खोज

अब उप्रान्त देशमा उपचार पाउन सिफरिस लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कथम् कदाचित भर्ना पाउने पहुँच पुगिहालेमा पनि कोरोना निको हुने अथवा नेगेटिभ रिपोर्ट आउने बेलासम्म अस्पतालमा बस्न पाइने छैन । ठीक भए, नभएको यकीन नभई बिना जाँच चौध दिनमा घर जानुपर्ने उर्दी जारी भएको छ । डिस्चार्जका बेला पिसिआर परीक्षण बिना नै घर फर्कंदा दुइवटा तनाव संक्रमितको दिमागबाट हट्न सक्दैनन् । पहिलो आफू निको भए नभएको यकीन हुँदैन । दोस्रो निको नभएको भए अरुमा समेत सर्ने खतरा कायम रहन्छ । सरकारको यो उर्दीबाट अब सरुवा रोग कोभिड– १९ का बिरामीहरु अस्पतालमा सिट पाउन र त्यहाँ निको भएको निश्चित भएसम्म बस्नको लागि समेत सोर्स फोर्सको खेल चल्ने देखिन्छ ।

नेपालमा कोभिड–१९ संक्रमण बढ्दै जाने पूर्वानुमानहरु गत चैत्रबाट नै हुँदै आएका थिए । सरकारले त्यतिबेला देखि नै कोभिड–१९ अस्पतालहरु निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने थियो । सरकार लकडाउनलाई मात्र यसको उपचार ठानेर देशलाई बन्धक बनायो । कहिले देश लकडाउन त कहिले जिल्ला, शहर, टोल, गाउँ, बस्ति आदि । संचार माध्यमबाट चेतना फैलाउने काम वाहेक लामो लकडाउनमा रोकथामका उदाहरणीय काम केही गरिएन । धेरैजसो क्वारेन्टाइनमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाइएन । जसका कारण त्यहिँबाट रोग समेत सरेका तथ्यहरु आइरहेका थिए । त्यसैगरी समुदायस्तरमा टेष्ट गर्ने काममा व्यापकता ल्याइएन । संक्रमित भेटिँदा समेत कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङलाई गम्भीर रुपमा लिइएन । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, बैंक, सरकारी कार्यालय, संस्थानहरुमा फ्रन्टलाइन कामदारहरुको पिसिआर गरिएन । लकडाउनमा पनि भारतबाट अवैध, अर्ध वैध र वैध रुपमा संक्रमित मानिसहरु आउने क्रम चलि नै रह्यो । तर सरकार लकडाउन गर्नुलाई मात्र ओखती मानिरह्यो ।

क्रमशः संक्रमण बढ्दै गयो । संक्रमण बढ्दै जाँदा थप आइसोलेसन अस्पताल निर्माण योजना आउनु पर्ने हो । अहिलेसम्म कायमभन्दा कमसेकम दर्जन थप सरुवा रोगका अस्थायी प्रकृतिका भए पनि अस्पतालहरु बनिसक्नु पर्ने हो । त्यतातर्फ स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूको ध्यान गएन । उल्टो मन्त्रालयका कमजोरीहरु औल्याउनेलाई मोतियाविन्दु भएको भन्नेजस्ता तुच्छ शब्द प्रयोग गर्न पछि पर्नु भएन । हिँजोसमय हँुदा पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएन । आज अवस्था काबुभन्दा बाहिर जानसक्ने देखेपछि जनतालाई धम्कीको भाषा प्रयोग गर्नु सरकारको श्री तीन शैली शोभनीय छैन ।

आज देशमा चालिसौँ हजार मानिस संक्रमित भएको अवस्था छ । यस अवस्थामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले देशमा कोभिड– १९ का बिरामीका बेडहरु भरिएकोे बताएको छ । यो लज्जास्पद विषय हो । भर्खर काठमाडौँमा थप दुईवटा अस्पताललाई कोरोना अस्पताल घोषणा गरिए पनि थपिएका संक्रमितका लागि त्यो सारै अपर्याप्त देखिन्छ । यस्तो भयावह अवस्थामा जनतालाई उपचारको पूर्ण प्रत्याभूति दिनुको साटो उल्टै वेड सकिएको घोषण गर्न तर्फ उद्दत छ सरकार । भोलि उपचार अभावमा हजारौंको मृत्यु भए त्यसको जिम्मा कसले लिने ? संक्रमण वा अप्ठ्यारो पर्दा सरकारले जनतालाई उचित सहयोग गर्न नसके लोकतान्त्रिक सरकार हुनुको सार्थकता के रह्यो ?

