खोज

केही दिन अघिदेखि नेपालमा केही अशान्त स्थिति पैदा भएको देखिएको छ । विशेषगरेर काठमाडौँ एवम् देशका बुटवल आदि शहरमा आन्दोलनका माध्यमले अशान्तिको स्थिति अवलोकन गरिएको हो । यस खालको आन्दोलन के का लागि गरिएको हो भन्ने कुरा अधिकांश जनसाधारणलाई पनि लगभग अवगत भएकै विषय हो । देश विकासको प्रमुख बाधकको रूपमा राजालाई सत्ताच्यूत गरिएको सत्र वर्षपछि पुनः राजालाई राष्ट्रप्रमुख बनाउनुपर्ने माग उठ्न थालेको हो । यो भन्दा अगाडि पनि छिटपुट रूपमा राजाका पक्षमा नाराबाजी त भइरहेकै हुन्थे तर जनधनको क्षति नै भएको यो आन्दोलन भने अलि अविष्मरणीय नै हुन पुगेको छ । त्यसैले यसै सिलसिलामा यसै आन्दोलनलाई मध्यनजर गरी केही राजनैतिक घटनाक्रम र शासनव्यवस्थाको बारेमा सानो विश्लेषण गरी केहीनिष्कर्ष पनिदिने प्रयास यहाँ गरिएको छ –

विकासको बाधक व्यवस्था नै हो त ?
विकासको बाधक कुनैपनि तन्त्र पक्कै हुन सक्दैन । किनकि संसारका धेरै विकसित देशहरूमा अहिले पनि राजतन्त्र छ । त्यस्तै अन्य विकसित देशहरूमा भने गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था छ । तर ती देशहरूमा त्यहाँको प्रशासनिक व्यवस्था विकासको बाधक बनेको छैन । जस्तै – हाम्रो नजिकको मित्रराष्ट्र चीनमा एकतन्त्र शासन व्यवस्थाले ४० वर्षमै देशको मुहार परिवर्तन गरिसकेको छ । त्यस्तै अर्को नजिकको मित्रराष्ट्र भारतमा लोकतन्त्रले त्यहाँको विकासलाई एकको दुई गर्दै अगाडि बढाइरहेको छ । राजतन्त्रात्मक देश थाइल्याण्डको भौतिक उन्नतिदिन–प्रतिदिन बढिरहेको कुरा भर्खर सम्पन्न विम्स्टेकको वैठकमा देखिएको छ । पुरानो राजतन्त्रात्मक देश बेलायतमा पनि राजतन्त्रले त्यहाँको विकासमा कुनैपनि असर गरेको छैन । तर के गर्ने हाम्रो जस्तो देशमा यहाँका प्रत्येक आन्दोलनपछिका तन्त्रले जनताको जीवनस्तर सुधार गर्न भन्दापनि नेताको जीवनस्तर सुधार गरी देशलाई झन् पछि झन् द्वन्द्व र भोकमरीको अवस्थामा पु¥याउन थालेका छन् । जनतालाई व्यवस्था परिवर्तन कै नाममा अन्धो बनाइएको छ ।

राजा निरङ्कुश भएरै उनलाई फालिएको थियो त ?
