खोज

प्रदेश ५ मा पछिल्लो पांच वर्षमा (२०७२ श्रावण–२०७७ श्रावण) बाढी, पहिरो, अति वर्षा, खडेरी÷सुख्खाजस्ता मौसमजन्य प्रकोपका ४५१ घटनाहरु भए । उक्त घटनामा परेर १८७ जनाले ज्यान गुमाए भने ८१ करोड ५८ लाख रुपियाँ बराबरको धनमाल क्षति भयो । प्रकोपका त्यस्ता घटनामा परेर बालीनाली, पशुधन, वनजंगल, खानेपानीजस्ता स्थानीय आवस्यकताका श्रोतहरुमा परेको क्षतिको त लेखाजोखा नै छैन । यस्ता प्रकोपहरु प्रदेशमा हरेक वर्ष बढिरहेका छन् र त्यसबाट हुने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष क्षतिको आँकडा पनि बढिरहेको छ । विश्वब्यापी रुपमा समस्या बनिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरले गर्दा हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको मिनी नेपाल भनिने प्रदेश ५ का सबै जिल्लाहरु जलवायु उत्पन्न प्रकोपबाट प्रभावित भैरहेका छन् ।

पाँच नम्बर प्रदेशको ४६ प्रतिशत भूभाग ६ वटा पहाडी जिल्लाहरुमा रहेको छ । तराईका ६ जिल्लाहरुमासमेत ४ हजार ८७९ वर्ग किमी चुरे क्षेत्र रहेको छ । यसरि हेर्दा चुरेसहितको पहाडी भुभागले प्रदेशको ७३ प्रतिशत भूभाग ओगटेको पाइन्छ । चुरे क्षेत्रलगायत प्रदेशको पहाडी जिल्लाहरुको भू–बनावट निकै कमजोर भएकोले पहाडी क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहने गरेको छ । अति वर्षा र खडेरी दुबैको सबभन्दा नराम्रो असर यिनै पहाडी जिल्लामा परिरहेको देखिन्छ । वातावरण मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय अनुकुलन कार्यक्रम (नापा) को जोखिमस्तर सूचकअनुसार रोल्पा, रुकुम, अर्घाखाँची, दांग, गुल्मी, प्युठान र बर्दिया बढी जोखिम भएका जिल्लाहरु हुन् । पछिल्ला ५ वर्षका प्रकोपका घटनाहरुलाई केलाउँदा प्रकोपका सबैभन्दा धेरै घटनाहरु पाल्पा, गुल्मी, रोल्पा, प्युठान र दांगमा भएका छन् भने सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति गुल्मी, प्युठान र दाङमा भएको छ । जलवायु परिवर्तनको कारणले बाढी पहिरो र डढेलोका घटनाहरुमात्र हैन सुख्खा र खडेरीजस्ता समस्याहरु पनि बढ्दै गएका छन् । यस्ता जलवायुजन्य प्रकोपको कारणले गर्दा खानेपानी, सिचाइ समस्या, खेतीपातीमा रोग र किराको प्रकोप, जनस्वास्थ्यमा समस्या बसाइसराइजस्ता समस्याहरु बढिरहेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भुमिका न्यून रहेपनि यसको असर नेपालमा धेरै देखिएको छ । नेपालको प्रयासलेमात्र जलवायु परिवर्तनबाट बच्न सकिँदैन । त्यसैले हाम्रा व्यवहारलाई जलवायु परिवर्तन अनुकूल बनाउँदै लैजाने र क्षति कम गर्नु नै मुख्य आवस्यकता बनेको छ । यिनै कुरालाई मध्यनजर गर्दै २०६३ सालदेखि जलवायु परिवर्तनलाई राष्ट्रिय विकासको एजेण्डाको रुपमा अघि सारिएको छ । २०६७ सालमा जलवायु परिवर्तन नीति ल्याएसंगै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमहरु घोषणा गरिएको थियो । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले व्यवस्था गरेअनुसार पुरानो नीतिमा केहि परिवर्तन गरि जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ल्याइएको छ । यो नीतिले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्युनिकरणका क्षमता वृद्धि गर्ने, त्यसको लागि श्रोत जुटाउने र राज्यका सबै नीति, योजना र कार्यक्रममा जलवायु अनुकूलनलाई मूलप्रवाहीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो नीतिले कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, जलश्रोत तथा उर्जा, ग्रामीण र शहरी बसोबास, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइ, पर्यटन र संस्कृतिजस्ता क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यहरु कसरि गर्ने भन्ने उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका कार्यहरु आशातीत रुपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् (महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवदन २०७७ पृष्ठ ३१२) ।

