खोज

फागुन १० मा सिरहा जिल्लाको औरही–५ का दलित समुदायका ७ घर गाउँपालिकाकै डोजर लगाएर भत्काइयो । गाउँमा महायज्ञ लाग्दा वरिपरि दलित बस्न नमिल्ने भन्दै आयोजक बजरंगी बाबाले घर भत्काउन आदेश दिए । तुरुन्तै गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादवले डोजर पठाए । दलितको घर मात्र होइन भएको ठाउँको माटोसमेत ताछेर फालिदिए । ‘विष्णु महायज्ञ’ का लागि दलित परिवारलाई मानवबस्तीभन्दा पर एकान्तमा टहरो बनाएर पठाइयो । दलितका पक्षमा स्थानीय कोही बोलेन । संचार माध्ययममा यो घटना आएपछि मात्रै तरंग पैदा भयो । प्रश्न उब्जेको छ ? के अबपनि दलित समूदायले यो पीडा सहिरहनुपर्ने हो ? मानिस आफ्नो चाहानाले कुनै जाति वा वर्गको कोखमा जन्मदैन । प्राकृतिक र स्वभाविक रूपमा जन्म लिन्छ । तर जन्मेपछिजन्म, जात र जातिका आधारमा हुने भेदभाव तथा छुवाछुतजन्य व्यवहार सुरु हुन्छ । नेपालका दलित समूदायले अहिले पनि यही व्यवहार भोगेका छन् । जुन अवैज्ञानिक र अमानवीय छ ।

दलित समूदाय धेरैले भोग्ने समस्या हो, छुवाछुत । माथिल्लो भनिने जातका व्यक्तिलाई छुन नदिनु, सार्वजनिक मन्दिरमा पस्न नदिनु, सार्वजनिक समारोहमा सहभागी नगराइनु छुवाछुतका केही उदाहरण हुन् । छुवाछुतलाई धेरै व्यक्तिले कुप्रथाका रूपमा व्याख्या गरेको पाइन्छ । जस्तोकि, पहिलेदेखि चलिआएको चलन हो । पाका मान्छेले मान्दैनन् । बिस्तारै हट्दै जान्छ । हट्दै गएको पनि छ ।आत्तिनु हुदैन । यस्तै यस्तै भनेर आश्वाशन दिइन्छ । तर,यो आश्वाशन दलितमैत्री छैन दलित विरोधी छ । किनकि छुवाछुत अब कुप्रथा होइन अपराध हो । किनकि २०६३ जेठ २१ गते प्रतिनिधिसभाद्वारा नेपाल छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको थियो । ततपश्चात छुवाछुत अवैध भएको छ । त्यसकै आधारमा जातीय भेदभाव तथा सजाय कसुर ऐन २०६८ जारी भएको छ र कार्यान्वयनमा पनि छ ।

नेपालमा छुवाछुतलाई नै अवराध मानेर कसुर र सजायको व्यवस्था गरेको ६ वर्ष पुगीसकेको छ । तत्पश्चात कसैले छुवाछुत गरे अपराध मानिन्छ । नेपालको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन पहिलो संशोधन २०७५ हेरौं । यो ऐनले कसैले छुवाछुत अपराध गरे ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय र ५० हजार देखि २ लाख सम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । कानुन कागजमा बनेको छ । तर, व्यवहारमा अझैपनि दलित समूदायमाथि हुने छुवाछुत हटेको छैन । कतै धर्मका नाममा त कतै परम्पराका नाममा छुवाछुत भइ नै रहेको छ । छुवाछुत विरुद्ध उजुरी नै गर्न गएपनि प्रहरीले उजुरी नलिने समस्या छ । यसको फाइदा केही ढोंगी व्यक्तिहरूले लिएका छन् भने दलित समूदायले सहनुको विकल्प छैन ।यसर्थ छुवाछुत अपराध गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ । त्यसका लागि कानूनको ब्यापक प्रचारप्रसार गरौं । कानून कार्यान्वयन गरी दण्डहिनताको अन्त्य गरौं । दलित समूदायमाथिको छुवाछुत समस्या हटेर जानेछ ।

के जातीय विभेद तथा छुवाछुत समस्या दलित समुदायको मात्रै हो ? कहिलेकाही लाग्नसक्छ, यो दलितको दलितको मात्रै हो । समस्या दलितको मात्रै थोपर्दा पनि यो थोरै व्यक्तिको समस्या होइन । नेपालको जनगणना २०७८ हेरौं । नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लख ६४ हजार ५७८ छ । त्यसमा दलितको जनसंख्या ४१ लाख ५५ हजार ९२७ छ । अर्थात् कुल जनसंख्यामा १३.४ प्रतिशत दलित समूदाय छन् । यतिधेरै जनसंख्याले भोगेको समस्या अब दलित समूदायको मात्रै विषय होइन राष्ट्रकै समस्या हो र राष्ट्रकै समस्या बनाइनु पर्छ । केही व्यक्तिहरू भन्छन् ? छुवाछुतले के नै गर्छ र ? परम्परागत रीत हो तत्काल हट्दैन । त्यसो हो भने तपाइ कोरोना काललाई सम्झनुस् । तपाइलाई कोरोना भयो । एक्लै बस्नुभयो । एक्लै बस्नुपर्दा, कोही व्यक्ति आफ्नो नजिक नआउदा, छोइछिटो गर्दा कस्तो अनुभूति भएको थियो । हो, त्यही नमिठो अनुभूति दलित समूदायले सधै यस्तै भोगेका छन् । त्यसैले यो भोगाइबाट दलित समूदाय मुक्त हुनुपर्छ । त्यसमा गैरदलित समूदाय सहयोगी बन्नुपर्छ ।

