ट्रेंडिंग:

>> हिंसाका घटनामा आएन कमी >> गाउँपालिका पुग्ने सडक नै तीन बर्षदेखि अलपत्र >> सडकमा सरकारको लापरबाहीः फराकिलो सडकमा साँगुरो पुल >> आजको मौसम : तराईसहित केही पहाडी भूभागमा हुस्सु र कुहिरो >> कर्णालीमा ५२ प्रतिशत बालविवाह >> भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा मिडियाको भूमिकाबारे बुटवलमा अन्तरसंवाद >> अध्यक्ष र महासचिवलाई गालीगलौज गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यमाथि एमालेको कारबाही >> घोराहीको न्यायिक समितिद्धारा ४४ प्रतिशत विवाद मिलापत्र >> एनपीएलमा उत्कृष्ट नेपाली खेलाडीले कार पुरस्कार पाउने >> मेलामा स्टेज तनाउने सास्कृतिक उपसमितिको तयारी >> सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनको दोस्रो दिन तोरण विक्रम शाही शीर्षस्थानमा कायमै, सुनिलमाथि ३ स्ट्रोकले अग्रता >> तेस्रो दीक्षान्त समारोह गर्दै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय >> गैरकानुनी रुपमा नेपाल प्रवेश गरेका दुई चिनिया नागरिक पक्राउ >> अस्थायी र ज्यालादारीलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेटछाैंः प्रधानमन्त्री >> हङकङको सर्वोच्च अदालत समलिङ्गी जोडीको पक्षमा, दियो आवास अधिकार >> हिजबुल्लाह युद्बबिराम रोक्न सकरात्मक, चाँडै सहमति हुन सक्ने >> सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा एमालेकाे हाे, अझ रचनात्मक बनाउँछाैंः अर्थमन्त्री पाैडेल >> सरकारको मनोमानी कर आतंक बिरुद्धको आन्दोलन अझै कडा बनाउँने आजपाको निर्णय >> पेस्तोल सहित युवक पक्राउ >> एसिसी यु–१९ एसिया कप खेल्न युएई जाने नेपाली टोलीलाई विदाई >> बिदेशबाट फर्केपछि कृषिमा रमाएका हरपल >> बक्यौता रकम नपाएसम्म लिग नखेल्ने ‘बी’ डिभिजन क्लबको चेतावनी >> प्रसाइलाइ सर्वोच्च अदालतमा ल्याइयो >> बंगलादेशमा हिन्दु गुरू पक्राउ पछि देशभरी प्रदर्शन >> इमरानको रिहाईका लागि सुरु भएको प्रदर्शनमा ६ सुरक्षाकर्मीको मृत्यु >> खेतमा भेटिएको नवजात शिशुको जिम्मा सहनी परिवारलाई >> बालकृष्णकाे ‘चपुर घुम्न जाउँ…’ गीत सार्वजनिक >> भक्तपुरमा राजश्व संकलन: गतवर्ष भन्दा राम्रो >> अब कसैले अनाथ भएँ भन्नु पर्दैन: प्रधानमन्त्री >> सुनको मूल्य तोलामा फेरि २६०० रुपैयाँ घढ्यो >> क्यान पाल्पामा नयाँ नेतृत्व >> क्यान महासंघ गुल्मीमा केसी >> बाणगंगाका कृषक प्रविधिमा जोडिँदै >> अभिभावकका अगाडि विद्यार्थीले देखाए प्रतिभा >> उद्घाटन भएपनि सञ्चालनमा आएन सडक पूर्वाधार कार्यालय >> मधुवनद्वारा विपन्न परिवारलाई आवास >> लोप हुँदै गएको गन्धर्ब पेशा संरक्षण गर >> राजनीतिप्रति चरम बितृष्णा किन ? >> घट्छ भन्दाभन्दै बढ्यो धान >> रवि लामिछानेलाई आज काठमाडौँ लगिने >> कोटइमाईमा ६ हजार किसानलाई निःशुल्क बिजुली >> तराईका केही भूभागमा हुस्सु >> नदी उत्खनन् हुँदा सोनहालाई सुन खोज्नै धौ >> माछा किसानलाई कृषि मिटर कहिले ? >> लुम्बिनी प्रदेशमा लैंगिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान शुरु >> महिला विरुद्ध हिंसा निराकरण गर्न प्रजिअ मार्फत ज्ञापनपत्र >> दीपमा प्रतिभा प्रस्फुटन कार्यक्रम >> कर्मचारी नभएपछि दुई दिन देखि वडा कार्यालय बन्द >> दृष्टिविहीन विश्वकप क्रिकेटमा नेपालको शानदार जित >> प्रचण्डको सरकार रहुञ्जेल देश आर्थिक संकटमा पर्‍यो : शंकर पोखरेल

