माछा सजिलैसंग पचाउन सकिने र यसमा गुणस्तरीय प्रोटिन, मिनरल, भिटामिन तथा मानव शरीरलाई आवश्यक Omega 3 unsaturated fatty acids र एमिनो एसिडहरू पनि सन्तुलित रूपमा पाईने भएकोले स्वास्थ्यको लागि निकै लाभदायक छ । नेपालमा सबै जातजाति, समुदायहरूले माछा उपभोग गर्ने गरेका छन । बढ्दो जनसंख्या, आर्थिकस्तरमा सुधार र स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनाले गर्दा माछातर्फ उपभोक्ताको आकर्षण बढ्दै गएको छ । जलस्रोतको लागि प्रचुर सम्भावना भएको हाम्रो देशमा सानो सरकारी संरचना एवं कम जनशक्ति तथा कृषक व्यवसायीहरूको अथक प्रयासबाट बार्षिक रूपमा १,१३,७३६ मेट्रिक टन माछा उत्पादन भइरहेको छ । मत्स्य क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ०.४४ प्रतिशत र कृषि क्षेत्रको गार्हस्थ उत्पादनमा १.८३ प्रतिशतले योगदान पु¥याएको छ । न्यानो पानीमा कार्प तथा पंगासियस र चिसो पानीमा ट्राउट माछापालन भइरहेको छ । समग्रमा मत्स्यपालन कार्यबाट १,५८,७२० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । नेपालमा नदी ३९५०००, ताल ५०००, रिजरभ्वायर १५००, सिमसार तथा घोल ९००० र सिञ्चित धान खेत ३९८००० हेक्टर प्राकृतिक जलाशय रहेका छन भने पोखरीको क्षेत्रफल १४७४५ हेक्टर रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्था FISH BASE का अनुसार नेपालमा २५२ प्रजातिका माछाहरू अस्तित्वमा रहेका छन । मत्स्य प्रसारमा करिब १९१ जना तथा मत्स्य अनुसन्धानमा ५४ जना प्राविधिक जनशक्ति क्रियाशील रहेका छन्, जुन आजको मत्स्य विकासको गति अनुरूप पर्याप्त छैन् ।
मत्स्यपालनको विकास तथा प्रविधि विस्तारसंगै युवाहरूको संलग्नता समेत बढ्दो छ । नेपालमा मुख्यतः ७ जातको कार्प प्रजाति पालन गरिन्छ । नेपालको ६५ वटा जिल्लामा बहुजातीय कार्प मत्स्यपालन भैरहेको छ । कार्प पछि पंगासियस (बैखी) एकजातीय मत्स्यपालन रहेको छ भने पहाडी भेगमा बगिरहेको पानीमा रेन्बोट्राउट पालन पनि ३८ जिल्लामा विस्तार भई बढ्दो क्रममा रहेको छ । समग्रमा मत्स्य बीजको आपूर्ति निजी क्षेत्रले ८० प्रतिशत भन्दा बढी गर्दै आएको छ भने सरकारी तथा निजी क्षेत्रको उल्लेखनीय सहकार्य रहेको छ । कमन कार्प, ग्रास कार्प, सिल्भर कार्प र बिगहेड कार्पको शुद्ध नश्लको मत्स्य बीजको लागि भैरहवामा श्रोत केन्द्र रहेको छ । यसको साथै पंगासियस र टिलापियाको माग बढ्दो क्रममा रहेकोले यी जातका माछा भुरा उत्पादन तथा नर्सरी व्यवस्थापन प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । नेपालको आन्तरिक उत्पादनको ताजामाछा आपूर्तिको लागि २०० भन्दा बढी स्थानमा जिउँदो माछा पसल संचालनमा रहेका छन ।
संघीय सरकार अन्तर्गत केन्द्रीय मत्स्य प्रवद्र्धन एवं संरक्षण केन्द्र र सोको मातहतमा ३ वटा कार्यालय रहेका छन । संघीय फार्म केन्द्रको रूपमा जनकपुरले कृषक तथा कर्मचारी तालिम एवं प्रविधि परिक्षण, हेटौंडाले प्राकृतिक जलाशयको मत्स्य संरक्षण तथा प्रबद्र्धन र भैरहवाले शुद्ध नश्लको मत्स्य बीज तथा भावी माउ माछा वितरण सम्बन्धी कार्य गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तथा प्रदेश सरकारको पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय र मातहतका भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रहरू र प्रादेशिक फार्म केन्द्रहरूबाट पनि मत्स्य विकास कार्यक्रम संचालन भएको छ । त्यसैगरी स्थानिय तहको पशु सेवा शाखाबाट पनि मत्स्य सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन भएका छन् । अहिलेको अवस्थामा १ जना मत्स्य प्राविधिकले १५०० जना कृषकलाई सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने भएकोले आशातित प्राविधिक सेवाटेवाको कार्य प्रभावित भएको छ । मत्स्य पालनमा हुनसक्ने व्यवस्थापकीय जोखिम तथा रोगको निदानका लागि केन्द्रीय तथा प्रादेशिकस्तरमा मत्स्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा अनुसन्धान तथा प्रसारको लागि कुनैपनि संरचना नभएकोले जनस्तरमा माछाको खपत बढाउन तथा नेपालमा मात्र पाईने असला जातका माछाको संरक्षणमा कठिनाई भएको छ ।
