खोज

धेरै लामो प्रतिक्षापछि प्रदेश ५ को न्वारान भयो । यसले स्थायी राजधानी भालुवाङ र प्रदेशको नाम लुम्बिनी पाएको छ । बुटवलमै राख्ने र देउखुरीको भालुवाङ राजधानी लैजाने कुरामा दलहरुबीच धेरै रस्साकस्सी भयो । यसले सडकमा टायर बाल्नेदेखि सर्वसाधारण नागरिकका सवारी साधनमा तोडफोड र आगजनी गर्ने काम गरायोे । प्रदेशसभा हलभित्र कुर्ची, माइक भाँच्नेसम्मका काम भए । त्यहाँ आन्दोलितहरुलाई घिसारेर बाहिर फाल भन्नेसम्मका बोली बोलियो । लोकतान्त्रिक ब्यवस्था भएका देशमा यी निन्दनीय कृयाकलाप भए । त्यो गर्नु उपयुक्त थिएन । राजधानी शहरकैबीच हुनुपर्छ भन्ने छैन । फेरि पहिला पनि राजधानी त बुटवल थिएन । नापजाँच गर्दा देउखुरी उपत्यकामा पर्ने भालुवाङ धेरै हिसावले सबैलाई बीच पर्छ । एक त प्रदेशको बाँडफाँड नै अडबाङ्गे छ । पश्चिमका बाँके बर्दिया यदि ६ नं प्रदेशतिर गाभिएका हुन्थे भने राजधानी बुटवल, भैरहवा बनाउनु बेसै हुन्थ्योहोला । तर, त्यो भएन, बाँके बर्दियाका नागरिकको सुबिधालाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले राजधानी भालुवाङ भौगोलिक र प्राकृतिक सम्पदाका हिसावले पनि ठीक थियोहोला र बन्यो पनि । यो ठाउँ बुटवलबाट धेरै टाढा होइन ।

नयाँ ठाउँ भएकोले प्लानिङ्अनुसार संरचना बन्लान् । बुटवल त अस्थायी राजधानी बनाइएको हो केही समयकालागि । अस्थायी अस्थायी नै हुन्छ । स्थायी भनेको जवसम्म प्रदेशको अवधारणा रहन्छ तवसम्मकैलागि हुन्छ । दुई चारजना राजनैतिक पार्टीका नेताहरुको स्वार्थकालागि र उनीहरुको छातामुनी ओतिनेहरुको स्वार्थकालागि बुटवलजस्तो ब्यापारिक ठाउँमा राजधानी तोक्नु गलत थियोे । बुटवल पहिला पनि ब्यापारिक नाका थियो । आज पनि ब्यापारिक ठाउँ हो र भोलि पनि ब्यापारिक ठाउँ रहिरहने छ । प्रदेशको राजधानी बनाउने ठाउँ हरेक कुराले उपयुक्त हुनुपर्छ । प्रसस्त सार्वजनिक ठाउँ हुनुपर्छ । प्लानिङ गरेर बाटोघाटो, शहर बजार, खानेपानी, खेलकूद स्टेडियम, सरकारी कार्यालय बनाउने ठाउँ सबै प्लानिङअनुसार भयो भने राजधानीको गरिमा बढ्छ । सहर सुन्दर देखिन्छ । त्यो सब नयाँ बन्ने ठाउँमा सम्भव हुन्छ ।

देशमा कम्युनिष्टहरुको करिव दुई तिहाइको बलियोे सरकार छ । निम्छरो प्रतिपक्ष छ । देश संघीयतामा गएको पनि ढाई वर्ष पार भइसक्यो । स्थानीय सरकार त तीन वर्ष पार भयो । अझै पनि सबै प्रदेशको राजधानी र प्रदेशको नामाकरण हुनसकेका छैनन् । अझै केही प्रदेशहरु नाम र ठाउँ तोक्ने सबालमै अल्झिएका छन् । सबैले सबै सुबिधा आप्mनो नजिक होस् भन्ने चाहँदोरहेछ । सहमति नभएपछि त्यसले व्दन्व्द निम्त्याउँछ । प्रदेश ५ को पनि त्यही भयो । जतिबेला प्रदेश सरकार गठन भयो त्यतिबेलै स्थायी नाम र ठाउँ तोकेर त्यही ठाउँबाट काम शुरु गर्नुपथ्र्यो । यहीबीचमा ककसका स्वार्थले के के काम गर्यो राजधानी र नाम तोक्न अढाई वर्ष लाग्यो । जाबो प्रदेशको राजधानी र नाम तोक्न यतिबिधि मत बाझिन्छ भने बिकास निर्माणका कामकालागि कसरी सहमतिमा पुग्छन् दलहरु ? एउटा दलले गरेको राम्रो कामलाई अर्को दलले बिरोध नगरी नहुने परिपाटीको बिकास भएको देखिन्छ ।