प्रदेश ५ गठन भएको अढाई वर्ष पुरा भएको छ । यो अवधिमा प्रदेश सरकारले ३ वटा पूर्ण बजेट ल्याइसकेको छ भने गत आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनासमेत कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेशको पहिलो विकास योजनामा वन तथा वातावरण शिर्षकअन्तर्गत जैविक विविधता र जलाधारको दिगो व्यवस्थापन र उपयोगमा स्थानीय समुदायको पहुँच वृद्धि गर्ने, जलवायु परिवर्तनलाई मध्यनजर राख्दै वातावरण संरक्षण गर्ने, वृक्षरोपण गरेर भू–स्खलन नियन्त्रण र भू–संरक्षण गर्ने रणनीति तय गरिएको छ । योजनाले विपद् जोखिम न्युनीकरण र जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनलाई छुट्टै क्षेत्रको रुपमासमेत राखेर रणनीति र कार्यनीतिहरु निर्धारण गरिएको छ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलनको कार्यक्रम लागू गर्ने रणनीतिअन्तर्गत जलवायुमा भइरहेको परिवर्तन र त्यसले पार्नसक्ने प्रभावको सूक्ष्म अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गर्ने, जलवायु परिवर्तन अनुकुलित आर्थिक गतिविधि तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिने, जलवायु परिवर्तन तथा विपद्को जोखिममा रहेका वर्ग र समुदायको फरक जोखिम एवम् सङ्कटासन्नतालाई दृष्टिगत गर्दै विशेष योजना तथा कार्यक्रम तयार गरी लागू गरिने, नीति, नियम, कानून बनाउँदा रैथाने रीतिथिति तथा स्थानीय ज्ञानलाई महत्व दिँदै वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट प्राप्त सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै लगिने तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका विषयवस्तुलाई विकास योजनामा मूलप्रवाहीकरण गरिने कार्यनीति बनाइएको छ । त्यसैगरी प्रदेशको अवस्था अनुरुपका भूमि तथा बस्ती व्यवस्थापन गर्ने, विपद् सिर्जित गरिबी न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने, विपद्ले असर गर्नसक्ने स्थानहरूको पहिचान गरी सम्भावित प्रभावको न्यूनीकरण गर्ने, पूर्व तयारी गरी विपद व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउने जस्ता रणनीतिहरु समेत आवधिक योजनामा समावेश गरिएको छ । प्रदेश ५ को वातावरण संरक्षण ऐन २०७७ को दफा १९ लेसमेत जलवायु अनुकूलनका योजनाहरु बनाउनुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

