खोज

अहिले नेपालमा नागरिकता ऐन र एमसीसीको चर्चा उत्कर्षमा पुगेको छ । अलिकति राष्ट्रप्रति माया हुने र भविश्यमा त्यसले पार्ने असरबारे अन्तर्राष्ट्रिय ब्याख्या बिश्लेषण गर्न जान्नेहरुले एमसीसी जुनरुपमा आएको छ त्यो रुपमा कुनै पनि हालतमा पास गर्नुहुँदैन भन्ने गर्छन् । हामी आम नागरिकलाई पनि एमसीसी पास गर्नुहुँदैन भन्ने लाग्छ । अझै सुनिन्छ जसरी भारतमा इष्टइण्डिया कम्पनीको नाममा ब्यापारी बनेर पसि लामो समय इन्डियालाई दास बनाई त्यहिँ शासन गरेर बस्न सफल भयो । उनीहरुलाई धपाउन इन्डियाले ठूलो पापड बेल्नुपरयो । देश नै बिभाजन गरेर पाकिस्तान बंगलादेश बनाउन सफल भयो । इण्डियालाई मात्र नभएर नेपाललाई समेत बृटिस शासकहरुको धक्का खेप्नुपरेकै हो । धन्न कसो कसो हाम्रा पुर्खाहरुले बेलैमा होस पुराए । केही गुमाएर पनि नेपाललाई बृटिसहरुको हातबाट जोगाउन सफल भए । अहिले एमसीसी जे सर्तमा सम्झौतापत्रमा आएको छ त्यही सर्तमा पास गर्ने हो भने नेपालको आप्mनो अस्तित्व त्यस्तै खतरामा पर्ने निश्चित छ भन्छन् जानकारहरु । हाम्रा देशका शासकहरु किन सन्धि संझौता गर्दा आँखा चिम्लन्छन् अनौठो लाग्छ ? सत्ता चलाउने शासकहरुको गल्तीले गर्दा पुस्तौँपुस्तासम्म नेपाली जनताले दुख पाउनुपर्छ । देशको हितबिपरीत गरेका सन्धि सम्झौता ( कोशी, गण्डकी, महाकाली) सन्धिले नेपाललाई त कुनै फाइदा भएको देखिँदैन, उल्टै कयाँै बिघा नेपाली जमिन, गाउँबस्ती डुबानमा परेर जनताले दुख पाउनु परेको परेकोछ । पानीजति भारतलाई दुखजति नेपाललाई भएको छ । यो जान्दाजान्दै पनि सत्तामा पुगेपछि र सत्तामा बसेपछि कुनै न कुनै देशकोलागि घात हुने काम गर्न किन उद्दत हुन्छन् शासकहरु बुझिनसक्नु छ ।

जनता दुइछाक पेटभर खान पाए सन्तुष्ट हुन्छन् । तर, त्यो एमसीसीको बिकास चाहिँदैन भन्छन् । यो एमसीसीको फाइदा तिनै शासकलाई होला जनतालाई हुँदैन । यदि यो एमसीसी पास भएमा नेपालले बृटिसको गुलामी भारतले थेगेजस्तै नेपाल गुलाम बन्नुपर्ने हुन्छ भन्ने बिश्लेषकको कुरा सुनिन्छ संचारमाध्यमहरुमा । त्यसैले अहिले एमसीसी काण्डले सडक र सदन दुबै तताएको छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका केही ठालुहरु यो पास गराउन जोडबलले लागेका छन् ।
एमसीसीजस्तै अर्को विषय छ नागरिकताको । नागरिकता भनेको त तिमी यो देशको वास्तविक नागरिक हौ तिमिले नागरिकको हैसियतले देशको नियम कानुनको पालना गरेर ब्यापार ब्यवसाय, उद्योग धन्दा जागिर गरेर जीवन यापन गर्न पाउँछौ भन्ने एउटा प्रमाण हो । जसमा नागरिकता प्राप्त गर्ने ब्यक्तिको जन्म मिति सहित जन्मेको ठाउँ जिल्ला अञ्चल र तीनपुस्ते नातासम्बन्ध खुलाइएको हुन्छ । अहिले बिदेशी महिलाले