खोज

तत्कालिन राज्य र माओपादीका बिचमा भएको शसस्त्र द्वन्द्वका कारण पिडित बनेका पिडितका आफन्तहरूको न्याय तथा परिपुरणका बिषयमा स्थानिय सरकार पनि गम्भिर हुनुपर्ने जिल्लामा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन् । हरप्लेस नेपाल रुकुमको आयोजनामा मंगलबार सदरमुकाम मुसिकोटमा भएको सिकाई आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै पिडित तथा सरोकारवालाहरले यस्तो बताएका हुन् ।
मानवअधिकार संरक्षण तथा कानूनी सेवा केन्द्र (हरप्लेस) नेपालद्वारा रुकुम (पश्चिम) जिल्लामा सञ्चालित संक्रमणकालीन न्याय र शान्ति प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय क्षमता विकास कार्यक्रम सकिएकोमा सरोकारवाला चिन्तित हुदै उजिहरूले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबारे द्वन्द्वपीडितहरूलाई सहजिकरण गरिरहेको अवस्थामा सत्य निरूपन तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगबाट पीडितका काम नटुंगिदै यो कार्यक्रम सकिँदा अलमल हुने समेत बताएका छन् ।
साविक रुकुम जिल्लाको साविकका रुँघा, खारा, मुरु, पेउघा र भलाक्चा गाविसमा गभर्नेन्स फ्यासिलिटीको सहयोगमा सन् २०१५ नोभेम्बरदेखि सञ्चालित उक्त कार्यक्रमबाट द्वन्द्वपीडितहरूले आफ्ना अधिकार, संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया लगायत सेवा प्राप्त गर्ने विधि प्रक्रियाबारे सहजिकरण गरिएको हरप्लेस जिल्ला रुकुमका कार्यक्रम संयोजक सुरेन्द्र खत्रीले बताए ।
खत्रिका अनुसार परियोजना अन्तर्गत जिल्ला स्तरमा सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोही पक्षबाट मारिएका ६ सय ६८ जनाको नाममा शान्ति स्मारक निर्माण गरिएको छ । त्यस्तै द्वन्द्वपीडितहरूलाई संगठित गर्दै उनीहरूको क्षमता विकासका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गरेको, जिल्ला स्तरीय सरोकारवालाहरूसँग नियमित अन्तरसंवाद, छलफल गर्ने, कार्यक्षेत्रका ५ विद्यालयमा मानवअधिकार तथा सुशासन शिक्षा सञ्चालन, युवा, सुरक्षाकर्मीहरू लाई मानवअधिकार सम्बन्धी तालिम सञ्चालन लगायतका क्रियाकलापहरू यस अवधिमा सम्पन्न गरिएको हरप्लेसले जनाएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै त्रिवेणी गाउँपालिका स्तरीय द्वन्द्वपीडित सञ्जालका अध्यक्ष ओमप्रकाश बोहराले आगामी दिनमा यो कार्यक्रम थप गर्दै बाँकी रहेका काम पुरा होउन्जेलसम्म सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । सत्य निरूपन तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न ढिला गरेको भन्दै त्यसका लागि दवाव दिनुपर्ने, स्थानीय सरकारले पनि पीडितका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिए ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रुकुम पश्चिमका सदस्य टेकबहादुर ओलीले तत्कालीन समयमा दुवैपक्षबाट पीडित बनेकाहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याएर सद्भाव कायम गर्दै क्षमता विकास गरेकोमा धन्यवाद दिए । त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै मुसिकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख प्रेमकुमारी सुनारले हरप्लेसले पछाडि पारिएका, अन्याय अत्याचारमा परेका पीडितको पक्षमा वकालत गर्दै आएको स्मरण गर्दै यस कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताईन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद रेग्मीले सबैको तर्फबाट राम्रै प्रतिक्रिया आएकोले परियोजनाले प्रभावकारी काम गरेको मूल्यांकन गरिएको बताए । पछिल्लो समयमा स्थानीय तहको न्यायिक समितिलाई सबलीकरणको आवश्यकता भएकोले त्यसतर्फ पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उहाँले सुझाव दिए । त्रिवेणी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष निर्मला विष्टले द्वन्द्वपीडितका समस्या सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी आफूहरूको समेत भएकोले आगामी दिनमा योजना बनाएर मागलाई सम्बोधन गरिने बताईन् । गैरसरकारी संस्था महासंघ रुकुमका अध्यक्ष नारायणकुमार शाहले गैससहरूले विषयगत क्षेत्रको विशिष्टीकरण गरेर काम गर्नुपर्ने बताउँदै हरप्लेसले मानवअधिकार, शान्ति र सुशासनका क्षेत्रमा मात्र काम गर्दा प्रभावकारी देखिएको र अगामि दिनमा पनि यस्तो प्रकारको कार्यक्रम संञ्चालन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।