पाल्पा, ५ जेठ ।
गत वर्ष कम क्षेत्रफलमा बढी उत्पादन लिने सपना देखेकी हुम कुमारी सूर्यवंशी यसवर्ष पनि धानको बिउका लागि पर निर्भरता हुनु प¥यो । स्थानीय जातको जातको बिउ प्रयोग गरेकी हुम कुमारी गत वर्ष बहुराष्ट्रिय कम्पनीद्वारा उत्पादित बिउको कारण यसवर्ष बिउमा परनिर्भरता हुनु परेको हो ।
उनीसंगै बिस भन्दा बढी किसानहरु यस वर्षका लागि धानकै बिउका लागि बिउ बिक्रेता एग्रोभेटमै निर्भर हुनु परेको स्थानीय दिपक खनाल बताउँछन् । कम क्षेत्रफलमा बढी उत्पादन लिने प्रलोभनमा कृषकहरु दिन प्रतिदिन फस्दै गएका कारण स्थानीय जातको बिउ हराउँदै गएको र हाइबे्रड बिउको प्रयोगका कारण पर निर्भरता बढेको छ ।
दुई दशक अगाडि सम्म माडी रामपुर, अर्गली, कचल, सर्देवा, पुर्वखोला जस्ता फाँटहरुमा स्थानीय जातको मन्सुली, मनसारो, रुदुवा, आपझोत्ते, कालानिमक काठे झिनुवा, गौरीवा, मार्सी जस्ता प्रजातीका बिउहरुको प्रयोग हुन्थ्यो । धान भित्र्याउँदा नै बिउ छुट्याउने चलन थियो । दुई दशक अगाडि सम्म बिउ यसरी खोज्ने चलन थिएन । खोजे पनि अैचो पैचोको चलन थियो । अहिले कम क्षेत्रफलमा धेरै उत्पादन दिने लोभका कारण पुराना पुराना बिउ हराउँदै गएको र बिउमा परनिर्भरता बढ्दै गएको कृषि शाखा प्रमुख सरोज तिमिल्सेना बताउँछन् ।
रामपुरका पुराना अगुवा कृषक सुर्य रेग्मी भन्छन्, “पुराना पुराना बिउको उत्पादन कम भएपनि स्वादमा मिठोपन हुन्थ्यो तर आज भोलिका हाईब्रिड बिउको चामलको स्वादको तुलना गर्नै मिल्दैन । अहिलेको चामल त केवल पेट भर्न मात्र हुन्छ तर पनि किसानहरु हाईबे्रड बिउको नै प्रयोग गर्दछन् ।”
स्थानीय जातको बिउ हराउनुमा धेरै कारणहरु रहेका छन् । कृषि कार्यालयका प्राविधिकहरुको सल्लाह बिना नै गैह्र सरकारी संस्थाबाट यस्ता बिउहरु भित्रिए । अहिले तिनैको एक छत्र भएको छ । पुराना बिउको तुलनामा उत्पादन बढी हुने भन्दै किसान माथि प्रलोभनको खेति गर्न लागेपछि किसानको के को दोष र ? प्रत्येक वर्ष महङ्गो मूल्यमा बिउ किनेर ल्याउने हो । एक वर्ष विदेशबाट बिउ नआए यहाँका खेत बाँझो हुने अवस्थामा पुगेको कृषि विज्ञ महेन्द्र कौणाल बताउँछन् ।
पुराना बिउको संरक्षण गर्ने नीति त तिनै तहका सरकारमा रहेका संग छैन । जनप्रतिनिधिहरुको त के कुरा ? “जव सम्म राष्ट्रियस्तरबाटै पुराना बिउको संरक्षण सम्बन्धी नीति निर्माणहरु बन्दैनन् तव सम्म बिउमा परनिर्भरता बढदै जाने हो”–उनले भने । धानको बिउको नामबाट २ अर्व रुपैयाँ भन्दा बढी नेपालबाट बाहिर गएर पनि चामलमा पनि पर निर्भरता रहनु पर्दछ । हाम्रो जस्तो कृषि प्रधान देशमा अन्न वाली मात्र नभएर फलफुल, तरकारी तेलहनमा समेत हामी परनिर्भरता हुनु परेको पुराना कृषि प्राविधिकहरु बताउँछन् ।
पछिल्ला वर्षहरुमा हाईब्रिड बिउको प्रयोग कम गर्न स्थानीय सरकारहरुले उन्नत जातको खाद्यान्नको बिउ अनुदानमा वितरण गर्दै आएका छन् तर स्थानीय सरकारद्वारा वितरित उन्नत जातको बिउ प्रति कृषकहरुको विश्वास घट्दै गएको कारणले पनि यस्ता समस्या आएका हुन् । उन्नत जातको बिउको प्रयोगका कारण पनि वाली उत्पादन राम्रो हुन्छ भन्ने कृषकमा विश्वास नै छैन । उन्नत जातको बिउ नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रमाणित गरिएको बिउ हो । यसबाट अर्को वर्ष बिउ तयार गर्न सकिन्छ तर पनि अल्प ज्ञान भएका बिउ बिक्रेताका कारण यस्ता बिउको विकल्पमा हाईब्रिड बिउको प्रयोग बढेको छ ।
