खोज

सबैले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय र प्रदेश वा स्थानीयस्तरमा बेग्लाबेग्लै तहमा बाँड्ने पद्धति नै संघीयता हो । राज्यसत्ता र सार्वभौमसत्ताको समेत विभाजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनीतिक प्रक्रिया नै संघीयता हो । संघीयता भनेको स्वयं शासन र विभाजित शासनको संयोजन पनि हो । संघीयतालाई बहुजातीय, बहुभाषिक तनाव समाधान गर्ने संवैधानिक र राजनीतिक औजारको रूपमा समेत व्याख्या गर्ने गरिन्छ । अर्कोतर्फ सिमान्तकृत समूहलाई सशक्तिकरण गर्ने उपायका रूपमा समेत यसलाई लिइन्छ । संघीय शासन प्रणाली त्यस किसिमको शासन प्रणाली हो जहाँ कम्तीमा दुई तहको सरकार हुन्छ र संविधानबाट नै राज्यशक्तिलाई विभिन्न तहका सरकारहरूबीच विभाजन गरी समन्वयात्मक ढङ्गले शासन व्यवस्था सञ्चालन गरिन्छ । नेपालमा तिन तहको सरकार छ । हाल विश्वका करिव २८ देशहरूमा संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ । क्षेत्रफलको आधारमा विश्वका सबैभन्दा ठूला ८ राष्ट्रहरूमध्ये ७ वटामा यही शासन प्रणालीे छ । जनसंख्याको हिसाबले हेर्दा विश्वको कूल जनसंख्याको करिब ४० प्रतिशतले यो प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको छ । रसिया जस्तो ठूलो राष्ट्रमा मात्र होइन सेन्टकिट्स जस्तो सानो मुलुकमा पनि संघीय शासन प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ ।

संघीयतामा सबैभन्दा बढी लोकतन्त्रको अभ्यास र स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न सकिन्छ । पूर्ण लोकतन्त्रको चाहना राख्नेले यो व्यवस्था अवलम्बन गर्दै आएका छन् । तर, यसकालागि पर्याप्त स्रोत साधनको उपलब्धता हुनु जरुरी छ । किनकि, यसले सबै क्षेत्र, वर्ग, समुदायलाई समान हैसियतमा पु¥याउने सोँच राख्छ । यो सोँच कार्यान्वयनमा लैजाँदा देशका नागरिक सशक्त, सुशिक्षित हुनुपर्ने, अमुक देशको विशिष्ट परिस्थितिको पहिचान गरी सोही अनुसार संघीयता लागू गरिनुपर्छ । राज्यको पुनर्संरचना लगायतका समग्र पक्षमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको सहयोगसँगै राजनीतिक दृढ संकल्पसहितको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा कमी आउन नदिन विशेष सचेतता अपनाउनुपर्छ । यसैमा संघीयताको दिगोपन रहेको छ भन्दा अत्युक्ति हुँदैन ।

नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा संघीयता सम्बन्धी विस्तृत गृहकार्य बिना नै यसलाई स्वीकार गरिएको अवस्था छ । संघीयताको घोषणापछिको कार्यान्वयनको चरणमा गरिएका अभ्यास संघीयतामैत्री पाइएका छैनन् । त्यसैले, यसले सुरुदेखि नै चुनौतीको सामना गरिरहेको देखिन्छ । यो चुनौतीको उपयुक्त समाधान खोज्दै अहिलेदेखि नै गम्भीरतापूर्वक लाग्नु जरुरी भएको छ । होइन भने यसले गम्भीर दुर्घटनाबाट देशलाई बचाउन गाह्रो पर्ने देखिन्छ । विश्वमा संघीयताको अवलम्बन गर्दा कतिपय अवस्थामा देश नै विघटन भएको र फेरि एकात्मक शासन प्रणालीतर्फ फर्किएको पाठ हामीले सिक्नुपर्छ । संघीयता आफैंमा समस्याको समाधान र समस्याको स्रोत पनि होइन । एउटा माध्यम मात्र हो । उचित व्यवस्थापन गर्न सक्दा उत्पादक एवं उपयोगी बन्न सक्छ । यसको सुन्दर पक्ष भनेको लोकतान्त्रिक पद्धति नै हो । सर्वसत्तावाद, तानाशाहीतन्त्रमा संघीयता कार्यान्वयन विफल हुन्छ । नेपालमा अब संघीयताका चुनौती र समस्याको उजागर मात्र गरेर खर्चिने समय छैन । संघीयता कार्यान्वयन भइराखेको सन्दर्भमा यसलाई राष्ट्र हितमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

