खोज

नेपाल भारतको सिमा विवादको बारेमा सधैँ भारतकै पक्षमा बोलिरहने साँसद सरिता गिरीले नेपाल सरकारले जारिगरेको नक्शालाई नमान्ने मात्र हैन, भारतलाई नसोधी नक्शा ल्याउनु गलत भएकोसमेत बताइरहेकी छन् । संसदमा कालापानी–लिम्पियाधुरा नेपालमै समेटेको नक्शा भएको निशान छापकोलागि संबिधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएपछि उनले त्यसको विरोधमात्र गरिनन् त्यसलाई असफल पार्नकालागि छुट्टै संशोधन प्रस्तावसमेत दर्ता गराइन् । नक्शा सम्बन्धि संशोधन प्रस्ताव पारित हुने दिनमा सरिता गिरीको संशोधन प्रस्ताव अघि नबढ्ने जानकारीपछि सरिता गिरि सभा बहिस्कार गरेर बाहिर निस्किन् । बाहिर निस्केर उनले मिडियासामु आफुलाई संसदमा बोल्न नदिएको, महिला भएर हेपेको कारणले तराई बंगलादेशजस्तै हुन सक्ने ( पाकिस्तानबाट छुट्टिए झैँ छुट्टिन सक्ने) चेतावनी दिइन् । साथै उनले सुगौली सन्धिको आधारमा काली नदीयताको भूभागमा दावी गर्ने हो भने सुगौली सन्धिको अन्य प्रावधानहरु पनि हुवहु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिन् । अन्य तर्क गरेर आफ्नो पूर्व भनाई सच्याउन नसक्ने भएपछि राजनैतिक स्वार्थलाई जोगाइराख्न उनले महिला र मधेशी पहिचानको आड लिएकी छन् ।

सुगौली सन्धिको सहाराः

सरिता गिरीले सुगौली सन्धिमा मधेशको बारेमा उल्लेखित धारा पनि पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेकी छन् । उनको माग सुगौली सन्धिको पुरक सन्धिको रुपमा ल्याइएको ८ डिसेम्बर १८१६ को प्रस्तावित सन्धि (जसलाई ११ डिसेम्बरको दिन अनुमोदन गरिएको थियो) को धारा ७ मा आधारित छ । सुगौली सन्धिमा बुटवल बाहेक तराइको सम्पूर्ण भूभाग ब्रिटिशले लिएको थियो बाध्यताले गर्दा सन्धि गरेपनि नेपाल सरकार सन्धिप्रति असन्तुष्ट थियो र कुनै न कुनै बेलामा इस्ट इन्डिया कम्पनिसंग बदला लिनसक्छ भन्ने डर ब्रिटिशलाई थियो । त्यसैताका दक्षिण–पश्चिम भारतको मरहट्टा शक्तिसँग कम्पनी–सरकारको किचलो शुरू भयो । आफूविरुद्ध मरहट्टा शक्ति र नेपाल सरकार नमिलुन् भनेर ब्रिटिश सरकारले रणनीति बुन्यो । नेपाललाई खुशी पार्नकालागि उसले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका नेपालका अधिकांश तराई क्षेत्र फिर्ता दिने सम्बन्धी प्रस्ताव ८ डिसेम्बर १८१६ (२५ मंसीर १८७३) मा नेपाल सरकारसमक्ष पठायो । त्यसैअनुसार ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भयो । उक्त सम्झौतामा तिरहुत तथा सारन क्षेत्रका विवादित भूभाग वि.सं. १८६९ देखि कम्पनी सरकारको नियन्त्रणमा आएपछि अन्यलाई बक्सिसमा दिएका जमीन बाहेकका भूभाग फिर्ता हुने उल्लेख थियो । यस्तै, कोशी तथा गण्डकी नदी र गण्डकी तथा राप्ती नदीकाबीचमा रहेका तराई क्षेत्रहरूमध्ये युद्ध शुरू हुनुअघि नेपाल सरकारको नियन्त्रणमा रहेका सबै भूभाग फिर्ता गरिएको थियो । यहि पुरक सन्धिको धारा ७ मा नेपाल अंग्रेज युद्धको कारणले पूर्वाग्रह लिएर तराइका बासिन्दाहरुलाई कारवाही गर्न नपाइने कुरा उल्लेख छ ।

किन आयो धारा ७ ?