नेपालमा प्रजातन्त्र बहालीका लागि गरिएको २००७ सालको आन्दोलन अहिलेसम्म अपरिहार्य नै थियो भन्नेमा सबैको मतैक्य नै छ । किनकि त्यसबेला चलेको राणा शासनले जनताका अधिकारहरू कुण्ठित पारेर राखिदिएको थियो । जनताप्रतिको बफादारी भन्दापनि उनीहरू मोज मस्तिका लागि आफु–आफु मैँ लडिरहेका थिए । जनताका छोराहरू उनीहरूका दास भएर बस्नुपरेको त थियो नै उनीहरूले राजाको पनि अधिकार खोसेर आफ्नै मोजमस्तीमा लागेका थिए । त्यसैलेपनि प्रजातन्त्र बहाली गरी राजा एवम् प्रजाका अधिकारहरू प्राप्त गर्नका लागि पनि २००७ सालको क्रान्ति अत्यावश्यक नै थियो । परिस्थितिवश २०१७ सालपछि पुनः राजाको सक्रियता बढे पनि राणाशासन जस्तै खालको निरङ्कुश शासन व्यवस्था भने त्यतिखेर थिएन । साँच्चै छातीमा हात राखेर भन्दा पार्टीका अति पिछलग्गू भएर अन्धतालले बोल्ने केही बाहेकका मानिसहरूले राजा महेन्द्रले गरेको विकासको गतिलाई मुक्तकण्ठले प्रशंषा गर्ने गरेका छन् । दलरहित प्रजातन्त्र लागू भएको त्यतिखेरको राजाको सक्रिय शासनअलि पछि पछि विस्तारै जहानीया खालको बनेको भन्दै २०४६ सालको आन्दोलनका माध्यमले बहुदलीय प्रजातन्त्रको बहाली गरिएको थियो । २०४६ सालको आन्दोलनका माध्यमले गरिएको परिवर्तनलाई पनि कसैले हुनहुँदैनथ्यो भन्ने अवस्था थिएन । स्वयं राजाले नै खुशीका साथ यो व्यवस्था लागू गराएका थिए । यस पछि राजा सहितका सर्वदलीय प्रतिनिधि एवम् राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संविधानका ज्ञाताहरूले नेपालको संविधानको पुनर्लेखन गरेका थिए । यस संविधानलाई संसारको उत्कृष्ट संविधानका रूपमा हेर्ने गरिएको थियो । संविधान लागू गरिएको मात्र तीनवर्षपछि पुनः अशान्तिको स्थिति आएको थियो । राजासँग भन्दापनि आफ्नै साथीहरू जो शासन व्यवस्थाको साँचो संहालिरहेका थिए, उनैका विरुद्ध माओवादीबाट सशस्त्र आन्दोलनको घोषणा भएको थियो । आन्दोलनले चरम रूप लियो । देशमा चुनाव नै हुन नसक्ने स्थिति आयो । कांग्रेस फुटाएर मध्यावधिको घोषणा गरेका शेरबहादुर पटकपटक चुनावको मिति सारेर सत्तामा रहिरहने दाउमा लाग्न थाले । अनि अभिभावकका रूपमा रहेका राजाले बाध्यतावश उनलाई फालेर अर्को कसैलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्ति गर्ने कार्य गरे । यसरी नियुक्ति गरेकाहरूले पनि माओवादी आन्दोलनलाई साम्य पार्दै देशमा चुनाव गराउने परिस्थिति निर्माण गर्न सकेनन् । अनि राजा सक्रिय भएर शासन सत्ता चलाउन लागे । पहिले राजासँगमात्रै वार्ता गर्ने भनेका माओवादीहरूले उनलाई नराम्रोसँग झुक्याए । वार्तामा आउनुको सट्टा त झनै पार्टीहरूसँग मिलेर आन्दोलनको घोषणा गरे । आन्दोलनलाई धेरै लामो बनाउने परिस्थिति सिर्जना नगरिकनै राजाले संसद स्थापना गरिदिए । थोरै समयमात्र सत्ता चलाउन पाएका राजा ज्ञानेन्द्रले निरङ्कुशताले जनता मारेरै शासन व्यवस्था चलाएका त थिएनन् । पार्टीहरूलाई बन्देज लगाएर प्रजातन्त्रको हत्या गरेका पनि थिएनन्, तर उनलाई पहिलो संविधान सभाको पहिलो वैठकबाटै पूर्व राजा बनाइयो । नेपाललाई गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको देश बनाइयो ।

संवैधानिक राजतन्त्रको जरा किन उखिलियो त ?
