खोज

बढ्दो कोरोना संक्रमणबीच पनि अहिले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुमा तरलता बढेको छ । लगानीको अभावमा बैंकहरुमा पैसा थुप्रिएको छ । लगानीको स्रोत र जोखिमको ग्यारेन्टी बहन गर्ने अवस्था नहुँदा तथा विदेशबाट आएको रेमिटान्स खर्च गर्ने क्षेत्र साँघुरिँदै गएपछि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु चिन्तामा परेका छन् । त्यसै त लकडाउनका कारण विगत पाँच महिनादेखि लगानीकर्तामा उत्साह छैन, अर्कोतर्फ लगानी गर्ने आधार र लगानी सुरक्षित हुने ग्यारेन्टीको अभाव समस्या वनेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु आफै खर्च कटौतीको अवस्थामा छन् । केन्द्रिय बैंकले अनावश्यक शाखा विस्तार नगर्न निर्देशन दिएको छ । बैंकहरु पनि अहिलेको परिस्थितिमा थप शाखा विस्तार गरेर चुनौती बढाउने पक्षमा छैनन् बरु मर्ज अभियानमा एकमत देखिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंककाअनुसार करिब २ खर्ब बढी लगानीयोग्य रकम वित्तीय प्रणालीमा जम्मा भएको छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई घाटातर्फ उन्मुख गराउने चिन्ता छ । लगानी नभै पैसामात्रै थुप्रिने अवस्थाले बेरोजगारी बढाउने, निर्यातभन्दा आयातको औसतमात्र बढ्ने हुन्छ जसका कारण वित्तिय क्षेत्र आफै तनावमा पर्नेछ भने त्यसले व्यापार घाटामात्र बढाउने छ । कोरोना संकट अघि बढ्दो व्यापार घाटा क्रमशः कम हुँदै थियो । नेपालमै उत्पादन बढ्दा त्यसबाट रोजगारीका साथै निकासीको आधार बढ्दै थियो तर कोरोना संकटले ती सवै संभावनाहरुमा विराम लगाई दिएको छ । अर्थात व्यापार घाटा बढ्ने, उत्पादन संकुचित हुने र निर्यातभन्दा आयात फराकिलो हुने अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्र थप जटिल हुने आधार बढेको छ ।

नयाँ कर्जा प्रवाह नभएको कारण धेरै लगानीयोग्य रकम बैंकहरूमा जम्मा भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ठूला बैंकहरूले लगानी गर्ने क्षेत्र नै पहिचान गर्न सकिरहेका छैनन् । एकातर्फ कोरोनाले लगानीकर्ता उत्साहित हुन नसक्दा लगानीको जोखिम बढेको अवस्थामा बैंकहरू समस्यामा पर्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार वित्तीय प्रणालीमा अहिले १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता छ । यो रकम अनिवार्य नगद मौज्दात बाहेकको हो । त्यो बाहेकको रकम अनुमान गर्दा सर्वसाधारणको निक्षेपसहित तीन खर्ब हुन्छ । यो सबै रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाका रूपमा लगानी गर्न सक्छन् । कोभिडको जोखिम कायमै रहेको, लकडाउन खुकुलो भए पनि आर्थिक गतिविधि पूर्णरूपमा सञ्चालन भइनसकेको, आर्थिक वर्ष भर्खर सकिएको लगायत कारण बैंकमा कर्जाको माग कम भएको छ । तरलता बढ्दै गर्दा राष्ट्र बैंक आफै पनि त्यो तरलता कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तनावमा छ । त्यही पनि राष्ट्रबैंकले रिभर्स रिपोमार्फत तरलताको केही रकम खिचेको छ । अव राष्ट्र बैंकले बजारमा कर्जा मागको अवस्था के कस्तो हुन्छ त्यसका आधारमा तरलता व्यवस्थापन गर्ने छ । वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएपछि एक महिना अघि राष्ट्र बैंकले २० अर्ब रुपैयाँ खिचेको थियो । तरलता व्यवस्थापनकै लागि भन्दै राष्ट्र बैंकले बजारबाट रिभर्स रिपोमार्फत पैसा झिकेको हो । यसलाई राम्रो संकेत भने मानिँदैन ।