कर्णालीमा ५२ प्रतिशत बालविवाह

१२ मंसिर २०८१, बुधबार
१२ मंसिर २०८१, बुधबार

सुर्खेत, १२ मंसिर ।

कर्णाली प्रदेशमा ५२ प्रतिशत बाल विवाह हुने गरेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । बाल विवाह न्यूनिकरणको सवालमा काम गर्दै आएका कर्णालीस्थित संस्थाहरुले आयोजना गरेको बालविवाह रोकथामका लागि अगुवाको भूमिका विषयक कार्यक्रममा सो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको हो । बालकको तुलनामा बालिकाहरु नै बढी बालविवाह गर्ने गरेको पाइएको छ । तथ्यांक अनुसार बालक २५ प्रतिशत र बालिका ५२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको छ । सरकार र विभिन्न गैरसरकारी संस्थाले बालविवाह रोकथामका लागि अभियानहरु सञ्चालन गरे पनि उपलब्धि भने सोही अनुसार नदेखिएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।

बालविवाह न्यूनीकरणमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट लगानी धेरै भएपनि सो अनुपातमा उपलब्धि न्यून देखिएको देखिएको छ । बालविवाह विगतको भन्दा बढेको र यसको रोकथामका लागि गरिएको लगानी अनुसारको उपलब्धि नदेखिएको गुनासो उनीहरुको छ ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले कर्णालीको बालविवाहको अवस्थामा लगानी अनुसारको सुधार हुन नसक्दा चिन्ताको विषय बनेको उल्लेख गरे । विगतको बालविवाह अभिभावकले गर्ने गरेको बताउँदै अहिले भने आपूm खुसी भागेर हुने गरेकोले सचेतनाको आवश्यकता देखिएको उनले बताए । बालविवाहले सम्बन्ध विच्छेद बढेको, मानसिक विचलन बढाएको, पारिवारिक विखण्डन गराएको, स्वास्थ्य, आर्थिक र शैक्षिक क्षेत्रमा ठुलो क्षति बढाएको पाइएको उनको भनाई छ ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सूर्यनाथ योगीले बालविवाह न्यूनीकरण गर्न कडा कानुनको आवश्यकता भएको बताएका छन् । त्यसका लागि आयोगले काम गरिरहेको जानकारी दिए । बालविवाह रोकथाममा रोजगारका कार्यक्रममा ल्याउनुपर्ने, उमेर नपुगी विवाह गर्ने घरपरिवारलाई राज्यले दिने सेवा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने, विद्यालयमा अध्ययन गर्न नदिने, सरकारी सेवामा प्रवेशलाई रोक लगाउने लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा बालविवाह न्यूनीकरण गर्न सम्भव हुने जनाइएको छ ।

५२ प्रतिशत बालविवाह हुने गरेको कर्णालीमा स्थानीय तह र वडा तहदेखि सचेतनाका कार्यक्रम व्यापक गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । स्थानीय तहले स्थानीय पाठ्यक्रममा बालविवाह र यसको असर, कानुनी ज्ञानका बारेमा उल्लेख गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । उनले स्थानीय सरकारले बालविवाह रोकथामलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

बाल अभियन्ता चुँडामणि शर्माले बालविवाहलाई कानुनले नै अपराध माने पनि समाजले कायमै राखेको जनाए । जसले गर्दाँ यसको न्युनिकरणमा चुनौती देखिएको औल्याए ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?