खोज

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले अझै न्याय पाएका छैनन् । शान्ति सम्झौता भएको १८ बर्ष बितिसक्दा पनि द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय नपाउनु गंभीर चिन्ताको कुरा हो । वि.सं. २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै तत्कालीन सरकार र माओवादीले द्वन्द्व प्रभावितलाई राहत लगायतका प्याकेजको घोषणा गरेका थिए तर बृहत् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १८ वर्ष पूरा हुँदा पनि पीडित अझै न्यायको पर्खाइमा बस्न बाध्य हुनु न्याय नदिनु सरह हो । नेपाल सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षरकर्तामध्येका एकजना जीवित हुनुहुन्छ तर न्यायका लागि उहाँको भूमिका खासै प्रभावकारी हुन नसकेको पीडित माओवादीका नेता कार्यकर्ताको गुनासो छ । हस्ताक्षर गर्दैगर्दा ११ वर्षदेखि मुलुकमा व्याप्त हत्या र हिंसाको राजनीति अन्त्य गरी मेलमिलापको राजनीतिमार्फत नयाँ इतिहासको थालनी भएको उदघोष गरिएको थियो तर त्यस अनुसारको काम भने अहिले हुन नसकेको स्पष्ट छ । सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सरकार र माओवादीका साथै सर्वसाधारण सयौं नागरिक प्रभावित भए । कतिले ज्यान गुमाए, कोही अंगभंग भए, कोही अझैसम्म बेपत्ता छन तर खोइ सरकार र माओवादी पक्ष उनीहरूको बिषयमा गंभीर हुन सकेको छैन । यद्यपी टिआरसी बिधेयक संसदबाट पास भएको छ । वास्तविक द्वन्द्व पीडितले अब न्याय पाउने आशा पलाएको छ तर आयोग बनाउने बिषयमै भएको ढिलाईले आशंका जन्मिएको छ । शान्ति प्रकृयाले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन नसक्नु गंभीर बिषय हो । शान्ति प्रकृयासंग जोडिएको काम अहिलेपनि थाँती छन् । द्वन्द्वकालीन अवशेष अझै बाँकी छ । अझैपनि देशका केही स्थानमा त्यतिखेर यत्रतत्र छोडिएका ग्रिनेड अहिलेपनि बिष्फोट भएका छन् । विष्फोटका कारण स्याङजनामा दुई महिनाअघि एकजना घाईते भए । बाँकेमा घरको जग खन्नेक्रममा बिष्फोटक सामान फेला प¥यो । द्वन्द्वको अवशेष कुनै न कुनैरूपमा अझैपनि जीवित रहेको यी उदाहरण छन । शान्ति प्रकृयाका बाँकी कामलाई सल्टाउने कुरामा किन ढिलासुस्ती भैरहेको छ ? प्रश्न उत्पन्न भएको छ । शान्ति प्रकृयाका हस्ताक्षरकर्ता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड धेरैपटक सत्तामा पुगे । अहिलेपनि पार्टीको अध्यक्ष छन तर येनकेन शान्ति प्रकृया बाँकी रहेको बिषयमा सरकारलाई दवाव दिनेतर्फ चासो नदिएको गुनासो बढ्दै छ ।

शान्ति सम्झौताको १८ बर्षपछि बल्लबल्ल संसदबाट टिआरसी बिधेयक पास भएर आयोग बन्ने अवस्थामा पुगेको छ तर आयोग वनाएर काम अघि बढाउन भने ढिलाई भैरहेको छ । माओवादीका तत्कालीन सप्रिमो प्रचण्ड आफैले शान्ति प्रकृयाका बाँकी काम टुंगोमा पु¥याउन तत्परता नदेखाएको द्वन्द्व पीडितहरूकै गुनासो छ । यसको पछिको ढिलाईको कारण बुझ्न समेत नसकिने अवस्था छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामार्फत नयाँ नेपाल निर्माण गर्न नेपाली जनताले २००७ सालदेखि गरेको प्रयासले पूर्णता पाएको टिप्पणी गरेका थिए । तर जनताको सपना अझै पूरा भएको छैन । माओवादीका तर्फबाट र राज्यका तर्फबाट शहादत भएका हजारौं नेपालीका सन्तानले न्याय पाउन सकेका छैनन् । उनका परिवारको अवस्था अहिलेपनि दयनीय छ । शान्ति प्रकृयाको १८ बर्ष हुँदा बल्ल आयोग बन्नु त्यसमा पनि ढिलाई हुनु दुःखको कुरा हो । दश बर्षे सशस्त्र संघर्षका क्रममा राज्य र बिद्रोही पक्षबाट करिब १७ हजार नागरिकको ज्यान गएको थियो । १८ वर्षको अवधिमा तत्कालीन विद्रोही पक्ष माओवादीका कमाण्डर प्रचण्डले तीनपटक सरकारको नेतृत्व गरेका छन् । तर, आफैले नेतृत्व गरेको सशस्त्र द्वन्द्वको औपचारिकरूपमा समापन गर्न ढिलाई गरिरहेका छन् । अव सरकार पक्ष र माओवादी सहित सवै राजनैतिक दलहरूले बर्षौंदेखि थाँती रहेको यो बिषयलाई किनारा लगाउनेतर्फ किञ्चित ढिलाई नगरुन् ।