नेपालमा ८,०८,५०० हेक्टर प्राकृतिक जलाशय उपलब्ध रहेतापनि विभिन्न कानुनी जटिलताका कारण सबै प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । नेपालको संविधान २०७२ अनुसूची ५ संघको अधिकारको सूचीमा जलस्रोतको संरक्षण तथा अनुसूची ६ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीमा प्रदेश सीमा नदी तथा जैविक विविधताको संरक्षणको व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय मत्स्य विकास नीति २०७९ ले माछा लगायत जलीय जीवहरूको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, जलीय जैविक विविधताको संरक्षण र प्रबद्र्धन गर्दै नेपाललाई मत्स्यजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यहरू राखेको छ । जलचर संरक्षण ऐन, द्दण्ज्ञठ को मूल उद्देश्य नेपालमा पाईने जलचर प्रजातिहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नका लागि कानूनी संरचना तयार गर्नु हो । ऐनको सफल कार्यान्वयनका लागि जनचेतना र समुदायको सहभागिता महत्वपूर्ण छ । वि.सं. २०५५ मा मूल ऐनमा संशोधन भएतापनि यसको नियमावली नहुँदा पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । गैरकानुनी कार्य लगायत जलवायु परिवर्तनका कारण जलीय जैविक विविधता ह्रास हुदै गएकोले प्राकृतिक जलाशयमा आश्रित समुदायको जीविकोपार्जन थप चुनौतीपुर्ण बन्दै गएको छ । करिब दुई दर्जन नेपाली रैथाने प्रजातिका माछा लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालमा पाईने ३४ प्रजातिका माछाहरू क्ष्ग्ऋल् को रेड लिस्टमा खतराको वर्गमा छन । दुवाली थुनेर माछा मार्ने, बिषको प्रयोग, विद्युतीय धारको प्रयोग, विष्फोटक पदार्थको प्रयोग, सानो प्वाल भएको जालको प्रयोग, बे–मौसममा माछा मार्ने कार्य, विकास निर्माणका कार्यहरू, औद्योगिकरण र शहरीकरण, ठूलो बर्षा र बाढी पहिरो तथा प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन जस्ता कार्यले प्राकृतिक जलाशयको जलीय जैविक विविधतामा नकरात्मक असर पारेको छ । प्राकृतिक जलाशयमा विषादीको प्रयोग गरेर, करेन्ट लगाएर, विष्फोट गराएर माछा मार्दा पनि कारबाही हुने गरेको छैन । खुल्लेआम यस्ता गतिविधि हुँदा पनि प्रशासनले दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । ऐनमा उल्लेख गरिएको प्रावधान अनुसार दोषीलाई सजाय दिन सकेको खण्डमा अनियन्त्रित र अवैज्ञानिक तरिकाले माछा मार्ने प्रवृत्तिमा कमी आउन सक्छ । विकास निर्माणको कार्य गर्दा प्राकृतिक जलाशयको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन, विद्युत र सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्य गर्दा मत्स्य भ¥याङ्गको निर्माण गर्नुपर्ने भएतापनि ऐनमा रहेका प्रावधानहरूलाई बेवास्ता गर्दा पनि समस्या भएको छ । जलचर संरक्षण ऐन, द्दण्ज्ञठ को कार्यान्वयनको लागि यही बर्ष संघीय कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले २१ जिल्लाको लागि ११ जना प्राविधिक अधिकारीहरू तोकेको छ । प्राकृतिक जलाशयमा मत्स्य संरक्षणको लागि पश्चिम नेपालका विभिन्न स्थानिय तहहरूले जलचर एवं जलीय विविधता संरक्षण ऐन जारी गरेका छन ।