हाम्रो देशमा भएको यही कुरो नै बुझिनसक्नु छ । पहिला पहिला आफु अनुकुलका राजा नभएका हुनाले र उनले चीन चीनमात्र भनेकाले भारतको इसारामा फालिएको हो भन्ने कुरा बाहिर आयो । तर पछिल्लो समयमा भारतमा १० वर्षदेखि सत्ताको वागडोर संहालिरहेको भारतीय जनता पार्टीसँग नजिक भएका बुद्धिजीविहरूले नेपाललाई धर्म निरपेक्षताका साथ क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूको जनसंख्या बढाउन दरबार हत्याकाण्ड गराउने र राजा र राजसंस्थाप्रति जनतामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने योजना थियो भन्ने विषयबाहिर ल्याइरहेका छन् । हुनपनि दरबार हत्याकाण्डपछि तात्कालिक समयमा नेपालीहरूको मन राजाप्रति त्यति सकारात्मक हुन सकेको थिएन । यही मौकामा विशेष गरेर माओवादीको विशेष नेतृत्वमा अरू पार्टीहरूको पनि सहयोगमा राजा फाल्ने काम भएको थियो । निरङ्कुश चालाले देशलाई प्ररा भूमरिमा धेरै वर्षदेखि पार्दै देश चलाइरहेका राजाभए त उनलाई फाल्नुको औचित्य पनि हुन्थ्यो तर मात्रै २ वर्ष पनि शासन गर्न नपाएका राजा जसले चुनावपछि जनताको नासो जनतालाई नै दिने प्रण गरेका थिए, उनलाई नै ठूलो योजनाका साथ फालियो । पार्टीहरूले गल्ती गर्दा अभिभावकका रूपमामात्र केही समय राजा वा सैनिक प्रमुखले शासन व्यवस्था सम्हाल्ने काम त विश्वका अरू प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि हुने गर्दथ्यो तर यहाँ भने राजालाई महाअपराधिका रूपमा चित्रण गरेरै संवैधानिक राजाको रूपमापनि स्वीकार नगरिकनै सत्ताच्यूत गरियो । यसो गराइनुको प्रमुख कारण नै भारतमा आश्रित भएर तात्कालिक भारतीय क्रिश्चियन शासकहरूकै योजना एवम् नेपाललाई चीनसँग बोल्दापनि शङ्का गर्ने केही बुद्धिजीवि भनाउँदाहरूको समर्थनमा माओवादीहरूबाट गराइएको थियो भन्ने विषय प्रमाणित नै जस्तै छ ।

माओवादीहरूको जन्म नै शङ्कास्पद
बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा त पार्टीहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुनु सामान्य विषय नै थियो । तात्कालिक समयमा जनमोर्चाका रूपमा रहेको माओवादीको संसदमा पनि प्रतिनिधित्व रहेको थियो । राजा, प्रजा सबैको साझा रूपमा संसारकै उत्कृष्ट संविधानको निर्माण भएकै थियो । तर पनि यति सामान्य निहुँमा नै उनीहरू जङ्गल पसेको भनाई पारी इण्डिया मैँ बसाइएर यहाँ सशस्त्र क्रान्ति गर्नुको उद्देश्य नै फरक थियो । यिनीहरूले सशस्त्र क्रान्ति पहिला त टाइ काटेरै सुरु गरेका थिए । तर पछि आएर यिनीहरूको क्रान्ति गाई काट्नेमा परिणत भएको थियो । धार्मिक गुरुहरूको हत्या, क्रियापुत्रीहरूको हत्या, नेपालका ९५ प्रतिशत जनताले माताका रूपमा सम्मान गर्ने गरेका गाइ काट्ने, मन्दिर भत्काउने आदि कामले यिनीहरू प्रति सशंकित हुने अवस्था पूर्णरूपमैँ छ । यो शङ्कालाई यिनीहरूका प्रमुख नेताले नै हिन्दू धर्मका विरुद्ध विषवमन गर्ने, तर इसाइ र मुसाइलाई काखीच्याप्ने एवम् रोल्पा, रुकुम, गोर्खा आदि माओवादी प्रभावित स्थानमा चर्चको शिलान्यास गर्दै हिँड्ने कार्यले पनि प्रमाणित गरेकै छ । त्यतिमात्र नभएर अहिले हामी यदि ती माओवादी