यी सवै हुनुका पछि सरकार आफै असुरक्षित हुनु पनि हो । दुई तिहाई बहुमतको सरकार आफै कुर्सी तानातानमा विवादित छ । विगतवाट पाठ सिकेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने दिशामा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले धेरैपटक प्रतिवद्धता जनाएको छ । तर सो प्रतिवद्धता अनुसारको व्यवहार सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । खासगरी लगानीको वातावरण सुरक्षित गर्ने सवालमा सरकारको ग्यारेण्टी खोजिरहेका विदेशी लगानीकर्ताहरुले सरकारको रवैयावाट सन्तुष्ट हुने अवसर र संभावना देखे भने नेपालमा साना र ठूला गरी अर्वाैंका आयोजनाहरू निर्माण हुन सक्छन् । तर त्यसका लागि फेरि पनि नेपाल सरकारले नेपालको भूमि लगानीका लागि सुरक्षित छ भन्ने प्रतिवद्धता विदेशकासामु जनाउनु जरूरी छ । त्यतिले मात्र पुग्दैन, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको पाटोमा सोही अनुसारको प्रतिवद्धता सहितको सरकारको मार्गचित्र सार्वजनिक हुनैपर्दछ । त्यो भयो भने मात्र गैर आवासीय नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्न खोजिरहेको वातावरणको अवस्था निर्माण हुन सक्छ । आज जसरी विदेशीहरूले नेपालमा लगानीको अवसर सिर्जना हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् सोही अनुसारको वातावरण सिर्जना भयो भने नेपाल केही वर्षमै समृद्ध नेपाल वन्न सक्छ । त्यो भयो भने सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी जनताको नारा पूरा होला अन्यथा नारा नारामा नै सीमित हुन सक्छ । सरकारले त्यो अवसरको सदुपयोग गर्ने दिशामा खुट्टा कमाउनै हुँदैन । लगानीको नाममा गैर आवासीय नेपालीलाई आकर्षित गर्ने तर पछि त्यो अनुसारको व्यवहार हुन सकेन भने नेपालमा आएको लगानी फिर्ता जान पनि सक्छ, त्यो अवस्थालाई सरकारले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । त्यो पनि यो कोरोना महामारीको बेला विदेशी लगानीकर्ताहरू आफै सुरक्षित हुने वातावरण खोजिरहँदा नेपालमा लगानीको संभावना कति छ भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण छ ।

नेपालले आर्थिक सुधार नगर्नुका पछि धेरै कारण छन् । सुरुवाती चरणाटै परनिर्भरतामा विश्वास राख्दा त्यसको दर्घिकालीन असर कालान्तरसम्म पर्ने अवस्था देखिएको छ । राणा शासनभन्दा पनि अघिबाटै भोट अर्थात तिव्वतसंगको कारोवार थियो । त्यो कतिपय अवस्थामा सहज थियो तर समय र राजनीतिक परिवर्तनसंगै भोटसंगको व्यापारलाई विश्राम दिँदै भारतसंगको निर्भरतालाई नेपालले ह्वात्तै बढायो जसको प्रतिफल आज नेपाल र नेपालीले भोग्नु परिरहेको छ । यो तीतो यथार्थ भन्नुपर्दा नेपालले आफ्नो दुई सय वर्षअघिको व्यापारको अवस्थालाई समीक्षा र चित्रण गरेपनि काफी हुन्छ । व्यापार विस्तार तथा बजारका लागि कुनै एकमात्र देशको भर पर्ने नेपालको आर्थिक नीति अहिले हानीकारक सिद्ध हुँदैछ । आयात तथा निकासीको पारवहन नीति स्पष्ट नहुनु र छिमेकको हेपाहा प्रवृत्तिलाई टुलुटुलु सहेर वस्ने अनि त्यसको सट्टामा विकल्पको खोजी नगर्ने नेपालको विदेश तथा वाणिज्य नीति वास्तवमै अहिले आएर अफापसिद्ध भैरहेको छ । नेपाललाई भारतले यसअघि पनि पटकपटक व्यापार विस्तारमा दुःख दिँदै आएको छ । भारतविना नेपालको जीवन नै चल्दैन भन्ने भारतको वर्षौं पुरानो मान्यता अझैपनि भारतीयहरुमा जीवित छ ।

