खोज

कपिलवस्तु ,०९ मंसिर ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले बिकास योजनाको प्राथमिकीकरण नगरे सम्म निर्माण क्षेत्रका समस्याको स्थाई समाधान नहुने बताएका छन । कपिलवस्तु निर्माण व्यवसायी संघको तौलिहवामा आयोजित ११ औं बार्षिक साधारणसभामा बोल्दै उनले सरकारलाई योजना प्राथमिकीकरण गर्न सुझाव दिएका हुन । अब सरकारले योजनाहरूको पुर्न तालिकीकरण गर्न आवश्यक रहेको र जनताका लागि गेम चेन्जर हुन सक्ने योजनामा मात्रै राज्यले लगानी गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बिकासका योजना राज्यका लागि प्रतिउत्पादक भएको उनको भनाई थियो । निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित भएर बाहुबलीको आडमा योजना बन्ने तर योजना सम्पन्न नहुने भएकाले बिकास निर्माण कार्य प्रभावित भएको उनले आरोप लगाए । “कर्मचारीतन्त्रले गरेको बेईमानीका कारण उहाँहरूले आफ्नो दायित्व पुरा नगर्दा खेरी आज निर्माण उद्योग मात्रै सकसमा छैन । निर्माण उद्योग सँग सम्बन्धित आपुर्ति चक्र, उद्योगहरू सबै सकसमा परेको छ । ” अध्यक्ष सिंहले भने । निर्माण व्यवसायीले राज्यबाट ४० अर्ब बढि भुक्तानी पाउन बाकी रहेको उनले जानकारी दिए । अब मुलुकको योजना प्राथमिकीकरण गरि योजनालाई एक डेढ खर्बमा झारेर सामथ्र्य अनुसारको मात्रै योजना सञ्चालन आवश्यक रहेको उनको बुझाइ थियो । साढे ६ खर्बको योजना सरकारले निर्माण व्यवसायी सँग सम्झौता गरे पनि श्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसकेको र नसक्ने उनले बताए । “एकै पटक चार सय वटा अस्पताल बनाउने भनि २०७५ सालमा घोषणा भएर एकै दिन समुदघाटन भयो । २०८१ साल मंसिर सम्म आउँदा कति वटा अस्पताल तयारी भयो ? त्यसको लेखाजोखा गर्नुस त ।” अध्यक्ष सिंहले प्रतिप्रश्न गरे । उनले थपे “ अहिले सम्म ३८ वटा अस्पताल मात्रै तयारी भएको छ । यदी राज्यले प्रत्यक बर्ष २० वटा अस्पताल मात्रै तयारी गर्ने भएको भए आज १ सय वटा अस्पताल तयारी भै सक्थ्यो ।” । राज्यकोषको रकम दुरूपयोग भएको र कनिका छरे जस्तै रकम छर्दा राज्यको रकमको उपादयता नदेखिएको अध्यक्ष सिंहले आरोप लगाए ।

अहिले छाता संगठन भित्र भन्दा बाहिर रहेका निर्माण व्यवसायीलाई आचारसंहितामा बाध्न कठिनाई पर्दै आएको महासंघका केन्द्रिय सल्लाहकार तथा युवा नेता निकोलस पाण्डेले बताए । “कनै खुबी, कुनै औजार बिना र नक्कली भ्याट बिल देखाएर धेरै निर्माण व्यवसायी साथीहरू आफ्नो साईड बिजनेश जस्तो गर्नेहरूको बर्चस्व धेरै छ । उहाँहरूले गरेको काम ढिलो हुने, गुणस्तर नहुने, आधारभुत औजार पनि नभएकाले ति सामाग्रीको फोटोकपी गरेर टाँस गरेर ईजाजत पत्र निकालिएको स्थिती छ ।” ईजाजतपत्र हचुवामा बाड्ने प्रबृत्तिलाई ईङ्गित गर्दै सल्लाहकार पाण्डेले भने । संघिय संरचनामा नयाँ निर्माण व्यवसायका लागि ईजाजत दिन पाउने व्यवस्था भए पनि त्यसका मापदण्ड अनुसार नियमन गर्नु पर्नेमा उनले जोड् दिए । निर्माण क्षेत्रमा मापदण्ड नपुर्याई व्यवसायीको ईजाजत पत्र दिने प्रबृत्ति सहितको अस्तव्यस्तताले अर्थतन्त्रलाई नै धरासायी बन्ने उनको तर्क थियो । निर्माण क्षेत्रको बजेट खुम्चने र निर्माण व्यवसायी बढने प्रबृत्तिले निर्माण क्षेत्रमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढेको महासंघ बरिष्ठ उपाध्यक्ष एडी लामाले बताए । २ बर्ष अघि देशभर २४ हजार हाराहारी निर्माण व्यवसायी रहेकोमा अहिले सो संख्या ३० हजारको संख्यामा पुगेको लामाले बताए ।
काम प्राप्त गर्न गरिने अस्वथ्य प्रतिश्पर्धा र काम सकिए पछि भुक्तानी पाउन समस्याले निर्माण क्षेत्र संकटमा परेको कपिलवस्तु नगरपालिकाका प्रमुख सुदिप पौडेलले बताए । महासंघ उपाध्यक्ष टोप बहादुर रायमाझि, पुर्व उपाध्यक्ष रुद्र प्रसाद शर्मा, लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष बलिभद्र राना, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश हमाल, पुर्व जिल्ला अध्यक्ष गुन्जन कुमार गुप्ता, काँग्रेस जिल्ला सह सचिव वजिह अरसद, तौलिहवा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष गयादीन कुर्मी, पत्रकार महासंघ शाखा अध्यक्ष किरणमान बज्राचार्य, लुम्बिनी बिकास कोषका पुर्व सदस्य राजेश ज्ञवाली, संघका पुर्व जिल्ला अध्यक्ष रवि ठाकुर लगायतले स्थानिय तहले नयाँ निर्माण व्यवसायीका लागि जथाभावी ईजाजतपत्र दिनु र सम्पन्न भएको कामको समयमै भुक्तानी नपाउनु लगायतका कारणले निर्माण व्यवसायी मर्कामा परेको बताए । निर्माण व्यवसायीका समस्याको स्थायी समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न आवश्यक रहेकोमा संघका जिल्ला अध्यक्ष सरोज कुमार अर्याल र सचिव रमेश मिश्राले जोड् दिए ।