खोज

नयाँ बर्ष २०२४ सुरु भैसकेको छ । पुरानो बर्ष २०२३ आर्थिक हिसावले नेपालका लागि आशातीत हुन सकेन । आशा गरौं नयाँ बर्ष २०२४ नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधारको बर्ष भएर आउनेछ । विश्वकै लागि चुनौती बनेको गरिवीको समस्या समाधान हुनेछ । सामान्य अर्थमा गास, बास, कपास, शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच नपुगेको अवस्था नै गरिबी हो । रोग, भोक, अज्ञानता र अशिक्षा गरिबीका विशेषताहरू हुन् । यही भएर नै देशको आर्थिक विकासमा गरिबीलाई मुख्य चुनौतिको रूपमा हेर्ने गरिएको छ । गरिबीले सामाजिक कल्याणमा ह्रास ल्याउनुका साथै मुलुकको आर्थिक प्रगतिमा बाधा सिर्जना गरिदिन्छ । त्यसैले विकासशील हुन् वा विकसित, सबैजसो मुलुकहरूका लागि गरिबी चिन्ता र चासोको विषय बनेको छ । गरिबीलाई सामान्यताया सापेक्ष गरिबी र निरपेक्ष गरिबी गरी दुई किसिमले परिभाषित गर्न सकिन्छ । आफ्ना न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरू पनि पूरा गर्न नसक्नेहरू निरपेक्ष गरिब हुन् भने सापेक्ष गरिबी एक तुलनात्ममक अवधारणा हो । नेपालमा विकास योजना सुरु गरेको करीब–करीब सात दशक पुग्न थालेको छ । योजनाको सुरुवातसँगै आर्थिक क्षेत्रमा चासो बढाइए पनि गरिबी निवारण तथा न्यूनिकरणका लागि आठौँ योजनादेखि वृहत बहुआयामिक कार्यक्रमहरू लागू गरिएको देखिन्छ । लगत्तै नवौँ योजनाले पनि गरिबी निवारणलाई प्राथमिकता दियो ।

यस योजनाले गरिबीको आँकडालाई ४२ प्रतिशतबाट घटाएर ३२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिए पनि यो अवधिमा गरिबी ३८ प्रतिशतमा अड्कियो । त्यसैगरी दशौँ योजनाले गरिबी घटाएर ३० प्रतिशतमा सीमित गर्ने उद्देश्य राखेको थियो । तर, उक्त योजनाले गरिबीको तथ्यांकलाई ३१ प्रतिशतसम्म पु¥याउन सक्यो । सोही क्रममा एघारौँ र बाह्रौँ योजनाको अन्त्यसँगै गरिबी घटेर २३ दशमलव आठ प्रतिशतमा झरेको कुरा सरकारी तथ्यांकले बताएको छ । त्यसैगरी तेह्रौँ र चोधौँ योजनाको अन्त्यमा गरिबी २१ दशमलव छ प्रतिशत र १८ दशमलव सात प्रतिशत रह्यो ।
पन्ध्रौँ योजना (२०७५/७६–२०८०/८१) ले योजनाको अन्त्यसम्म गरिबीको रेखामुिन रहेको जनसङ्ख्या नौ दशमलव पाँच प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । अब योजना सकिन करिब सात महिना बाँकी छ । तर, हाल निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८ दशमलव सात प्रतिशत रहेको कुरा स्वम् सरकारकारी तत्थ्याङ्कले देखाएको छ । त्यसैले योजनाले राखेको लक्ष्यअनुसार गरिबी निवारण गर्न चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । नेपालको योजनागत अध्यास हेर्ने हो भने गरिबी निवारणको उद्देश्य अपेक्षित रूपमा हासिल गर्न सकिएको देखिँदैन । साधन र स्रोतहरू हुँदाहुँदै पनि गरिब भएर बस्नपर्नु यो देशका आम जनमानसको नियती र दुर्दशा भइसकेको छ । त्यसमाथि सरकारी आँकडाहरूले गरिबी घटेको देखाए पनि वास्तविक रूपमा गरिबी र आर्थिक असमानता अपेक्षितरूपमा घट्न सकेको छैन ।

