खोज

चुरे क्षेत्र संरक्षणको माग गर्दै पूर्वी तराईबाट सुरु भएको आन्दोलन विना निष्कर्ष टुंगिएको छ । सरकारलाई दवाव दिन तीन साताअघि सप्तरीबाट सुरु भएको पैदलयात्रा टोली काठमाण्डौ आएर सरकारलाई दवाव दिएपनि सरकार मूकदर्शक बनेको छ । सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेपछि चुरे क्षेत्र संरक्षणको कुरा तत्कालका लागि ओझेलमा परेको छ । चुरे अतिक्रमण र दोहनले खानेपानीको स्रोत सुकेकाले चुरे संरक्षणको माग गर्दै चुरे तथा वन जङ्गल संरक्षण अभियानले पैदलयात्रा गरेको थियो तर त्यो अभियान सरकारले सुनुवाई नगर्नु चिन्ताको कुरा हो । अभियानले चुरे र त्यहाँ रहेका वन जोगाउनुपर्ने माग गरेको थियो । चुरे क्षेत्र भूमिहीनका नाममा भूमाफियाहरूले कब्जा गरिरहेको र त्यसको मार स्थानीयबासिन्दाले खेप्नु परेको अभियानको भनाई छ । अघिल्लो वर्ष पनि यही माग लिएर पैदलयात्रासहित काठमाण्डौ आउँदा सरकारले सहमति गरेको तर सरकारले कुनै वास्ता गरेन । चार करोड वर्ष पहिले हिमालय उत्पत्तिको क्रममा नदीजन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे श्रृंखला हो । पश्चिममा पाकिस्तानको इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रम्हपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे श्रृंखला शिवालिकको नामबाट पनि चिनिन्छ । नेपालमा पूर्व इलामदेखि पश्चिम कन्चनपुरसम्म ३७ वटा जिल्लाहरूमा फैलिएको र कुल भू–भागको १२ दशमलव ७८ प्रतिशत भाग चुरे क्षेत्रमा पर्दछ । नेपालका अधिकांश ठाउँमा तराईको भू–भाग सकिएर माथि उठेको भू–भाग तथा महाभारत क्षेत्रको भू–भागबाट ओर्लिंदा भेटिने अन्तिम पहाडका रूपमा चुरे पहाड रहेको छ । सामान्यतया पूर्णरूपमा नखाँदिएको खुकुलो पत्रे चट्टान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ ।

नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने औलो उन्मूलन पश्चात चुरे तथा भावर क्षेत्रमा मानव वस्तीहरू विस्तार हुँदै गयो । तत्पश्चात आवादी र खेतीका लागि वन जंगल फाँड्ने क्रम क्रमशः बढेर गयो । वन फडानी वन पैदावारको अत्यधिक प्रयोग, खुला चरिचरन, अवैज्ञानिक भू–उपयोग आदि जस्ता कारणले यस क्षेत्रको जैविक विविधता तथा जमीनको उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ, जसले गर्दा यस क्षेत्रको समग्र पारिस्थितिकीय प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । चुरे पहाड तथा भावर क्षेत्रको जलाधारको अवस्था क्षयीकरण हुँदै गएकोले तराई–मधेशमा थुप्रै वातावरणीय समस्याहरू देखापर्दै गएका छन । चुरे बिनासका कारण पानीको स्रोतहरू समेत सुक्दै गएका छन् । प्रायः बर्सेनी बाढीको प्रकोपले तराई मधेसका खेतीयोग्य जग्गामा बालुवा र पाँगो–माटो थुपार्ने तथा गाउँवस्तीहरू समेत कटान र डुबानले गर्दा प्रभावित हुने गरेका छन् ।
सरकारले चुरे संरक्षणका लागि नागरिकको आग्रहप्रति वेवास्ता गरिरहेको छ । चुरे संरक्षणमा बेवास्ता गरियो भने चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली थप कमजोर बन्न गई तराईको जनजीवन अझै संकटग्रस्त बन्न सक्छ । चुरे संरक्षणका लागि भन्दै नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ देखि चुरे संरक्षणलाई अभियानका रूपमा संचालन गर्न राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ गरेको छ तर यो कार्यक्रम प्रभावहीन भएको छ । चुरे दोहनको श्रृंखला नियन्त्रण गर्न नसक्दा चुरे संरक्षणको औचित्य पुष्टी हुन सकेको छैन । निश्चितरूपमा पूर्वी तराईका विभिन्न जिल्लाबाट सरकारलाई दवाव दिन काठमाण्डौं गएको नागरिकको टोलीसंग सरकारले बार्ता गरि समस्या समाधानको प्रतिवद्धता गर्नुपथ्र्यो । तर, सरकार नागरिकले उठाएको आवाजप्रति बेखबर भएको छ । दुःखको कुरा चुरेका विभिन्न क्षेत्रमा अहिलेपनि दोहन भैरहेको छ । नियन्त्रणको प्रभावकारी कदमतर्फ भने बेवास्ता गरिएको छ ।