारिवारिक विखण्डन अभिभावकले आफ्नो जिम्मेवारी बोध नगर्नु, निःशुल्क शहरमा पढ्न पाइने प्रलोभनमा पर्नु जस्ता कारणले बालवालिकाहरु बालगृहमा पुगेको उनको भनाई थियो । बालगृहबाट निस्केपछि बालबालिकाहरू मनोसामाजिक समस्यामा पर्ने, परिवारमा घुलमिल हुन नसक्ने जस्ता समस्या देखिने उनले बताए ।