नेपालमा यो व्यवस्थालाई कसैले स्वीकारेका छन् त कसैले प्रत्युत्पादक हुने भनी खारेजीको वकालत गरेका छन् । राष्ट्रिय दलहरूबीच मतैक्यता छैन, जसले गर्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा असर पुगेको छ । वास्तवमा यहाँ बिनाकुनै अध्ययन, हचुवाको भरमा मधेश आन्दोलनलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि नेताहरूद्वारा मिलि संघीयतामा जाने अपरिपक्व निर्णय गरियो । निर्णय पश्चातमात्र देशमा कतिवटा प्रदेश बनाउने भन्ने छलफल भयो । प्रदेशको संख्या कति गर्ने विषयमा हरेक राजनीतिक दलका बेग्लाबेग्लै धारणा आए । विज्ञहरूका बेग्लै धारणा आए । कसैले संघीयता देशकालागि घातक हुने भन्दै संघीयतामा जाने निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताए । पाँचविकास क्षेत्र सहितको विकेन्द्रीकरण प्रणाली नै ठिक छ भन्ने तर्क पनि नआएको होइन । यदि संघीयतामा जानैपर्ने भए तिनै पाँच विकास क्षेत्रलाई प्रदेश बनाउनु पर्ने आवाज पनि उठे । तर कुरा जस्तोसुकै उठेपनि देश सात प्रदेशमा विभाजन भयो र सोहि अनुरूप देश संविधानतः संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पद्धतिमा गएको ८ वर्ष पूरा भएको छ । त्यतिबेला नेता चित्रबहादुर केसीले देश संघीयतामा जान नहुने स्पष्ट धारणा राखे । यद्यपी उनी र उनको दल संघ र प्रदेशमा चुनाव लड्यो र लडिरहेको छ ।

अहिले संघीयता ठूला राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने साधन भएको छ । यहाँ कोही प्रदेश सांसद बन्न पाएका छन्, कोही मूख्यमन्त्री बनेका छन्, कोही प्रदेश मन्त्री बनेका छन्, कोही प्रदेश कमिटीमा छन् । यसरी दलहरूले आफ्ना सबै आकांक्षीहरूको आकांक्षा पूरा गर्ने दरिलो स्रोतको रूपमा संघीयतालाई भजाएका छन् । चित्रबहादुर केसीको भनाईलाई सापटी लिने हो भने संघीयता अहिले साँच्चै नै देशलाई गलपासो भएको छ । ठूला राजनीतिक दलका नेताहरू नै संघीयता बिरोधी अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । २०७९ सालमा उदाई देशकै चौथो ठूलो दल बन्न सफल रास्वपाले त प्रदेशमा चुनाव नै लडेन । राप्रपा अहिले खुलेरै राजतन्त्रको कुरा गरिरहेको छ । भ्रस्टाचार बढेको छ । सरकार अहिले जसरी भएपनि जताबाट भएपनि कर उठाउन उद्यत देखिन्छ ।

अहिले सरकारबाट निर्माण व्यवसायीले आफ्नो कामको पैसा पाएका छैनन । सुनिन्छ– यही माघ १ देखि स्वास्थ्य बिमाबाट उपचार गर्ने बिरामीले पनि उपचारको १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने रे । के यो देशको ढुकुटी खाली हुँदैछ भन्ने सङ्केत हैन र ? यो हाललाई सानो कुरा लाग्न सक्ला तर बिस्तारै बिस्तारै विकास निर्माण ठप्प हुने, कर्मचारीले तलब नपाउने आदि जस्ता कुराहरू निकट भविष्यमा आउँदैनन् भन्न नसक्ने स्थिति छैन । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म भ्रस्टाचार संस्थागत भएको प्रस्ट देखिन्छ । कतै यो सबै संघीयताले गर्दा त हैन भन्ने बहस सामान्यभन्दा सामान्य जनमानसमा पनि जोडतोडले उठिरहेको छ । यो कटु सत्य हो । अर्थतन्त्र डामाडोल छ । संघीयताका हिमायतीहरूबाटै संघीयता बिरोधी अभिव्यक्ति सुनिन थालेको छ । देश अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण संघीयता मात्र होइन, यसमा अरू कारण पनि छन् ।

नेपालको परिपेक्षमा राजनीतिमा बैदेशिक प्रभाव लगायत अन्य कारणहरू हुन सक्छन् । कारण जे भएपनि यहाँ संघीयताको मर्मलाई बुझेर देशलाई अग्रगमनमा लैजान सक्ने दूरदर्शी, संयोजनकारी राजनेताको अभाव छ । संघीयतामैत्री राजनीतिक संस्कारको अभाव छ । संघीयताको सवालमा राजनीतिज्ञबीच मतैक्यता छैन । वास्तवमा लोकतन्त्र र संघीयता एक आपसका पर्यायका रूपमा रहेका छन् । तसर्थ लोकतन्त्रको व्यावहारिक अभ्यास जति राम्ररी गर्न सकिन्छ, उत्ति नै संघीयता उत्पादक बन्दछ । राजनीतिज्ञ यसमा गम्भीर हुनु जरुरी छ । केन्द्रमा रहेका राजनीतिज्ञ लगायत सम्पूर्ण नीतिनिर्माण तहमा रहनेमा देखिएको अधिकार आफैंमा सीमित राख्ने केन्द्रीकृत मानसिकताको अन्त्य हुनुपर्दछ । अन्यथा संघीयतामाथि चुनौती बढ्नेछ र हाम्रो देशमा द्वन्द्व आमन्त्रण हुने स्थिति निश्चित जस्तै देखिन्छ ।