नेपालले बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्ने, कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा बृद्धि गर्ने, निकासी प्रवद्र्धन तथा उद्योग स्थापनामा जोड दिने, वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकता दिने र सोही अनुसारको उदार अर्थनीतिलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । कर बृद्धिका नाममा लगानीकर्ता एवं उद्योगी व्यापारीलाई हतोत्साही वनाउने सरकारको रवैया नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि दुष्प्रभावी छ । क्षणिकरुपमा सरकारको आयश्रोत वढाउने नाममा हुने जथाभावी कर तथा उद्योगी व्यवसायीलाई नियन्त्रणमा राख्ने सरकारको नीतिमा अव परिवर्तन गर्नैपर्दछ । होइन भने नेपालमा आर्थिक बृद्धिकालागि हुने प्रयास निरर्थक सावित हुनेछन् । यही अवस्थाले नेपालले न दीर्घकालीन विकास गर्न सक्छ न त दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिकालागि स्पष्ट आधार तयार पार्न सक्छ । लगानीका लागि आह्वान गर्ने तर स्पष्ट योजना, कार्यनीति तथा वातावरणको सिर्जना नगरिदिने अवस्थाले नेपालमा कसरी विदेशी लगानी भित्रिन सक्छ ? यो चिन्ताको कुरो हो । चिन्ताकैबीच नेपाल राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै लगानीकर्तालाई उत्साहित वनाउने जमर्को गरेकै हो । यसमा विवाद छैन । असारमा कोरोना मत्थर हुँदै थियो । लगानीकर्ता जुर्मुराउँदै थिए । राष्ट्रबैंकले पनि लगानीकर्तासंगै आम उद्योगी व्यवसायीलाई राहत पुग्नेगरी मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो तर फेरि अहिले कोरोना बढ्दा अर्थतन्त्रका धेरै अवयव ठप्पजस्तै भएका छन् । लकडाउनको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह ठप्पजस्तै भएको थियो । अत्यावश्यकबाहेक कुनै क्षेत्रमा पनि कर्जा प्रवाह भएको थिएन । लकडाउन खुकुलो भएपछि बिस्तारै परिस्थिति सामान्य बन्दै गएको थियो तर परिस्थिति फेरि विग्रिएको छ । बैंकहरूमा कर्जाको माग बढ्न सकेको छैन । जसकाकारण अधिक तरलताको अवस्था आएपछि राष्ट्र बैंकले तरलता प्रशोचन शुरू गर्न बाध्य भएको छ ।

अन्त्यमाः अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी वनाउने उपायको खोजी गर्नु आवश्यक छ । अर्को वर्ष सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने मार्ग पहिचान गर्नु जरुरी छ । यही अवस्थाले आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा चुनौती छँदैछ । त्यसमाथि बैंकहरुमा थुप्रिएको पैसा सुरक्षित लगानी गर्ने मार्ग खोजी हुनुपर्दछ । यद्यपि बजारमा पर्याप्त तरलताको स्थिति रहेमा ऋणीले कम ब्याजदरमा कर्जा पाउने सम्भावना बढ्छ तर त्यसमा पनि राष्ट्रबैंक ढुक्क हुन सकिरहेको छैन । कोरोना संकटबाट मुलुक मुक्त नहुँदासम्म न लगानी सुरक्षित हुनेछ न त तरलताको समस्या समाधान हुनेछ । त्यसकारण एउटै विकल्प सुरक्षित लगानीका लागि बाटो खोल्दै गर्नु नै हो । तसर्थ अवस्था सहज हुँदै गएपछि लगानीका सवै जटिलता पनि सहज वनाएर लगानी आकर्षित गर्ने योजनातर्फ अव ध्यान दिनुको विकल्प छैन ।