खोज

काठमाण्डौ –

नीतिगत र संस्थागत सुधारबिना पुँजीगत खर्च बढाउन कठिन रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सीएनआई) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले संयुक्त रूपमा गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयनको त्रैमासिक अवस्थामाथिको अध्ययनले विनियोजित बजेटमार्फत गरिएका सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकेको र यसको प्रभाव पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा परिरहेको देखाएको हो ।

पूर्वतयारीबिना योजना राख्दा काम हुन नसकेको, अघिल्लो सरकारले बजेट ल्याएको कारण सरकारले अपनत्व नलिएको, बजेटमै तोकिएका सुधारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नभएको लगायतका कारण पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजित बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको अध्ययनले औँल्याएकोे छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा वार्षिक करिब २० खर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी आवश्यक रहेको १६औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा उल्लेख छ । तर अहिले वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमात्रै पूर्वाधार क्षेत्रमा बजेट विनियोजन हुने र विनियोजन भएको रकम खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएका पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सात वटा बुँदामध्ये पहिलो चौमासिकमा जम्मा एउटामात्र कार्यान्वयन भएको सीएनआई र सेजनको अध्ययन ‘बजेट वाच’मा उल्लेख छ । चार वटा बुँदामा आंशिक रूपमा र दुई वटा बुँदा कार्यान्वयनको प्रगति शून्य रहेको देखिएको छ ।

‘बजेट वाच’अध्ययन सार्वजनिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.शिवराज अधिकारीले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नको लागि सबै मन्त्रालय र निकायबीच समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

अहिले अन्तरमन्त्रालय र निकायबीचको समन्वय तथा सहकार्यको अभावमा देखिएका अवरोध घटाउने उपाय खोजीको छलफल चलिरहेको उनको भनाइ छ ।