खोज

पृष्ठभूमी

मेरो आँगनमा अवस्थित नेपालको पहिलो आधुनिक र ठूलो धागो कारखाना बुटवल धागो कारखाना विगत १६ वर्ष देखि बन्द अवस्थामा छ । २०६४ साल फागुन देखि मेसिनमा लगाइएको ताला खुलाउन सरकारले अझै सम्म पहल गरेको छैन । कारखाना अति रुग्ण अवस्थामा गुज्रिएको छ । त्यसैगरी छिमेकी जिल्ला नवलपरासी स्थित नेपालकै ठूलो र आधुनिक चिनी कारखाना लुम्बिनी चिनी कारखाना पनि रुग्ण अवस्थामा छ । त्यस्तै नवलपरासीकै गैंडाकोट स्थित नेपालकै पहिलो ठूलो र आधुनिक कागज कारखाना भृकुटी कागज कारखाना विघटन भएको छ । यसैगरी कपिलबस्तुको चन्द्रौटा खैरेन्द्रपुर स्थित नेपालको पहिलो ठूलो छालाजुता कारखाना बाँसबारी छालाजुता कारखाना समेत विघटन भएको छ । यसको जग्गामा अहिले रिसोर्ट सञ्चालित छ । यो हो मुलुकको औद्योगिक परिदृश्य ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट बक्तव्यमा देशका रुग्ण अवस्थाका उद्योगहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । त्यसमा बुटवल धागो कारखानाको नाम पनि उल्लेख छ, तर आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ शुरु हुन लाग्दा सम्म कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने या नगर्ने विषयमा नेपाल सरकार अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । ४० वर्षअघि बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापित उच्च चिनिया प्रविधियुक्त बुटवल धागो कारखाना कसरी डुब्यो भन्ने सम्बन्धमा साङ्गोपाङ्ग केलाएर हेरीयो भने नेपालमा उद्योग धन्दाहरु किन असफल भएका छन् भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट जानकारी मिल्दछ ।

 उद्देश्य

बुटवल धागो कारखानालाई एउटा प्रतिनिधी उद्योग मानेर नेपालमा उद्योग धन्दाहरु फस्टाउन नसक्नुको कारण केलाउनु र नेपालको औद्योगिक परिदृश्य प्रस्तुत गरी मुलुकको समृद्धीमा औद्योगिकीकरणको योगदानबारे चर्चा गर्नु यस लेखको उद्देश्य हो ।

मुलुकको औद्योगिक अवस्था

उद्योग विभागको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पुस मसान्त सम्मको उद्योग दर्ता विवरण केलाउँदा ठूला, मझौला र साना गरी जम्मा ८ हजार ९ सय ९ वटा उद्योग दर्ता भएको तथ्याङ्क छ । जसमध्ये १ हजार ३ सय ४४ वटा ठूला, २ हजार ५८ वटा मझौला र ५ हजार ५ सय ७ वटा साना उद्योग दर्ता भएका छन् । यसमा कुल प्रस्तावित लगानी २७ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ छ । समग्र उद्योग दर्ताबाट प्रस्तावित रोजगारी जम्मा ६ लाख ६७ हजार ३ सय २३ जना छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को फागुन सम्म दर्ता भएका उद्योगको संख्याको आधारमा उत्पादनमूलक उद्योग ३७ दशमलव ४ प्रतिशत, सेवामूलक उद्योग २६ दशमलव ६ प्रतिशत, पर्यटन उद्योग २१ दशमलव ९ प्रतिशत र उर्जामूलक उद्योग ५ दशमलव ५ प्रतिशत रहेका छन् भने अन्य उद्योग ८ दशमलव ६ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्क छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को फागुन सम्म दर्ता भएका कुल ८ हजार ६ सय ५६ वटा उद्योग मध्ये कृषि तथा बन्यजन्य ५ सय १४, पूर्वाधार ६२, उर्जामूलक ४ सय ८१, सूचना प्रसारण तथा सञ्चार सम्बन्धि ८८, उत्पादनमूलक ३ हजार २ सय ४३, खनिज ७०, सेवामूलक २ हजार २ सय ९९ र पर्यटन सम्बन्धी १ हजार ८ सय ९९ वटा रहेको तथ्याङ्क छ ।

अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८÷७९ अनुसार कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ भने सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । उद्योग क्षेत्रको योगदान करिब स्थिर रहेको छ । दुई दशक अघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान १७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा यसको योगदान घटेर १४ दशमलव ३ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र क्रमशः कृषि प्रधान अर्थतन्त्रबाट सेवाप्रधान अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण हुँदै गएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७८÷७९ ले देखाएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान जम्मा १४ प्रतिशत देखिनु निराशाजनक अवस्था हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बृद्धि गरी उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।

ठूला, मझौला र साना उद्योगको दर्ता विवरण केलाउँदा खिन्न महसुस भएपनि उद्योग विभागमा लघु घरेलु तथा साना उद्योगको दर्ता विवरण केलाउँदा उत्साहको अनुभूती हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०५१÷५२ देखि आर्थिक वर्ष २०६९÷७० सम्म जम्मा २ लाख ४५ हजार ५ सय ८२ उद्योग दर्ता रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ सम्म यो संख्या बृद्धि भई ५ लाख ८७ हजार ८ सय २ पुगेको तथ्याङ्क छ । जसमध्ये उत्पादनमूलक उद्योग १ लाख ५२ हजार १ सय, उर्जामूलक १ हजार ४ सय ६१, कृषि तथा बन्यजन्य १ लाख ७४ हजार ४ सय ६६, खनिजमूलक ४३ हजार १ सय ८८, पर्यटन ११ हजार ९ सय ६७, सेवामूलक १ लाख ९० हजार २ सय ३४, निर्माणजन्य १३ हजार ८ सय ६८ र सूचना तथा प्रविधि सम्बन्धी ५ सय १८ रहेको तथ्याङ्क छ । मुलुकको रोजगारी र आम्दानीमा यि लघु घरेलु तथा साना उद्योगको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । लघु घरेलु तथा साना उद्योग दर्ताको विवरण केलाउँदा नेपालीहरु विस्तारै उद्योगधन्दातर्फ आकर्षित हुँदै गईरहेको देखिन्छ । यो सुखद् पक्ष हो । सरकारले यो क्रमलाई प्रोत्साहित र उत्साहित गराउनु पर्छ ।

 चुनौती

मुलुकमा उद्योगधन्दा फस्टाउन नसक्नु र मुलुकले औद्योगिकीकरण तर्फ गति लिन नसक्नुको मुख्य कारण भ्रष्टाचार, स्पष्ट नीति नियम तर्जुमा हुन नसक्नु र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको कमी हो । भ्रष्टाचारले कसरी कारखाना डुब्दा रहेछन् भन्ने उदाहरण बुटवल धागो कारखानाको हालको अवस्था हो । बुटवल धागो कारखानालाई साङ्गोपाङ्गो केलाएर हे¥र्यौ भने नेपालका सार्वजनिक सस्थानहरु डुब्नुको रहस्य थाहा लाग्नेछ ।