नेपाली युवकसंग बिहे गरेर आएपछि वा बिदेशी ज्वाईँ भएर नेपाल आएपछि सात वर्षपछि अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने कुरा देशको कानुनमा राख्ने कुरा आएको छ र यो नागरिकता बिधेयक समितिले बहुमतले पास पनि गरेको छ । अब संसदबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ । यो बिधेयक पास भएपछि नेपालमा अन्य मुलुकबाट बिहे गरेर आउने बिदेशी महिला वा ज्वाईँलाई तुरुन्तै नागरिकता दिइने छैन र दिनुहँुदैन । संसारका हरेक देशमा बिहे गरेर ल्याएका बिदेशी नागरिकलाई तुरुन्त देशको नारिकता दिइँदैन । सात, आठ, दश, पाँच तीन, वर्षको छेकबार अंगीकृत नागरिकता लिन राखिएको हुन्छ । तर यो नागरिकताको सवालमा नेपाललाई किन लचिलो बन्नुपर्ने ? किन कुनै छेकबार नचाहिने बुझिनसक्नु छ । नागरिकताको विषयमा पनि काँग्रेस र आफुलाई मधेशबादी दलका नेता हौँ भन्नेहरुको स्वर एउटै छ अहिले । काँग्रेस र मधेशबादी दलका नेताहरुले ७ वर्षे प्रावधानमा बिमति राखेका छन् । उनीहरुको माग नेपाली पुरुषसंग बिहे गरेर ल्याएकी बिदेशी दुलहीलाई तुरुन्त नागरिकता दिनुर्पछ भन्ने माग छ । अहिलेसम्म जसरी चलेको थियो त्यहीअनुसार हुनुपर्छ भन्ने माग छ ।

अहिले किन संशोधन गर्नुपर्यो नागरिकता बिधेयक भनिरहेको सुनिन्छ । सायद त्यसो भन्नेले पनि नबुझेको हुनुपर्छ वा बुझेर बुझ पचाएको पनि हुनसक्छ । देशको शासन सत्ता परिवर्तन भएसंगै ऐन, नियम कानुन पनि परिवर्तन हुन्छन् । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि अहिले गणतन्त्र आउँदासम्म देशमा कति पटक कति नियम कानुन परिवर्तन भएहोलान् ? परिवर्तन त आवश्यकताले गराउने हो । अहिले परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियोहोला र परिवर्तन गर्न लागियो । २०४७ सालपछि जथाभावी नागरिकता बाँडेकोले देशको जनसंख्या धेरै भएको तथ्याङ्कले बताउँछ । जनसंख्या बढ्नुको एउटा कारण नागरिकताको प्रावधान खुकुलो भएर पनि हो । पैसा ख्वाएर, खाएर नागरिकता दिएका उदाहरण छन् । मैले जान्दा देशको जनसंख्या एक करोड थियो भने अहिले देशको जनसंख्या साढे तीन करोडबाट माथि लागेको छ ।

एकजना मधेशबादी नेपाली नेता राजकिशोर यादवले एक दिन टेलिभिजनको सरोकार कार्यक्रममा जति बोले सबै समय भारतको वकालत र भारतको उदाहरण दिएर समय सके । उनले सायद बिदेशी भनेका भारतीयमात्र बुझेका रहेछन् कि ? अन्य देशका महिला पनि नेपालका बुहारी बनेर आउन सक्छन् र आउँछन् । नेपालमै जन्मे हुर्केका कति रैथाने नेपालीले पनि अझ नागरिकता पाएका छैनन् । बुहारी बनेर आउने बिदेशी महिलाका कुरा गर्दा मधेशबादी नेताहरुलाई किन टाउको दुख्ने र किन बिरोध गर्ने ? रोटी चेलीबेटीको सम्बन्ध छ भन्दैमा आउनेजति सबै विदेशीलाई तुरुन्त नागरिकता त दिन मिल्दैन नि । हरेक देशको आआफनो प्रकृया छ र हुनुर्पछ । आफु नेपालका नेता हुँ भनेर सांसद, मन्त्री बन्ने, तर वकालत भारतको मात्र गर्ने यो कस्तो राष्ट्रियता हो ? यस्ता नेतालाई मधेशका वास्तविक रैथाने जनताले कति बिश्वास गर्ने ? ती नेताहरु कोशी, गण्डकी र महाकाली नदीमा बनाइएका बाँधका कारण, बाटो, पुलका कारण तराई मधेश जलमग्न भएर नागरिकले हरेक वर्ष कति सास्ती भोग्नुपरेको हुन्छ, कति धनजनको क्षति हुन्छ, भारतले कति नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्छ, सिमातिर नेपालकै भूमिमा बस्नेहरुलाई कति हेपिएर बस्नुपरेको छ, कयौँपटक भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट पिटिएर बस्नु परेको छ ? त्यसबारे उनिहरु चुँसम्म बोल्दैनन् । मधेशका चेलीहरु दाइजोकाकारण कति जलाएर मारिन्छन्, पिटेर मारिन्छन्, झुण्डाएर मारिन्छन् र रातदिन अन्य घरेलु हिंसाका शिकार बन्छन् । त्यतिबेला मधेशी नेता बोल्दैनन् । उनीहरु मुखमा दही जमाएर बस्छन् । अचम्म लाग्छ, छोरी बुहारीहरु मारिँदा नेताहरुले पीडाबोध गर्नुपर्ने होइन र ? तर उनीहरुले बिहे गरेर आउनेबित्तिकै एकहातले सिन्दुर लगाउने र एक हातमा नागरिकता थमाउने प्रावधान हुनुपर्छ भनेर नारा जुलुस गर्छन् । यो कस्तो राष्ट्रियता हो मैले कुरो बुभ्mदैन । नेपालको सिमाभित्र पहाड, तराई मधेशमा बस्ने सम्पूर्ण रैथाने नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ । यसमा कसैको बिमति छैन र रहँदैन पनि । तर बिदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसंग बिहे गरेर आउँदैमा तुरुन्त नागरिकता दिनु भनेको देश र देशका नागरिकप्रतिको घात पनि त हो नि ।
अर्को समस्या त कोरानाकै छ । भन्न मन लाग्छः कोरोना कोरोना, अब त अति भो तिमीले छोड्न । हो, तत्कालै कोरोनाले छाड्ने संकेत देखिएको छैन । केही देशमा घटिरहेको कोरोना फेरि बढेको समाचार आउँछ, कोही निको भएर घर गएकाहरुमा पनि फेरि देखापरेका समाचार आउँछन्, कोही कोरोनाकै कारण कामबिहिन र खान नपाएर डिप्रेसन भएर मरेका समाचार सुनिन्छन् । कोही क्वारेन्टाइनबाटै भागेका समाचार सुनिन्छन् । कोरोनाले संसारलाई दुख दिइरहेको छ । हाम्रो देशमा पनि कोरोना दिन प्रतिदिन बढीरहेको छ । अव कोरोना यही अवस्थामा बढिरहने हो र नियन्त्रण गर्ने उपायहरु द्रुतगतिमा नगर्ने हो भने यसले गाउँ शहरका गल्लीभित्र छिर्ने संभावना देखिन्छ । शुरुका दिनमा चीनबाट आएका एकजनामा देखिएको कोरोना भाइरस, त्यसको लगभग एक महिनापछि विदेशबाटै आएकी अर्की महिलामा देखिएको थियो । त्यतिबेलै यो भाइरस बिदेशबाट आएको छ भन्ने थाहा भएपछि तुरुन्त त्यसको