प्रभावित स्थानमा भ्रमण गर्न निस्कियौँ भने त्यहाँका अधिकांश गाउँ एवम् बजार क्षेत्र चर्चले भरिएका छन् । चीनले माओवादका नाममा क्रिश्चियनीकरणलाई रोकेर त्यहाँका स्थानीय भाषा एवम् धर्महरूको संरक्षण गर्दै विकास गरिरहेको छ । तर यहाँ भने माओवादले विश्वकै प्राचीन र वैज्ञानिक सनातन धर्मलाई तथा स्थानीयभाषा संस्कार र संस्कृतिलाई निमिट्यान्न पार्दै देशलाई मणिपुर बनाउने कार्यमा अगाडि लगेको छ । उसैका पिछलग्गू भएका अरू पार्टीहरूले पनियही षडयन्त्रले युक्त कार्यमा हँ मा हँ मिलाएर देशलाई यस अवस्थामा ल्याएका छन् ।

पार्टी र विदेशीका कारणले मात्र गणतन्त्र आएको होइन
अहिले हाम्रो देशमा सत्य कुरा गर्न गारो छ । सत्य कुरा गर्दा कहिले राजाका कन्दानी समाएर खाजा खान सुर कसेकाहरू रिसाउँछन् त कहिले फेरि जिन्दगीभरी पार्टी कि पार्टी भनेर देशलाई पाटी बनाएर आफुचाहिँ महलमा बसेकाहरू क्रुद्ध हुन्छन् । तर पनि सत्य कुरा बोल्नकालागि डराउनु हुन्न भन्ने कुरा हामीले राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथ जस्ता नेपाल आमाका सपुतका इतिहासबाट पनि सिक्ने गर्नुपर्दछ । यसै सिलसिलामा यहाँ कसैले देश विग्रनुको प्रमुख कारण राजसंस्था हो भन्छन् त फेरि कसैले देश विग्रनुको प्रमुख कारण त गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन् भन्नपनि भ्याउँछन् । अझ कोही कोही महापण्डित र महापुरुषहरूले त राजा महेन्द्रलाई पनि दोष दिन पछि पर्दैनन् । कसैका कुरा सुनेर यसो भएको हो भन्ने भन्दा पनि हामी जसले आफुलाई प्राज्ञिक भनेर विहान बेलुकाको छाक टारिरहेका छौँ त्यस्ता हामीले सत्य कुरा बोल्न हिच्किचाउनु भनेको महापाप गरेर रौरवको बास हुनु हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ । त्यसैले यहाँ हामीले विदेशीहरू र पार्टीहरूले यसो गरे, उसो गरे भन्दापनि स्वयं राजतन्त्रमापनि केही समस्या थिए कि भन्ने बुझ्नुपर्दछ । २०४६ मा राजसंस्था जनअपेक्षा अनुरूप गएकाले आयु लम्बिएको थियो । तर राष्ट्रगुरु योगी नरहरिनाथले भनेजस्तै गरी त्यो राजसंस्थाभित्र विदेशी रक्सी र मासु नभित्रिएको भए विदेशीहरूले पनि केही षडयन्त्र गर्न पाउने थिएनन् । भगवान् रामको मर्यादा एवम् जनकको कर्मयोग पढ्ने र बुझ्ने राजा भएका भए यो अवस्था आउनपक्कै सक्दैनथ्यो । हत्याकाण्डपछि पनि राजा बनेका ज्ञानेन्द्रले देश र धर्म नै त्यागेर पिटर गिरिको नाम र पद्वीधारण गरेका तुलसी गिरिजस्ताको सल्लाह नमानेर यहीँ हाम्रो माटोकै माया गरेर, धर्मको माया गरेर बसेका बुद्धिजीविहरूको साथ लिएर चलेका भए सायद नेपालीले यो अवस्था भोग्नुपर्ने पनि थिएन । बेबी किंगका कुरा आउँदा राजाले पनि आफु भन्दा ठूलो राजसंस्था हो भन्ने ठानेर सो कुराको स्वीकार गरेका भएपनि पक्कै राम्रो हुन्थ्यो कि ? अब गएका कुराबाट पाठ सिकेर हृदयेन्द्रलाई नेपाली धर्म संस्कार र संस्कृति अनुकुलको वातावरणमा हुर्काउन सकियो भने नेपाली जनताले उनलाई देशको मुखिया तोक्न धेरै दिन कुर्नै पर्दैन भन्ने कुरा अहिले राजतन्त्र चाहियो भन्नेहरूले पनि बुझ्नुपर्दछ ।

गणतन्त्रको विकल्प किन खोज्न थालियो त ?