बुटवल धागो कारखाना स्थापनाको पृष्ठभूमी, महिमा र यो कारखाना बन्द हुँदा लुम्बिनी प्रदेश क्षेत्रमा परेको असर बारे चर्चा गरौं । २०३९ साल चैत ३ गते राजा विरेन्द्रले यस क्षेत्रका भूपू सैनिकका परिवारहरुलाई काममा लगाई गुणस्तरीय धागो उत्पादन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले यो कारखाना स्थापना गराउनु भएको थियो । कारखानाको उच्च प्रविधियुक्त मेसिन चिनबाट झिकाइएको थियो । बुटवल औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको सात वर्षपछि औद्योगिक क्षेत्रमा यो कारखाना आएको थियो । २०३२ सालमा बुटवल औद्यागिक क्षेत्र स्थापना भएको हो । यो कारखाना स्थापनाका मुख्य ३ वटा उद्देश्य थिए । स्वदेशी घरेलु कपडा उद्योगका लागी आवश्यक हुने सुती, उनी र कृत्रिम धागोको उत्पादन गरी कपडा उद्योगको विकासमा हरसम्भव प्रयास गर्ने । विभिन्न प्रकारको धागोको आयातमा कमी ल्याई विदेशी मुद्राको बचत गर्ने कार्यमा सहयोग प्रदान गर्ने र अधिराज्यको औद्योगिक विकासमा आफ्नो क्षमता अनुसारको सक्दो प्रयासद्वारा राष्ट्रिय आय एवं रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउने । यो कारखाना स्थापना हुँदा साविक लुम्बिनी अञ्चल क्षेत्रमा निकै खुशीयाली छाएको थियो । यस क्षेत्रमा बुटवल धागो कारखानालाई आधार मानी धेरै घरेलु उद्योगहरु स्थापना भएका थिए । यस क्षेत्रको आर्थिक बजार चलायमान भएको थियो । यसले यस क्षेत्रमा औद्योगिक जागरण ल्याएको थियो । स्थायी, करार र ज्यालादारी गरी करीब ८ सय जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका थिए ।

यसमा नेपाल सरकारको रु. २२ करोड २८ लाख ९७ हजार, जनकपुर चुरोट कारखानाको २ करोड ९३ लाख ५५ हजार, नेपाल औद्योगिक विकास निगमको २ करोड ५२ लाख १४ हजार, विरगन्ज चिनी कारखानाको ८५ लाख, हिमाल सिमेन्टको ५८ लाख ५० हजार, घरेलु शिल्पकला विक्रि भण्डारको १ लाख, नेपाल धितोपत्र बजारको १ लाख, साल्ट ट्रेडिङ्गको २ करोड ५० लाख, म्यूचुअल ट्रेडिङ्गका २ करोड ५० लाख र सर्वसाधारणको ३ करोड १० लाख २३ हजार शेयर लगानी छ । यसको चुक्ता पूँजी रु. ३७ करोड ३० लाख ३९ हजार हो । अधिकृत पूँजी ५० करोड हो । जारी पूँजी ४५ करोड हो ।

यो कारखाना स्थापना गर्ने कार्यक्रम सरकारले बनाए पनि कार्ययोजना नबनाई काम थालिएकाले कारखाना सुरुवातदेखि नै अलपत्र परेको थियो । प्लान्ट र मेसिनहरु चिनबाट फटाफट आए तर यहाँ मेसिन जडानकालागि पूर्वाधार तयार नभएकाले बुटवल रामनगरको जंगलमा मेसिनहरु ५ वर्ष (२०४०–२०४४) सम्म अलपत्र अवस्थामा खुला चौरमा राखीएको थियो । राजा विरेन्द्र चिन भ्रमणमा गएको बेलामा चिन सरकारसँग नेपालमा सक्षम स्पीनिङ्ग प्लान्ट स्थापना गर्ने सहमती भए बमोजिम २०४० को शुरुवातदेखि सिएमसी र सिएमइसी चीनले सामान दिएको थियो । २०४२ सालमा बल्ल जग्गा सम्झौता भएको थियो । २०४७ को चैत देखि परीक्षण उत्पादन र २०४८ साउन देखि व्यावसायिक उत्पादन शुरु भएको थियो । यस अतिरिक्त यो कारखाना रुग्ण बन्नुका कारणहरुमा प्लान्ट र मेसिनरी खरिदमा त्रुटी (जसको फलस्वरुप रु. ४ करोडको यार्न डाइङ्ग प्लान्ट एक दिन पनि प्रयोग भएन), व्यवस्थापनमा अस्थिरता र व्यवस्थापक संस्थाहरुबीच चरम द्वन्द्व हो । त्यसैगरी मज्दुर कर्मचारीहरुबीच चरम द्वन्द्व, कारखाना पूर्ण क्षमतामा कहिल्यै संचालन नहुनु, हतारमा जडान गर्नु, उत्पादनमा परिवर्तन गर्नु, अत्यधिक ऋणभार, कारखाना राम्रोसँग चल्न थाल्ने वित्तिकै बन्द हुने रोग, राजनितिक अस्थिरता, कर्मचारी भार, प्लान्ट र मेसिनहरु मर्मत सम्भार नगरिएको र निराशाजनक घाटा विवरण आदि कारखाना रुग्ण हुनुका कारणहरु हुन् । यसको घाटा विवरण ज्यादै निराशाजनक छ । आर्थिक वर्ष २०४८÷४९ मा रु. ३ करोड ३८ लाख, त्यसपछि क्रमशः १० करोड ८२ लाख, १० करोड ७९ लाख, ११ करोड २८ लाख, १५ करोड ७९ लाख, १० करोड ७६ लाख गर्दै २०५३÷५४ सम्ममा ६१ करोड ७९ लाख घाटा भएको थियो ।

