खोज

लकडाउन र निषेधाज्ञाको करिव ६ महिना लामो श्रृंखला अझैपनि जारी छ । कतै आंशिक त कतै केही खुकुलो लकडाउन र निषेधाज्ञाले नेपालको आर्थिक अवस्था तहसनहस भएको छ । उद्योगी व्यवसायी धराशायी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । सरकार निषेधाज्ञा बढाउन चाहन्छ तर नीजि क्षेत्रले अव कुनैपनि नामको निषेधाज्ञा स्वीकार गर्न नसकिने चेतावनी दिएको छ । नीजि क्षेत्रले निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकार र स्थानीय प्रशासन तथा पालिकाहरु केही पछि हटेका छन् । उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ– लकडाउन र निषेधाज्ञाका नाममा जारी बन्दले औद्योगिक क्षेत्र तहसनहस भएको छ । व्यवसाय सञ्चालनको पनि वाताबरण छैन । सरकारले उद्योगी व्यवसायीलाई कुनैपनि नाममा कर छुट दिएको छैन । बरू जरिवाना लगाउने श्रृंखला बढ्दो छ । यस्तो परिस्थितिको पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेका उद्योगी व्यवसायीले अन्ततः लकडाउन वा निषेधाज्ञा स्वीकार नगर्ने घोषणा गरे ।

सरकारले प्रशासन लगाएर बन्द गर्न आदेश दिए अवज्ञा गर्ने प्रतिकृया दिए । यो विषम परिस्थितिमा उद्योगी व्यवसायीलाई साथमा लिएर अघि बढ्ने बेला सरकार उनीहरूलाई चिढाउन सक्दैन्थ्यो र अहिले निषेधाज्ञाका नाममा भैरहेको बन्द खुकुलो भएको छ । व्यापार व्यवसाय सञ्चालनको वाताबरण तयार भएको छ । कोरोनाका नाममा भैरहेको बन्दको अराजकता अन्त्य गर्नै पर्दछ, यो उद्योगी व्यवसायीको दवाव थियो । निश्चितरूपमा कोरोनाको जोखिम बढ्दो छ तर यसको नियन्त्रण बजार बन्द गरेर होइन, उद्योग व्यवसाय धराशायी गराएर होइन, हजार विकल्पको विषयमा सरकारको गंभीर ध्यानाकर्षण होस् ।
धेरैपछि भएपनि सरकारका तर्फबाट उद्योगी व्यवसायीको धारणा बुझ्ने काम भएको छ । अर्थमन्त्रीबाट डा. युवराज खतिवडाको बहिर्गमनपछि अहिले अर्थमन्त्रीको समेत कार्यभार स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सम्हाल्नु भएको छ र प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको हैसियतले उद्योगी व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाएर उनीहरुको समस्या, पीरमर्का र कोरोनाको बीचबाट जान सकिने विकल्पको बाटोको विषयमा भलाकुसारी गर्नुभएको छ । निश्चितरुपमा राम्रो कामको प्रशंसा गर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीबाट भएको यो प्रयासको लागि धन्यबाद दिनै पर्दछ । उद्योगी व्यवसायीले पनि प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीबाट भएको पहलको सराहना गरेका छन् तर छलफलबाट प्राप्त भएको उपलव्धिका विषयमा भने उद्योगी व्यवसायीले निरासा व्यक्त गरेका छन् । खासगरी कोरोना कहरका बीचमा पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वाताबरण तयार गर्न उद्योगी व्यवसायीले दवाव दिएका छन् ।

उनीहरुले सरकारका तर्फबाट ठोस राहतको माग समेत गरेका छन् । तर अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीबाट आश्वासन पाएका छन् राहत पाएका छैनन् । उद्योगी व्यवसायीले उद्योग सञ्चालन हुन नसक्दा व्यवसाय पनि धरासायी भएको प्रतिकृया दिएका छन्् । निश्चितरुपमा उद्योग ठप्प भएपछि उत्पादन शून्य छ । उत्पादन शून्य भएपछि सामानको अभावमा व्यवसायमाथि असर परेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ– अव कुनैपनि अवस्थामा उद्योग वन्द गराउने बाताबरण नहोस् । त्यो भयो भने त्यसले उद्योगी व्यवसायीलाई मात्र होइन, स्वयं सरकारलाई समेत ठूलो घाटा हुनेछ । सरकारले दैनिक खर्च चलाउन राजस्व संकलनमा नयाँ जुक्ति निकालीरहेको छ । तर, जसले राजस्व बुझाएर सरकारलाई सहज वनाएका छन् उनीहरुप्रति राज्य अनुदार भैरहेको आरोप लागेको छ । यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुनै पर्दछ ।