विश्वका विभिन्न गणतान्त्रिक देशहरूको अध्ययन गरियो भने ती देशहरूको निर्माण विभिन्न टुक्रा टाक्रीमा भाषा र संस्कृतिका रूपमा विभाजित भौगोलिक हिसाबले ठूला रहेका देशहरूलाई विकेन्द्रीकरणका माध्यमले जोड्नकालागि गणतान्त्रिक देशहरूको निर्माण भएको देखिन्छ । साना साना गण अर्थात् समूहहरूलाई केन्द्रले शासन गर्ने गर्दछ । हाम्रा छिमेकी देश भारत र पाकिस्तानपनि यस्तै नियमले बनेका देशहरू हुन् । तर हाम्रो त भौगोलिक हिसाबले एकदमै सानो अर्थात् भारतको एउटा प्रदेशभन्दा पनि सानो देशलाई अनावश्यक सात टुक्रामा विभाजित गराएर यहाँ विकेन्द्रीकरणका नाममा देशको ढुकुटी नै रित्याउने काम गर्दै आइएको छ । गाउँपालिका र नगरपालिका त आवश्यक थिए । तर तिनमापनि नियुक्त हुने जनप्रतिनिधिहरूको राज्यबाट पाउने सुविधापनि राजसी खानदान भन्दा कम देखिएको छैन । गणतन्त्रको विशेषता नै संघीयता भएकाले पार्टीहरूले यस खालको व्यवस्था बनाएका हुन् । तर यो अनावश्यक विभाजनको खर्च–पर्च र गाउँ शहरमा जनप्रतिनिधिहरूले देखाउने राजा–रजौटे प्रवृत्ति नै गणतन्त्रको आयु कम गराउने अर्को कारण बनेको हो । त्यस्तै यति सानो देश जो पूरा वैदिशिक सहयोग र ऋणमा चल्न परेको छ, त्यस्तो सानो देशलाई अनावश्यक विभाजन गरी स्वदेशमा रोजगारीका नाममा अनावश्यक कर्मचारी भराई, प्रदेश–प्रदेशका लोकसेवा आयोगका नाममा खर्च गराइ, लोकसेवाले नभएर फेरि शिक्षक सेवा आयोगका नाममा, फेरि संस्थान–संस्थानका सेवा आयोगका नाममा, प्रदेश प्रहरीका नाममा, त्यतिले मात्र नभएर पालिका प्रहरीका नाममा, अनावश्यक विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय सेवा आयोगका नाममा, स्थानीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका नाममा, स्थानीय जलजमिन बेचेर कमाउने नाममा, समावेशीकरणको नारामा अयोग्यलाई दिइने जागिरका नाममा, यस्तै अनेक प्रकारका अनावश्यक खर्च गराइका कारणले पनि गणतन्त्रको विकल्प खोज्न थालिएको अवस्था छ । त्यस्तै धर्मनिरपेक्षताका नाममा यहाँ भइरहेको धर्मान्तरण पनि गणतन्त्रको विकल्प खोजिनुको प्रमुख कारण हो भने तीन–तीनओटा राष्ट्रपति परिवर्तन हुँदासमेत पार्टीको पिछलग्गू नभइ देश सेवामा लागेको एउटा पनि व्यक्तिले राष्ट्रपतिको पद खान नपाएकाले जनताद्वारा निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख भन्ने पार्टीहरूका कुरा पनि जनताले पत्याउन छाडेका हुन् । अतः यो तन्त्रलाई नराम्रो भन्न त कुनै पनि प्राज्ञ वर्गले पनि खोजेका हैनन् । तर हाम्रो जस्तो धर्म, संस्कार र संस्कृतिले विभाजित नभएको सानो देशमा संघीय गणतन्त्रको नाममा विकेन्द्रीकरण गर्नु भनेको र एक गासमै आधादर्जन भन्दा बढी खान सकिने अङ्गुरलाई पनि काटेर टुक्रा टुक्रा गरी खाएर आफुलाई सभ्य देखाउनु एकै सरहका विषय हुन् भन्ने बुद्धिजीविहरूको ठम्याइ रहेको छ । त्यसैले यहाँ भनिसकिएको विषय के हो भने खानका लागि चिर्न पर्ने चिजलाई अर्थात् काँक्रोलाई पो चिरेर खान पर्ने हो तर अङ्गुरलाई चिरेर खानुको कुनै मतलब हुन्न, त्यो अनावश्यक समय र औजारको नास मात्र हो । अतः यति सानो देशलाई चिरेर अनावश्यक रजाइ गर्न भन्दा आवश्यकता अनुसारको विकेन्द्रीकरण गरी शासन व्यवस्था चलाउँदा राम्रो हुने देखिन्छ ।

संवैधानिक राजतन्त्रपनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो –
देशमाआन्दोलन त भइरहेका छन् र थिएपनि । २०६२–६३ को आन्दोलनमा गणतन्त्रको नारा लागेको पनि थिएन । राजालाई संवैधानिक हुनमात्र आग्रह गरिएको थियो । त्यसैले पनि राजाबाटै संसद ब्युँताइएको थियो । तर पछि संघीयताले युक्त गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता कसरी घुसाइ घुसाइकन नेपालीका टाउकोमा झन्झट थोपारियो, त्यसको प्रतिफलअहिले बल्ल देखिन थालेको छ । गणतन्त्रका पक्षधरहरूले राजतन्त्र भन्दावित्तिकै उही सक्रिय राजतन्त्र नै हो भनेर जनतालाई भ्रममा पार्ने गरेका छन् । तर त्यसो पक्कै होइन । पाँचवर्षे राष्ट्रपति र वंशका हिसाबले आउने राजामा खासै उल्लेखनीय भिन्नता छैन । देशमा राष्ट्रियता भन्ने चिज नेताहरूमा देख्न छोडिएकाले कमसेकम देशको माया त राजालाई हुन्छ कि भनेर पनि केही राष्ट्रभक्त जनताले राजा भन्न थालेका हुन् । हुनपनि २०६२–६३ पछि बाँडिएका नागरिकता धारीहरूको बहुमत संसदमा हुन थालेपछि बल्ल देशमा गणतन्त्र ल्याउनुको कारण स्पष्ट हुन्छ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ । अतः यी कुराहरूलाई राम्ररी विश्लेषण गर्दा गणतन्त्रका नाममा कुनै नवनागरिकताधारी विदेशीलाई राष्ट्रपति बनाएर देश टुक्राउन भन्दा संविधानभित्रका राजाको अभिभावकत्वमा जननिर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीद्वारा देश चलाउनुपर्ने देखिएको छ । यो व्यवस्थामा देश राजाबाट सुरक्षित भइरहने र जननिर्वाचित सरकारद्वारा जनअपेक्षा अनुरूप देश चल्न जाने ठम्याइ रहेको छ ।

सबैलाई मान्य हुने खालको मिलनबिन्दु खोजौँ न त –
निष्कर्षको रूपमा यहाँ के भन्न सकियो भने तात्कालिक अवस्था जतिखेर देशबाट हिन्दु धर्मको जरा ओखेलेर धर्मनिरपेक्षतारूपी विषवृक्षको बीजारोपण गरिएको थियो, त्यस बेला अब आन्दोलनतिर लागौँ कि भन्दा केही सन्तहरूले त्यो फाल्नु गलतथियो, तर फालेपछि त्यसलाई पुनः ल्याउने आन्दोलन हालमा गर्नु झन् ठुलो गलत काम हुन्छ भन्नुभएको थियो । त्यस्तै संवैधानिक राजतन्त्रपनि नेपालबाट फाल्न हुँदैनथ्यो । अभिभावकका रूपमा राजालाई राख्नुपथ्र्यो भन्ने कुरा अधिकांश देशप्रेमी नेताहरूको पनि तात्कालिकअवस्थामा मत थियो । राजसंस्था जोगाउनका लागि प्रयास हुँदाहुँदै पनि के कारणले सकिएन, त्यो इतिहासले नै बताउला तर पुनः राजसंस्था ल्याउनकालागि आन्दोलन गर्नु पनि धेरै जनताले अहिलेपनि यस कुरालाई नबुझेकाले फेरि अर्को द्वन्द्व सिर्जना नहोला भन्नपनि सकिने अवस्था छैन । गणतन्त्रलाई तुरुन्त फालेर संवैधानिक राजतन्त्र ल्याउनु भनेको छिमेकी देशहरूले सहयोग गरेनन् भने देशमा अर्को युद्ध निम्ताउनु पनि हुन सक्दछ । अतः सबैभन्दा राम्रो भनेको देशमा आलङ्कारिक राजालाई पनि स्थानदिएर संघीयता खारेज गर्दै नयाँ तरिकाको राज्य व्यवस्था चलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा धेरैले चर्चामा राखेका पनि छन् । त्यसरी आउने राजाको विशेष अधिकार भनेको अरू बेला शासनव्यवस्थामा निष्क्रिय रहने तर संसदका माध्यमले वा युद्धका माध्यमले देशलाई नै टुक्राउने खालको कुनै पनि अवस्था आएमा भने सक्रिय हुनै पर्ने खालको संवैधानिक व्यवस्थामा लिपिबद्ध गराउनु पर्दछ । उनी सक्रिय हुँदा सेना, सशस्त्र प्रहरी एवम् जनपथ प्रहरी सबैले उनलाई साथ दिनैपर्ने भन्ने संविधान मैँ व्यवस्था गरिदिनु पर्दछ । अमेरिकामा जस्तो प्रधानमन्त्री रहित प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउने या त राष्ट्रपति भन्ने पद नै नराखी जनताबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्दा पनि दुवै तन्त्रको उत्तम मिलनबिन्दु हुनजाने देखिन्छ । यसो गर्दा देशमा आन्दोलित सबैको माग पुरा भई देश विकासको नयाँदिशामा लाग्न सक्ला कि भन्ने ठम्याइ रहेको छ ।