यो कारखाना भ्रष्टाचारका कारण रुग्ण बनेको हो । यो कारखानामा लुट मच्चिएका तथ्यहरु धेरै छन् । केही तथ्यहरु यहाँ प्रस्तुत गर्दछु । बजार मूल्य रु. ८५ तर रु. ८० मा धागो विक्री गर्ने सञ्चालक समितिको निर्णय । ६ पाङ्ग्रे गाडी खरिदको विल वास्तवमा खरिद गरिएको ४ पाङ्ग्रे । रु. ६ करोड बराबरको तयारी कपास काम नलाग्ने भएको भनी भण्डारण गरिएको घटना । त्रिपाल खरीद सम्बन्धी लाखौ रुपैयाँका नक्कली विल । क्रेता र विक्रेताको विवरण नभएको असुली बाँकी विवरण । कच्चा पदार्थ खरीदमा भ्रष्टाचार (१ डलरको भाउमा खरिद गरी १ दशमलव १० डलरको विल बनाइएका घटना) । अपारदर्शी कार्यशैली । अनियमित वार्षिक साधारण सभा । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र परदर्शिता कायम राख्न माग राखी २०५१ सालमा १५ दिन सम्म मजदुर हड्ताल भएको घटना । सामान खरिद आदेश, दाखिला स्वीकृति र भुक्तानी स्वीकृती एउटै व्यक्ति महाप्रबन्धले गर्ने गरेको घटना । अत्यधिक पेश्की बक्यौता । दोब्बर तलब भत्ता । घाटा देखाउन र कमिशनको भागवण्डा नमिलेमा कारखानामा आगो लगाएका घटना छन् । विमा कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिएपनि घाटा देखाइन्थ्यो । यस्तै खालका भ्रष्टाचारका घटना धेरै छन् यो कारखानामा ।

यो कारखाना बन्द भएपछि यस क्षेत्रमा निकै ठूलो असर परेको छ । बाँकेको कपास विकास समिति, रुपन्देहीको बुटवल धागो कारखाना र मकवानपुरको हेटौडा कपडा उद्योग विच समन्वयात्मक सम्बन्धबाट मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पु¥याउने राजा विरेन्द्रको सपना थियो । तर दुर्भाग्य, यो पाइलट प्रोजेक्ट असफल भयो । यो कारखाना बन्द भएपछि बुटवल औद्योगिक क्षेत्रको त्रिशक्ति होजेरी उद्योग बन्द भयो । बुटवल, पाल्पा, तम्घासका बजारमा एक समय बाक्लै खुलेका स–साना होजेरी घरेलु उद्योगहरु बन्द भए । पाल्पामा ढाका उद्योग बढेको यसै कारखानाले गर्दा हो । अहिले भारतबाट धागो आयात गरी ढाका उद्योग सञ्चालन गरिएका छन् । दैनिक ७ टन उत्पादन गर्दा अपरेशन लागत मासिक रु. १ करोड हुन्छ । उक्त रकम यहाँको बजारमा चलायमान हुन्थ्यो । अन्य विभिन्न आश्रित उद्योगहरु पनि प्रभावित भए । यसको उत्पादनको ९० प्रतिशत भारतीय बजारमा विक्री हुन्थ्यो । भारतका टेक्सटाइल उद्योगहरुमा यसको ठूलो माग थियो । उत्पादन गुणस्तरीय एवं चाइनिज मेसिनरी भएकाले । उत्पादन लगानी कर्ता र बजारको समस्या थिएन । उत्पादन नहुँदै क्रेताले पेश्की रकम जम्मा गरीसकेका हुन्थे । यस्तो महिमाशाली कारखाना हो यो । यसले कपडा बुन्ने कटन, पोलिस्टर, भिसकस, टेरिकटन र मिक्स धागो उत्पादन गथ्र्यो ।

