खोज

दशैँ सकिएको छ । दशैमा चलायमान भएको पहाडका गाउँवस्तीहरू विस्तारै सुनसान हुदैछन् । तिहार सकिएपछि त पहाडका अधिकांश गाउँवस्तीहरूमा मानिसहरूको पदचाप सुन्न पनि पाईनेछैन । यो नियती हरेक वर्ष दोहोरिने मात्र हैन, बढ्दै गएको छ । झन्डै आधा शताब्दी अघिसम्म नेपालको मुख्य जनसंख्या पहाडमै केन्द्रित रहेकाले पनि देशका प्रमुख र चर्चित वस्तीहरू, शिक्षाका केन्द्रहरू , धार्मिक केन्द्रहरू पहाडी क्षेत्रमा नै केन्द्रित रहेका थिए र पहाडी क्षेत्रलाई स्वच्छ, हराभरा, प्राकृतिक श्रोत सम्पन्न र सामाजिक विविधता भित्रको एकताको रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो । तर अहिले पहाडको अवस्था निकै बदलिएको छ । पहाडको प्राकृतिक अवस्था खलबलिएको छ, सामाजिक सम्बन्धहरू मक्किदै गएका छन् र साँस्कृतिक सम्पदाहरू ओझेलमा परिरहेका छन् । केहि वर्ष अघि पहाड देखेकाहरूले अहिले पहाड उक्लँदा पहाड कमजोर हुदै गएको सहजै महसुस गर्ने गरेका छन् । पहाड कमजोर र परित्यक्त हुदै जानुका केही कारण र असर यस लेखमा केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

बसाइसराईले उजाडिदै बस्तीहरू
तराईमा मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम पछि तराईमा सजिलैसंग सुकुम्बासीको रूपमा जग्गा जमिन पाईने भएकोले गरिव र मध्यम वर्गीय मानिसहरू २०३० को दशकसम्म तराईमा निकै ओईरिएका थिए । नेपालमा माओबादी संघर्ष शुरु भएपछि पहाडका घरानिया र सम्पन्न व्यक्तिहरू सुरक्षाको लागि तराई र सदरमुकाम झर्न थाले । पढ्नको लागि शहरमा पुगेका युवाहरू पढाइ सकेर पहाड फर्कनुको साटो काठमाडौं र तराईमा नै बसोबासको व्यवस्था मिलाएर पहाडका परिवारलाई त्यतै बोलाउने ध्याउन्नमा लागे । २०४८ सालमा हालको लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा प्रदेशको जनसंख्याको ३४ प्रतिशत मानिसहरू बसोबास गर्ने गरेकोमा २०७८ मा प्रदेशको कूल जनसंख्याको २३.३ प्रतिशत जनसंख्या मात्र पहाडी क्षेत्रमा गणना भएको थियो । वास्तविक रूपमा पहाडमा बसिरहेकाहरूको संख्या त यो भन्दा पनि धेरै कम रहेको छ । पछिल्लो समयमा पहाडका बासिन्दाले पहाड बाहिरको संसारलाई जतिजति चिहाउदै गए, उति उति नै पहाडको आफ्नो थातथलोलाई छोड्दै गए, जुन क्रम रोकिनुको साटो झनझन बढ्दै गएको छ ।
बसाइसराईको असर अन्यत्र भन्दा लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा बढी देखिएको छ । प्रदेशका ७१.२ प्रतिशत मानिसहरू मात्र आफु जन्मेकै पालिकामा बसोबास गरेको जनगणना २०७८ ले देखाउछ । यहाँका रुकुम, रोल्पा र प्युठान बाहेक अरू पहाडी जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुनुले यो कुराको पुष्टि गर्दछ । पछिल्लो समयमा लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाबाट बाहिरिनेहरूको संख्या उल्लेख्य देखिन्छ । २०५८–२०७८ को अवधिमा गुल्मीको जनसंख्या २९६६५४ बाट २४६४९४, अर्घाखाचीको जनसंख्या २०८३९१ बाट १७७०८६ र पाल्पाको जनसंख्या २६८५५८ बाट २४५०२७ मा झरेको देखिन्छ । बाँकी पहाडी जिल्लाहरूको जनसंख्या २०५८–६८ को अवधिमा तिब्रदरमा घटेको देखिन्छ । जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुने नेपालका जिल्लाहरूमा गुल्मी सातौ, अर्घाखाँची दशौ र पाल्पा अठारौँ स्थानमा छन् । वि.सं.२०७८ को जनगणना अनुसार पहाडी जिल्लाका आधाभन्दा धेरै परिवारका कम्तिमा एकजना सदस्यहरू घर बाहिर रहेको पाइन्छ । गुल्मीका ४१.१ प्रतिशत, अर्घाखाँचीको ४२ प्रतिशत र पाल्पाका ३५ प्रतिशत परिवारका कम्तिमा एक जना सदस्य देश बाहिर रहेका पाइन्छ । परिवारमा एकजना विदेश गएपछि अरू सदस्यहरू आफ्नो थातथलो छोडेर तराई झर्ने प्रवृति पछिल्लो समयमा निकै फस्टाएको छ । जसले गर्दा अचेल पहाडका वस्तीहरूमा घरहरू पातलिदै गएका मात्र छैनन् कतिपय वस्तीहरू त मानव विहिन मृतगाउँ समेत बनिरहेका छन् । मानिसहरू बस्न छोडेकाले पहिले पुर्खाले बनाएका आकर्षक घरहरू मक्किएका छन्, भत्कँदै गएका छन् । मानिसहरूले वस्ती छोड्दै गएकोले पहाडी सुन्दरता धमिलो हुदै गएको छ ।