लकडाउनको प्रभाव मुलुकका हरेक क्षेत्रमा परेको छ । रोजगारी गुमेको छ । विदेशबाट स्वदेश फर्किनेहरुको संख्या बढ्दै गएको छ जसका कारण रेमिटान्स घट्ने ठूलो चिन्ता छ । सरकारकै लागि कर संकलनमा भारी गिरावट आएको छ । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिव २० प्रतिशतको योगदान दिइरहेको पर्यटन क्षेत्र विगत ६ महिनादेखि बन्द हुँदा उक्त क्षेत्रमा भएको लगानी डुब्ने अवस्था छ । त्यसमाथि सरकारले ओरालो लागेको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्न दिनुपर्ने राहतमा कुनै चासो नदिँदा यो क्षेत्र थप धराशायी हुने चिन्ता छ । अर्कोतर्फ सरकार आफै खर्च चलाउन नसक्ने अवस्थामा छ । राज्यको ठूलो करको श्रोत रहेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलनमा सरकारलाई ठूलो धक्का लागेको छ । गएको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा भ्याट विवरण र विवरण अनुसारको कर तिर्नेको संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा घटेको छ भने भ्याटमा सहभागी करदातामध्ये ५० प्रतिशत कम्पनीले भ्याट नबुझाएको पाइएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको माघमा १ लाख ९३ हजारले भ्याट विवरण बुझाएका थिए । त्यसपछि लकडाउनका कारण चैत, वैशाख र जेठमा करदाता घटे भने असारमा १ लाख ३१ हजारले मात्रै विवरण बुझाए जसका कारण सरकार राजस्व संकलनमा असफल जस्तै भएको छ । राज्यले पाउने अर्बाैं राजस्व गुमेपछि सरकारको खर्चमा भारी कटौती भएको छ । अनियमित खर्च कटौती स्वाभाविक भएपनि कर घट्दा विकासमा पर्ने प्रभावबाट कसरी मुलुकलाई माथि उठाउने भन्ने चिन्ता छ । यस्तो चिन्तावीच प्रधानमन्त्री आफैले अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेर कतै गल्ती त गर्नुभएको छैन भन्ने बहस पनि आरम्भ भएको छ । जेहोस् अर्थमन्त्री खतिवडाको बहिर्गमनपछि मुलुकको आर्थिक कार्यदिशामा सरकारले लिने नीति र आगामी भूमिका कस्तो हुने भन्ने विषय निक्र्यौल हुनैपर्दछ ।

उद्योग व्यवसाय खोल्ने विषयमा पछिल्लोपटक उद्योगीहरुले लिएको अडान र रणनीति स्वाभाविक छ । रुपन्देही उद्योग व्यापार संगठनले कुनैपनि नाममा जारी हुने निषेधाज्ञा स्वीकार नगर्ने चेतावनी नै दियो । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देही उद्योग संघ, रुपन्देही व्यापार संघ लगायतले संयुक्त विज्ञप्ती नै जारी गरेर निषेधाज्ञाको विकल्प निषेधाज्ञा हुन सक्दैन भन्दै बजार खोल्नुपर्ने अडान राखे । निश्चितरुपमा उद्योगी व्यवसायीले केन्द्र र जिल्लातहबाटै सरकारलाई जुन दवाव दिएका छन् त्यसबाट बजार सञ्चालनमा सहज भएको छ । देशका ठूला उद्योगीले उद्योग चलिरहेपनि बजार बन्द भएका कारण आफ्ना उत्पादन बजारसम्म पुग्न नसकेको भन्दै केन्द्रतहमा पनि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन दवाव दिए । उद्योगी व्यवसायीले लिएको दवाव र रणनीतिका विषयमा बहस नभएपनि अव सदाका लागि कुनैपनि नामको लकडाउन र निषेधाज्ञा स्वीकार गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । लामो लकडाउनले श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने सवैभन्दा तल्लो वर्ग श्रमिक मजदुर ठूलो मारमा परेका थिए । अहिले निषेधाज्ञा सहज भएपछि त्यो क्षेत्रपनि उत्साहित भएको छ । कम्तीमा पनि श्रम गरेर जीविकोपार्जन गर्ने आधार तयार भयो भने त्यसबाट धेरै ठूलो राहत पुग्छ । केन्द्र र स्थानीय तहले लकडाउनले प्रभावितहरुलाई राहत वितरण वन्द गरिसकेको अवस्थामा रोजगारीको विकल्प खुल्ला गर्नुपर्ने थियो । दवावबाटै भएपनि त्यो संभव भयो अव निर्माणको कामले तीव्रता पाउनुपर्दछ ।

अन्त्यमाः निषेधाज्ञा जारी राख्ने र हटाउने विषयमा सरकार र नीजि क्षेत्रबाट भएको आ–आफ्नो अडान र बहस स्वाभाविक थिएन । त्यसले उत्पन्न गर्न सक्ने टकरावले चिन्ता बढाएको थियो । मुलुक नै संकटोन्मुख भएको बेला नीजि क्षेत्र आन्दोलनमा आउनु निश्चितरुपमा देशकै लागि दुर्भाग्य हुने थियो । त्यसले सरकार र नीजि क्षेत्रबीचको दुरी झनै फराकिलो पार्ने अवस्था देखापर्दै थियो । अन्ततः सरकार र नीजि क्षेत्र दुवै सहमतिमै आए । निषेधाज्ञा खुकुलो वनाउने नाममा स्वच्छन्दता स्वीकार नगरिने सरकारको अडान र सामाजिक दुरी कायम गरेरै तथा स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर बजार खोल्ने नीतिमा अडिग नीजि क्षेत्र सहमतिको एउटै विन्दुमा आएका छन् । बजार खोल्दैमा मुलुक कोरोना ‘हटस्पट’ वन्ने होइन भन्ने बुझ्नु जरुरी थियो । निश्चितरुपमा निषेधाज्ञाको करिव दुई साताको देशकै तथ्याँक वा प्रदेश ५ को तथ्याँक हेर्ने हो भने पनि निषेधाज्ञा खुल्ला गर्दैमा कोरोना संक्रमण भुसको आगो जसरी बढेको छैन बरु पहिलेभन्दा कमै छ । तसर्थ सरकारले अव जारी गर्ने कुनैपनि प्रकारको लकडाउन वा निषेधाज्ञा स्वीकार हुन सक्दैन । नीजि क्षेत्र त्यसैपनि प्रभावित भएको अवस्थामा विकल्पमाथि बहस जरुरी थियो । अव सामाजिक दुरी कायम गर्ने, स्वास्थ्य मापदण्डको ख्याल गर्ने र समृद्धिको लागि गोरेटो निर्माण गर्ने दिशामा सवैको ध्यान जाओस् ।