© २०२३
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेर कमजोर अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई प्राण सिञ्चन गराउने प्रयास गर्नुभएको छ । सरकार गठनको एक सय दिनभित्र सम्पादन गर्ने कार्यहरूको कार्ययोजना अन्तर्गत मन्त्रालयले आर्थिक सुधारका क्षेत्रको पहिचान गरी अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत र कानुनी मार्ग पहिचान गर्न सरकारले यस्तो आयोग गठन गर्न लागेको छ । अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले जुन पहल गर्नुभएको छ, त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख हुनेछ भन्ने आशा अनि विश्वास गरिएको छ । त्यसैगरि अर्थमन्त्रीकै पहलमा एकसय दिनभित्र मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने कार्यविधि २०८१ तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्रको कार्यभार सम्हाल्दै गर्दा निश्चितरूपमा धेरै चुनौतिको सामना गर्नुपर्नेछ । अर्थ मन्त्रालयले अहिले आर्थिक सुधारका कार्ययोजना समेत समावेश गरेर त्यसलाई लागू गर्ने प्रयास गरेको छ, जुन सकारात्मक छ । त्यसो त नेपालको मात्र होइन विश्व अर्थतन्त्र आज चरम् चुनौतीका बीच गुज्रिरहेको छ, जसको प्रभाव नेपाल र छिमेकी देशमा पनि परेको छ । अहिले आम नागरिकसमेत जीवन धान्ने र व्यवसाय चलाउन संघर्ष गरिरहेको अवस्था छ । व्यवसाय र दैनिकी चलाउन अब के गर्नुपर्ला ? चिन्ताका स्वर नेपालमा मात्र सीमित छैनन्, विश्वका करोडौँ व्यक्ति यस प्रकृतिको दबाबमा छन । विश्व अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटाबाट अझै मुक्त हुन सकिरहेको छैन । विश्व अर्थशास्त्रीहरूले अझै केही बर्ष विश्व अर्थतन्त्र दवावमै रहने चेतावनी समेत दिएका छन । फलस्वरूप आर्थिक रूपमा सतर्क रहन, जथाभावी खर्च नगरी मितव्ययी बन्न, सुरक्षित रहन र केही सम्पत्ति तरल रूपमा राख्न सल्लाह दिइराखेका छन । यो आर्थिक मन्दीको मूख्य कारण कोभिड–१९ भएपनि पछिल्लोसमय विश्व जसरी युद्धतर्फ उत्प्रेरित भैरहेको छ, त्यसले समस्या सिर्जना गरिरहेको छ ।
मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतिको बाछिटा बीच अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले मुलुकको आर्थिक नेतृत्व गर्नुभएको छ । निश्चितरूपमा अर्थमन्त्री पोडेलका सामु चुनौतिका पहाड छन र अवसर पनि छनु । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन सकेमा मुलुकको सफल अर्थमन्त्रीको रूपमा इतिहासमै नाम लेखाउने अवसर पौडेललाई प्राप्त हुनेछ । तसर्थ अहिले पौडेलका सामु चुनौति र अवसर दुवैछन् । यद्यपि विश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी आइरहन्छन् । पटकपटक आईरहने मन्दी कुनै अस्थायी र सानो आकारका हुन्छन्, कुनै ठूलो आकारका र अर्थतन्त्रमा बृहत् प्रभाव पार्ने खालका हुन्छन् । मन्दीको स्वरूप उच्च हुँदै गएको अवस्थालाई आर्थिक संकटका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । विश्व इतिहासमा आर्थिक मन्दी धेरैपटक आएका छन । नेपालले पनि धेरैपटक आर्थिक मन्दीको सामना गरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र इतिहासकै ऋणात्मक विन्दुमा पुगेको धेरै भएको छैन । तसर्थ अव सरकारले जसरी अर्थतन्त्र सुधारको योजना ल्याएको छ, त्यसमा सरकार अझै खरोरूपमा उत्रिनु जरूरी छ । चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि पाँच प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउन सकेको अवस्थामा निश्चितरूपमा मुलुकले ठूलो राहतको महसुस गर्नेछ । त्यसका लागि अर्थमन्त्रीले निकै प्रयास गर्नु जरुरी छ । अहिले मौद्रिक नीति समेत नीजि क्षेत्रको लागि अनुकूल छ । बैंक तथा वित्तिय संस्था तरलताको समस्याबाट माथि उठ्दैछन् । तसर्थ अवको दिनमा अर्थ मन्त्रालयले सुरु गर्ने आर्थिक सुधारको योजना सहीरूपमा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ अघि बढ्नु जरूरी छ । सरकारले अव छिटै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरोस् । आयोगले दिने सुझाव कार्यान्वयन गरेर अर्थतन्त्र सुधारमा सरकारको ध्यान जानुपर्दछ ।