खोज

गतांकको बाँकी …

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणालाई स्वीकार गरिएको छ । के नेपालको न्यायपालिका संविधानले कल्पना गरे जस्तो निष्पक्ष र सक्षम छ ? भन्ने सवाल ज्वलन्त विषयको रूपमा पटक–पटक उठान भइरहन्छ । भष्ट्राचार निवारणको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था टान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलले नेपालको न्यायपालिकालाई समेत बढी भष्ट्राचार हुने क्षेत्रको रूपमा औँल्याउँदै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहन्छ । फरक–फरक समयमा विभिन्न पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको पालामा न्यायपालिकाभित्रका विकृति विसंगति रोकथामका उपाय पहिचान गर्ने थुप्रै समिति गठन भए । कैंयौ प्रतिवेदनहरू पेश भए तर मूल समस्या समाधान हुन सकेन । पहुँच र पैसाले न्याय किन्न पाइन्छ भन्ने कुरा सबै सामु जगजाहेर भएको छ । दिन प्रतिदिन सधैं यस्तो अवस्था रहनु र हरेक वर्ष यस्तो अवस्थामा सुधार आउन नसक्नाले आम जनतामा न्यायपालिकाप्रतिको आस्था, गरिमा र विश्वास घट्दै गइरहेको छ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिका र न्यायिक सुशासन लागि लड्ने क्रम नेपाल बारले पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै शुरुआतगर्दै आएको विगतको इतिहास रहेको छ । पूर्व प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी पछाडीको समयपछि अदालतभित्र भ्रष्ट्राचारको गन्ध अझ बढि मौलाउँदै चरम बिन्दुमा पुगेको छ । अदालतभित्रको व्याप्त विकृति र विसंगतिकोविरूद्ध २०५० को दशकपछि बारको देशव्यापी बेञ्च बहिष्कारको कार्यक्रमको स्वरूप मात्र देखिन्छ । बारले केही दिनसम्म बेञ्च बहिष्कार गर्दछ । अन्त्यमा दुवैपक्षका बीचमा केही बुँदे सहमति हुन्छ । बारको घोषित कार्यक्रम सकिन्छ तर समस्या जिउँको त्यूँ रहिरहन्छ । न्यायालयलाई चरम बेथितिसँग चलाएर रसातलमा पु¥याएको टुलुटुलु हेरेर न्यायिक विसंगतिको मतियार बनेर बार कसरी बस्न सकेको छ ? अहिले न्यायालयबाट छिटो छरितो, स्वच्छ र प्रभावकारी न्याय सम्पादन गर्नु घोर चुनौतीको विषय बनेको छ । जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा कसरी फस्र्यौट गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ बारले बेञ्चसँग समन्वय गर्न सकेको छैन् । न्याय प्रशासन र न्याय सम्पादनका क्रममा देखिएका बहस व्यवस्थापन, मुद्दा सुनवाइको पालो, फैसला कार्यान्वयन, प्रविधिमैत्री सेवा लगायतका विभिन्न समस्याहरूलाई समाधानका लागि बारले अग्रणी भूमिका खेल्न सकेको पाइदैँन् ।

न्यायालय शुद्धिकरणको बोध बारले केही हदसम्म गरेको छ तर त्यसका निमित्त खबरदारीका साथ प्रभावशाली कदम चाल्न सकेको देखिँदैन् । बार र बेञ्चबीच एकअर्कालाई हिलो छ्यपाछ्याप गर्नाले, प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्नाले र महाअभियोगको ढ्वाङ्ग पिटेर तर्साएर न्यायपालिका कदापि शुद्धिकरण हुँदैन । यो कुराको हेक्का बारले शिरोधार्य गर्नुपर्दछ । न्यायपालिकाको सुधार संविधान र कानुनको संशोधनबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । संवैधानिक परिषद्, न्याय परिषद् र संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था न्यायालय सुधारका लागि बाधक देखिएका छन् । यिनीहरूको संरचनात्मक परिमार्जन गर्नु आजको आवश्यकता हो । आगामी दिनहरूमा बारले न्याय क्षेत्रमा विद्यमान विकृति विसंगति निराकरणका लागि प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय, व्यवहारजन्य तथा कानुनी समाधानका लागि तत्कालिन र दीर्घकालिन रूपमा गर्नुपर्ने उपायहरूको अध्ययन तथा पहिचान गरी समाधानका लागि सघन र सार्थक भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ ।