मान्छे खोज्न मधेस

विगतमा पहाडमा हुने कूलपुजा, चुनावको प्रचारप्रसार, शोकसभा र शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रमहरू समेत तराई र काठमाण्डौमा हुन् थालेका छन् । अचेलका वर्षहरूमा पहाडी वस्तीहरूमा केटाकेटी र युवाहरूको चहलपहल हुनको लागि दशैँ तिहार नै आउनुपर्ने भएको छ । युवाहरू पढ्न र रोजगारीको लागि देशका विभिन्न ठाउँ तथा विदेशमा र युवा महिलाहरू छोराछोरी पढाउनको लागि शहरमा बस्न थालेपछि गाउँघरहरू विस्तारै वृद्ध वस्तीमा परिणत हुदै गएको देख्न सकिन्छ । बसाइसराई गर्नेहरूमा पुरुषको संख्या अत्यधिक हुने गरेकोले पहाडी वस्तीहरूमा वयस्क पुरुषहरूको जनसंख्या पातलो भएको देखिन्छ । २०७८ को जनगणना तथ्यांक अनुसार नेपालको जनसंख्याको लिंग अनुपात (प्रतिसय महिलामा पर्ने पुरुषको संख्या) ९५ रहेकोमा लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरू रुकुम पूर्व र रोल्पा बाहेक अन्य जिल्लाको लिंग अनुपात ८५ भन्दा कम रहेको छ । तथ्यांकहरू र पहाडको वस्तुगत स्थितिलाई अध्ययन गर्दा पहाडी क्षेत्रमा काम गर्नसक्ने युवा जनशक्ति निकै कम भैरहेको छ । युवाहरूको कमीले गर्दा पहाडमा खेतीपाती, विकास निर्माणका कामहरू गर्न, सामाजिक र सास्कृतिक कार्यहरू गर्ने मानिसको अभाव त खड्किदै गएको छ नै पहिले जस्तो जन्ती र मलामी मधेसबाटै जानु परिरहेको छ ।

