खोज

‘उद्यमशील संस्कृति, राष्ट्रको समृद्धि’ भन्ने नाराका साथ दशौँ राष्ट्रिय उद्योग दिवस हरेक बर्षको नोभेम्बर २५ को दिन मनाउने गरिन्छ । यो बर्ष उद्योग दिवसका अवसरमा सरकारले संघीय राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि दिवस मनाउनुको औपचारिकता पूरा ग¥यो । यो दिवसमा जो जोडिनु पर्ने हो त्यो ठूलो समूहले दिवस मनाउनुको औपचारिकतासम्म पूरा गरेन । जेहोस सरकारले भएपनि उद्योग दिवस मनाएको छ र बर्षमा एकपटक भएपनि उद्योगीहरूको समस्याका बिषयमा मन्थन गरेको छ । उद्योग दिवसकै अवसरमा सरकारले युवा उद्यमी तथा नवप्रवर्तकका लागि ‘स्टार्ट अप’ लाई सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रमका रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यो खुसीको कुरा हो । तर, यसमा जोडिनेहरूले यो कार्यक्रमबाट कत्तिको लाभ पाउँछन त्यो भने हेर्न बाँकी छ । पछिल्लोसमय उद्योगीहरूले नेपाली उत्पादनको उपभोग बढाउन नसकेकामा चिन्ता प्रकट गर्दै आएका छन । नेपालमा उत्पादित वस्तु मेला, महोत्सव तथा प्रदर्शनीमा मात्र सिमीत बनेको उद्योगीहरूको गुनासो छ । सरकारी स्तरबाटै नेपाली उत्पादनको उपभोग बढाउनुपर्नेमा सरकारले समेत उद्योगीलाई संरक्षण गर्न सकेको छैन । सरकारले बर्षको एकपटक बजेट भाषणमार्फत नेपाली उद्योगले उत्पादन गरेको सामानको उपभोग गर्न आह्वान गर्दै आएको छ । त्यो पनि औपचारिकमै सीमित भैरहेको छ । सरकारी कार्यालयलाई नेपाली समान उपभोग गर्न सरकारले निर्देशन गरेपनि सरकार मातहतका निकायहरूबाट भने सरकारकै निर्देशन वेवास्ता गरेको देखिएको छ । जबसम्म नेपाली उद्योगले उत्पादन गरेको बस्तु वा सामान उपभोग नबढेसम्म बजार चलायमान हुन सक्दैन । बजार चलायमान नभैकन उद्योग फस्टाउन सक्दैन । एकातिर उद्योगीको मुलुकभित्रैबाट समस्या छ भने अर्कोतर्फ बाहिर मुलुकबाट आउने वस्तुको भन्सार दरभन्दा नेपाली उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल बढी हुँदा नेपाली उद्योगी मर्कामा परेका छन । यो समस्याको सम्बोधन कसले गर्ने ? समस्या यहीँनिर छ ।
नेपालमा सरकारले उद्योगी र उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्न ‘स्टार्ट अप’ कार्यक्रमलाई लोकप्रिय बनाउने प्रयास गरेको । यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन नीजि क्षेत्र र बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रको पनि उत्तिकै सहयोग आवश्यक छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई ‘स्टार्ट अप’ सँग जोडेर थन्किएर रहेको पुँजीलाई चलायमान बनाउन सकियो भने उद्योगमैत्री वातावरणलाई अघि बढाउन सहयोग पुग्ने छ । यसतर्फ नेपाल सरकार र सम्बद्ध उद्योगीहरूले पनि कार्यक्रमलाई सफल रूपमा अघि बढाउन दवाव दिनु जरुरी छ । मुलुकमा देखिएको औद्योगिक क्षेत्रको निराशा चिर्न सरकार र नीजि क्षेत्रबीच सहकार्यको आवश्यकता रहेको छ । कानुनी रूपमा देखिएका जटिलता हटाएर सरकारले नीजि क्षेत्रलाई साथमा लिएर अघि बढेको अवस्थामा मुलुकमा उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण हुनसक्छ । यो बिषयमा सरकारको कृयाशीलता अपेक्षित छ । अहिले मुलुक आर्थिकरूपमा जर्जर बन्दै गएको छ । अधिकांश उद्योगहरू बन्द हुँदै गरेको अवस्था छ । उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण हुन नसकेको अवस्था छ । बजारमा कुनै चहलपहल छैन । उल्टो भएका बजार सुक्दै गएको अवस्था देखिएको । यस्तो बेला सरकारले उद्योग संरक्षणको नीति बनाउन ढिलाई गर्नु हुँदैन । सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा गर्ने लगानी अहिले ठप्पजस्तै भएको बेला नीजि क्षेत्र र सरकारबीच सहकार्य भए निश्चितरूपमा समृद्धि टाढा छैन तर त्यसका लागि सरकारले वातावरण वनाईदिनु आवश्यक छ । सरकार उद्योग क्षेत्रमा रहेको समस्या समाधानमा अहिलेसम्म बाधक रहेका सबै कानुन संशोधन गर्न तयार हुनुपर्दछ । नीजि क्षेत्रले पनि लगानीमैत्री वातावरण बनाउनका लागि सरकारलाई दवाव दिनुपर्दछ । बिडम्वना के छ भने बन्द भएका रूग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले नीजि क्षेत्रको मन जित्नै सकेको छैन् । अवको दिनमा उद्योगीहरूलाई उद्योग संचालनको उचित वातावरण वनाईदिनेतर्फ सरकारको पहल आवश्यक छ । यो दिवसलाई केवल औपचारिकमात्रै नबनाऔं ।