कर्मकाण्डी सम्मेलन र स्वरूपः

नेपाल बारले समय–समयमा गर्ने विभिन्न राष्ट्रिय र विशेष सम्मेलन केवल एउटा गफ गर्ने थलोको रूपमा बनेका छन् । कार्यक्रममा वक्ताहरूले बोल्ने विषयवस्तु केवल गफमै सीमित हुन्छन् । ती गफ विचार बन्न सक्दैनन् । सार्थक कार्यक्रमका रूपमा परिणत हुन सक्दैनन् । अनि निष्कर्ष पनि ठोस निस्किदैँनन् । बरू बारको सम्मेलन तथा कार्यक्रम अमुक दलभित्रका गुटविशेषको रोष प्रकट गर्ने थलोको रूपमा देखिदैँ आएका छन् । बारका अधिकांश कार्यक्रम अझैसम्म पनि रूप, रंग, ढाँचा र व्यवस्थापन नमिलेका पुरातन शैलीका हुने गर्दछन् । जुन सहभागीहरूका लागि त्यति प्रभावकारी समेत हुँदैनन् । यस अर्थमा बारका कार्यक्रम नियमित कर्मकाण्डी स्वरूपमा सीमित हुन पुगेका छन् । के यही हो नेपाल बारको सुझबुझ, प्राज्ञिक क्षमता र बौद्धिकता ? पछिल्लो समयमा बारका सम्मेलन र कार्यक्रमहरूमा केवल बार इकाईका पदाधिकारी बाहेक अन्य कानुन व्यवसायीहरूखासै सम्मिलित भएको देखिँदैन । आज कुनै कानुन व्यवसायीले आफूलाई नैतिक धरातलमा उभ्याएर आत्मसाक्षी राखी शुद्ध मनले बारका कार्यक्रमलाई समर्थन गर्न सक्दैन् । वर्तमान समयमा बारले वास्तविक रूपमा कानुन व्यवसायीलाई फलदायी हुने प्रकृतिका समसामयिक, रचनात्मक र सिर्जनात्मक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।

ठोस कार्यक्रमको अभाव

नेपालमा पछिल्लो केही वर्षमा कानुनी शिक्षामा तीव्र बढ्दो आकर्षण देखिन्छ । बर्षेनी हजारौँ कानुन व्यवसायीले नेपाल बार काउन्सिलको परीक्षा उत्तीर्ण गर्दछन् । कतिपय भविष्यमा स्वतन्त्र रूपमा विशुद्ध वकालत पेशामा मात्र क्रियाशिल रहन्छु भन्ने सोचका साथ कानुन व्यवसायमा आउँछन् । पछिल्ला नयाँ सन्ततिको पुस्ता पुराना पुस्ताका भन्दा सैद्धान्तिक विषय, अध्ययन र अनुसन्धानमा निकै अब्बल देखिन्छन् । उनीहरू रिसर्च केन्द्रित छन् तर उनीहरूमा कार्यविधिगत तथा व्यवहारिक ज्ञान र कन्फिडेन्सको अभाव देखिएको छ । नवोदित कानुन व्यवसायीलाई कुनै सिनियरको सामिप्यतामा बसेर वकालतको प्रारम्भिक अभ्यासको अनुभव हासिल गर्नु चुनौतीको विषय बनेको छ । त्यसैगरी नवप्रवेशीलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सिन्डिकेटका कारण केवल कानुन व्यवसायमा मात्रै सीमित रहेर जीविकोपार्जन गर्न र निरन्तर वकालतमा टिक्न झन्झन् सकस छ । आज पहुँच हुनेका शाखा सन्तानले मात्र ल–फर्ममा सहजै इन्टर्न वा काम गर्न पाउँछन् । आफूसँग पर्याप्त क्षमता हुँदाहुँदै पनि कसैलाई अनावश्यक अनुनय विनय गर्नुपर्छ भने उसको आत्मसम्मानले कति ठेस खाएको हुँदो हो । कानुन व्यवसायमा आउने सबैजनाको वास्तविक पीडाको दुःखद पाटो यही हो ।