रेमिट्यान्सले भत्काउँदै मौलिकता

पहाडी जिल्लामा विदेश जाने लहर अन्य भौगोलिक क्षेत्रमा भन्दा बढी छ । जनगणना अनुसार प्युठानका २३१९७ परिवारका ३१७२० जना, गुल्मीका २७१८३ परिवारका ४१५५० जना, अर्घाखाँचीका २०३६४ परिवारका २९९३४ जना र पाल्पाका २२९५५ परिवारका ३०६९५ जना विदेशमा रहेको देखिन्छ । विगतमा आम्दानी नभएकोले पहाडी क्षेत्र अभावग्रस्त क्षेत्र मानिन्थ्यो तर अहिले विदेश जाने प्रचलनले गर्दा पहाडी क्षेत्रका परिवारहरू आर्थिक रूपले सम्पन्न हुदै गएका छन् । केहि दशक अघिसम्म खेतीपाती कुटो कोदालो गर्ने परिवारको आर्थिक अवस्था अहिले रेमिट्यान्सले धानेको छ । परिवारको खर्च, स्थानीय व्यवसाय पुरै रेमिट्यान्समा आश्रित भएको छ । घरमा रेमिट्यान्स आउने भएपछि परिवारका सदस्यमा काम गर्ने बानी घटेको मात्र छैन, अनुत्पादक रूपमा र विलासी रूपमा समय विताउने प्रवृति पहाडी क्षेत्रमा बढिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत महिना सार्वजनिक गरेको ‘लुम्बिनी प्रदेशमा वैदेशिक रोजगारीले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा पारेको प्रभाव’ विषयक प्रतिवेदन अनुसार रेमिट्यान्सका रूपमा भित्रिएको रकममध्ये दैनिक उपभोगमा मात्र ५८.७८ प्रतिशत खर्च हुने गरेको देखिएको छ । अध्ययन अनुसार रेमिट्यान्स आएपछि ९६.६१ प्रतिशत परिवारको दैनिक उपभोग खर्च वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघिको तुलनामा बढेको पाइएको छ । त्यस्तै, ९६.०८ प्रतिशत परिवारको चाडपर्व, मनोरञ्जन, सामाजिक खर्च बढेको छ । विदेशबाट पठाएको रकम घरघडेरीमा लगानी गर्ने ६५.८० प्रतिशत र गरगहना खरिद गर्ने ६३.१९ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनमा उल्लेख छ । परिवारमा रकम आउन थालेपछि तराईमा घडेरी किन्ने र पहाडमा बसेकाहरूले पनि अनावश्यक खर्च गर्ने प्रवृति बढ्दो छ । खाजामा जंक फुड, कोल्ड ड्रिंक्स, विभिन्न ब्राण्डका रक्सी, सुर्ती र गुटका पहाडका हरेक गाउँ वस्तीमा पुगेका छन् । काममा व्यस्त हुनुपर्ने जनशक्ति मोबाईल चलाउदै चोकमा गफिने, धुम्रपान, मध्यपान र लागू पदार्थमा भुल्ने, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुने घटनाहरू बढ्न थालेका छन् । यस्ता गतिविधिले गर्दा पहाडी क्षेत्रको स्थानीयता, मौलिकता नराम्ररी बिग्रदै गएको छ ।

घट्दै स्थानीय उत्पादन

केहीवर्ष अघिसम्म पहाडी क्षेत्रका बासिन्दाले आफूलाई आवश्यक पर्ने अधिकांश अनाज, माछामासु, फलफुल स्थानीय रूपमै उत्पादन गर्दथे तर अहिले अवस्था बदलिएको छ । अन्न फल्ने खेतबारीहरू विस्तारै बनमाराले ढाकिदै गएका छन् । वन्यजन्तुको गर्दा अलिअलि खेतीपाती गरेकाहरूलाई पनि बाली जोगाउन मुस्किल भैरहेको छ । पहाडमा गेडागुडी, तरकारी, फलफुल, घ्यू, जडिबुटीहरू उत्पादन गरेर आयआर्जन गर्ने प्रवृति घटेको छ । पशुपालन गर्ने परिवार खुम्चदै गएकोले पहाडका कतिपय वस्तीमा गोरस देख्न मुस्किल हुन् थालेको छ । पशुपालन नभएपछि कृषि उत्पादन समेत घटेको छ । ट्रक र जीपले बोकेर पु¥याएको चामल, दाल, तेल, तरकारी, बोइलर कुखुरा , माछा र फलफूलहरू अहिले पहाडका भान्सामा पुगिरहेका छन् । श्रम शक्तिको कमि र रेमिट्यान्सले गर्दा क्रयशक्तिमा भएको वृद्धिले गर्दा पहाडमा स्थानीय रूपमा उत्पादन गर्नु भन्दा पनि बाहिरबाट लगिएका वस्तुहरू किनेर खानुमा स्थानियहरूले आनन्द मान्न थालेका छन् ।

बेकामे बन्दै पूर्वाधार

२०४६ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि पहाडमा पूर्वाधार विकासमा ठूलो लहर आएको थियो । स्थानीय बासिन्दाले जनश्रमदान गरेर होस वा चन्दा बटुलेर होस् –गाउँगाउँमा बाटो, विजुली र विद्यालय पु¥याएका छन् । खर्च गरेर विद्यालय भवन बनाएपनि गाउँमा केटाकेटीहरू बस्न छोडेपछि स्कूलहरूमा विद्यार्थी संख्या ह्वात्तै घटेको छ । कतिपय ठाउँमा विद्यार्थी अभावको कारणले विद्यालय नै गाभ्नुपर्ने वा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । गाउँगाउँमा सडक त बनेका छन् तर ति सडकको मर्मत सम्भार नहुँदा धेरै पहाडी ग्रामिण सडकहरू सवारी साधन गुड्ने नसक्ने गरि भत्किएको देखिन्छ । शहर गएका छोरानातिले बेलाबेलामा घर आउँदा मोटरसाइकल गुडाउने गरेको भएपनि अधिकांश ग्रामिण सडकहरू देरैजसो सुनसान हुने गरेका छन् । डाँडाकाडामा विजुली पुगेको भएपनि त्यो उत्पादनमुलक काममा भन्दापनि बत्ति बाल्ने काममा मात्र सिमित भएको छ । पहाडी गाउँ वस्तीहरू घुमेर हेर्दा निर्माण भएका पूर्वाधारहरू अनुत्पादक हुँदै गएको प्रष्ट देखिन्छ ।