ब्यवस्थापन जाँचजुच र उपचारको ब्यवस्था गर्नुपथ्र्यो । उनीहरुलाइ समुहमा पस्न नदिई क्वारेन्टाइनमै लग्ने र जाँचका कामहरु गराउनु पथ्र्यो । तर सरकार दुईजनालाई कोरोना देखिँदा देखि नै पछि आउने समस्याको समाधानतिर लाग्नुभन्दा देशमा लकडाउन शुरु गर्नतिर लाग्यो । हप्ता दुइहप्ता, पन्द्रदिन गर्दागर्दै लकडाउन लम्ब्याउँदै गयो । मान्छेहरु भारततिरबाट आउने क्रम जारी नै रह्यो । अहिले जव कोरोनाले माहामारीको रुप लिएको छ लकडाउन खुकुलो पारिदिएको छ । मानिसको चहलपहल धेरै नै बढेको छ । पसलहरु खुलेका छन्, सार्बजनिक यातायात बाहेक अन्य सवारी साधन चलेका छन् । लकडाउन खुकुलो भएपनि हुने बेला लकडाउन गर्ने, जव कोरोना बढ्दै जान्छ तव लकडाउन खुकुलो बनाउने कस्तो उल्टो चलन भयो सरकारको ? जेठ महिनाबाट बल्ल लकडाउन गर्नुपथ्र्योजस्तो लाग्छ । माघ फागुनदेखि चैत बैशाख, जेठसम्म पनि मानिसले सुरक्षित रहँदै आआफना ब्यवसायहरु संचालन गर्न पाउँथे । अब कहिलेसम्म कोरोना रहीरहने हो यसको कुनै निश्चित समय छैन । मानिस आउन पनि रोकिएको छैन । रोगले मर्नेभन्दा भोकले मर्नुपर्ने चिन्ता सिर्जना भएको छ । जाँचको ब्यवस्था भरपर्दो र छिटो छरितो पनि छैन । अझैपनि प्लेन, गाडी, पैदल हिंडेर, कोही नाकाबाट लुकीछिपी चोर बाटोबाट आउने क्रम जारी नै छ । आप्mनो देशका नागरिक हुन् आउनु पर्यो, आपत परेपछि ल्याउनु पनि पर्यो । ल्याएरमात्र भएन, तिनीहरुको उचित ब्यवस्थापन पनि गर्नुपर्यो । तर ब्यवस्थापनमा कमि कमजोरी भयो भन्ने धेरैको गुनासो रहेको छ । त्यसमा पनि आफै आउने र प्लेन चढाएर ल्याउनेमा सरकारले बिभेद गरेका गुनासाहरु प्रसस्तै आए ।

एकातिर मानिसको जीवन मरणको सवाल छ भने अर्कोतिर सरकारले गर्नैपर्ने काम धेरै बाँकी छन् । जस्तो कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेकको नक्सा जारी भएपनि जमिन र्फिता ल्याउन बाँकी नै छ । त्यसकोलागि बार्ता छलफल चलाउनुपर्ने काम छ । मिटिङ र छलफल गर्ने भनेर तोकिएको दिन पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री स्वास्थ्यको कारण देखाई अनुपस्थित हुन्छन् । कहिले यसो देखिएर जान्छन् कुनै निर्णय हुन सक्दैन । जव आप्mनो स्वास्थ्य ठिक छैन भनेपछि किन कुर्चीमै टाँसिएर बस्नुपर्ने ? धेरै समयदेखि थाति रहेको नागरिकताको समस्या सुल्झाउन बिधेयक पास गर्नुछ । यी कामको टुङ्गो लगाउनु एकातिर छ भने यतिबेलै सरकारको ध्यान एमसीसी जसरी पनि पास गराउनेतिर लागेको छ । सरकार प्रतिपक्ष दुबै एमसीसी पास गराउन उद्ददत छन् । सरकार र प्रतिपक्षले गर्ने निर्णयहरु राष्ट्रिय हितकालागि हुनुर्पछ भन्ने नागरिकको चाहना हो । सबैको बिचार सही दिशातिर उन्मुख होस् । जय नेपाल ।