सुगौली सन्धिमा ग्नादाकी र कोशीबीचको भूभाग अंग्रेजले लिने र त्यहाँका भारदारहरूलाई वार्षिक २ लाख रुपैया दिने तथा बुटवल खास बाहेक तराइको भूभाग अंग्रेजले लिने बाहेक तराइका वासिन्दाहरुको बारेमा सन्धिमा उल्लेख गरिएको थिएन । कुनै पनि भूभाग आफ्नो भएपछि त्यहाँको नागरिकको बारेमा के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित देशको हो । नेपाल अंग्रेज युद्धअघि तराइको भूभाग गोर्खा राज्यले शासन गरिरहेको र सोहि भूभाग नै पुरक सन्धिले नेपाललाई दिएकोले त्यहाँका नागरिकहरु नेपालकालागि नयाँ थिएनन् । पूर्वमा तिरहुतले दावी गरेका र पश्चिममा ब्रिटिश गोरखपुर सरकारले दावी गरेका भूभागका कतिपय जमिन्दार र अन्य व्यक्तिहरुले युद्धको बेलामा रसदपानी उपलब्ध गराएर, बाटो देखाइदिएर तथा जनशक्तिसमेत उपलब्ध गराएर अंग्रेजलाई सहयोग गरेका थिए । अंग्रेजलाई सहयोग गर्नेहरुमा गोर्खा राज्यले जितेका पाल्पा, मकवानपुरका पूर्व राजपरिवार र पूर्व भारदारहरु बढी थिए । बुटवल क्षेत्रमा लडाई चलिरहँदा जनरल उडले बुटवल कमजोर बनाउन भन्दा त्यहाँको तराईमा रहेका थारुहरुलाई लगेर गोरखपुर नजिकै बसोबास गराएका थिए, जो केहि समयमै फर्किएका थिए । नेपालले त्यस्ता व्यक्ति र उनीहरुको पछि लागेका स्थानीयहरुलाई कारवाही गरेमा उनीहरु भागेर ब्रिटिश शासित राज्यमा जाने र अंग्रेजकोविरुद्ध भड्काउने सम्भावना रहेकोले तराईमा रहेका ब्रिटिश बफादार नागरिकलाई तराईमै राखेर आफूप्रति सदभाव राखिराख्ने बनाउनको लागि त्यस्ता व्यक्तिकालागि विशेष संरक्षणको माग अंग्रेजले गरेका थिए र नेपालले पनि त्यसमा सहमति जनाएको थियो ।

मधेश छुट्टै देश थियो ?

केहि मधेशीहरुले मधेश नेपालमा नपर्ने र गोर्खाले हड्पेर जवर्जस्ती शासन गरेको भन्ने भ्रम छरेपनि मधेशमा छुट्टै कुनै देश भएको इतिहासले देखाउँदैन । नेपालको तराई वर्तमान स्वरुपमा आउन झन्डै सय वर्ष (सन् १७६०–१८६०) लागेको थियो । अठारौँ शताब्दिमा बारा, पर्सा, रौतहट, सप्तरी र महोत्तरीलाई गोर्खालीहरुले तरियानी भन्थे । सन् १७६२ मा गोर्खाले मकवानपुरलाई जितेपछि मकवानपुरको अधिनमा रहेको तरियानिमाथि गोर्खाले दावी ग¥यो भने तिरहुतले समेत ती ठाउँमा आफ्नो दावी गरेको थियो । सन् १७६५ मा बंगालमा अंग्रेजको कब्जा भएपछि ती ठाउँको बारेमा अंग्रेज दावी भएपनि सन् १७८३ मा गोर्खालीलाई नै फिर्ता गरिएको थियो । सिमाना निर्धारण नहुँदा ती जिल्लाहरुको दक्षिणी भूभागमा सधै किचलो हुने गरेको थियो र त्यहीँका २२ गाउँमाथिको दावी नेपाल अंग्रेज युद्धको कारणसमेत बनेको थियो ।