प्रदेश सरकारको आवधिक योजनाले संघीय योजनाकै झल्को दिनेगरी जलवायु अनुकूलनका रणनीतिहरु समावेश गरिएको भएपनि प्रदेश सरकारका वार्षिक कार्यक्रमहरुमा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरुले न्यून प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । आ.ब. २०७६/७७ को बजेटमा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको अवधारणा बमोजिम बाढी पहिरो, खहरे, गल्छी तथा नदी कटान नियन्त्रण, पानी मुहान संरक्षण गर्न र उपल्लो एवम् तल्लो तटीय अन्तरसम्वन्धको विकास गरी जमिनको उर्वराशक्ति बृद्धि गर्ने उद्देश्यकासाथ भू–संरक्षण तथा जलाधार व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न र पोखरी निर्माण र संरक्षणको कामको लागि रु. १६ करोड विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेश सरकारको प्रगति विवरण अनुसार सो आ.ब. मा सिमसार क्षेत्र संरक्षण तथा पोखरी निर्माण एक करोड ४० लाख खर्च्र, आकस्मिक पहिरो व्यवस्थापन तथा नदि खोला नियन्त्रणमा ३ करोड ६० लाख, ग्रामिण सडक संग भू संरक्षण कार्यक्रमामा २ करोड ६४ लाख, नदि खोला किनारा व्यवस्थापन र संबेदनशील जलाधार क्षेत्र संरक्षनामा ८ करोड ८० लाख, पानि मुहान संरक्षण तथा पोखरी निर्माणमा ४ करोड ८० लाख खर्च भएको देखिन्छ । त्यसैगरी वातावरण तथा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रममा ८.९५ प्रतिशत वित्तीय र ३० प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशभित्रका तालतलैया तथा सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण र व्यवस्थापन, सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा जल पुनर्भरणका लागि चुरेक्षेत्र तथा अन्य उपयुक्त स्थानमा पोखरी तथा जलाशय निर्माण, जलाधार क्षेत्रहरूको संरक्षण र व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन, खानेपानीका स्रोत संरक्षणजस्ता कायहरु गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको कूल बजेटमध्ये ६.०२ प्रतिशत जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष लाभ दिने र २८.८८ प्रतिशत अप्रत्यक्ष लाभ दिने बजेट भएको बताइएको छ । यो आँकडा हेर्दा जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हुने वजेटको अंश संघीय बजेटभन्दा प्रदेशको बजेटको अंश धेरै देखिन्छ । प्रदेश ५ को उद्योग, वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण तथा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरु हेर्दा उदेकलाग्दो देखिन्छ । यो शिर्षकअन्तर्गत प्रदुषण प्रयोगशाला तथा फोहरमैला प्रशोधन केन्द्र स्थापना, प्लास्टिकजन्य पदार्थ तथा नगर फोहरपानी सम्बन्धि अध्ययन गर्ने कुरामात्र छैन ड्रोनबाट वातावरणीय अनुगमन गर्नको लागि ड्रोन खरिद गर्न २० लाख रुपियाँ समेत छुट्याइएको छ । जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्यक्रमको सरोकारवाला मन्त्रालय उद्योग, वन पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालय हो । यस मन्त्रालयले डिभिजन वन कार्यालयअन्तर्गत संचालन हुने सिमसार संरक्षण र पोखरी निर्माणको लागि प्रत्येकको पहाडी जिल्लाको लागि १५ लाख, कपिलवस्तुलाई ४५ लाख, दाङ्गको लागि ४०, नवलपरासी र बर्दियालाई २५÷२५ लाख तथा रुपन्देही र बाँकेलाई २०, २० लाख रुपैया विनियोजन गरेको छ । डिभिजन कार्यालयहरुले संचालन गर्नेगरी खोला खोल्सा व्यवस्थापन र जडिबुटी तथा गैह्रकाष्ठ वनस्पतिको विस्तार, उद्यम प्रवद्र्धनजस्ता कार्यक्रमहरु समावेश गरिएको छ । यसैगरी भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय पाल्पाका लागि ९ करोड ८४ लाख र दाङ्गका लागि ९ करोड ४६ लाख ५० हजार रुपैया विनियोजन गरिएको छ । यस्ता परम्परागत कार्यक्रमहरु हेर्दा प्रदेश सरकारले जलवायु परिवर्तनका समस्याहरुबाट जुध्नका लागि भन्दा पनि वातावरण संरक्षणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

जलवायु परिवर्तनका समस्याहरु वहुआयामिक छन् । प्रदेश ५ मा कृषि, सिचाइ, खानेपानी, पूर्वाधार विकास, वन तथा जैविक विविधता संरक्षणमा जलवायु परिवर्तनले प्रत्यक्ष असर पुगेकोले भएपनि ती क्षेत्रसंग जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरु जोडिन सकेका छैनन् । सडक, खानेपानी, सिचाइ र पर्यटनका अनेकौँ कार्यक्रमहरु सरकारले ल्याएपनि त्यसमा जलवायु परिवर्तनका असरहरुलाई ध्यान दिएको पाइँदैन । वातावरण संरक्षणका परम्परागत र टुक्रे उपायहरुले जलवायु परिवर्तनका समस्याहरुबाट जुध्न सकिँदैन । जलवायु उत्पन्न प्रकोपबाट पुगिरहेको क्षति तथा त्यसको कारणले बढ्दै गएको गरिवी, बसाइसराइ तथा प्राकृतिक श्रोतमाथिको बढ्दो चापलाई घटाउने कार्यक्रमहरु ल्याइँदैन तवसम्म जलवायु अनुकूलित समाज र राष्ट्र तयार हुन सक्दैन । प्रदेशले ल्याएको समृद्ध प्रदेश र सुखी जनताको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण र अनुकूलनका लागि नीतिगतभन्दा पनि व्यवहारिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन तथा स्थानीय वातावरण संरक्षण एवं आयआर्जनका कार्यक्रमहरु एकीकृत रुपमा संचालन गर्ने कुरामा प्रदेश सरकारले ध्यान दिन ढिलो गर्नु हँुदैन ।