प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने र नाम के राख्ने भन्ने बिषयलाई लिएर बुटवल क्षेत्रमा अगाडीदेखि नै तनाव सिर्जना भइरहेको त थियो नै, तीनचार दिनदेखि आगजनी तोडफोड चक्काजाम टायर दहनमासमेत उत्रेको देख्नुपर्यो यी आँखाले । सामान्य नागरिकका सवारी साधन तोडफोड गर्नेदेखि लाठा लिएर काम गर्न हिंडेकालाई थर्काउने, सडकमा हिंड्न रोक लगाउने, चक्काजाम, नाराजुलुस गर्ने, सडकमा टायर बाल्ने काम अहिलेको लोकतान्त्रिक अवस्थामा पक्कै सुहाउने काम होइन । जे गर्नुपर्छ संसद भित्रै गर्नुपर्छ । आप्mना भनाई त्यहीँ राख्नुपर्छ, धर्ना, अनसन, वार्ता, छलफल, बहस आपसमा हानाहान, टाउको फोराफेर, कोपराकोपर जे जे गर्ने हो सभा कक्षभित्रै गर्नुपर्छ । बाहिर देखिएका अराजक दृश्यले जनमानसमा नराम्रो सन्देश दिएको छ ।

मलाई लागेको थियो देश संघीयतामा गएपछि सुशासन, शान्तिसुरक्षा, सुब्यवस्था आर्थिक उन्नति अमनचयन कायम हुन्छ । सर्वसाधारण जनता दुखजिलो गरेर आप्mनो दैनिकी सुखसंग चलाउन पाउँछन् । शिक्षा र स्वाथ्यमा जनताको राम्रो पहुँच पुग्छ । देशको कुना कन्दरामा बस्ने नागरिकले आआप्mनै भेक, क्षेत्रतिर शिक्षा र स्वास्थ्यको सुबिधा पाउँछन् । आफुले रोजेका विषयमा उच्चशिक्षा हासिल गर्न, मेडिकल साइन्स पढ्न र काम गर्न राजधानीतिर भौंतारिनु पर्दैन । तर त्यो भ्रम रहेछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि सजिलोसंग नागरिकका आवश्यकता सरकारले पुरा गर्ने रहेनछ । चाहे त्यो जुनसुकै पार्टीको सरकार किन नहोस् । अल्पमतको होस् वा एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार होस् । अथवा धेरै पार्टी मिलेर बनेको संयुक्त सरकार होस् । कुनै पनि सरकार जनताप्रति उत्तरदायी देखिएनन् । खाली आफु आफुमा कुर्चीको लडाइ, अनि योग्य ब्यक्तिलाई पाखा लगाई आप्mना मान्छे भर्ने भर्तिकेन्द्र बनाएका छन् । नत्र गोबिन्द केसीलाई १९ आंै पटकसम्म अनसन बस्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । उनले आप्mनोलागि पैसा कमाउन, आप्mना आफन्तकालागि पश्चिमाञ्चलमा मेडिकल कलेज मागेका होइनन् । न त आप्mनालागि शैक्षिक सुधारको माग राखेका हुन् । पश्चिमका जनताले पनि काठमाण्डौमा पाइने शिक्षा स्वास्थ्यको सुबिधा उतै पाउन सकुन र पढ्नकालागि काठमाण्डौ धाउन नपरोस् भनेर पटकपटक सरकारसंग माग राखेका हुन् । तर सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ । उनको माग र भएका सहमतिप्रति वास्ता भएन । त्यसैले उनले अरुलाई दुख नदिने अनसनको बिधि अपनाए । पटक पटक यस्तो अवस्था आउन दिनुहुँदैन ।