त्यसो त भुकम्प र कोभिड १९ को असरले पनि गरिबी न्यूनिकरण गर्ने कार्यमा बाध उत्पन्न ग¥यो । त्यसमाथि मुलुकको अस्थिर राजनीति एवम् अर्थतन्त्रप्रतिको राजनैतिक एक्यबद्धता नहुँदा पनि मुलुक औद्योगिकरणतर्फ लम्कन सकेको छैन । परम्परागत प्रविधि एवम् पूर्वाधार विकास नहुँदा कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा रोजगारी बढ्न सकेको छैन । बढ्दो मुद्रास्फीति र बेरोजगारीले गर्दा आम मानिसको क्रयशक्ति न्यून छ । पछिल्लो समय बजार मागमा आएको कमी र उच्च बैंक व्याजदरका कारण उद्योग र व्यापार–व्यवसायमा मन्दी देखिँदै गएको छ । यसले पनि गरिबी न्यूनिकरणको प्रयासलाई बाधा पु¥याउने देखिन्छ । नेपाल एक भुपरिवेष्ठित मुलुक भएतापति सूचना प्रविधिको विकाससँगै उदारीकरण एवम् विश्वव्यापीकरणका कारण सम्भावना र अवसरसँग जोडिको छ । तर, खाद्यान्न उत्पादनमा आएको कमी तथा आयातमा आधारित उपभोग प्रवृत्तिले व्यापार घाटा बढाउँदै गएको छ । अर्काेतिर पर्यटन, उर्जा र उद्योगमा लगानीको पूर्वाधार एवम् राजनैतिक सुरक्षानुभूति नहुँदा आन्तरिक एवम् बाह्य लगानी प्रभावित बनेको छ । त्यसैले स्वदेशमा रोजगारी बढ्न सकेको छै्रन । जसले गर्दा गरिबी निवारणको लक्ष्य चुौतिपूर्ण बन्दै गएको छ ।

तथ्यांकगत रूपमा हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी सात लाख ७१ हजार ३२७ वैदेशिक रोजगारीमा गए । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेसँगै विप्रेषण आप्रवाह २१ दशमलव दुई प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१२२० अर्ब ५६ करोड पुगेको छ भने अर्काेतिर व्यापारघाटा रु.१४५४ अर्ब ५९ करोड पुगेको छ । यस प्रकार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आय आयात मार्फत् पुनः विदेश गइरहेको छ । यसले मुलुकको रोजगारी वृद्धि गर्ने खालका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कुनै प्रभाव पार्न सकेको छैन । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीले नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान भए पनि यसले नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका सम्बन्धमा प्रश्न खडा गरिदिएको छ । त्यसैले पनि गरिबी निवारणको काम दीगो हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण अनुसार विप्रेषण प्राप्त गर्ने घरपरिवारको कुल आम्दानीको ३१ प्रतिशत हिस्सा विप्रेषणले ओगटेको छ भने प्राप्त विप्रेषण रकम मध्ये ७८ दशमलव नौ प्रतिशत रकम घरायसी उपभोगमा, सात दशमलव एक प्रतिशत ऋण तिर्न, तीन दशमलव पाँच प्रतिशत शिक्षामा र चार दशमलव पाँच प्रतिशत घरायसी सम्पत्तिमा खर्च भई विप्रेषण रकमको सून्य दशमलव छ प्रतिशत मात्र बचत गर्नेगरेको देखिएको छ । यसरी वर्षेनी करिब पाँच लाखको हाराहरीमा कामको खोजीमा रहने युवाहरूलाई रोजगारी दिलाउनसक्ने वैदेशिक रोजगारीबाट आउने रेमिटन्स आय नै मुख्य रूपमा नेपालको गरिबी निवारणमा महत्वपुर्ण स्रोत बन्न पुगेको छ । तर, यो स्रोतमाथि अत्यधिक निर्भर हुँदा अर्थतन्त्रमा जोखिम पनि उत्तिकै बढ्दै गएको छ ।

विप्रेषणलाई उत्पादनसँग जोड्न नसक्नु र पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्न नसक्नुले गरिबी जूँका त्यूँ छ । मुलुकमा क्षमता एवम् दक्षता अनुसारको रोजगारी छैन । अर्काेतिर वौद्धिक पलायनको गति बढ्दै जाँदा यसलाई रोक्नसक्ने योजना एवम् क्षमता राज्यसँग छैन । देशमा विभिन्न राजनैतिक परिवर्तन भए पनि ग्रामीण जनताको जीवनस्तर परम्परागत अवस्थामै छ । राजनैतिक खिचातानी, भ्रष्ट आचरण एवम् अर्थतन्त्रप्रतिको उपेक्षाले देशमा लगानी बढ्न सकेको छैन । त्यसैले उत्पादन र रोजगारी बढ्न नसक्दा गरिबी निवाराणको गति धिमा भएको छ । अब गरिबी न्यूनीकरणको प्रयासलाई टालटुले पाराले अवरोध गर्न कदापि छुट छैन । समयले गरिबी निवारणको सन्दर्भमा तीव्र रूपमा काम गर्नुपर्ने कुराको संकेत गरेको छ । त्यसैगरी भौगोलिक, लैंगिक, जातीय र विविध आयका बीच विद्यमान गरिबीको गहनता र असमानतालाई कम गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना गरेर कृषि, उद्योग, पर्यटन र उर्जा क्षेत्रको विकास गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सके नेपालमा गरिबी घटाउन केही समय लाग्दैन । तर, त्यसको लागि राज्य सम्बेदनशील भई लाग्नु जरुरी छ ।