मत्स्यपालनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउदै उत्पादकत्व बढाउन सरकारले काम गरिरहेको छ । फिस मिसन, मत्स्य उत्पादन बिशेष कार्यक्रम, एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना तथा जिल्लास्तरको मत्स्य विकास कार्यक्रमले मत्स्य उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा उल्लेखनीय योगदान गरेका छन् । अहिले माछाको उत्पादकत्व ५.५७ मे.टन प्रति हेक्टर पुगेको छ । मत्स्य बीज उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै सरकारी क्षेत्रले गुणस्तर नियमन सम्बन्धी कार्य गर्नु जरुरी छ । तराईका जिल्लाहरूमा व्यवसायिक पंगासियस (बैखी) माछापालन फस्टाउदै गएको छ । आगामी ३ बर्षको लागि ँब्इ ले नेपालमा पंगासियस मत्स्यपालन प्रबद्र्धनको लागि त्ऋए एचयवभअत पनि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । त्यसैगरी मध्य तराईका जिल्लाहरूमा छडी माछापालन प्रविधिको विकास एवं विस्तार भएको छ । स्थानीय स्तरमा फार्महरूको विकास गरी आधुनिक एवं नवीनतम प्रविधि र गुणस्तरीय मत्स्य बीजको प्रयोगले व्यवस्थापनमा सुधार ल्याएर उत्पादन वृद्धि र लागत कम गर्न सकिन्छ ।
भारतबाट आयात भएको माछा सस्तो मूल्यमा बिक्री हुँदा स्थानीय उत्पादनले बजार पाउन नसकेको गुनासो मत्स्य व्यवसायीरूले गर्ने गरेका छन् । भारतीय आयातित माछा, महंगो पेलेट दाना, झन्झटिलो माछा बीमा प्रक्रिया, माछापालनमा प्रयोग हुने विद्युतमा कृषि मिटरको सुविधा नहुनु, मत्स्यपालक कृषकहरू अन्य पशुपालन तथा डेरी व्यवसायका कृषकहरू जस्तो संगठित हुन नसक्नु, महंगो फार्म मेशिनरीहरू तथा कृषि ऋण प्राप्त गर्न कठिनाई जस्ता विषयहरू मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेका छन् । यी चुनौतीहरूलाई आवश्यक सम्बोधन गर्दै संगठित मत्स्य कृषकको संजालमार्फत उत्पादन सामाग्रीको सहज र सहुलियत उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सकेमा र राज्यले समेत यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न प्रबद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू संचालन गर्न सकेमा मत्स्य क्षेत्रले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा निकै राम्रो योगदान गर्नेछ ।
राष्ट्रिय मत्स्य विकास नीति द्दण्ठढ आएसँगै मत्स्य विकास तथा विस्तारको लागि नीतिगत मार्गदशन प्राप्त भएतापनि स्पष्ट कार्यदिशा सहित कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । प्राकृतिक जलाशयको ठेक्कापट्टा सम्बन्धी जटिलता रहेको छ भने स्थानिय तहले सार्वजनिक पोखरीहरूमा छोटो अवधिको ठेक्कापट्टा गर्ने भएकोले त्यी जलाशयहरूमा पूर्वाधारमा खासै लगानी हुन सकेको छैन । मत्स्यपालन प्रबद्र्धन ऐन, मत्स्य बीज ऐन लगायतका मत्स्य सम्बन्धी एकीकृत कानुन निर्माण गरी जैविक विविधता संरक्षण, माछापालनमा देखिएका नीतिगत, कानुनी तथा प्राविधिक समस्या समाधान गर्न र बजार व्यवस्थापनको लागि अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय मत्स्य विकास बोर्ड (National Fisheries Development Board) को आवश्यकता रहेको छ । यसले मत्स्य प्रसारमा संलग्न निकायहरू तथा विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धानमा संलग्न निकायहरूबीच समन्वयमा विशेष भूमिका निर्वाह गर्नेछ । मत्स्य अनुसन्धानको लागि नार्क अन्तर्गत कम जनशक्तिका कारण अनुसन्धान कार्य प्रभावित भएकोले वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अधिकृतको पदपूर्तिमा ध्यान दिनु जरुरी छ । मत्स्य अनुसन्धान तथा प्रसार कार्यमा सक्रिय रूपमा संलग्न अनुसन्धानकर्ता, मत्स्य तथा मत्स्यजन्य उद्योगमा संलग्न प्राविधिकहरूको सर्वाङ्गिण विकास, पेशागत हकहित संरक्षण तथा उत्थान गर्न नेपाल फिसरिज टेक्निसियन एशोसिएसन(नेफ्टा)को स्थापना भएको छ। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा व्यवसायी परिषदको गठनले पनि मत्स्य विकासमा राम्रो योगदान गर्ने विश्वास रहेको छ ।
