खोज

प्रदेश नम्बर ५ सरकारले प्रदेश ५ प्रशारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । प्रस्तावित मस्यौदाको विषयमा मंगलबार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको छ । हाल मस्यौदाको रूपमा रहेको उक्त विधेयक दफाबार छलफलको लागि प्रदेश सभामा पेश हुने छ ।
प्रशारण सम्बन्धी विधेयकमा सञ्चार क्षेत्रमा उपलब्ध आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरि प्रशारण माध्यमहरूलाई विश्वसनिय, प्रभावकारी एवम् सुदृढ बनाई निष्पक्ष एवम् आधिकारीक समाचार तथा सूचनाको जानकारी आम जनताले पाउने गरी सूचनाको प्रवाहलाई निर्वाध रूपमा प्रशारण गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको जनाइएको छ ।
‘प्रदेश नम्बर ५, प्रदेश प्रशारण ऐन, २०७५’ ऐनको नामाकरण गरिएको छ । २४ वटा दफामा तयार पारिएको प्रशारण ऐनको मस्यौदामा प्रशारकको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धीत बिषयमा स्नातक भन्दा कम हुन नहुने गरी तोक्न पाईने छैन भनेर उल्लेख गरिएको छ । यस्तै प्रशारकले न्यूनतम परिश्रमीक कर्मचारीहरूमा अनिवार्य रूपमा नघट्ने गरी तोक्नुपर्ने, कर्मचारी नियुक्ति गर्दा लैङ्गीकमैत्री व्यवस्था समेत मिलाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै मस्यौदाको दफा १६ को उप दफा ५ मा प्रसारण संस्थाले खुद नाफाको ५ प्रतिशत रकम नघट्ने गरी सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षा कोषमा योगदान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै मस्यौदाको दफा ७ मा प्रशारण रोक लगाउन सकिने विषय उल्लेख गरिएको छ । जसमा राष्ट्र र राष्ट्रिय हित, मानविय संवेदशिलता, सामाजिक नैतिकता र मित्र राष्ट्रहरू संगको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी एकपटमा ६ महिना नबढाई र कुनै खास विषयमा, घटना वा क्षेत्रसंग सम्बन्धीत कुनै पनि कार्यक्रम, प्रशारण संस्थाबाट प्रशारण गर्न नपाउने गरी रोक लगाउन सक्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै दफा ८ मा संस्थाको ईजाजत पत्र रद्द गर्न सकिने दफा (१) मा कुने प्रशारण संस्थाले ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरित कुनै पनि कार्यक्रम प्रशारण गरेमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो प्रशारण संस्थाले प्राप्त गरेको ईजाजतपत्र रद्द गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै दफा ८ को उप दफा (२) मा ईजाजद रद्द गर्नुअघि त्यस्तो प्रसारण संस्थालाई आफ्नो सफाई पेश गर्न मनासिब मौका समेत दिने उल्लेख गरिएको छ ।
छलफल कार्यक्रममा मुख्य मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेर बहादुर केसी, नेपाल पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका उपाध्यक्ष दिनेश पाण्डे, प्रकाशन तथा प्रशारण समाज रूपन्देहीका अध्यक्ष नवराज कुँवर, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनका विष्णु भुषाल, लुम्बिनी टेलिभिजनकी भगवती पाण्डे लगायतले सञ्चारमैत्री ऐन ल्याउनको लागि आग्रह गरेका थिए ।