खोज

बुटवल, २५ चैत ।

अर्घाखाँचीकी जमुना खत्री श्रीमानसँगको खटपटले सम्बन्धबिच्छेदको अवस्थामा थिइन् । सामाजिक सञ्चाल फेसबुकमा कसैले जमुनाको फोटोमा गरेको लाइक र कमेन्टलाई लिएर भएको पारिवारिक खटपट सम्बन्ध बिच्छेदको अवस्थासम्म पुग्यो । बुटवल–१३ होराइजन चोक बस्दै आएकी जमुनाको पारिवारिक बेमेललाई बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले अन्त्य गरिदियो । “बिखण्ड हुन लागेको हाम्रो परिवार र श्रीमानसँगको सम्बन्धलाई न्यायिक समितिले जोड्ने काम गर्यो”–जमुनाले भनिन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिमा जमुना जस्ता धेरैले विभिन्न प्रकृतिका उजुरी लिएर जान्छन् । न्यायिक समितिमा विभिन्न प्रकृतिका १४२ मुद्दा दर्ता छन् । त्यसमध्ये ११४ वटा फछ्र्यौट भएका छन् भने २८ वटा प्रक्रियामा छन् । न्याय सम्पादनमा देखिएको प्रभावकारिताले प्रडितले सहजै न्याय पाउन थालेका छन् ।

उपमहानगरपालिकामा दर्ता भएका मुद्दाहरूमा अधिकांश जग्गा सम्बन्धी र पारिवारिक झगडाका छन् । लेनदेन, नाता सम्बन्ध कायम, घर बहाल सम्झौता, जग्गा विवाद, घरेलु हिंसा, जबर्जस्ती अर्काको घरमा प्रवेश गरेर हडप्न खोजेको र सम्बन्ध विच्छेद जस्ता निवेदनहरू दर्ता भएका छन् ।

बुटवल उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० देखि चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को फागुन मसान्तसम्म ११० वटा उजुरीमा मेलमिलाप गराएको छ । कानुन शाखाका अधिकृत ध्रुव भट्टराईका अनुसार यो अवधिमा १४२ वटा उजुरी आएकोमा ११४ वटामा मेलमिलाप भएको हो ।

साथै बाँकी २८ वटा उजुरी प्रक्रियामा रहेका रहेको र केबल ४ वटा मुद्दा मात्रै न्यायिक समितिमा नमिलेर अदालती प्रक्रियाबाट टुङ्गो लागेको भट्टराईले बताए । बुटवल उपमहानगरको न्यायिक समितिमा आउने उजुरीहरु मध्ये करिब २५ प्रतिशत जग्गा सम्बन्धी, करिब १२ प्रतिशत लेनदेन सम्बन्धी र पछिल्लो समय घरभाडा सम्बन्धी उजुरीहरु पनि गरेको भट्टराईले बताए ।

न्यायिक समितिको कार्य नै मेलमिलाप गराउने हो । सकेसम्म समाजमा मिलाप होस् भन्ने मात्रै नभई सानातिना विवाद प्रहरी र अदालतसम्म पुग्दा हुने खर्च भार पनि कम हुँदै गएको धेरैले महसुस गरेको भट्टराई बताउँछन् । बितेको ७ वर्षको अवधिमा पीडितले न्याय पाएका सयौँ उदाहरण न्यायिक समितिसँग छ ।

स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनपछि नयाँ जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएसँगै २०८० फागुन महिनासम्म १४२ वटा उजुरी दर्ता भएका छन । दर्ता भएका मध्ये ११४ वटा उजुरीको फर्छयौट अर्थात मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गरिएको र २८ ओटा प्रक्रियामा रहेको कानुन अधिकृत धु्रव भट्टराईले जानकारी दिए ।

कस्ता मुद्दा दर्ता भएका छन् ?

बुटवलको न्यायिक समितिमा हालसम्म दर्ता भएका निवेदन तथा मुद्दाहरुका प्रकृत्ति लगभग उस्तै उस्तै खालका छन् । अधिकांश मुद्दा खान लाउन, शिक्षा वा अंश दिलाई भराई पाउँ, घर, जग्गा भाडा दिलाई भराई पाउँ, खाली गराइ पाउँ, ज्याला मजदुरी पाउँ र बाटो निकास पाउँ भन्ने खालका दर्ता भएका छन् ।

सबै निवेदनमा निवेदन कर्ता र त्यहाँ उल्लेख गरिएका सम्बन्धितलाई मेलमिलापकर्ता मार्फत छलफल गराइन्छ । मेलमिलाप हुन नसकेका मुद्दालाई न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारका भए मात्रै इजलास बसिन्छ, नभए अदालतमा पठाउने गरिएको छ ।

बुटवलले एक वडामा ६ जना मेलमिलापकर्ता पुर्याउने र टोलटोलबाटै मेलमिलापका कामलाई प्रभावकारी बनाइरहेको छ ।

कस्ता छन् चुनौती ?

न्यायिक समितिकी संयोजक बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालका अनुसार अर्धन्यायिक निकायको रुपमा काम गर्नुपर्दा विवाद समाधानका लागि थुप्रै कठिनाईहरु देखिएका छन् । “विवादित विषयहरु सबै न्यायिक समितिको क्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने आम नागरिकको धारणा छ, जसले गर्दा क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरका उजुरी पनि धेरै आउने गरेका छन्”–उनले भनिन्, “त्यस्ता विवाका पक्षहरुलाई कानुनी र संवैधानिक प्रावधानका बारेमा सम्झाएर पठाउन थुप्रै जटिलता छन् ।”

त्यस्तै सबै वडामा मेलमिलापकर्ता तयार भएपनि वडास्तरमा भौतिक पूर्वाधारहरु तयार गर्न नसकिएकाले मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालनको व्यवस्थापकीय प्रवन्ध र गठन गर्न नसकिएको उपप्रमुख अर्यालको भनाई छ ।

बुटवलको इजलाश व्यवस्थित र प्रभावकारी रहेको भन्दै केही तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको टोलीले निरीक्षण समेत गरेको थियो ।

संविधानको धारा २१७ अनुसार बनेको न्यायिक समितिले विभिन्न ११ विषयमा मिलापत्र गर्न सक्छ भने मेलमिलापको नीतिले नछुने विषयमा भने सुनुवाई कक्षले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

न्यायिक समितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार, दफा ४८ अनुसार अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, दफा ४९ अनुसार न्याय सम्पादनका प्रक्रिया सञ्चालन गर्छ ।