नवोदित कानुन व्यवसायीलाई प्रोत्साहन र सहयोग गर्ने अभिप्रायले बारले आजसम्म कुनै ठोस नीति कार्यक्रम ल्याउन पहल गरेको देखिदैँन् । बारको निर्वाचनको बखत विभिन्न प्यानलका उम्मेवारहरूले नवोदित कानुन व्यवसायीलाई पेशामा जोड्न गहन काम गर्छौं भनी अनेकौं एजेण्डा तेर्साउँछन् तर नेतृत्वमा पुगिसकेपछि आफ्नै बोली, वचन र प्रतिबद्धताबाट विचलित भई गुमनाम भइदिन्छन् । कानुन व्यवसायीको पेशागत आचरणसम्बन्धी नियमावली २०७९ को नियम ६ बमोजिम “बरिष्ठ अधिवक्ताले कुनैपनि मुद्दामा इजलासमा बहस गर्दा कम्तीमा एकजना अधिवक्तालाई व्यावसायिक सहयोगीको रूपमा संलग्न गराउनुपर्नेछ । सहयोगी कानुन व्यवसायीलाई उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्नुपर्ने र व्यावसायिक सहयोगीलाई बहस गर्न प्रोत्साहित गरी सामान्यतयाः पहिले निजलाई बहस गर्न दिई त्यसपछि आफूले बहस गर्नुपर्नेछ” भनि आचरण पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाको व्यवहारमा पालना र कार्यान्वयन पक्ष लगभग शून्य देखिन्छ । यो आचारसंहितालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने गराउने दिशातर्फ बारको कुनै क्रियाशीलता समेत छैन । वकालत पेशामा रहेर काम गर्दैगर्दा सामना गर्नुपरेका तमाम चुनौतीलाई क्रमिक रूपमा चिर्दै नवोदित कानुन व्यवसायीलाई लक्षित ठोस कार्यक्रम डिजाइन गरी पेशाबाट हट्न र स्वदेशमै रहने व्यवस्थाका लागि बारले काम गर्नुपर्दछ ।

र अन्त्यमा,

राजनीतिक दलको स्वार्थ र निर्देशनमा हिड्ने पद्धतिले आज नेपाल बारलाई दयनीय अवस्थामा पु¥याएको हो । बारको यही घृणित शैलीका कारण दिनानुदिन धेरै कानुन व्यवसायीहरू बारको संलग्नताबाट क्रमिक रूपमा टाढा हुँदै गएका छन् । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बारको निर्वाचनमा मतदाताको संख्याबाट खुलस्त देख्न सकिन्छ । प्रत्येक देशमा कानुन व्यवसायीको आफ्नै हैसियत र सामाजिक मर्यादा कायम छ । बेलायत र अमेरिकाजस्तो विधिको शासन भएको देशमा बारको हैसियत अझ बढी प्रभावकारी छ । हामीले बारको त्यो उच्च मर्यादा कायम राख्न सकेका छैनौँ । बारको शुद्धता, दक्षता, मर्यादा र अडानजस्ता कुरामा हामी धेरै पछाडि छौँ । कानुन व्यवसायीले राजनीतिक आस्था राख्ने प्रचलन नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि नै विद्यमान छ । तर जब व्यक्ति संस्थाको नेतृत्व तहमा पुग्छ उसले राजनीतिक आस्थाबाट टाढा रही संस्थागत मूल्य, मान्यता र उद्देश्यप्रति लक्षित रहेर काम गर्न सक्नुपर्छ । अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा निष्पक्ष, निडर र स्वतन्त्र बारको आवश्यकता रहेको छ । नेतृत्वको सक्षमता, उत्तरदायित्व र निष्पक्षताको संयोजनबाट मात्र स्वतन्त्र बार व्यवहारमै परिलक्षित हुन पुग्दछ । तद्अनुरूप बारभित्रको प्रणाली संस्थाको उद्देश्यप्रति केन्द्रित हुन जरूरी छ । निर्भीक नेतृत्व, सन्तुलित र समन्वयकारी कार्यशैलीबाट मात्र बार मजबुत बन्न सक्द्छ । बारमाथि सिर्जित अशोभनीय दाग स्वच्छ पारी नेपाल बारको साख जोगाउने र स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी अगाडीको नेतृत्वको काँधमा छ । विधिको शासन र संवैधानिक सर्वोच्चता, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका सहित निष्पक्ष र मर्यादित बार स्थापित गर्न सम्पूर्ण कानुन व्यवसायी एकै थलोमा उभिनु जरूरी छ । विभिन्न लालसा वा लोभको चङ्गुल, क्षणिक लाभ र स्वार्थको दौड, त्रास र भयमा अल्झिएर स्थायी प्रतिपक्षको मूल कर्तव्यबाट बार कदापि विचलित हुनु हुँदैन् । यथास्थितिवादी नेतृत्वको शिकार बार हुन नपरोस् । बार स्वतन्त्र पेशाकर्मीहरूको साझा संगठन बन्न सकोस् । पछिका सन्ततिले बारको इतिहास पढ्दा समेत शिर उचो गराउने काम गर्नेतर्फ बारले ध्यान दिनुपर्दछ । सारा कानुन व्यवसायीहरूको हृदयबाट बार हाम्रो साझा संस्था हो भन्ने गरी सुधार ल्याउने प्रेरणा सबैलाई मिलोस् ।