पश्चिमतर्फ नारायणी नदी पश्चिमको तराइको भूभाग समेटेको तिलपुर र विनायकपुर पाल्पा राज्य अन्तर्गतका जिल्लाहरु थिए भने स्युराजमा प्यूठान, पर्वत र पाल्पाका राज्यहरुले भोग गरेका थिए । ती स्थानहरु उपभोग गर्न अवधका नवावकोसमेत सहमति थियो । पर्वत राज्य त सोमेश्वर पहाडको दक्षिण रामनगर राज्यसम्म विस्तारित थियो । स्युराज पश्चिम तुलसीपुर (भारतको बलरामपुर नजिक) सम्म दांग र सल्यानको अनि राप्ती पश्चिम डोटी राज्यका भुभागहरु रहेका थिए । नारायणीदेखि कोशीसम्मको हालको भूभागको कुनै हिस्सामा कहिलेकाहीँ तिरहुतियाहरुले कब्जा जमाएको भएपनि पश्चिमको तराईमा पहाडकै पर्वत, पाल्पा, प्युठान, खाँची, देउखुरी, सल्यान र डोटीजस्ता राज्यहरुले नै शासन चलाउने गरेका थिए । सुगौली सन्धिले सिमा निर्धारण गरेपछि पहाडी राज्य (पछी गोर्खा राज्य) का तराइका भूभागहरु काटिएर भारतमा परे (जस्तै पाल्पाका विनायकपुर र तिलरपुरको दुई तिहाई भूभाग अहिले भारतका महाराजगंज र सिद्धार्थ नगर जिल्लामा पर्छन्, दाङ्गको तुलसीपुर (कोइलावास नजिक) स्टेट भारतमा पर्छ) । युगौँदेखि पहाडी राज्यका भूभाग रहेका तराईका भूभागमा मदेश देश थियो र त्यो बंगलादेश बन्नसक्छ भन्ने सरिता गिरी मार्काका मान्छेहरुको भ्रमलाई कतिपय मधेशीहरु नै सहि ठानेर त्यहि मुद्दा बोकेर हिँडिरहेको पाइन्छ । सुगौली सन्धिले सिमा निर्धारण गर्दासम्म पनि तराइमा थारु बाहेक अरुको जनसंख्या नगण्य मात्र थियो । सुगौली सन्धिपछि तराईलाई आवाद गर्नकालागि सरकार स्थानीय प्रसाशकहरुले भारतबाट समुहगत रुपमा नै मान्छेहरु ल्याएर बस्ति बसाल्ने गरेका थिए । नेपाल आएका मानिसहरु कालान्तरमा यहिँका रैथाने हुन पुगे । समुहगत रुपमा नल्याइए पनि विभिन्न कालखण्डमा नेपाल प्रवेश गरेका भारतीयहरुलाई नागरिकता प्रदान गरेपछि अहिले तराईलाई आवाद गर्ने थारु र पहिलो पुस्ताका रैथाने मधेशीहरुभन्दा नवमधेशीको जनसंख्या धेरै हुन थालेको छ । औलो उन्मूलन र माओबादी आन्दोलनपछि पहाडबाट झरेका र नवमधेशीको कारणले तराइको जनसंख्याको स्वरूप नै बदलिएको छ ।

अरुलाई पहाडे राष्ट्रबाद भन्ने सरिता गिरीहरू सधैँ भारतीय स्वार्थलाई सघाउन मरिहत्ते गर्छन् र त्यसमा कुनै अवरोध आउनेवित्तिकै मधेश कार्ड फाल्ने गर्छन् । नयाँ नक्शा र लिम्पियाधुरासम्मको भूभागमा विवादित र तिरस्कृत भएपछि सरिता गिरीले सुगौली सन्धिको मधेसी सेन्टिमेन्ट अघि सारेकी छन् (सन्धिमा मधेस भन्ने कुरा उल्लेख छैन) । मधेशकी बुहारी भएर आएर देशको सर्वोच्च संसदमा पुग्ने अवसर बारम्बार पाएकी सरिता गिरीहरुले तराईबासिलाई विभेद नगर्नु भन्ने सुगौली सन्धिको पुरक सन्धिको प्रावधान पालना भएन भन्ने कुरा गर्नु हास्यास्पद छ । प्रत्येक नेपालीले यो कुरा राम्ररी बुझेकै छन् ।