खोज

यो समय बर्षातको समय हो । खोलानालामा बाढी आउने, गाउँ बस्ती खेत खलिहान डुवानमा पर्ने, पहाडका गाउँबस्ती पैरोको चपेटामा पर्ने यही समय हो । हरेक वर्ष यो समस्या कहीँ न कहीँ परेकै हुन्छ । अहिले पनि पैरोले बिभिन्न जिल्लाका गाउँ ठाउँमा धनजनको ठूलै क्षति गरायो, अझै कति गर्ने हो थाहा छैन । देशका ठूला साना नदी खोलामा आएको बाढीले तराई मधेशका गाउँ बस्ती खेत खलिहान डुवानमा पर्ने गरेका छन् र ठूलै धनजनको क्षति बेहोर्नु परेको जगजाहेरै छ । योबेला सरकारले बिशेष गरी किसानका समस्या, बाढी पैरोका समस्या, बिद्यार्थीका समस्या, नागरिकका स्वास्थ्यका समस्याका बारेमा संसदमा छलफल, बिचार विमर्श गर्ने र समाधानका उपाय निकाल्ने अनि कार्यान्वयनमा जाने बेला हो । तर, अहिले छलफलको लागि जुट्ने थलो संसद अधिबेशन नै विना कारण भङ्ग गरिएको छ । सांसदहरु जुट्ने र छलफल गर्ने थलो नै बन्द गरिएपछि कहाँ के गर्ने भन्ने कुरा अन्यौल नै होला । यस्तो किन गरियो ? प्रधानमन्त्रीको कुर्ची जोगाउन वा संसदमा उठ्ने कुराको सामाना गर्न नसकेर भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । किनकी आप्mनै पार्टीभित्रैबाट प्रधामन्त्रीको राजीनामा माग गर्न थालिएको थियो । त्यसैले राष्ट्रपतिसंग सल्लाह गरि प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई पनि थाहै नदिई संसद अधिबेशन भङ्ग गरे भन्ने समाचार सुनियोे ।

प्रधानमन्त्री देशको नाइके, अगुवा हो । अगुवाले देशका समसामायिक समस्या र दीघर्धकालिन समस्या समाधानको बिषयमा संसदमै छलफल गरेर समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । समस्याबाट भागेर पार त पाइँदैन । न त उखान टुक्का हालेर र आफुमात्र सर्बेसर्वा हुँ भनेर देश चल्छ । अरु सामान्य नागरिकका पनि कुरा सुन्नुपर्छ नाइकेले । तर प्रधानमन्त्री कसैका कुरा सुन्दैनन् न त सल्लाहकारहरुले सही सल्लाह दिंदा रहेछन् उनलाई । देशको प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने ब्यक्ति पनि भक्तमात्र होइन, देश दुनियाँ बुझेको हुनुपर्दो रहेछ जस्तो लाग्छ । सही सल्लाह सुझावले सही दिशा निर्देश गर्छ । देशका समस्या प्राथमिकताको आधारमा सुल्झिन्छन् पनि । तर समस्या सुल्झाउँदै जानुपर्ने थलो संसद अधिबेशन नै भङ्ग गरेर हिंड्ने प्रधानमन्त्रीलाई के भन्ने ?

देशमा आईपर्ने अनेक समस्या एकातिर छन् । किसान बीउ मल नपाएर छट्पटिएको अवस्था छ । किसानलाई सजिलोगरी मल बीउ पाउने ब्यवस्था गरेको खोई ? बजेट भाषण गर्दा अर्थमन्त्रीले कृषि सामाग्रीमा भन्दा चकलेटमा भन्सारछुटको ब्यवस्था गरेको भाषणर्गछन् । यो देशमा चकलेट खाने कति नागरिकछन् र चकलेटमा भन्सारछुट गर्दा कति नागरिकलाई फाइदा पुग्छ ? भन्सार छुट त किसानलाई चाहिने मलखाद बीउ बिजन र कृषि सामाग्रीमा हुनुपथ्र्यो । खोई त्यसमा भन्सार छुट ? भन्सार छुट नभए पनि किसानले खेती लगाउने बेला मलबीउ सजिलोसंग पाउने ब्यवस्था हुनुपथ्र्यो, खोई किसानले सजिलोसंग मल बीउ पाएको अहिले ? अहिलेको अर्को समस्या हो, यो बेला बाढी पैरो र डुवानको । बाढी पैरो र डुवानका संभावना भएका गाउँ बस्तीका बासिन्दालाई कहाँ कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने योजना पहिले देखि नै गर्नुपर्ने हो, त्यसैैगरि राहतका सामाग्री कहाँ कसरी पुराउने र क्षतिग्रस्त ठाउँमा तु. पुराउन सक्ने गरि तयारी अवस्थामा कसरी रहने भनेर सोच्नुपर्ने बेला हो । त्यस्तै पहिरो गएका र जाने संभावना भएका ठाउँहरुका नागरिकलाई कहाँ सुरक्षित राख्ने र राहत कहाँ कसरी पुराउने भन्नेमा पनि तयारी हुनुपर्ने हो । त्यो भएको देखिँदैन । जव समस्या पर्छ तव हतास मनोबृत्तिले काम शुरु गरिन्छ । राहत पाउनेले राहत पाउँदैनन् । त्यही राहतमा हात मार्ने एकथरि निस्कन्छन् । अहिले बिद्यार्थीहरुको पठन पाठन अन्यौल र भद्रगोल भएको छ । तिनीहरुलाई कसरी ब्यवस्थापन गर्ने भन्ने योजना हुनुपर्ने हो त्यतातिर पनि खासै ध्यान गएको देखिँदैन । सत्तामा पुग्न ठूला पार्टीहरुले खोला किनार, खोलाका बगरमा सुकुम्बासी बसालेर आ आप्mना भोट बंैक खडा गरे । खोलाका बगर कतै बाँकी राखेनन् बस्ती बसाल्न । अहिले तिनै बस्ती बढी जोखिममा छन् । यदि बाढीले ती गाउँ बस्ती बगायो भने ती फेरि सुकुम्बासी हुनेछन् ।