व्यावसायिक उत्पादन थालेको २०४८ सालदेखि नै निरन्तर घाटामा सञ्चालन भएको र सुधार गर्ने पटक पटकका प्रयास असफल भएपछि सरकारले २०६४ फागुनमा कारखाना बन्द गर्ने अप्रिय निर्णय लिएको थियो । २०६६ सालमा कारखानाका सबै ४ सय १६ जना मजदुर कर्मचारीलाई रु. ४७ करोड २२ लाख ४५ हजार भुक्तान गरी विदावारी (पेअफ) गरिएको थियो । यो कारखाना सुधार गरी सञ्चालन गर्ने प्रयास सरकारले पटक पटक ग¥र्यो तर सबै प्रयास व्यर्थ रहे । सरकारले यसलाई पटक पटक ऋण सुविधा प्रदान गरेको छ । कुल १ अर्ब ५५ लाख रुपैयाँ सरकारको ऋण बोकेको छ यो कारखानाले । त्यसको व्याज रु. ४८ करोड पुगेको छ ।

एक समय निकै चहलपहल हुने यो कारखाना अहिले सुनसान छ । रेखेदेखका लागि निमित्त महाप्रबन्धक सहित ५ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । भवनहरु सबै जीर्ण बनेका छन् । कारखाना सरकारका लागि अझै सेतो हात्ती बराबर छ । कर्मचारी खर्च मासिक करिब सवा लाख रुपैयाँ छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई मासिक एक लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउनु पर्छ । सरकारलाई व्याज पनि तिर्नु पर्छ । तर उत्पादन या आम्दानी छैन । प्रहरीको दङ्गा गण बसेकाले सुरक्षा भएको छ । नत्र आजसम्म मेसिनहरु चोरेर तोडफोड गरेर नष्ट भई सकेका हुन्थे ।

