खोज

उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गरौं भन्ने नाराका साथ आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाईदैछ । सन् १९६२ मार्च १५ को दिनमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोनएफ केनेडीले सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइलाई उपभोक्ताका चार अधिकारका रूपमा घोषणा गरेका थिए । उनले घोषणा गरेका चार कुरालाई ऐतिहासिक उपभोक्ता अधिकार मान्दै उक्त दिनको सम्झनामा विश्वभर मार्च १५ तारिखमा यो दिवस मनाउने परम्परा छ । दिवस मनाउँदै गर्दा उपभोक्ताको अधिकारको सवाल भने सधै गौण नै हुने गरेको छ । त्यसमाथि नेपालमा भने उपभोक्ताको अधिकारले कहिलेपनि प्राथमिकता पाएन । हरेक कुरामा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि ख्याल नगरि गुणस्तरहीन सामाग्री, अखाद्य बस्तुको बिक्री र पेट्रोलियममा मूल्यबृद्धि हुने गरेको छ । यी कुनैपनि कुरामा उपभोक्ताको स्वास्थ्य, चासो र चिन्तातर्फ ध्यान दिइएन् । सन् १९८५ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभाबाट आठ अधिकारसहितको अनुबन्ध पारित भएको छ । यो विश्वका अन्य मुलुकमा लागू भएको होला तर नेपालमा भने लागू भएको अवस्था छैन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ को दफा ६ बमोजिम वस्तु वा सेवा खरिद तथा उपभोग गर्ने प्रत्येक उपभोक्तालाई विभिन्न अधिकार प्रत्याभूति गरिएको छ । त्यसमा उपभोक्ताका आठ अधिकारमा सुरक्षा, सूचित, छनोट, सुनुवाइ, उपभोक्ता शिक्षा, क्षतिपूर्ति, आधारभूत आवश्यकतामा पहुँच र स्वच्छ तथा स्वस्थ वातावरणको अधिकार छन् । तर, ती नेपालमा अहिलेसम्म कागजमै सीमित भएका छन ।

नेपालमा २०४६ यता अहिलेसम्म बनेका सरकारले उपभोक्तामाथि घात गर्दै आएका छन । अर्थात सरकारको नजरमा उपभोक्ताको अधिकार कहिल्यै पनि प्राथमिकतामा पर्ने गरेको छैन । हरेक सरकारले जनतालाई राहतको सट्टा कर थोपरेर उल्टै उपभोक्ताको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेका छन । कुनैपनि बस्तुको मूल्य घटेर आउँदा समेत मूल्य नघटाउनु सरकारको गैरजिम्मेवारीमात्र होइन जनताप्रतिको उदासिनता पनि हो । सरकारले जनताको समस्या नसुनेको भान गरिरहेको छ । यो कुनै दलको सरकारको कुरामात्र होइन, नेपाली जनताले हरेक सरकारबाट यही प्रताडना भोग्दै आएका छन । तसर्थ अव उपभोक्ता अझै सचेत नभैकन सरकारले सुन्ने अवस्था छैन । उपभोक्तालाई सचेत र जागरूक गर्ने दायित्व सरकार तथा वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात, सञ्चय वा बिक्री गर्ने प्रदायकहरूको हो तर नेपालमा उल्टो भैरहेको छ । उपभोक्ता आफैले सरकार वा सम्बद्ध निकायलाई सचेत वनाउनु पर्ने अवस्था छ । अर्थात अचाक्लीले सिमा नाघेपछि उपभोक्ता सडकमा आउनुपर्ने अवस्था नेपालमा परम्परा नै बन्दै आएको छ । उपभोक्ता बजारका सार्वभौम हुन् । त्यसैले उपभोक्ताको अधिकार रक्षामा ध्यान दिनु जरुरी छ । नेपालमा सरकारबाटै उपभोक्तामाथि कति खेलवाड हुन्छ भन्ने उदाहरण पेट्रोलियम पदार्थमा चार चारपटक मूल्य घटेर आउँदा पनि मूल्य नघटनु पछिल्लो उदाहरण हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेका कारण नेपालमा पनि बढाउनु परेको बाध्यता सुनाउने नेपाल आयल निगम लगातार चौथोपटक मूल्य घटेर आउँदा समेत समायोजनमा बेवास्ता गरेको कुरा एक बर्ष अघिको उदाहरण सम्झिए पुग्छ । इन्धनमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेको बताउने निगम मूल्य बढ्दा बढाउने र घट्दा घटाउने गरिएको नाटक गर्दछ । उपभोक्ता आयल निगमजस्तो सरकारकै अंगबाट ठगिएको अवस्था छ भने अरू क्षेत्रबाट उपभोक्ता कति प्रताडित होलान ? अतः उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउँदै गर्दा अव उपभोक्ताको अधिकारका लागि सशक्त आवाज उठाउने बेला आएको छ । यसतर्फ पहल जरुरी छ ।