खोज

बुटवल, २४ साउन ।

बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका १५ उद्योगहरुमाथि विद्युत प्राधिकरणले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापनका लागि माग नै नगरेको ट्रंक लाइनको भार थोपरेको पाइएको छ ।

२०७४ चैतमा प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले आफ्नो आन्तरिक लोड व्यवस्थापन तथा फेज सिक्वेन्स सन्तुलित गर्न यो करिडोरका उद्योगहरुलाई १० देखि १५ दिनसम्म सटडाउन लिई भरौलियाबाट विद्युत आपूर्ति गरेको थियो । त्यसअघि रुपन्देहीको अमुवा फिडरबाट ३३ केभिए प्रसारण लाइनबाट विद्युत आपूर्ति हुँदै आएको थियो । केही दिनका लागि ट्रंकलाइन जडान भएको जानकारी गराए पनि प्राधिकरणले १९ महिनासम्म पुरानै दरमा बिल पठाएको उद्योगीको दावी छ । उक्त समयमा उद्योगहरुले आफ्नो नियमित महसुल तिरेका थिए । अहिले देखिएको विवाद प्रिमियम शुल्कमा हो ।

काठमाडौंमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन बापतको महसुल विवाद चर्किरहेका बेला रुपन्देहीका उद्योगीले भने यहाँको अवस्था फरक रहेको बताएका छन् । २०७६ मंसिरमा ट्रंक लाइन बिल आएपनि ६७ प्रतिशत घटाएर पुरानै दररेटमा उद्योगीले भुक्तानी गरेका थिए । ट्रंकलाइन विद्युत महसुल अनुसार एउटा उद्योगलाई मात्रै एक महिनामा ५० लाखदेखि ७० लाख रुपियाँ अतिरिक्त भार पर्ने भैरहवा–बुटवल करिडोरका उद्योगी नवराज श्रेष्ठले बताए ।

प्राधिकरणले सामान्य ग्राहकलाई भन्दा बढी महसुल उठाउने गरी २४ घण्टा नै विद्युत् आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेर उपलब्ध गराएको लाइनलाई ‘डेडिकेटेड’ र ६ घण्टा लोडसेडिङ हुँदा २० घण्टा बिजुली उपलब्ध गराएको लाइनलाई ‘ट्रङ्क’ लाइन भनेको छ ।

प्राधिकरणको भैरहवा वितरण केन्द्रले बुटवल–भैरहवा पञ्चकन्या कोरिडोरका उद्योगहरुमा २०७४ चैत १४ गते पठाएको पत्रमा उद्योगको लाइन ट्रंक लाइनमा परिवर्तन भयो, अव २४ सै घण्टा विद्युत आपूर्ति हुने भनेको छ । पत्रमा लेखिएको छ–“तपाईंको उद्योगमा विद्युत आपूर्ति हुने फिडर मिति २०७४÷१२÷१४ देखि ट्रंक लाइनमा परिवर्तन भयो, अव उद्योगमा २४ घण्टा नै विद्युत आपूर्ति हुनेछ, त्यसैले पिक समय बिहान ५ः३० देखि ७ः३० सम्म र साँझ ५ बजेदेखि ११ बजेसम्म उद्योग सञ्चालन नगरिदिनुहोला, यदि उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएमा नियमानुसार कारवाही गरिने छ ।”

उद्योगी चन्द्रमान श्रेष्ठले प्राधिकरणको आन्तरिक व्यवस्थापनका कारणले मात्रै ट्रंक लाइन विवाद सिर्जना भएको र यस विषयमा सम्बन्धित सबै निकायमा जानकारी गराइसकिएको बताए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत महसुल संकलन विनियमावली २०७३ को विनियम ५ (५) मा “३३ केभी ट्रंक लाइन तथा ११ केभी रिंग मेन फिडरबाट नयाँ ग्राहकलाई विद्युत आपूर्ति गरिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । उक्त विनियममा भनिएको छ–“अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि हाल ट्रंक लाइनबाट आपूर्ति लिइरहेका कुनै ग्राहकले उक्त लाइनबाट २० घण्टा वा सो भन्दा बढी समय डेडिकेटेड फिडर सरह विद्युत आपूर्ति लिन चाहेमा डेडिकेटेड फिडर सरहको महसुल तिरी लिन सक्नेछन् । यस्तो सेवा लिने स्वीकृतिको लागि निवेदन पर्न आएमा डेडिकेटेड लाइन सरह प्राधिकरण सञ्चालक समितिबाट स्वीकृति लिनुपर्ने छ ।”

प्राधिकरणले यो नियमको पालना नै नगरी उद्योगीले माग नै नगरेको ट्रंक लाइन बापतको बिल एकाएक पठाएको र विद्युत आपूर्ति पनि सो अनुरुप प्रवाह नभएकोले आफूहरु मारमा परेको पञ्चकन्या समूहका महाप्रवन्धक देवेन्द्र साहुले बताए । “बिना आधार ट्रंक लाइनको प्रिमियम दरमा बक्यौत ाबिल जारी गरी विवादको सिर्जना गरिएको छ”–उनले भने ।

