खोज

बुटवल, २८ वैशाख ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा आर्थिक बर्षको १० महिनामा ४२ वटा विवाद दर्ता भएका छन् । जसमध्ये आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को १० महिनामा नगरपालिकाको मेलमिलाप केन्द्रमा ३१ वटा र अघिल्लो आर्थिक बर्षमा बाँकी रहेका ११ उजुरी गरी ४२ विवाद दर्ता भएको नगर उप–प्रमुख एवं समिति संयोजक उमा अधिकारीले बताईन् । नयाँ आर्थिक बर्षको १० महिनामा मात्रै केन्द्रमा ३१ वटा विवाद दर्ता भएका हुन् ।

समितिले बिहीबार सम्म अघिल्लो ल्याएका सहित गरी १३ वटा विवादको निरुपण गरेको समिति संयोजक अधिकारीले जानकारी दिईन् । विवाद अन्तर्गत १० वटा दुईपक्षबिचको सहमतिबाट निरुपण भएको र १३ वटा विवाद न्यायिक समितिको छलफलबाट निरुपण गरिएको समिति संयोजक अधिकारीले जानकारी दिईन् । बाँकी १९ वटा विवाद छलफल प्रक्रियाको क्रममा रहेका छन् । स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा आउने उजुरी फरकफरक प्रकृतिका हुने गरेका छन् । १६ स्थानीय तह रहेको रुपन्देहीका धेरैजसो पालिकामा अन्य उजुरीको तुलनामा जग्गा विवादका उजुरी धेरै आउने गरेका छन् । सिद्धार्थनगरमा पनि जग्गा विवादका उजुरी अरु विवादको तुलनामा धेरै छन् । “अन्य विवादहरु स्वतस्फुर्त रुपमा आउने गरे पनि घरेलु हिंसाका मुद्दा भने कमै मात्रामा आउने गरेका छन्”– अधिकारीले भनिन्, “हिंसाको विवाद वा घटना दर्ता गर्ने बित्तिकै भोलि भरणपोषण र परिवारमा फर्किएर संरक्षण सहितको दैनिक जनजीवन सहज हुँदैन भन्ने डरले पनि घरेलु हिंसाका घटना कम दर्ता हुने गरेका छन् ।”

“पछिल्लो समय बहुविवाहका विवाद समेत आउने गरेका छन्,जुन कानुन सम्मत छैनन् तर पहिला नै भएका बहुविवाहका कारण अहिले समस्या भएको छ”–उप्रमुख अधिकारीले भनिन् । अब ती समस्या र विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा पालिका नै अन्योलमा रहेको अधिकारीले बताईन् । यसका लागि सबै पक्षले बसेर छलफल गर्न जरुरी छ ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा न्यायिक समितिमा पारिवारिक समस्या समाधान इज्जत अनुसार खान लाउन र शिक्षा पाउँ, इज्जत सहितको मानाचामल भरी पाउँ लेनदेन सम्बन्धी, गाली बेइज्जती, कुटपिट, ठेक्का रकम दिलाई पाउँ, जग्गा कब्जा खाली गराई पाउँ, निजी जग्गामा निर्माण भएको बाटो भत्काई पाउँ, बहुविवाह दर्तामा समस्या भई छोराछोरीका कागजपत्र मिलाउन कठिनाई लगायतका उजुरी पर्ने गरेकोे सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका मेलमिलाप केन्द्र संयोजक शारदा गौतमले जानकारी दिईन् ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा रहेका १३ वटै वडामा मेलमिलाप कर्ता रहेको संयोजक गौतमले बताईन् । संविधानको धारा २१७ मा गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उप–प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति निर्माण गर्ने व्यवस्था छ ।

समितिमा दर्ता भएका उजुरी उपर दुवै पक्षलाई बोलाई छलफल गरी सकेसम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहन गरी दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गराइने उप–प्रमुख अधिकारीले बताइन् । न्यायिक समितिबाट सकेसम्म मिलाएर दुबैपक्षका कुरा सुनेर छिटो छरितो रुपमा फैसला गर्ने गरेको अधिकारीको दाबी छ ।

न्यायिक समितिलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने विवादको कारबाही र किनारा कानुन बमोजिम र क्षेत्राधिकार बाहेकका मुद्दालाई मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र निरुपण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएको छ ।

न्यायिक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गा जमिन, अंशबण्डा, साँध विवाद जस्ता मुद्दाको टुङ्गो लगाउने गर्दछ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायिक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्दछन् । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायिक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभा (गाउँ वा नगर सभा)मा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायिक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई सो निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनु व्यवस्था रहेको छ । साथै न्यायिक समितिबाट भएको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले निर्णयको जानकारी पाएको मितिले पैतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।