खोज

लामो समयदेखिको अन्यौलता र विवादपछि प्रदेश ५ ले नाम राजधानी पाएको छ । प्रदेश सभाले प्रदेशको नाम लुम्बिनी र प्रदेश राजधानी अर्घाखाँचीको केहि भूभागसहित दाङ्गको देउखुरी क्षेत्रलाई राजधानी बनाउने प्रस्ताब प्रदेशसभाले पास गरेको छ । प्रदेशको राजधानी दांग वा बुटवल भन्ने विवाद रहेकै बेलामा प्रदेशको भौगोलिक संरचनाअनुसार झन्डै बीच भागमा पर्ने देउखुरी उपत्यका अब प्रदेश राजधानी बनेको छ । प्रदेश सरकारले राप्तीनदि किनारका साबिकका लालमटिया, सिसहनिया, गोबरडिहा, गङ्गा परस्पुर र गढवा गाविसको मैदानी भाग तथा अर्घाखाँचीको केहि भागलाई राप्ती उपत्यका मानेर प्रदेश राजधानीका संरचनाहरु बनाउने घोषणा गरेको छ । मुख्यमन्त्रीले उदघोष गरेअनुसार भयो भने देउखुरीमा योजनावद्ध ढंगले शहर बन्नेछ । प्रदेश सरकारले नदि सभ्यतामा आधारित शहर बनाउने बताएको छ । भौगोलिक रुपमा बीच भाग भएकोले सबैकोलागि उपयुक्त भनिएको भएपनि त्यो भूभाग भर्जिन ल्याण्डमा बन्न थालेकोले यसको निर्माण कार्य र भविस्यमा पर्न पर्यावरणीय सामाजिक प्रभावहरुको आधारमा राजधानीको उपयुक्तताको बारेमा बहस चलेको छैन ।

दुबैतर्फ चुरे पहाड भएकोले देउखुरीलाई उपत्यका भनिएपनि यो भूभाग राप्तीनदीले बनाएको मैदानी भाग हो । राप्तीनदीको बगरमा बनेको यो मैदानी भागमात्र नभई केहि किमिको दुरीमा रहेको चुरेसमेत देउखुरीको बसोबास क्षेत्र मानिन्छ । शितगंगा नगरपालिकाको राप्ती मैदानी खण्ड, राप्ती गाउँपालिकाको वार्ड नम्बर ९ तथा १, २ र ५ को केहि भाग, गढ़वाको साविकको गोबरडिहा गाविसको केहि भाग र गढवा बजार दक्षिणको भूभाग चुरे पहाडले ओगटेको छ । देउखुरी क्षेत्रमा ( लमही बाहेक) धानखोला, मलमला, अहुवा खोला, हरिताल, सुपैया खोला, मौलानदी, सिकहवा खोला, ककरहवा खोला, करादी, दोलाई, कालापानी, भुल्कियाजस्ता एकदर्जन भन्दा बढी खहरे खोलाहरु रहेका छन् । भौगर्भिक रुपमा निकै संबेदनशील क्षेत्र मानिने खहरे खोला क्षेत्र, नदि उकास क्षेत्र र चुरे क्षेत्रमा बाढी पहिरो बढी हुने भएकोले शहरी विकासको लागि उपयुक्त मानिँदैन । यस्तो ठाउँमा योजनावद्ध शहर बनाउनु र त्यसलाई सुरक्षित राख्नका लागि निकै लगानी गर्नुपर्नेछ ।

देउखुरीलाई नदि सभ्यतामा आधारित शहर बनाउने कुरा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीले बताइरहेका छन् । ठूला र स्थिर नदीहरुलाई तिनीहरुको सांस्कृतिक र पर्यावरणीय महत्वलाई बिग्रन नदिएर त्यसको छेउँछाउँ शहर विकसित भएको धेरै ठाउँमा देखिन्छ । नदीमा पानीको निरन्तर बहाव कायम राख्नु, नदीहरुलाई सफा राख्नु, स्थानीय बासिन्दालाई नदीमा अग्राधिकार दिएर दैनिकी चलाउन दिनु र नदि किनारलाई सुन्दर राख्नु नदिमा आधारित शहरी सभ्यताको मूल धर्म हो । राप्तीनदिमा पानीको दिगो श्रोत नहँुदा निरन्तर धार परिवर्तन गर्ने समस्या छ । चुरे क्षेत्रमा बढ्दो भूक्षय र राप्तीमा मिसिन आउने खोलाहरुकाकारणले नदीलाई नियन्त्रित ढंगले बगाएर छेउँछाउँमा शहर विकास गर्ने भन्ने कुरा खेलाँची हैन । नौमुरे आयोजना संचालन गरेर कपिलवस्तु पानी लैजाने सपना बाँड्न थालेको धेरै भयो । यदि नौमुरे बन्यो भने राप्तीमा पानीको उपलब्धता पक्कैपनि कम हुनेछ । डेढ दर्जन खहरेहरुलाई व्यवस्थित गर्दै राप्तीलाई सुन्दर र सफा राख्ने अनि विदशी फिल्ममा देखे जस्तै नदि तटीय सुन्दर शहर बनाउने कुरा बाग्मतीको दशा देखेका नेपालीले पत्याउन गाह्रै छ ।