अधिकांश नेपालीहरूको एकमात्र आयको स्रोत तथा नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भनी चिनिने कृषि क्षेत्रको दीगो विकासका लागि पर्याप्त बजेट छुट्याएर प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउन र कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार तथा सरोकारवालाहरूको ध्यान जानु जरुरी छ । कृषि जनशक्ति, प्रविधि, रासायनिक मल, कीटनाशक औषधी, गुणस्तरीय बीउ–विजन, सिचाइँ, कृषि सामाग्री, सस्तो व्याजदरमा कृषि ऋणको व्यवस्थातथा बजारीकरणलाई चुस्त दुरुस्त गराई कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउन सकिन्छ । नेपालको लागि अर्काे महत्वपूर्ण क्षेत्र भनेको पर्यटन क्षेत्र हो । यो क्षेत्र विश्वकै सबै मुलुकहरूको लागि विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण स्रोत बनेको छ । आर्थिक विकास र जनसङ्ख्याको हिसाबले अगाडि रहेका दुई छिमेकी देश भारत र चीनका एक प्रतिशत मात्र जनतालाई नेपाल भर्मणका लागि आकर्षित गर्न सके पनि नेपालको पर्यटनको विकासले फड्को मार्न सक्नेछ । पर्यटनको प्रसस्त सम्भावना बोकेको प्राकृतिक, सास्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहाँसिक, भौगोलिक, जैविक आदि दृष्टिकोणले महŒवपूर्ण मानिने नेपालले पर्यटक भित्र्याउने विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्दछ । त्यसको लागि राजनैतिक स्थिरता, पर्यटकीय क्षेत्रहरूका बारेमा सूचनाहरू उपलब्ध गराइदिने, होटललगायत यातायात, सञ्चार आदि सुविधाहरू मिलाउने कार्यहरू गनु पर्दछ । हाम्रो पर्यटनको प्रचार–प्रसारको लागि विभिन्न मुलुकका सिनेकलाकार, राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवनका अन्य ख्यातिप्राप्त एवम् विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई नेपाल भ्रमणका लागि सामुहिक आह्वान गर्न सकिन्छ ।
अ

र्कोतिर नेपाल विश्वमा जलस्रोतको दोस्रो धनी देश हुँदा–हुँदै पनि दिनप्रतिदिन लोडसेडिङ बढ्दै गइरहेको छ । अहिले नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता दई हजार छ सय ८४ मेगावाट पुगेको छ । ८३ हजार मेघावाट जलविद्युत उत्पादन सम्भावना रहेको मुलुकमा यो निकै कम हो । त्यसैले जलविद्युतको सन्दर्भमा पनि निर्यातको खोजी गरी लगानी बढाउनु आवश्यक छ । यसले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी बढाउनुका साथै लगानीको आधार पनि तयार गर्दछ । यसबाट आयात प्रतिस्थापन गरी बढ्दो व्यपारघाटा कम गर्न सकिन्छ । साथै स्रोतको उपयोग मार्फत् गरिबी घटाउने कार्यक्रमहरू लागू गर्न सकिन्छ । गरिबी के हो भन्ने कुरा सुरुकै कथनले प्रष्ट पार्दछ । वास्तवमा गरिबी न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताबाट बन्चितता मात्र होइन सामाजिक एवम् राजनैतिक चेतनाको क्षयीकरण पनि हो । यसले मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रको विकासमा अवरोध सिर्जना गराउँछ । त्यसैले गरिबी निवारणका सन्दर्भमा ढिला गर्नु राम्रो होइन । यसले नेपालको अतिकम विकसित देशबाट विकासोन्मुख मुलुकको कोटिमा पुग्न अवरोध सिर्जना गराउँछ ।

अर्थशास्त्री राग्नर नर्कसले गरिबीको सन्दर्भमा भनेका छन् “एउटा देश गरिब भएको कारणले नै गरिब हुन्छ ।” अर्थात् गरिब राष्ट्रहरू गरिबीको कुचक्रबाट उम्कन मुश्किल हुन्छ । त्यसैले गरिबी निवारणका सन्दर्भमा बहानाबाजी र टालटुले कार्यक्रमहरूले निकाश दिन सक्दैन । अब नेपालमा समष्टिगत आर्थिक समायोजन र संरचनात्मक सुधारको माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि र विकास बढाउनु आवश्यक छ । विशेष गरेर राजनैतिक रूपमा आर्थिक मुद्दाहरूमा सहमती गर्दै अगाडि नबढेसम्म न त कृषि क्षेत्रमा आधुनिकिकरण ल्याउन सकिन्छ न त औद्योगिक क्षेत्रको नै विकास हुन सक्छ । अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको विदेशबाट श्रम गरी भित्र्याएको रेमिट्यान्सलाई उपभोगमा मात्र खर्च नगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनसके पनि गरिबी न्यूनिकरणमा टेवा पुग्छ ।