त्यसैगरि अहिले बिश्वलाई कब्जामा लिएका कोरोनाको कहर हरेक देशमा बढेकै छ । नेपालमा पनि बढीरहेकै छ । समग्रमा कोरोना पोजेटिभ घटेको भनिएता पनि कुनै ठाउँमा बढिरहेको समाचार आउँछन् । पिसी आर टेस्ट नभएर घटेको देखिएको हो वा साँच्चै नै घटेको हो त्यो परीक्षण गर्नेले जान्ने कुरा हो । साँच्चै नै घटिरहेको अवस्था हो भने यो राम्रो कुरा भयो । तर अन्दाजको भरमा हो भने यसले समाज गाउँ बस्तीमा झन् भयावह स्थिति आउने संभावना रहन्छ । यस्तो अवस्थामा चेकजाँचको दायरा बढाउनु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैले पनि सबै समस्यालाई क्रमशः समाधानको बाटोतर्फ लैजान पनि संसद अधिबेशन चालु हुनुपथ्र्यो । यस्तो बेलामा संसद अधिबेशन नै बन्द भएको घोषणा गर्नु कति जायज हो ?

अर्काेतिर सधै बल्झिरहने सिमा अतिक्रमण्मणको पिलो त्यत्तिकै छ । नक्सामा हाम्रो भूमि आयो भनेर खुशी भए नेपाली । नेपालको नक्सामा छुटेको जमिन आयो भनेर जयजयकार गरियो । नक्सा बनाएर मात्र पुरै समस्याको समाधान त भएन, यो एउटा खुड्किलो पार भएको मात्र हो । मुख्य कुरा जमिन आउनुपर्यो कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्यो र त्यहाँ नेपाल सरकारको उपस्थिति हुनुपर्यो । तव बल्ल नक्साले सार्थककता पाउला । अहिले भारतीयहरुले बनाएको बाटोले गर्दा अर्को समस्या थपेका कुरा आएका छन् । बम ब्लास्ट गर्दा उछिट्टिएका ढुङ्गा नदीमा खस्दा नदीको पानीको सतहमाथि आएको र, नदीले धार परिवर्तन गरेकोले त्यहाँका गाउँ बस्तीलाई जोखिममा पार्ने सम्भावना रहेको कुरा पनि संचार माध्यममा आएका छन् । यी समस्या रोक्ने कुनै प्रयास भएका छन् त ? भारतीयले आप्mनो काम रोकेका छैनन् । जवरजस्ती गरिरहेका छन् । नेपाल सरकार नक्सा बन्यो भनेर चुप लागेर बसेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट भारतीयहरुको काम रोक्ने पहल भएको छैन । लाग्छ यी कुरा त्यसै सेलाउने पो हुन् कि ?उता सुस्ताको समस्या त्यसै सुस्ताएको छ । यी सबै समस्याबाट पार पाएर नेपालीहरु कहिले सार्वभौम भएर बस्न पाउलान् भन्ने लाग्छ । यो सब गर्न सरकारमा बस्ने देश चलाउने ब्यक्तिहरुको खुट्टा दरो हुनु अनिवार्य हुन्छ । सरकारमा जानेहरुकै अर्कमण्यताले नागरिकले जहिले पनि दुख भोग्नु परिरहेको हुन्छ । हामी नागरिक पनि विवेकहीन बनिदिन्छौं । आप्mनो पार्टीले गरेका काम काजलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्छौं । कोरोनाको कहरबीच पनि सडकमा नारा लगाएर हिंड्न जायज ठान्छाँै । उचाल्नेले उचालेपछि सजिलै उचालिन्छौं । सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्दैनाँै । अन्धभक्त बनिदिन्छौं । यो एकदम गलत परम्परा हो र यस्तो अन्धभक्तिले देश र जनतालाई फाइदा गर्दैन ।