खोज

मनोज लामिछाने
महिला वा पुरुष भएकै कारण लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा विश्वका अधिकांश समाजमा परापूर्वकाल देखि नै जटिल समस्याको रूपमा देखिँदै आएको छ । लैङ्गिक हिंसा एउटा सामाजिक अपराध हो । लैङ्गिक हिंसाको परिभाषा भित्र महिला पुुरुष दुवै पर्ने भएता पनि सामाजिक संरचनाका कारण हिंसालाई महिला माथि बिषेषतः केन्द्रित गरिएको छ । यसको मुख्य कारण पितृसत्तात्मक संरचना हो भन्दा अनुपयुक्त नहोला । लिङ्गको आधारमा महिलाहरू माथि घर भित्र र घर बाहिर हुने बिभिन्न प्रकारका हत्या, यौन शोषण, मानसिक यातना, बैबाहिक बलात्कार, जबरजस्ती करणी, हत्या, कुटपिट, बहुविवाह, गाली गलौज, अपमानजस्ता हिंसाहरूलाई महिला हिंसाको रूपमा हेरिने गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा, यसको अन्त्यका लागि नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्मका दिन विश्वको ध्यान केन्द्रित हुने गरेको छ । यी दिनहरूलाई विश्वका सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाहरूले लैैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको दिवसको रूपमा मनाइने भएकोले यस दिनलाई विषेष रूपमा हेरिने गरिएको छ ।
यी दिनहरूमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूले लैैङ्गिक हिंसा विरुद्धका देश सुहाउँदो नाराहरूको निर्माण गर्छन् र बिभिन्न कार्यक्रमहरू उत्पादन गरि अभियानको रूपमा मनाउने गर्छन् । यसै सन्दर्भमाः यसबर्ष मी टू क्याम्पेनिंग अरेञ्ज द वल्र्डलाई अन्तर्राष्ट्रिय नाराको रूपमा लिएको छ भने नेपालले लैगिंक हिंसा र दुव्र्यवहारः छैन हामीलाई स्वीकार भन्ने नाराका साथ यी दिनहरूलाई विषेष रूपले लिएको छ । यसै अनुरूप विगतमा झैँ मानव अधिकार संघ संगठनहरूले लैैङ्गिक हिंसा बिरुद्धको दिवस मनाइरहेको छ । महिला र बालबालिका माथि हुने हिंसालाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिवद्धतालाई लिएर नेपाल सरकारले तयार गरेको कार्य योजनाले महिला बिरुद्ध हुने हिंसाको नियन्त्रणको लागि कानुनी र संस्थागत संरचनामा सुधार, पीडितहरूको सुरक्षा र सहयोग, आर्थिक र सामजिक सशक्तिकरणमा जोड दिएको थियो । सबै सरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्थाहरू, गैरसरकारी संस्था सबैको सहयोग र समन्वयमा हिंसा विरुद्ध कार्य गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यलयमा हिंसा विरुद्धको कार्यालय स्थापना भई सरकारले महिला विरुद्धको हिंसा प्रति सुन्य सहिष्णुता अपनाउने घोषणा गरेको थियो । सरकारले गरेकोे घोषणा र प्रतिवद्धता के कति पुरा भयो तिनको लेखाजोखा गर्नु पनि अत्यन्त आवश्यक छ ।
महिलाहरूले उन्नाइसौँ शताब्दी देखि बिश्वमा महिला माथि हुने अमानवीय व्यवहार बिरुद्धका संघर्षहरू शुरु गरेका थिए । महिला माथि हुने यातना तथा बिभेदलाई हटाई विश्वमा महिला अधिकारलाई स्थापित गर्नका निमित्त बिभिन्न खालका अभियानहरू संचालन गरिए । सन् १९४५ मा महिला र पुरुषबीच समानता एवं मानव अधिकारप्रति सम्मान भनि संयुक्त राष्ट्र संघकोे बडापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । सन् १९४६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले महिला वर्गको सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक स्थिति सुधार गर्न भनी महिलाको स्थिति सम्बन्धी आयोगको गठन पनि गरेको छ । सन् १९५१ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा बिना भेदभाव महिला र पुरुषलाई समान ज्याला दिनुपर्छ भन्ने घोषणाकासाथ समान ज्याला सम्बन्धी महासन्धि पारित गरेको छ । सन् १९५२ मा महिलाको राजनैतिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न महिलाले मत दिन पाउने अधिकार सम्बन्धी महासन्धि संयुक्त राष्ट्र संघबाट पारित, महिलाको नागरिकता परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि, १९५० जारी, सन् १९६० मा महिलामाथि हुने गरेको रोजगारी र पेशागत भेदभावलाई उन्मूलन गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनद्वारा पेशा र रोजगारीको भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि सन् १९६२ मा विवाह, विवाहको लागि न्यूनतम उमेर तथा विवाह दर्ता सम्बन्धी महासन्धि पारित गरिएको छ । यद्यपि जति नियम कानुन बने ता पनि महिला माथि हुने बिभेदमा उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन ।
समय र परिस्थिति अनुसार महिलाका हकहितका नाममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बिभिन्न खालका तालिम, गोष्ठि र सम्मेलन पनि नभएका होइनन् । सन् १९७५ मा मेक्सिको, १९८० कोपेनहेगन, १९८५ नैरोवि र १९९५ बेइजिङमा भव्य र सभ्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला सम्मेलनहरू भए । यस्ता सम्मेलनहरूमा दुर दराजका महिलाहरूको सहभागिता नगन्य रूपमा रहयो र रहिरहेको छ । बिश्वका दुर दराजमा बस्ने महिलाहरूका नाममा समाजमा आफुलाई संभ्रान्त भन्न पल्केकाहरूलेसम्मेलनहरूलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहे । यसको पुष्टाइका लागि बिदेशी राजदुताबासका दस्ताबेजले गर्दछ भन्दा अपराध हँुदैन । हालसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भएका तालिम, गोष्ठि र सम्मेलनहरूमा भएको अरबौं रूपैया खर्चको लेखाजोखा गर्ने हो भने आजको २१ सौं शताब्दिसम्म आईपुग्दा महिला माथि हुने अमानवीय व्यवहार र यातनाहरू अत्यन्त न्युन हुनुपर्ने हो । समस्या झन् झन् बिकराल हुँदै गएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नीति, नियम, निर्देशिकाहरू पनि प्रश्स्त बनाइए । तर यी बनेका नीति, नियम तथा कानुनहरू दुर दराजका महिलाहरूको पोल्टामा कहिल्यै पुगेन ।
सन् १९९५ को बेइजिङ्ग सम्मेलनले महिलाका लागि १२ वटा सवालहरू उठाइए । महिला र गरिबी, महिला शिक्षा र तालिम, महिला र स्वास्थ्य, महिला विरुद्ध हिंसा, महिला र सशस्त्र विद्रोह, महिला र अर्थतन्त्र, नीति निर्माणमा महिला, महिला विकासका लागि संस्थागत संरचना,महिला र मानव अधिकार, महिला र सञ्चार, महिला र वातावरण र बालिका जस्ता अति महत्वपुर्ण महिला हक हितका लागि उठाईएका सवालहरू विश्वका अधिकांश महिलाहरू नै अनभिज्ञ छन् । सन् २००० अक्टोवर ३१ मा संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद्को ४२३१ औं बैठकद्वारा महिला,शान्ति र सुरक्षा संयुक्त राष्ट्रसंघ, सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नं १३२५ मा १८ वटा र १८२० मा १६ वटा धाराहरू तय गरिए । जसका लागि यी धाराहरू बनाइए यी धाराहरू प्रति उनीहरू कति विज्ञ छन् ? यसका पुष्ट्याइँका लागि ग्रामीण स्तरका महिलाहरूसंग बहस चलाउँदा हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले शान्ति स्थापना नियोगहरू तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय कर्मचारी लगायत संयुक्त राष्ट्रसंघका