यो कारखाना पूर्ण क्षमतामा कहिल्यै सञ्चालन भएन । यसको उत्पादन क्षमता दैनिक १० टन हो । यसले शुरुमा दैनिक ५ टन उत्पादन गरेको अभिलेख छ । साल्ट ट्रेडिङ्गले ३ सिफ्टमा चलाउँदा ७ टन सम्म उत्पादन गरेको अभिलेख छ । अब त यसले उत्पादन नै गर्न सक्दैन । मेसिनमा खिया लागेको छ । बर्षायाममा छतबाट पानी चुहिएर मसिनहरु डुवानमा पर्ने गरेकाले उत्पादन क्षमता घटेको छ । वर्षौसम्म मर्मत सम्भार र सञ्चालन नगरी राखिएकाले पनि उत्पादकत्व घटेको हो । यथास्थितिमा यो कारखाना सञ्चालनमा आउन सक्दैन । सरकारले २०७४ सालमा राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी सम्पत्ति प्रतिष्पर्धाको आधारमा भाडामा दिएर निजीकरण गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । निजी क्षेत्रले यसलाई भाडामा लिएर चलाउने प्रयास गरेको पनि हो । डा. बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा बुटवलका उद्यमी अशोक र सतिश कसौधन दाजुभाईले कारखाना भाडामा लिएर चलाउन निवेदन दिएका थिए, तर यो प्रयासले सार्थकता पाउन सकेन । यसले १ सय ४३ रोपनी जग्गा ओगटेको छ । २३ हजार बर्गमिटर क्षेत्रफल भएका साना ठूला गरी ७ वटा भवन छन् । पूर्वाधार साँच्चिकै लोभलाग्दो छ । यही सुन्दर पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रले आँखा गाडेको छ । नयाँ औद्योगिक संरचना बनाउन ज्यादै उपयोगी छ यसको जग्गा । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको स्वामित्वमा यो जग्गा छ । अब यो कारखाना चलाउन नयाँ मेसिनहरु झिकाएर जडान गर्नुपर्छ । भवनहरु जिर्ण भएका छन् । विद्युतीय संरचना पनि जिर्ण भएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा यो कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ । तर यसतर्फ निजी क्षेत्र र सरकार दुबै गम्भिर देखिदैनन् । यसलाई अब यथास्थितीमा राख्नु हुँदैन । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई रु. डेढ करोड बढी भाडा तिर्न बाँकी छ । सरकारलाई वार्षिक साढे ३ करोड बढी व्याज तिर्नुपर्छ । स्थीर सम्पत्तिको मूल्य दिन प्रतिदिन घट्दो छ । यसका प्लान्ट र मेसिनरी फोरेर फलामको भाउमा बेच्ने हो भने २० करोड रुपैयाँ सम्म आम्दानी हुन सक्ने अनुमान कारखानाका निमित्त महाप्रबन्धक डोलराज शर्माको छ । यसको बुक भ्यालु रु. ८–१० करोड मात्र रहेको महाप्रबन्धक शर्माको भनाई छ । साँच्चै कहालिलाग्दो अवस्था भयो सुनको अण्डा दिने कुखुरी बुटवल धागो कारखानाको । योजनाबद्ध ढंगले स्थापना नहुनु र भ्रष्टाचारको कारण एउटा अनमोल सम्पदा नष्ट भयो ।

समृद्धिमा उद्योग धन्दाको योगदान

मुलुकको समृद्धिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका उद्योग धन्दाको रहन्छ, तर हाम्रो मुलुकमा यसको अवस्था निराशाजनक रहेको तथ्याङ्कले बताउँछ । उद्योगधन्दा राम्रोसँग नफस्टाएका र मुलुकले औद्योगिकीकरणतर्फ गति नलिएका कारण बेरोजगारीको समस्या विकराल बनेको छ । शिक्षित र दक्ष जनशक्ति बैदेशिक रोजगारीमा गएको छ । देशमा बुढापाका र बालवालिका मात्र रहेको अवस्था छ । यो मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो ।

सम्भावना

नेपालमा कृषि, पर्यटन, जलश्रोत, जडिबुटी तथा औषधीजन्य र बन्यजन्य आदि विविध क्षेत्रमा उद्योगधन्दा स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना छन् । अपार सम्भावना बोकेको देश हो नेपाल । यहाँ उद्योग धन्दा र रोजगारीका अवसर प्रशस्त सिर्जना गर्न सकिन्छ । समृद्धिको मार्ग चित्र मुलुकको औद्योगिकीकरण नै हो । त्यसका लागि सरकारसँग ठोस नीति तथा कार्यक्रम र प्रतिबद्धता मात्र आवश्यकता छ । नेपालमा निर्यातजन्य उद्योगको प्रशस्त सम्भावना छन्, तर विडम्बना मुलुक आयातमा निर्भर छ ।

अन्त्यमा, मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ डो¥याउनुको विकल्प छैन । मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो । अब आर्थिक क्रान्ति हुनु जरुरी छ । समृद्धिको मार्गचित्र भनेको औद्योगिकरण हो, जो समृद्धिको नारा रट्दैमा प्राप्त हुँदैन ।