दलित समूदायले भोग्नुपरेको छुवाछुतको अर्को दुखद अनुभूति गरौं । महिला दिदीबैनी तपाईंहरू महिनावारी हुनुहुन्छ ? ४ दिन महिनाबारीमा छोइछिटो बार्नुहुन्छ ? कस्तो अनुभूति हुन्छ ? बाहिर बस्नुपर्ने । भान्साकोठामा जान नपाइने । के छुने के नछुने के खाने के नखाने मापदण्ड हुने यस्तै यस्तै । यो दुखद क्षण काट्न कति असहज हुन्छ । दलित समूदायले सधै असहज ३६५ दिन नै भोगीरहेका छन् । त्यसैले यस्तो भोगाइबाट हुन नदिन विशेषत महिला अग्रसर हुनुपर्छ । महिलाका छाउगोठ भत्काए जस्तै दलित समूदायमाथिको छुवाछुत हटाइनु पर्छ । नया पुस्तालाई यस्तो अपराधिक कुराको नामोनिशान नसिक्ने गरी फालिनुपर्छ । नेपालको संविधान २०७२ हेरौं । संविधानकोे प्रस्तावनामै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय हुने र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था समेत उल्लेख छ । संविधानको मौलिक हक धारा १६ मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक छ । धारा १८ मा समानताको हक, धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक छ । धारा ४० मा दलितको हकको छुट्टै व्यवस्था गरिएको छ।संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था छ । यही आधारमा नेपालमा हाल राष्ट्रिय दलित आयोग क्रियाशिल छ । आयोगले दलित समुदायको हकहित र संरक्षणमा काम गरिरहेको छ ।

उसो त, जातीय भेदभाव उन्मूलनको इतिहास नयाँ छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको सन् १९६३ नोभेम्वर २० को सभाबाट सवै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्ने (प्रस्ताव १९०४) सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय घोषणापत्र पारित गरेको थियो । जुन ४ जनवरी १९६९ देखि लागू भएको थियो । लगत्तै वि.सं.२०२० मा राजा महेन्द्रले नयाँ मुलुकी ऐनमा छुवाछुत अन्त्य गर्दै जातीय भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेका थिए । नेपालले सन् १९७० जनवरी ३० मा अनुमोदन गरी १ मार्च१९७१ अर्थात्, २०२७ साल फागुन १७ गतेदेखि लागू गरेको थियो । सरकारी कागजातमा अर्थात् मुलुकी ऐनमा छुवाछुत अन्त्य गर्दै जातीय भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएपनि व्यवहारमा जातिय विभेद र छुवाछुत भइ नै रहेको थियो । दलित समूदाय चुपचाप सहन बाध्य थिए । पञ्चायतकालपछि बहुदलिय प्रजातन्त्र आएपछि २०४६ सालपछि मात्रै विभेद विरुद्ध बहस सुरु भएको थियो । पहिलो प्रजातान्त्रिक संविधान २०४७ र २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि अन्तरिम संविधानद्धारा जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्यको घोषणा भयो । २०६३ जेठ २१ गते प्रतिनिधिसभाद्वारा नेपाल छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भयो ।

दलित समुदायलाई राज्यका विभिन्न निकायमा आरक्षण तथा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको छ । हरेक स्थानीय तहका वडामा एक दलित महिला वडासदस्य हुनैपर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश र संघमा जनसंख्याका आधारमा दलित प्रतिनिधित्व गराउन निर्देश छ । अनिवार्य व्यवस्था नभएकाले तोकिएको संख्या भने अझै पुगेको छैन । यसरी हेर्दा, नेपालमा दलित समुदायले समानताका लागि आवाज उठाइरहेका छन् । संविधान र त्यसलाई टेकेर बनेका ऐन कानुनहरू दलितमैत्री छन् । तर, ऐन कानुन बनाउने पदाधिकारीको मानसिकता अझै दलितमैत्री बनीसकेको छैन । त्यसैले होला छुवाछुत र जातिय भेदभावलाई अवराधका रूपमा व्याख्या गर्दैनन् । नत, कार्यान्वयनमै पनि चासो दिएका छन् । यो गलत हो । छुवाछुत र जातीय भेदभाव कानुनतः अपराध हो । अपराधकै रूपमा व्याख्या हुनुपर्छ । छुवाछुत कसुर गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । अपराधमा पर्नेलाई न्याय र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुनुपर्छ । छुवाछुत विरुद्धका अभियान अब दलित समूदायले मात्र होइन, गैर दलित समूदायले चलाउनुपर्छ । समस्या समाधानको जिम्मा राजनीतक दल र गैरदलितले लिनुपर्छ । सबैले बुझ्नुपर्छ, छुवाछुत र जातीय भेदभाव अपराध हो, दलित समूदायमाथि यस्तो अपराध नगरौं ।