स्रोतहरूबाट प्राप्त जानकारीहरू प्रयोग गर्दै प्रस्ताव नं. १८२० को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघ महासचिवले ३० जुन, २००९ भित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने, सुरक्षा परिषद्ले सशस्त्र द्वन्द्वमा महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने यौन हिंसा रोकथामसम्बन्धी विषयवस्तुमाथि सक्रियतापूर्वक चनाखो रहने भनि उक्त बैठकले उपरोक्त धाराहरूलाई पास गरेको छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नं १३२५ र १८२० को बैठकमा राष्ट्रिय कार्ययोजनाको लक्ष्य र उद्देश्य पनि तय गरेको छ । जसमा दिगो शान्ति तथा न्यायपूर्ण समाजका सुनिश्चितता गर्ने लक्ष्यका साथ द्वन्द्व रूपान्तरण तथा शान्ति निर्माण प्रक्रियाको सम्पूर्ण पक्षमा महिलाको समानुपातिक र अर्थपूर्ण सहभागिता तथा सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने भनि उद्देश्य राखिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्बाट पारित गरिएका यी धाराहरूप्रति दुर दराजका महिला तथा पुरुषहरू, महिलाका लागि कार्यरत सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू र जनताका लागि कार्य गर्छु भनि आएका जन प्रतिनिधिहरू नै कति परिचित छन् ? यसको लेखाजोखा गर्न पनि आवश्यक छ ।
नेपालको संविधान २०७२ मा महिला अधिकारको व्याख्या गरिएको छ । धारा ३८ मा महिला हक सम्बन्धीः महिला विरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन त्यस्तो कार्य कानून बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पतीको समान हक हुनेछ, भनिएको छ । तर यी संविधानमा लेखिएका कुराहरूको मर्म महिला अधिकारको सुनिश्चितका लागि लागिपरेकाहरू बिज्ञ छन् त ? यसको उत्तर खोज्नुपर्ने भएको छ ।
मानब बेचबिखन र ओसारप्रसारको समस्या अहिले विश्वव्यापी समस्याको रूपमा देखिएको छ । अहिले संसारको १६१ देश यो समस्याबाट पिडित देखिन्छन् । यु.एस. डिपार्टमेन्टको सन् २००७ को प्रतिवेदन अनुसार अहिले संसारमा २ करोड ७० लाख मान्छेहरू मानब ओसारपोसारको समस्याबाट पीडित छन् । अहिले प्रत्येक वर्ष ८ लाख मानिसहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सिमापार गर्दछन् । जसमध्ये ८० प्रतिशत महिला यौनदासतामा सम्लग्न छन् । २० प्रतिशत वालवालिकहरूलाई वलपुर्वक यौन व्यापारमा लगाइन्छ भने ३० प्रतिशतलाई इच्छाविपरित श्रममा लगाइन्छ । लागुपदार्थको ओसारप्रसार, हातहतियारको ओसारप्रसार पछिको नाफाको व्यापार मानब तस्करी नै भएको देखिन्छ जसबाट प्रतिवर्ष ३२ अरब डलर आर्जन भएको देखिन्छ । त्यस्तै गरि नेपाल वाट पनि प्रतिवर्ष झण्डै १२००० महिला र वालवालिकाहरू ओसार पोसार भएको अनुमान गरिएको छ ।
समाजमा महिला माथि हुने हिसा तिब्र रूपमा बढि रहेको कुरा विभिन्न छापाहरूमा प्रकाशित भएका समाचारहरूले पुष्टि गरेको छ । विशेष जबरजस्ती करनी, बलात्कार,महिला हत्या, महिला कुटपिट जस्ता घटनाहरू तिब्र रूपमा बढिरहेको छ । दिनहुँ जसो महिला माथि भएका घटनाहरू बिभिन्न संचार माध्यमहरूमा आईरहेका छन् । तर सरकार निरिह बनिरहेको छ । यसको उदाहरण निर्मला पन्तलाई हेरे हुन्छ । बिगतमा, राजधानीको मुटुमा बोक्सीको आरोपमा सुनिता पुडासैनी माथि कुटपिट भएको थियो । उनका आफन्तबाट उनको आँखामा धारिलो हतियारको प्रयोग गरिएको थियो जसको कारण उनको अँखामा ठूलो क्षति पुगेको थियो भने केहि वर्ष अघि चितवनको ढेगनी देवीलाई