खोज

परशुराम यादव

विकास र समृद्धिको सपनामा उदय भएको हालको कम्युनिष्ट सरकारको आगमनसँगै सामाजिक विकास छायाँमा परेको देखिन्छ । कहिले राष्ट्रिय गौरवको योजना, कहिले रेलको योजना, कहिले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको योजना त कहिले द्रुतगतिको मार्ग निर्माणको योजना भनेर एकपछि अर्को थपिँदै गएको देखिन्छ । तर विकासको मेरुदण्ड मानिएको सामाजिक विकासको एजेण्डा कसैको पनि प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । प्रयास गर्नु त परै जाओस् नाम समेत उच्चारण गर्न भ्याएका छैनन् । समाज विकासको जिम्मेवारी पाउने मन्त्रीहरू आफू चेपुवामा परेको महशुस गर्ने गरेका छन् । पावर र पैसा हुने नेताहरू गृह, भौतिक पूर्वाधार, परराष्ट्र मन्त्रालय जस्ता मन्त्रालय रोज्ने गरेका छन् । सामाजिक विकासको क्षेत्रमा बजेट नभएको पनि होइन ।

बजेट छ । तर, त्यसलाई परिचालन गर्न सकिएको देखिँदैन । स्थानीय निकायदेखि संघीय सरकारको बजेटमा लक्षित वर्गका कार्यक्रमहरू जति पनि छन् । तर, त्यसलाई परिचालन गर्ने संयन्त्र र त्यसको सही योजना बन्न सकेका छैनन् । संघीयदेखि स्थानीय निकायबाट कुनै पनि सामाजिक मुद्दालाई अभियानकै रूपमा बढाउने प्रयास भएका छैनन् । सामाजिक मुद्दाहरू कति छन् कति र त्यसलाई एन.जी.ओ., आई.एन.जी.ओ.को थाप्लोमा छोडेर सरकारहरू पन्छिने गरेका छन् र एन.जी.ओ. आई.एन.जी.ओ.हरूले आफ्ना सिमित दायरामा बसेर समस्या उठाउने गरेपनि समाधानको दिगो बाटो समात्न सकेका छैनन् ।
हुनत प्रदेश नं.२ ले मधेशको सामाजिक सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न बेटी बचाउ, बेटी पढाउ अभियान, दलित छत्राहरूको पहुँच उच्च शिक्षामा गराउन जिल्ला सदरमुकाममा दलित छात्राबास बनाउने कार्यक्रम जस्ता उदाहरणीय कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । तर, हालसम्म केही अपवाद बाहेक काम अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । प्रदेश नं. २ ले उठाएको सवाल उसको मात्रै समस्या होइन । बालिका शिक्षा, दलित समुदायको स्वास्थ्य शिक्षा एवं गरिबी समग्र राष्ट्रकै समस्याको रूपमा रहेको जगजाहेर छ । सामाजिक विकृति, बिसंगतिको चपेटामा अरूभन्दा पनि दलित समुदाय नै पर्ने गरको छ । बालबिवाह, छाउपडी, धामीझाँक्री जस्ता समस्यामा बालकभन्दा बालिकाहरू नै पर्ने गरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । जसको समाधान सामाजिक विकासले मात्र गर्न सक्छ, रेल, बिमानले गर्न सक्दैन । देशमा दैनिक हुने गरेका बलात्कारजस्ता जघन्य अपराध मधेश कठमाडांै जोडने द्रुतमार्गले समाधान गर्ने सम्भावना छैन । सामाजिक एवं परिवारिक बिभेदका कारण हुने गरेका आत्महत्याहरूको समाधान पानी जहाजले दिने सम्भावना पनि छैन । बेरोजगारीका कारणले हजारौं युवायुवती देश छोड्नुपर्ने बाध्यता र भएकामध्ये पनि कुलतमा लाग्ने समस्या घरघरमा पुग्ने रेल, बिमान र ग्याँसले समाधान गर्न मुस्किल छ ।
देशमा रहेका यी बिकराल समस्यालाई हाम्रा राजनेता एवं उच्च पदस्थ प्रशासकहरू नदेखेका नभोगेका पक्कै पनि होइनन् । उनीहरू पनि यही समाजमा जन्मे हुर्केका हुन् । आकाशबाट वा कुनै अन्यत्र लोकबाट आएका होइनन् । कतिपय नेताहरूले आफै भोगेका हुन सक्छन् । तर खोला त¥यो लौरो बिस्र्यो झैँ भएको छ । मजुरी मिहिनेत गरेर पढाएको छोरा पढेपछि आफ्नो गाउँघर समुदाय र देश छोडेर टाप कसेपछि गाउँको याद आउने कुरै भएन । उनी आफ्नो सपना साकार पार्न पछाडि फर्केर हेर्ने चलन हराउँदै गयो । ठीक त्यसैकिसिमले दिन रात एक गरेर प्रचार प्रसारदेखि लिएर भोट दिएर पठाएको नेता पाँच वर्षको लागि विदेशिने संस्कारको विकास