विकासको नाममा विनास

पछिल्ला ३ दशकयता पहाडी क्षेत्रमा विकास निर्माणको लागि छुट्टाईएको अधिकांश बजेट सडक निर्माणमा नै खर्च भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका पहाडका अधिकांश स्थानीय तहहरू अहिले सडकले जोडिएका छन् । पहाडी क्षेत्रको भूबनोट कमजोर भएकोले दिगो ईन्जीनियरिंग पद्धतिको प्रयोग गरि सडक निर्माण गर्नुपर्नेमा स्थानीय टाढाबाठाहरूको स्वार्थ अनुसार डोजर ड्राईभरले आफुलाई सजिलो हुने किसिमले सडक खनिएको छ । सडक खन्दा भूबनोट, भारबहन क्षमता, पानीको बहाव, पानीको श्रोत, वनजंगल जस्ता कुरालाई रत्तिभर ध्यान दिएको छैन । वातावरणीय प्रभावलाई ध्यान नदिई बाटो खनिएकोले पानीका मुहानहरू पुरिने, खोला खोल्साहरू पुरिने र पहिरो जाने क्रम पहाडी क्षेत्रमा निकै बढेको छ । सडक बनाउने तर नाली, कल्भर्ट जस्ता सडकका आवश्यक संरचनाहरू नबनाउने गरिएकोले धेरै पहाडी सडकहरूमा वर्षातको समयमा भेल बगेर पहिरोको रूपमा खस्ने गरेका छन् । पहाडी जिल्लाहरू घुमेर हेर्ने हो भने पहिरो नल्याएका ग्रामिण सडकहरू कतैपनि देखिदैनन । एकपटक बल्लतल्ल बाटो खन्ने तर त्यसको स्तरोन्नति र मर्मत सम्भार गर्न नसक्दा पहाडी ग्रामिण सडकहरूले विकास भन्दा पनि बढी विनास गरिरहेका छन् । बाटोकै कारणले पानीका मूलहरू सुक्ने, खोला र खोल्साको वहाव परिवर्तन हुने, वन विनास हुने र पुराना पैदल मार्गहरू भत्किने जस्ता घटनाहरू बढिरहेका छन् ।
र अन्त्यमा,
पहाड डाँडाकाँडा भएको भौगोलिक क्षेत्र मात्र नभई प्राकृतिक सम्पदाको खानी र आर्थिक सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो । नेपालको पहिचान र सभ्यता पहाडी क्षेत्रले नै बोकेर उभिएको छ । सामाजिक, साँस्कृतिक र पर्यावरणीय रूपले पहाडी क्षेत्र कमजोर हुदै जानु भनेको नेपाल राज्यकै सामाजिक आर्थिक अवस्था कमजोर हँुदै जानु हो । पहाडको संरचना खलबलिनु भनेको तराईमा सामाजिक र पर्यावरणीय भार पर्नु हो । तराईलाई जनसंख्याको थुप्रो नबनाउन, तराई र पहाडलाई प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउन र देशको श्रमशक्तिलाई देशकै विकासमा लगाउनको लागि पहाडलाई कमजोर हुनबाट जोगाउनुपर्छ । पहाड सुहाउँदो संरचना, पहाडी सम्पदाको व्यवसायिक प्रयोग गरि वृहत उत्पादन तथा बजारीकरण, दिगो संरचना निर्माण जस्ता कार्यहरू गर्न सकियो भने पहाडको मौलिकता जोगाउँदै पहाडलाई समृद्ध बनाउन सकिनेछ । दशैमा घर गएको बेलामा मात्र हैन अन्य बेलामा पनि आफ्नो पहाड र आफ्नो गाउँघरको चिन्ता लिने हो भने कमजोर बन्दै गएको पहाडलाई विस्तारै बलियो बनाउन अवश्यपनि सकिनेछ ।