बोक्सीको आरोपमा जिउँदै जलाइयो । उनका आफन्तहरूले उनलाई कुटपिट गरेर जिउँदै जलाए । गाऊँ, छिमेक, आफन्त कसैले पनि उनलाई सहयोग गरेनन् । पिडितलाई क्षति पुर्ति स्वरूप १० लाख रुपियाँ दिइयो भने पिडकलाइ १२ वर्षको जेल सजायमा सिमिति गरियो । यस्ता अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनु पर्ने होइन ? किन अहिलेसम्म प्रभावकारी कानुन आउन सकेको छैन ? यो विषय निकै गम्भिर छ । समस्या प्रति नेपाल सरकार गम्भिर हुनु अति नै जरुरी छ । यी प्रतिनिधि पात्रमात्र हुन् । एकातर्फ, महिलाहरू माथि हुने विभिन्न किसिमका बिभेदहरू एउटा गम्भिर समस्याको रूपमा देखिएता पनि दुर्भाग्य, यो विषय अझै राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बन्न सकको छैन । महिला माथि हुने बिभिन्न अमानवीय घटनाहरू एकदमै कम दर्ता हुनु तथा भएका घटनाहरूको पनि न्यायोचित समाधान नहुनु, मानब बेचबिखनका विरुद्ध दुई पक्षीय सहयोग र समन्वयको अभाव हुनु, यस क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकायहरूबीचको दरिलो र भरपर्दो समन्वयको अभाब हुनु, बनेका नीति, नियम, कानुनको बारेमा जनता जनताहरू अनभिज्ञ हुनु र बनेका नीतिहरूको पनि उचित कार्यान्वयन नहुनु यसका चनौती हुन् भने अर्कोतर्फ, अन्धबिश्वास र परम्परामा जकडिएको हाम्रो समाजको मानसिकता परिवर्तन नै अर्को चुनैतिपूर्ण छ । यसका लागि ऐक्यबद्धता र निरन्तरता जोडदिनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यक्ता हो ।
आजको एक्काइसौं शताब्दीमा महिला मारिनु, कुटिनु हँुदैन । यसका लागि सम्पूर्ण समाज एक ढिक्का भई सामाजिक विकृतिको विरुद्ध सशक्त अभियान चाल्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महिला आयोगले यो समस्यालाई गम्भिर रूपमा लिई यसका बिरुद्ध सक्रिय अभियान चाल्नु अति आवश्यक छ । समाज रूपान्तरणका लागि राज्य र समाज जागरुक नभएसम्म समाजमा जरो गाडेर बसेको विकृतिहरूको अन्त असम्भव छ । समाजमा महिला माथि हुने बिभेदकारी र अमानवीय कार्यको नियन्त्रण र निमुलको लागि युवाहरूको सक्रियता अपरिहार्य आवश्यकता छ । युवाहरू नै परिबर्तनका सम्वाहक हुन् भन्ने कुरा कसैले भुल्न हुँदैन । युवाहरूलाई सामाजिक बिकृतिका बिरुद्ध प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सके सामाजिक बिकृतिको बिरुद्धको अभियान सफल हुन सक्दछ भन्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन ।
हिला अधिकारका लागि कार्यरत प्रहरी, कानूनविद, डाक्टर, सोधपूछ गर्ने ब्यक्ति, सरकारी वलहरू सबै यो विषयप्रति अत्यन्त संवेदनशील भई अपराधबाट पिडित ब्यक्तिसंग त्यही अनुरूप संवेदनशील भएर ब्यवहार गर्नु अति आवश्यक छ । महिला माथि हुने हिंसाका बिभिन्न पक्षमा गहिरो अध्ययन र अनुसन्धान पनि अहिलेको खाँचो हो । यसैले हिंसाका बिभिन्न पक्षमा अध्ययन र अनुसन्धान आवश्यक छ । आधा आकास ओगटेका महिलाहरूको समग्र विकास बिना बिश्वको विकास असम्भव छ । यसका लागि महिलाका लागि सामाजिक र आर्थिक सश्क्तिरण केन्द्रित कार्यक्रममा जोड दिनु अति आवश्यक छ । अन्यथा, प्रत्येक वर्ष मनाइने यस्ता अभियानहरूले सहरका तारे होटेलहरू मोटाउने र सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका कार्यक्रममा सहभागि भएका सहभागिहरूलाई त संचार माध्यममा तस्बीरहरू छाप्ने कार्यले सन्तुष्टि र न्याय गर्ला नै, तर आधा साम्राज्य ओगेटेका महिलाहरूलाई कदापि न्याय गर्दैन ।