दांग जिल्लामा धेरै वन क्षेत्र भएको स्थान देउखुरी हो । बढ्दो मानवीय चापकाकारणले राप्तीनदि उत्तरको मैदानी भूभागमा वन निकै घटेपनि गोबरडिहा, र गढवा क्षेत्रमा अहिले पनि राम्रै वन छ । अहिले राजधानी बनाउने भनिएको देउखुरीको उत्तरी क्षेत्रमा डेढ दर्जन र दक्षिणी क्षेत्रमा ३ दर्जन सामुदायिक वनहरू रहेका छन् । देउखुरीको वन क्षेत्र नेपालका ६ र भारतका ७ वटा राष्ट्रिय निकुन्जहरुलाई जोडेर बनाइएको जैविक करिडोरको निकै संबेदनशील क्षेत्र मानिन्छ । नेपाल र भारतका संरक्षित क्षेत्रहरुबीचमा वन्यजन्तुहरूको स्वतन्त्र आवतजावतलाई सघाउनकालागि जैविक करिडोरको अवधारणा ल्याएर संरक्षणका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आइएको छ । करिडोरको सााघुरो क्षेत्र भालुवांग र त्यससंग जोडिएको शितगंगा नगरपालिकाको राप्तीनदि तटीय भूभाग हो जुन सबैभन्दा बढी मानवीय अतिक्रमणमा परेको छ । भालुवांग केन्द्रित शहरीकरण भएमा छेउाछाउाको वनजंगल अझ मासिादै गएर जैविक मार्ग पूर्णरुपमा विच्छेद हुनेछ । जैविक मार्गलाई बचाउने योजना ल्याउनुपर्नेमा मुख्यमन्त्रीले भालुवाङ्गमा जैविक विविधता र वनजंगल राम्रो नभएकोले शहर बनाउदा धेरै नोक्सानी नहुने बताइरहेका छन् । यस्ता अभिव्यक्तिहरुले आउादा दिनमा राजधानी बनाउँदा वनजंगल र जैविक विविधताले सुरक्षा नपाउने आशंका बढेको छ । वनजंगल मासियो भने देउखुरीको पर्यावरणीय सन्तुलनमा ठूलो क्षति हुनेछ, त्यसको क्षतिपूीर्त राजधानीले गर्न सक्नेछैन ।

प्रदेश सरकारले भर्जिन ल्याण्डमा राजधानी बनाउने कुरा बताएको छ । यसको अर्थ हाल वस्ती नभएको क्षेत्रमा शहर बसाल्नु हो । यसकालागि जंगल मासेर वा खेत मासेर प्लटिंग गर्नुपर्छ । जंगल मास्ने सम्भावना नभएकोले देउखुरीमा कृषि भुमि मासेर शहर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारले अघिसारेको राजधानी बनाउनकालागि भौगोलिक सहजताको क्षेत्र राप्तीको लालमटिया, मौरिघाट, मसुरिया, बसन्तपुर, पिपरा, बिजौरी, पिपरी, नारायणपुर, ठूलो सिसहनिया, गढ़वाको गङ्गापरस्पुर क्षेत्रमा शहरी संरचनाहरु निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो क्षेत्र जिल्लाकै अबल कृषि क्षेत्र हो । राम्रो खेतीपाती हुने जमिनमा राजधानी बनाउँदा कृषि उत्पादनमामात्र नभई समग्र पारिस्थितिक प्रणालीमा नै असर पर्ने निश्चित छ । मुख्य कृषि क्षेत्रमा भौतिक निर्माण बढ्दै जाँदा सिँचाइका श्रोत र सिंचा प्रणालीमा समेत असर पुग्नेछ, जसले बाँकी रहेको खेतबारीमा खेतीपाती गर्नसमेत असहज हुनेछ ।