भएको छ । पद पाउने बित्तिकै उनीहरूले काठमाडौँ घर बनाउनै पर्ने, आफ्ना सपरिवार बसाइ सर्नैपर्ने महत्वकांक्षाले राजनेताहरूलाई सामाजिक समस्या झिनामसिना लाग्नु स्वाभाविक पनि हो । किनभने उनीहरू यी समस्याबाट पार पाइसकेका छन् । उनका बालबच्चा विदेश नभए काठमाडौंको महँगा विद्यालयमा पढ्न पाएकै छन् । बिरामी हुँदा बिदेश नसके पनि काठमाडौँकै सुबिधा सम्पन्न अस्पतालमा सरकारी खर्चमै औषधि उपचार गराउन पाएकै छन् । उनीहरूको हैसियत फरक भइसकेको छ र सामाजिक समस्याबाट माथि उठिसकेका छन् ।
रह्यो कुरा स्थानीय निकायको, उनीहरूले आफ्ना नेताको भाषण सुन्दासुन्दै विकासको परिभाषा पनि बदलिसकेका छन् । बाटोघाटो र पुलपुलेसालाई मात्र विकासको मापदण्डमा राख्ने गरेको पाइन्छ । बाध्यात्मक अवस्था बाहेकका रकम भौतिक पूर्वाधारको निर्माण कार्यमा बिनियोजित गर्ने गरेका छन् । कहीँ कसैले सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्न खोज्यो भने ठट्टामा उडाउने गरेको पाइन्छ । बाध्यात्मक बनाएको केही लक्षित कार्यक्रमहरू स्थानीय निकायहरूले संचालन गरेका छन् । तर, त्यो पनि मापदण्ड बिना । कतिपय स्थानमा त लक्षित वर्गको कार्यक्रम आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने भाँडो बनेका छन । बजेट सकाउने उद्देश्य लिएर कोरम पु¥याउने काम मात्र गर्ने गरेको देखिन्छ । दलित वर्गको लागि भएको कार्यक्रमलाई सिलाइ कटाइ, कढाइ, महिलाको रकमलाई कम्प्युटर तालिम, जेष्ठ नागरिकको रकमबाट बृद्धबृद्धा सम्मान कार्यक्रम र युवाको रकमले खेलकुद जस्ता परम्परागत क्रियाकलापहरू हुने गरेको पाइन्छ । जुन देख्नलाई हुने गरेको तर वास्तविक रूपमा उनीहरूको जीवनमा कुनै पनि सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन नसकेको देखिन्छ । लक्षित वर्गको कार्यक्रमलाई समय सापेक्ष नबनाएसम्म खर्चको लागि खर्चमात्र हुन्छ । उद्देश्य पुरा गर्न सक्दैनन् । संसारमा भइरहेको उच्च प्राबिधिक विकाससँगै समाजमा पछाडि पारिएका वर्गलाई बाह्य संसारसँग जोड्नेमा सहयोग गर्न सक्यो भने सहर र गाउँबीच बढेको खाडललाई कम गर्न सकिन्छ । बर्तमान शिक्षाले उत्पादन गर्दै आएको विभिन्न तहको नागरिकलाई एकै तहमा ल्याउनको लागि लक्षित वर्गको रकम पुरक हुन सक्दछ । तर, त्यसलाई रचनात्मक बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
अझै पनि ग्रामीण भेगका बालिकाहरू शिक्षाबाट बञ्चित छन् । उनीहरूलाई विद्यालयसम्म ल्याउन सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्न लक्षित वर्गको रकम उपयोगी हुन सक्दछ । समाजमा भएका कुरीति कुसंस्कारमा समाजको निम्न वर्ग नै फसेको छ । उनीहरूलाई बाहिर निकाल्न लक्षित वर्गको कार्यक्रम कारगर हुन सक्दछ । बैदेशिक रोजगारसँगै देखिएको पारिवारिक विखण्डनका कारण समाजका कतिपय आमाबुबाहरू प्रताडित गर्न उनीहरूको लागि सामाजिक संरचना लगायत उनीहरूले आवश्यक मेलमिलाप एवं आवश्यक मनोरञ्जनको कार्यमा सहयोग गर्न सक्दछ लक्षित बर्गको कार्यक्रम । यी र यस्ता थुप्रै कार्यक्रम गर्न सकिन्छ जसबाट सामाजिक अभियान सफल हुन सक्दछन् र राष्ट्र निर्माणमा ठूलो टेवा पुग्न सक्दछ । जुन कि अहिलेसम्म नजरअन्दाज गरिएको छ । जान वा अन्जानमा छायाँमा परिएको छ । ठूला र गौरवका योजनाको चेपुवामा परेका छन् । एकएक गरा जोड्दै घर बनाउने कि एकैपटक महलको सपना देख्ने योजनाकारमा भरपर्छ । दिगो विकास भनेको आफ्नै साधान स्रोत र हैसियत अनुसार अगाडि बढ्नु पर्ने हो । तर त्यसो भएन । सपनाको लड्डुभन्दा विपनाको आलु मिठो भन्ने कुरा नेता, प्रशासक र हाँमा हाँ मिलाई त्यसैको पछाडि कुद्ने जनताले बुझ्न जरुरी छ । [email protected]