अनिकालमा बिउ जोगाउनु भने जस्तै सदियौं देखि प्रयोग गर्दै आएको बिउ आजभोलि कहीं कतै छैनन् । बिउ खाद्य सुरक्षाको प्रमुख आधार हो । बिउ सुरक्षित नभए सम्म वाली सुरक्षित हुँदैन । वाली सुरक्षित नभए सम्म खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति नै हुँदैन, विकासे बिउको प्रयोगका कारण स्थानीय बिउ लोप हँुदा मुलुकको खाद्य सुरक्षा संकटमा पर्दै जाने कृषि विद्हरुको भनाई छ । खाद्यान्न, तरकारी, दलहन, तेलहन बिउको वालीको आपुर्ती गर्ने व्यवसायी मध्ये ९९ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट भएको छ । त्यसमा पनि नेपाल सरकारबाट सुचीकृत नभएका बिउ खुल्ला रुपमा बिक्री भएका छन् । यसले के देखाउँछ भने कृषि प्रधान देशमा आयातित बिउको दबदबा रहेको मदनपोखराका पुराना कृषक एक प्रसाद भण्डारी बताउँछन् । “कुनै समय बाहिरबाट बिउ रोकियो भने हाम्रो बारीहरु बाँझो रहन सक्ने दिन नआउला भन्न सकिदैन”–उनले भने ।
बिउ जस्तो खाद्य सुरक्षाको आधारशीलालाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीको भरमा टिकाउनु कहिल्यै पनि राष्ट्रिय अनुकुल हुँदैन । यसले निम्त्याउने सबैभन्दा ठूलो डर परनिर्भरता हो । यो संगसंगै हाम्रो पहिचान पनि गुमाउनु हो मदनपोखराका पुराना पुस्ताका अगुवा कृषक इन्द्र प्रसाद पौडेल बताउँछन् । “हामीसंग स्थानीय टमाटर बाहेक कुनै छैन”–उनले भने ।
बाहिरियो ठूलो धन राशी
बिउको नाममा ठूलो धनराशी भारत जाने गरेको व्यवसायी बिष्णु भण्डारी बताउँछन् । किसान आफैले उन्नत जातको भन्दा हाईब्रेड बिउ खोज्ने गर्दछन् । यस्ता जातको बिउ प्रति केजी ४ सय रुपैयाँ भन्दा बढी पर्दछ । एउटा कृषकले २ हजार देखि ४ हजार सम्मको बिउ लैजाने गर्दछन् । बिउका लागि मात्र वार्षिक तीन अर्व भन्दा बढी भारत जाने गर्दछ । “हाम्रो भूवनोट, जलवायु अनुसारको बिउ हामीले यही नै तयार गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले स्पष्ट कृषिनीति बनाउनु प¥यो तर सरकार नै असफल भयो”–उनले भने ।
सरकारले विदेशी कम्पनीबाट आयातित बिउ रोक्न कृषि विकास कार्यालयले बिउ उत्पादन क्षेत्र निर्धारण गरी काम गर्ने प्रचलन पनि थियो । पहिले पहिले नेपालबाट धान चामल बाहिर निर्यात गर्ने हो आज ठिक उल्टो भयो । सरकारले कृषि प्रति उदासिन भएका कारण ठुलो धनराशी बाहिरिन पुगेको पुराना कृषि विद् वामदेव नेपाल बताउँछन् ।
जमिन बाँझो हुने अवस्था
एक वर्ष बहुराष्टिय कम्पनीद्वारा उत्पादित बिउ नेपाल नआए यहाँको जमिन खाली हुनेछ । अन्न तथा तरकारी बिउ मात्र होइन तेलहन दलहनमा समेत परनिर्भता बढेको छ । यहाँको रैथाने बिउ हराएको छ । अब खोजेर पनि पाइदैन । बिउमा परनिर्भरता हुँदा विदेशी कम्पनीले नपठाउन सक्ने दिन नआउला भन्न सकिदैन । महङ्गो मूल्यमा खरिद गरेका किसान बिउमा लुटिदैछन् । विगतमा सरकारी निकायको स्विकृतीमा गैह्र सरकारी संस्थाको व्यवस्थापनमा यस्तो बिउ भित्रिएको कृषिविद राजेन्द्र कोइराला बताउँछन् ।
सरकारले नै स्पष्ट नीति बनाउन नसक्दा यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो । सरकारले स्पष्ट नीति बनाउने हो भने बिउमा परनिर्भरता घटाउन सकिन्छ तर सरकारमै महत्वपूर्ण निकायहरुमा बसेका व्यक्ति र व्यक्तित्व कमिसनको प्रलोभनमा फसेका कारण बिउमा परनिर्भरता बढेको कृषि प्राविधिकहरु बताउँछन् । बजारमा सूचीकृत नै नभएका धान मात्र होइन अन्य बिउहरु पनि बिक्री भएका छन् । केही दिन अगाडि कृषि ज्ञान केन्द्रले तानसेन, रामपुरको पसलमा मौसमी अनुगमन गरेको भए पनि परिणाम राम्रो आउन सकेन ।
६ मंसिर २०८१, बिहीबार