देउखुरीका मूल बासिन्दा थारुहरु दाङ्गका भूमिपुत्रहरु हुन् । देउखुरीलाई खेतीपाती र मानव बसोबासयोग्य बनाएका थारुहरु निरन्तर चेपुवामा पर्दै आएका छन् । वि.स. २०११ सालमा देउखुरीमा (हालको राजपुर समेत) ५ हजार ३८२ परिवार र ३८ हजार ७८९ जनसंख्या रहेको थियो, योमध्ये ९० प्रतिशत जनसंख्या थारुहरुको थियो । वि.स २०६८ मा आइपुग्दा यहि क्षेत्रको जनसंख्या १ लाख ५२ हजार ६८५ पुगेको छ । देउखुरीकै भूमिपुत्र मानिने थारुहरुको जनसंख्या यहाँको कुल जनसंख्याको ४७ दशमलव ३६ प्रतिशत अर्थात ७२ हजार ३१७ मात्र रहेको छ । पछिल्लो दशकमा देउखुरी क्षेत्रमा बसाइसराइ उच्च भएकोले अन्य जातीय समुहहरुको जनसंख्या निरन्तर बढिरहेकोले थारुहरुको जनसंख्या ४० प्रतिशतभन्दा कम भएको अनुमान छ । सरकारले ल्याण्ड पुलिङ गर्दा होस् वा जग्गा दलालहरुले जग्गा प्लटिंग गर्दा होस्, सबैभन्दा पहिले थारुहरुकै जमिन कर, बल र छलले खोसिने छ । शहरीकरण बढ्दै जाँदा थारुहरु विस्थापित हुने क्रम बढ्दै जानेछ, थारुहरुका मौलिक परम्परा, र सभ्यता नासिएर जानेछन् । अहिले राजधानी बन्दा खुशी देखिएका थारुहरु राजधानीकै कारणले विस्थापित हुनुपर्छ भने त्योभन्दा अप्रिय के हुन्छ ?

वि.स. १९३८ सालमा दाङको मैदानी भागलाई तौलिहवा गोश्वारा, १९९६ सालमा भैरहवा गोश्वारा र २००३ सालमा नेपालगंज गोश्वाराको मातहतमा राखी प्रशासनिक कामकाज गराइएको भएपनि भूमिपुत्र थारुहरुलाई देउखुरीमा स्वायत्त स्थानीय शासनको अभ्यास गर्न दिइएको थियो । वि.स. १९८३ सालमा एक सनदबाट मान्यजन कचहरिको नामले देउखुरीमा पंचायत खुलेको थियो । स्थानीय मुद्दा मामिलाहरू मिलाउने, कुलो पैनी र अन्य विकास निर्माण कार्य र त्यसको संरक्षण गर्ने अधिकार स्थानीय थारुहरुले पाएका थिए । अन्य जातिका मानिसहरु बढ्दैजाँदा थारुहरुको अधिकार र स्थानीय प्रशासन कमजोर बन्दै गयो । पहाडिया मुलका जमिन्दार र अन्य मानिसहरुको संख्या बढ्दै जाँदा थारुहरु प्रमुख नेतृत्वकर्ता नभएर कारिन्दा बन्दै गए । मालिकहरु कमैया बन्ने क्रमले थारुहरु विस्थापनको क्रम बढ्दै गयो, जुन अहिलेपनि चलिरहेको छ । थारुहरुकै मूलथलोमा अहिले अन्य जातिले स्थानीय सरकार चलाइरहेको छन् । देउखुरीका ४ वटा स्थानीय पालिकाहरुमा २ जना मात्र थारु उपप्रमुख छन् । त्यसैगरी यहाँका ३३ वटा वार्डमा थारु जातिका १० जना वार्ड अध्यक्ष र ५७ जना वार्ड सदस्यहरु रहेका छन् । यसले स्थानीय सरकारमा थारु जातिको पकड गुम्दै गएको प्रष्ट देखाउँछ । देउखुरी क्षेत्रमा राजधानी बनिसकेपछि अन्यत्रबाट बसाइ सरेर आउने अन्य जातिका मानिसहहरुको बाहुल्यता बढ्ने र थारुहरु केहि दशक भित्रमा देउखुरीबाट विस्थापित हुने संकेत देखापरेको छ । समाजशास्त्रीय रुपमा यो निकै घातक कुरा हो ।

प्रदेश राजधानी भब्य भवन र चौडा सडक भरिएको थलोमात्र नभएर प्रदेशको सभ्यता र पहिचान पनि हो । भर्खरै संघीयताको अभ्यास भैरहेको अवस्थामा एउटा व्यवस्थित, स्थानीय पहिचानसहितको शहर निर्माण गरि राजधानी बनाउनु निकै चुनौतिपूर्ण काम हो । प्रदेश सरकारले स्केलले नापेर बीच भाग पर्छ भनेर देउखुरी भित्री मधेशलाई राजधानी तोकेको छ । राजधानी तोक्दा राजनैतिक लाभ र आञ्चालिकताबाहेक अरु कुरामा ख्याल गरेको देखिएको छैन । विशिष्ट पर्यावरणीय र सांस्कृतिक पहिचानको थलोको रुपमा रहेको ठाँउलाई राजनैतिक लाभहानिको दृष्टिमामात्र राजधानी शहर बनाउँदा देउखुरीले धेरै कुरा गुमाउने छ् जुन भविस्यमा कहिल्यै फिर्ता ल्याउन सकिने छैन । देउखुरीमा भौतिक निर्माण गर्नुअघि देउखुरी जोगाउन सकिएला कि नसकिएला भन्ने कुरामा सरोकारवाला सरकारी पक्ष, राजनैतिक अगुवा र स्थानीय रैथाने थारु समुदायले हजारपटक सोच्नु जरुरि छ ।