मासुको तुलनामा माछाको खपत अझैपनि कम नै रहेको छ । नेपालमा माछाको उपभोग प्रति व्यक्ति प्रति बर्ष ३.९ केजी रहेको छ, जुन अन्य छिमेकी राष्ट्रहरूको तुलनामा कम नै हो । माछाको उपभोग जाडो महिनामा धेरै तथा बर्षातको मौसममा कम हुने गरेको छ । गर्मी महिनामा कृषकहरूले ठूला साईजका बिक्रीयोग्य माछा अक्सिजन व्यवस्थापनका कारण पोखरीमा होल्ड गर्न कठिनाई भएको तथा माछा बीमाको कार्यान्वयन पनि झन्झटिलो भएका कारण उक्त समयमा बजारमा नेपाली माछा कमै देखिने गरेको छ । मत्स्यपालक कृषकहरूले अन्य बाली सरह सहुलियत कृषि मिटर प्रयोग गर्न पाएको खण्डमा यान्त्रिकरण प्रबद्र्धन भई एरिएसनका मद्दतले गर्मी महिनामा पनि नेपाली माछा जिउँदो तथा ताजारूपमा बजारीकरण गर्न सकिन्छ । भारतबाट आयातित माछाहरू पोखरीबाट झिकेको कम्तीमा १ हप्ता पछि मात्र नेपाली बजारमा आईपुग्ने हुँदा ती माछाको तुलनामा स्वदेशी माछाको माग बढ्दै गएको छ । नेपालमा उत्पादन भएको माछाको आपूर्ति व्यवस्थापनमा कृषकहरूको संगठन जस्तै नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघ, नेपाल जिउदो माछा व्यवसायी संघ आदिको महत्वपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छ ।
माछा बिक्रीको लागि अनलाईन प्लेटफर्म, डिजिटल मार्केटिङ्ग र मोबाइल एप्स जस्ता प्रविधिहरूको प्रयोगले माछा उत्पादन र बिक्रीको सम्पूर्ण प्रक्रिया सरल हुने देखिन्छ । मत्स्य बजार प्रबद्र्धनको लागि चिस्यान सुबिधा सहित माछा संकलन केन्द्रहरू, उपयुक्त ढुवानी साधनहरूको प्रबद्र्धन, माछा बजारको स्तरोन्नति, लागत सहभागितामा सुविधा सम्पन्न फिस मार्टको स्थापना तथा गुणस्तरीय प्याकेजिङ्ग तथा मत्स्य परिकारको विविधताको लागि उद्योग स्थापनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । मत्स्य पर्यटन प्रबद्र्धन गर्दै फिस भिलेज तथा फिस रेष्टुरेन्टमार्फत माछाको विभिन्न परिकार पस्किएर उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न जरुरी छ । मत्स्य बजारको आयात तथा निकासी हुने स्थानहरूमा अनिवार्य रूपमा मत्स्य निरीक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । माछा ढुवानीमा सुरक्षा निकायहरूबाट हुने अनावश्यक हस्ताक्षेपले समेत बजारीकरणमा थप चुनौती थपेको छ । माछा उत्पादन र बिक्रीमा गुणस्तर कायम गर्न मत्स्य बजार सम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । रेस्टुरेन्ट र होटेलहरूले माछालाई आफ्नो मेनुमा समावेश गर्नु जरुरी छ । स्वदेशमै उत्पादन भएको माछाको ब्राण्डिङ्ग गरेर यसको मूल्य र उपभोग वृद्धि गर्न सकिन्छ । यस्ता विभिन्न उपायहरूको एकीकृत प्रयोगले नेपालमा स्वदेशी माछाको उपभोगलाई बढाउन सकिन्छ ।
विश्व मत्स्य दिवस हरेक बर्ष नोवेम्बर २१ तारिखमा विश्वभरका सबै मछवारा, माछापालक कृषक र सरोकारवालाहरूको ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्न मनाईन्छ । यस दिवसले हाम्रो जलस्रोतहरूको दिगोपनाको लागि अत्याधिक माछा मार्ने कार्य, बासस्थानको विनाश र अन्य गम्भीर खतराहरूमा सरोकारवालाहरूको ध्यान आकर्षित गराउने लक्ष्य राखेको हुन्छ । प्राकृतिक जलाशयमा माछाको दिगो स्टक तथा स्वस्थ जलीय वातावरण सूनिश्चित गर्न सबैको ध्यान केन्द्रित गराउने काम पनि दिवसको हो । नेपालमा पनि विश्व मत्स्य दिवस बिगत १० बर्षदेखि मनाउदै आईएको छ । विश्व मत्स्य दिवसको अवसरमा गरिने माछा भुरा छाड्ने कार्य लगायतका विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरूले पनि मत्स्य संरक्षण, प्रबद्र्धन तथा नेपाली माछाको उपभोग बढाउन अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ ।
मत्स्य विकास अधिकृत, नेपाल सरकार
अध्यक्ष, नेपाल फिसरीज टेक्निसियन एसोसिएसन (नेफ्टा)
६ मंसिर २०८१, बिहीबार