मानिस जो कोहीलाई पनि रोग, मृत्युसँग डर हुन्छ । जानी–जानी कसैले पनि कुनै पनि रोग निम्त्याउने काम गर्दैन । कतिपय अबुझ मानिसहरुले अज्ञानताका कारण रोगबाट बच्ने सावधानी अपनाउन कमजोरी गरेका होलान् । तथापि आम मानिस सचेत नै देखिन्छन् । सचेत हुँदाहँुदै पनि हजारौँ मानिसहरु संक्रमित भइरहेका छन् । दिनानुदिन संक्रमित संख्याको वृद्धि डरलाग्दो रुपमा देखिएको छ । संक्रमण बढेकोमा जनतालाई तर्साएर सरकारले छुट्कारा पाउँदैन । जनताको पनि कमजोरी छ । सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार दुरी कायम गर्ने गरेका छैनन् । माक्स लगाउन समेत गाह्रो मानेका छन् । गर्मीको समयमा गर्मी बढी हुने स्थानमा माक्स लगाइरहन पनि सकिँदैन । त्यसमाथि चश्मा लगाउनेहरुको लागि त माक्स समस्या नै बन्न पुग्छ । नाक, मुखबाट निस्कने वाफले चश्माको सिसा ढाकिन्छ र आँखा नै देखिँदैन । जनताको बुझाइ पनि फरक फरक हुन्छ । कतिपयले अझै यो रोग बारे बुझ्न सकेका छैनन् । जनचेतना फैलाउने, कानुनको कडाइसाथ पालना गर्नु, र संक्रमितको सहज तरिकाले उपचार गर्नु सरकारको दायित्व हो । सरकार अन्य निकाय जस्तो अरुलाई दोष लगाएर भाग्न मिल्दैन ।

जुनसुकै कारणले संक्रमण भएको भए पनि उपचार पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । संविधानप्रदत्त अधिकार हो । चाहे त्यो आफ्नै गल्तिले किन नहोस् उपचार गर्नबाट रोक्ने वा विभिन्न बाहना बनाएर सरकार उम्कन सक्दैन । मिल्दैन पनि । के संक्रमितको संख्या अझै बढ्दै गएमा सरकार सिफारिसको नाममा जनता घरघरमा मरेको हेर्न चाहन्छ ? के सरकार यस रोगको उचित नियन्त्रण गर्ने तौर तरिका छाडेर जनतालाई दोष देखाएर बस्न मिल्छ ? यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर सरकारले दिनै पर्छ ।

पहिलो लकडाउनमा संक्रमितको संख्या कम थियो । मृत्यु त नगन्य नै थियो । त्यसको श्रेय सरकारले लिइरहेको थियो । अझ देशका प्रधानमन्त्रीले त विश्वका विकसित देशमाभन्दा नेपालमा कम संक्रमण र मृत्यु भएकोमा त्यसलाई उनको सरकारको सफलताको रुपमा लिए । सरकारको उचित व्यवस्थापनका कारण रोग नियन्त्रणमा आएको भनाइ आयो । आज संक्रमित थपिँदै जाँदा त्यसको दोष कसरी जनतालाई लगाउन मिल्छ ? अवस्था सहज हँुदा सरकारी सफलता र अप्ठ्यारो हुँदा जनता दोषी भन्न मिल्छ ?

देशभित्र रोग बढ्दै जाँदा बिभिन्न थरिका लकडाउन कायम राखिए । व्यक्तिका व्यवसायहरु चल्न विभिन्न अंकुश लगाइयो । तर सरकारले लिनुपर्ने कर, दस्तुर तिर्नु पर्ने अवस्था आयो । बैंक, विद्युत प्राधिकरण, यातायात, कर कार्यालय लगायत अन्य बाक्लो जनसम्पर्क हुने सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक यातायातहरु खोलीदिएपछिको अवस्था हेरौँ । के त्यहाँ सामाजिक दुरी कायम गर्न सम्भव थियो ? मानिसको भिडभाड हुने ती कार्यालयहरुमा कसरी सामाजिक दुरी कायम हुन्छ ? कर, बैंक किस्ता, व्याज, घरभाडा लगायतका भुक्तानी गर्नुपर्ने वाध्यताकाकारण समेत सरकारले तोेकेको मापदण्डमा मानिसहरु रहन सकेनन् । कर लगायत अन्य भुक्तानीहरु कम्तिमा कोभिड साम्य नहुँदासम्म तिर्न मिल्ने निर्णय भएको भए मानिसहरु सडकमा विभिन्न पेशा व्यवसाय गर्न उद्धत भई कोभिड १९ को मापदण्ड भंग गर्नुपर्ने थिएन । सरकारकै अव्यवहारिक निर्णयका कारण जनता लकडाउनको मान्यतालाई तोड्दै गएका हुन् ।

निष्कर्ष यो हो कि सरुवा रोगको उपचार गर्ने जिम्मा सरकारको हो । यसलाई नियन्त्रण गर्ने निकाय पनि सरकार नै हो । संक्रमण बढ्नुमा जनताको कमजोरी भन्दा सरकारको रोकथाम गर्ने योजना बढी जिम्मेवार रहन्छ । त्यसैले संक्रमित थपिनुमा पनि सबैभन्दा बढी सरकार नै जिम्मेवार हुनुपर्दछ । कुनै पनि सर्त र तर्कमा सरकारले रोगका नाममा जनता धम्काउन पाइँदैन । उपचारका नाममा जनतालाई श्री तीनको शासनमा झैँ सिफारिस खोज्नु सरकारको नालायकिपन हो । विरामी भइसकेको अवस्थामा मानिस जतिसक्दो छिटो अस्पताल जाने कि सिफारिस लिन मन्त्रालय धाउने ? क्रिक्टिकल अवस्थाका बिरामी त यो सब प्रकृया पुराउँदा पुराउँदै मृत्यु हुने सम्भावना रहन्छ । मृत्यु भएका घटना पनि सार्वजनिक भएका छन् । त्यसैले सरकारले कोरोनाको सम्भावित महामारीको रोकथामका उपाय अवलम्बन गर्दै संक्रमितलाई सहज उपचारको व्यवस्था मिलाउनै पर्छ ।