खोज

अधिकारको दुरूपयोग गर्दै घुस, कमिशन खाने, आफन्त अपराधीहरूलाई लुकाएर, संरक्षण दिएर कानुनी कारबाहीबाट बचाउने, निर्दाेषी सोझा मानिसलाई घटनामा मुछेर यातना दिने काम गर्न कतिपय नेपाल प्रहरीका जिम्मेवार अधिकृतहरू खप्पिस देखिन्छन् । हालैमात्र नेपाल प्रहरीका बहालवाला डीएसपी श्यामकुमार राईले बालुवा व्यवसायीसँग ७० इञ्चको टेलिभिजन र त्यो राख्नको लागि शोकेस समेत घुसको रूपमा खाएको खुलेको छ । महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धका प्रमुख डीएसपी राईले बालुवा व्यवसायीसँग टेलिभिजन र त्यो राख्ने शोकेस माग्दै आएको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतकाअनुसार डीएसपी राईले बालुवाको व्यापार चौपट पारिदिने भन्दै धम्क्याई घुस मागेको खुलेको छ । उनले केही समय अघिसम्म अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमै रहेर काम गरेका थिए । तर, शनिबार राति उनी कार्यकक्षबाटै रंगेहात समातिए । डीएसपी राईले यसअघि प्रहरी वृत्त चापागाउँको प्रमुख हुँदा पनि हप्ता असुली गर्ने गरेको खुलेको थियो । डीएसपी राई पक्राउ पर्नु अघिल्लो दिनमात्रै काठमाडौं प्रहरी परिसरले राईकै संरक्षणमा चल्दै आएको मूलपानीस्थित जुवाघरमा छापा मारेको थियो । त्यसक्रममा भागदौड मच्चिँदा शनिबार दुईजनाको मृत्युसमेत भयो ।
यो त एउटा नमुनामात्र हो । प्रहरी बृत्तभित्र यस्ता काम निकै मौलाएका छन् । फिल्महरूमा देखाइए झै प्रहरीले बजारमा ब्यापारीहरूसँग हप्तावारी अशुल्ने गिरोह खडा गरेका छन् । उनीहरूलाई संरक्षण गरेर कमिशन लिन्छन् । गाडीवालासँग, होटेलहरूसँग दबाब दिएर फाइदा लिने, जुवाघर चलाउन दिने, बेश्याबृत्ति सञ्चालन गर्न दिने र त्यहाँबाट कमिशन लिने, कमिशन नपाएमा रेड हान्नेजस्ता घटना सामान्य भएका छन् । घुमन्ते प्रहरीहरूको काम त्यस्तै प्रकृतिको हुन्छ । सीमामा तस्करी नमौलाओस् भनेर खटिएका घुमन्ते प्रहरीहरूले तस्करहरूसँग दैनिकी अशुलेर अबैध रूपमा पैसा कमाइरहेका छन् । अरूका खराब कार्यलाई नियन्त्रण गर्न बनेको यो संगठन आफै भ्रष्ट भएपछि देशको अवस्था कस्तो होला ? बुटवलकै कुरा गर्दा सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुखले करोड हैन, अर्ब रूपैयाँ बढी भ्रष्टाचार गरेको खुलेको छ । सरकारी निकायमा बस्नेहरू माथि देखि तलसम्मका अधिकांश कर्मचारीहरू आर्थिक अनियमितताका प्रयाय बनेको अबस्था छ । देश चलाउने जिम्मेवारी पाएकाहरूबाट यस्ता अनियमितता भइदिएपछि कसरी समाज सुध्रन्छ ? कुन आधारमा जनताले सरकारको विश्वास गर्ने ? प्रश्न खडा भएको छ ।
नयाँ संबिधान, मुलुकी ऐन लागू भएपछि देशमा केही सुधार हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । खुलेआम हुने भ्रष्टाचारबाट पीडित बनेका जनताले अब भ्रष्टाचार समाप्त होला भनेर सोँचेका थिए । जनताले अपेक्षा राख्नु स्वभाविक पनि थियो । तर, कागजमा कानुन कोरिँदैमा त्यसले काम नगर्दोरहेछ भन्ने प्रमाण यी भ्रष्टाचारहरूले देखाएको छ । वास्तवमा अहिले मुलुक विधिले चलेको छैन । राजनेता भनिने र कर्मचारीभित्रका कतिपय डनहरूले देश चलाएका छन् । कुनै कुरामा पनि रूपान्तरण हुन सकेको छैन । जनताले तिरेको करबाट जम्मा भएको ढुकुटीबाट मोजमस्ती गर्ने, जनतालाई यो वा त्यो तरिकाबाट लुट्ने, हत्यारा, अपराधीलाई संरक्षण गर्ने, पैसा कमाएर विदेशमा जम्मा गर्ने काममा ठूला नेता तथा प्रशासकहरू लीन देखिन्छन् । जनताको सेवा, सुबिधा, सुरक्षामा कुनै चासो छैन । निर्मला पन्तका बलात्कारी हत्याराहरू अहिलेसम्म खुलेआम घुमिरहेका छन् । कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्तैनन् । घटनास्थलमा दसी प्रमाणहरू मेटिन्छन्, मेटाइन्छन् । नक्कली मानिसलाई सिंगारेर कारवाहीको नाटक गरिन्छ । सरकार नै भ्रष्ट भएपछि अपराधीहरूको मनोबल बढेर गएको छ । आखिरी कहिलेसम्म यो यातना जनताले भोग्नुपर्ने ? कहिलेसम्म यो भ्रष्ट सरकारलाई जनताले कर तिरेर पाल्ने ? प्रश्न उठेको छ ।