खोज

हरेक बर्ष जस्तै यो बर्ष पनि लुम्बिनी प्रदेशमा रहेका नदीहरूबाट बालुवा, गिट्टी र ढुंगा तथा मिस्कट दोहन गर्ने काम सुरु भैसकेको छ । नदी दोहनको काम बुटवलमा पनि भैरहेको कुरा गत महिना सार्वजनिक भएको हो । फरक के छ भने केही पालिकामा नदीभित्रै जेसिबी र टिप्पर कुदिरहेका हुन्छन भने केही पालिकाका नदी किनारमा घाटगद्दी गरेर दोहनको काम हुन्छ । खासगरी नदी किनारका स्थानीय बासिन्दाहरूले रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीका धेरै क्षेत्रबाट दोहन भएको र पालिका तथा प्रशासनले नियन्त्रणमा ध्यान नदिएको गुनासो गर्दै आएका छन । चुरे किनारका नदीहरूबाट माटो सम्याउने नाममा ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खननको काम हुँदै आएको छ । यस्तै प्रकृतिको घटना पश्चिम नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलबस्तुमा हुँदै आएको छ । देशका धेरैजसो नदीहरूमा सरकारले ब्यापारीको मिलेमतोमा बालुवा, ढुंगा, गिट्टीजस्ता पदार्थ उत्खनन् गर्न दिई बाढी, पहिरो, भूक्षयजस्ता बिपत्तिलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । विशेषगरी भित्री मधेश र तराई क्षेत्रमा नदीबाट यस्ता वस्तु निरन्तर निकालिएका छन् । केही व्यापारीको मिलेमतोमा नदीजन्य बस्तु भारतमा निकासी भैरहेको देखिएको छ । प्राकृतिक स्रोत–साधन दोहन गरी तस्कर मोटाउने खालका यस्ता काम कदापि स्वीकार्य हुनुहुन्न । हरेकजसो नदीबाट गिट्टी, बालुवा तथा ढुंगा उत्खनन् गरी प्राकृतिक स्रोत–साधन दोहन भएको कुरा बेलाबेलामा संसदमा उठेपनि केन्द्र सरकारपनि मूकदर्शक बन्दै आएको छ । अहिलेपनि दिनदहाडै नदी दोहन भैरहेको छ । पालिकाहरूले नदी दोहनका घटना नियन्त्रणमा चासो नदिएको घटनाहरूले पुष्टी गर्दै आएका छन ।

हरेक बर्ष माघ फागुनदेखि असारसम्मै नदी दोहनको कामले निरन्तरता पाउनेगर्दछ । गिट्टी, बालुवा, ढुंगाजस्ता पदार्थ चोरीका कामबाट सरकारलाई राजस्वमा ठूलो नोक्सानी हुँदै आएको छ । यस बिषयमा सरकारको ध्यान जानुपर्दछ । यो बर्षको प्रि मनसुनको समय सुरु भैसकेको छ । तसर्थ खोला दोहनमा प्राथमिकता दिएर नदी तटीय क्षेत्रलाई जोखिममा नधकेलियोस् । बालुवा, ढुंगा, गिट्टीजस्ता नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का कारण केवल समग्र जिल्लाको सिंचाईमा मात्र प्रभाव पर्दैन, नदीबाट जति मात्रामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भयो त्यति नै बढी माथिको चुरे तटीय क्षेत्र जोखिममा पर्दछ । वातावरणविदहरू नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रको संरक्षणसंगै माथिल्लो चुरे क्षेत्रको संरक्षण पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको बताउँछन । नदीजन्य पदार्थको अधिक दोहनले नदी गहिरिँदै माथिल्लो क्षेत्रको अस्तित्व समेत संकटमा पर्ने अध्ययनले देखिएको छ । ठेक्का लागेका नदीहरूबाट समेत मापदण्ड भन्दा बढी दोहनको घटना धेरै पहिलेदेखिको समस्या हो । तसर्थ अव भित्री मधेश र तराई क्षेत्रका नदीबाट दोहन गरिने बस्तुका कारण प्राकृतिक बिपत्तिको जोखिम बढिरहेकोले यसतर्फ सम्वन्धित निकायको ध्यान जाओस् । अर्कोतर्फ लुम्बिनी प्रदेश राजधानी दाङका कतिपय नदीहरूबाट समेत नदीजन्य पदार्थ दोहन भैरहेको समाचार आईरहेको छ । लुम्बिनी सरकार सत्ता जोगाउने कसरतमा लागिरहँदा नदीजन्य पदार्थको दोहन नियन्त्रणमा ध्यान दिएको छैन । राप्तीको माथिल्लो तटीय क्षेत्रदेखि तल्लो सिमा क्षेत्रसम्मको नदी किनारका पालिकाहरूले नदी दोहनका घटना नियन्त्रणमा चासो दिनु जरुरी छ । प्रदेश राजधानी किनारको राप्तीमा भैरहेको नदीजन्य पदार्थको दोहन नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रदेश सरकार र पालिकाहरूको ध्यानाकर्षण होस् । नदी दोहन हुँदै जाने र पालिकाका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरू थाहा पाएरपनि बेखबर जस्तै गर्ने विगतको परम्परा यसपटक तोडियोस् । पालिकाहरूमाथि लाग्दै आएको दोहनको आक्षेप यस पटकदेखि मेट्ने काम होस् ।