ट्रंक लाइनबाट २० घण्टा वा सो भन्दा बढी डेडिकेटेड सरह विद्युत आपूर्ति लिएमा मात्रै प्रिमियम दरमा महसुल बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर आफूहरुले कानुनी व्यवस्था बमोजिम विद्युत उपभोग गरे नगरेको प्रमाण अर्थात टिओडी डाटा माग गर्दा प्राधिकरणले दिन नसकेको अर्का उद्योगी सुमन भुसालले बताए ।

टिओडी मिटर अर्थात ’टाइम अफ डे’ हरेक दिन, कति घण्टा, कुन समय बिजुली उपभोग गर्यो लगायतका विवरण हुन्छन् । जुन डाटा प्राधिकरणसंग हुन्छ । प्राधिकरणले सो डाटा सार्वजनिक गर्नसाथ उद्योगी महसुल तिर्न बाध्य हुन्छन् । उद्योगीको मागपनि यही हो । तर, प्राधिकरणसंगै हुने उक्त डाटा ७ बर्षदेखि सार्वजनिक गर्न किन चाहँदैन भन्ने प्रश्न उद्योगीहरुले उठाउँदै आएका छन् ।

प्राधिकरणले आन्तरिक लोड व्यवस्थापनका नाममा ट्रंक लाइनमा पारेका रुपन्देहीका उयद्योगहरुमा पञ्चकन्या प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज प्रालि, पञ्चकन्या स्टिल, सोना प्याकेजिङ इण्डष्ट्रिज, एसआर स्टिल, नवनेपाल प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज, शुभलक्ष्मी पोलिमर्स, नेशनल रवर इण्डष्ट्रिज, जयदुर्गा प्लाष्टिक इण्डष्ट्रिज रहेका छन् । त्यस्तै सोना पोलिमर्स इण्डष्ट्रिज, यशोधा फुड्स प्रालि, प्रिया प्याकेजिङ इण्डट्रिज, एजी हेल्थ इण्डष्ट्रिज, एभरेष्ट रोलिङ इण्डष्ट्रिज, लुम्बिनी फ्लोर मिल, फेरो स्टिल प्रालि पनि ट्रंक लाइनमा परेका छन् ।

यस्तो छ ६ उद्योगको महसुस विवादको यथार्थता

बुटवल–भैरहवा औद्योगि कोरिडोरमा रहेका ६ वटा उद्योगहरुमा भने ट्रंक लाइन प्रयोन नै नभएको दावी उद्योगीहरुले गरेका छन् ।
यो कोरिडोरमा सञ्चालित धान, गहुँ, कुटानी पिसानी तथा घरेलु उपभोग्य प्लाष्टिक सामान बनाउने ६ वटा उद्योगहरुले विगत २३ वर्षदेखि ३३ केभ ीऔद्योगिक विद्युत कोरिडोर प्रसारण लाइन भैरहवा–पुरानो र भैरहवा–न्यू २ फिडरमार्फत विद्युत खपथ गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणको बिल अनुसार नियमित भुक्तानी गर्दै आएकोमा २०७७ साउनमा एक्कासी प्राधिकरणले २०७२ भदौदेखिको छुट बिल भन्दै ३५ दिने म्याद सहितको बक्यौता रकम तिर्न पत्राचार गरेको थियो । यो विवादलाई गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगको अध्ययनमा समेत समावेश नगरिएकोमा उद्योगीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

यी ६ उद्योगहरुमा गोयनका फुड्स प्रालि, घराना फुड्स प्रालि, श्याम प्लाष्टिक उद्योग, भलवारी स्वचालित चामल कारखाना, एसआर फुड्स प्रालि र सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट इण्डष्ट्रिज प्रालि छन् ।

प्राधिकरणले आफ्ना सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा २०७५ चैत २९ गते गठन गरेको छानविन समिति र सो समितिले काम गरिरहेको काम गरिरहेको समयमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले संसदको सार्वजनिक लेखा समितिलाई २०७६ जेठ ६ गते पठाएको विवरणमा यी ६ उद्योगहरुको कुनै जिकिर नभएकाले ट्रंक लाइन नभएको स्पष्ट हुने उद्योगी बताउँछन् ।

सो अवधिमा प्राधिकरणले पटकपटक प्रकाशित गरेको औद्योगिक ग्राहक लोडसेडिङ तायिलकामा यी उद्योगहरुको प्रसारण लाइन भैरहवा–पुरानो र भैरहवा न्यू २ फिडर तोकेरै आएको र सोही अनुरुप नै चरम लोडसेड्रिको मार खेपेको उद्योगीको दावी छ । प्राधिकरणको बुटवल ग्रिड महाशाखाबाट प्रमाणित लगसिटले यी उद्योगमा लोडसेडिङको समयमा विद्युत प्रवाह नै नभएको देखाएको उनीहरुको भनाई छ ।