देशमा प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो । काँग्रेस, कम्युनिष्ट आलोपालो शासन पनि गरिरहेका छन् । यिनीहरुको रबैया भने खानपिने, मन्त्री सांसदको भत्ता बढाउने अरु सुबिधा लिने कुरामा एकमुख हुन्छन् तर जव जनहितका काम केही गर्ने अवस्था आयो भने बिमति राखेर पूर्व र पश्चिम फर्कन्छन् । यस्ता पार्टीहरुबाट सर्वसाधारण नागरिकले के आशा राख्ने ? अर्काथरि जनयुद्धबाट आएका । तिनीहरुको जनयुद्धको उद्देश्य पुरा भयो भएन मलाई थाहा छैन । अहिले एक भएका छन् तर सामान्य नागरिकलाई हिंजो र आजमा कुनै अन्तर देखिएको छैन । न कम्युनिष्ट पार्टीहरुमा कम्युनिष्ट आचरण देखिन्छ न त काँग्रेसमा उसको पार्टीको उद्देश्यअनुसारको आचरण देखिन्छ । आआप्mनो स्वार्थकालागि यिनीहरुहरु जे पनि गर्छन् । तर राम्रो कामकालगि अनसन गरेका गोविन्द केसीजस्ताका कुरा सुन्दैनन् । पहिला पहिला कम्युनिष्ट पार्टीहरुले सरकारसंग कुनै माग राखेर आन्दोलनगर्दा काँग्रेसहरु भन्ने गर्थेः कम्युनिष्टका तीन काम तोेडफोड चक्काजाम । काँग्रेस पनि पहिले त्यस्तै शिक्षाबाट आएको हो । अहिले पनि काँग्रेसले त्यसैको सिको गरेको छ । अव कम्युनिष्टले के भन्ने ? काँग्रेसका पनि तीन काम तोडफोड, चक्काजाम ? अव काँग्रेस, कम्युनिष्ट दुबै उस्तै छन् । यिनमा कुनै भिन्नता छैन । नाममात्र फरक छ ।

कम्युनिष्ट भन्नेले आप्mनो सिद्धान्त पछाडी छाडे । हो केही सिद्धान्तमा हिंड्नेहरु पार्टीमा अटाउन सकेनन् र पाखा लागे । अव हाटहुट लाटलुट गर्ने, दुई नम्बरी जग्गा दलाल, मुन्द्रे गुण्डाकोमात्र पार्टीभित्र हालीमुहाली देखिन्छ । यो देख्दा लाग्छ कस्तो शिक्षा काँगे्रस, कम्युनिष्टहरुले कार्यकर्ताहरुलाई दिने रहेछन् ? खाली बिध्वंशमात्र सिकाउने ? सिर्जनशील काम कहिल्यै नसिकाउने ? आखिर जिम्मेवार पार्टी भनेकाले पनि त्यही काम गरेपछि अर्कालाई तिमीहरुले यसो गर्यौ भन्न त मिलेन । के काँग्रेस र कम्युनिष्टलाई जनताका अधिकारमाथि खेलबाड गर्ने छुट संबिधान, कानुनले दिएको छ ? नागरिकको सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी गर्ने छुट दिएको छ पार्टीहरुलाई ? त्यो पनि प्रदेशको राजधानी र त्यसको नामाकरणकालागि ? नाम राख्दा जुन क्षेत्र जुन नामले बढी परिचित हुन्छ त्यही नामाकरण गर्ने हो । अनि राजधानी तोक्दा पनि सबै जिल्लालाई बीच र पायक पर्ने ठाउँमा बनाउने हो । के राजधानी पनि सबैका घर अगाडी पुग्ने कुरा हो र ? बुटवल त पहिला अस्थायी राजधानी भनिएकोमात्र थियो । अस्थायी राजधानी भनेको त कामचलाउ मात्र हो । स्थायी चीरकालसम्म रहने कुरा हो । स्थायी राजधानी बनाउन त्यस्तैखालको संरचनाहरु बनाउँदै जानु पर्यो । प्लानिङ गरेर मात्र संरचना बनाउनु पर्यो । त्यो बुटवलमा अव कहाँ सम्भव छ ? बुटवल त घना ब्यापारिक थलो हो । पहिला पनि ब्यापारिक थलो नै थियो । भविश्यमा पनि ब्यापारिक थलो नै हुनेछ ।

अहिले बुटवल क्षेत्रमा खाली जमिन देख्न असम्भव छ । यस्तोमा बुटवलमा कसरी राजधानी बनाउन सम्भव हुन्थ्योहोला र ? हुन त राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने मेरो विषय होइन । यो प्रदेश सभाकै बिषय हो, उनीहरुकै अधिकारको विषय हो जहाँसुकै बनाउन । तर सहमतिकोलागि जे छलफल गर्नुपर्छ प्रदेश सभाहलभित्रै गर्नुपर्छ । अहिले राजधानी तोकियो र प्रदेशको न्वारान पनि भयो बधाई छ प्रदेशबासीलाई । तर, भात खुवाइ कहिले गर्ने ? भात खुवाइ कार्यक्रममा हामी सहभागी हुन पाइएला कि नपाइएला ? कतै अर्कै पार्टीको सरकार गठन भयो भने अर्को ठाउँमा पो सार्ने हो कि ? चिन्ता त यसको पो छ त ।