खोज

अहिले विश्वभरी आफ्नो थातथलो छोडेर अन्यत्र जानेहरुको संख्या बढिरहेको छ । आफ्नो ठाउँ छोडेर अर्को ठाउँमा शरणार्थी हुन जानेहरु मुख्यतः दुई किसिमका भएको देखिन्छन । सामाजिक–राजनैतिक कारणले विस्थापित र प्राकृतिक तत्वको कारणले विस्थापितहरु । प्राकृतिक तत्वहरुको कारणले आफ्नो ठाउँ छोडेर शरणार्थी बन्न बाध्य भएकाहरु नै वातावरणीय शरणार्थीहरु हुन् । मानवीय वा प्राकृतिक कारणले प्राकृतिक वातावरणमा आएको नकारात्मक परिवर्तन, प्राकृतिक श्रोतको अभाव र प्राकृतिक विपत्तिको कारणले आफ्नो पैत्रिक थलो छोडेर अन्यत्र जानेहरुलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी सम्बन्धि उच्च आयोगले वातावरणीय शरणार्थी भनि परिभाषित गरेको छ ।

सन् २००८ यता प्रतिवर्ष करिव २ करोड ७० लाख मानिसहरु प्राकृतिक विपत्तिको कारणले शरणार्थी बन्ने गरेका छन । जलवायु परिवर्तनको दर यस्तै रहेमा सन् २०५० मा प्राकृतिक विपत्तिको कारणले विस्थापित हुनेहरुको संखा विषयमा २० करोड पुग्ने इन्टर गभर्मेन्ट प्यानल फर क्लाइमेट चेन्जको अनुमान छ । मानिसहरुलाई शरणार्थी बन्न बाध्य गराउने प्राकृतिक विपत्तिहरु ३ किसिमका भएको देखिन्छ ।

१. मौषमजन्य विपत्ति

२.वातावरणीय प्रतिकुलन र,

३. मानव सिर्जित विपत्ति ।

आन्तरिक विस्थापन अनुगमन केन्द्रका अनुसार विस्वका कुल वातावरणीय शरणार्थीहरु मध्ये ९२ प्रतिशत मौषमजन्य प्रकोपको कारणले उत्पन्न भैरहेका छन । बाढी, पहिरो, सामुन्द्रिक आंधी, सुख्खा/खडेरी, भूकम्प, ज्वालामुखी विस्फोटन, डढेलो जस्ता विपदहरु आन्तरिक विस्थापनको मुख्य कारण बनिरहेको भएपनि नेपालमा मुख्यगरी खडेरी तथा सुख्खापन, बाढी पहिरो र भूकम्प नै विस्थापनको कारण भएको देखिन्छ ।

विषम भूबनोट र अव्यवस्थित संरचनाको कारणले नेपालले वर्षेनी धेरै प्राकृतिक विपत्तिहरुको सामना गर्नु परिरहेको छ । ग्लोबल डिजास्टर मनिटरिंग सेन्टरका अनुसार नेपाल मौसमजन्य प्रकोपको जोखिममा भएका देशहरु मध्ये चौथो स्थानमा पर्दछ । त्यसैगरी नेपाल भूकम्पीय जोखिमको दृष्टिमा एघारौं त बाढीको जोखिमको दृष्टिमा तीसौं स्थानमा रहेको छ । राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना केन्द्रका अनुसार नेपालमा बाढीबाट १६ जिल्ला, पहिरोबाट ४८ जिल्ला,हिमताल विस्फोटन बाट १९ जिल्ला र सुख्खाको जोखिममा ४० जिल्लाहरु रहेका छन । त्यसैगरी विपद व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार नेपालका २३ जिल्लाहरु डढेलोको उच्च जोखिममा रहेका छन् । यी तथ्यांकहरुलाई हेर्दा नेपालका सबैजसो जिल्लाहरु कम्तिमा पनि एउटा प्राकृतिक विपत्तिको जोखिममा रहेको देखिन्छ ।

कमजोर भूबनोट, छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा, वन विनाश, अनियन्त्रित निर्माणकार्य र जलाधार क्षेत्रमा अतिक्रमण जस्ता कारणहरुले गर्दा नेपालमा हरेक वर्ष ठुलाठुला प्राकृतिक विपत्तिहरु दोहोरिईरहेको पाइन्छ । गृह मन्त्रालयको प्रकोप सम्बन्धि प्रतिवेदनहरुलाई आधार मान्दा नेपालमा वर्षेनी औषत ९०० वटा प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरु हुन्छन । प्राकृतिक विपत्तिबाट ठुलो धनजनको क्षति मात्र भएको छैन, लाखौं मानिसहरुलाई विस्थापित समेत गराइरहेको छ ।

तराई क्षेत्रमा बाद्धिको कारणले र पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको कारणले गर्दा वर्षेनी हजारौ परिवारहरु आफ्नो थातथलो छोडेर अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यतामा रहेका छन् । तराईमा नदि नियन्त्रणका कार्यहरु प्रभावकारी बन्दै गएकोले ठुला नदीले विस्थापित गर्ने बाहेक अन्यत्र आंशिक विस्थापन भएको पाईन्छ । तर पहाडी क्षेत्रमा भैरहेको अविवेकी विकास निर्माण कार्यले पहिरोको प्रकोप बढिरहेको र सधैको लागि थातथलो छोडेर अन्यत्र शरण लिन जानेहरुको संख्या उच्च नै छ । नेपालमा बाढी पहिरो मात्र आन्तरिक विस्थापनको कारण होईनन् । नेपालमा धेरै पहाडी र चुरे क्षेत्रका वस्तीका बासिन्दाहरु पिउने पानीको पहुँच भन्दा टाढा छन । गुल्मी, पाल्पा, नवलपरासीको पहाडी क्षेत्र, अर्घाखाँची, प्युठान , सल्यान, दार्चुला जस्ता धेरै पहाडी जिल्लाहरुका केहि ठाउँमा मानिसहरुले खानेपानीको जोहो गर्न दिनहँु ३ घण्टासम्म हिड्न बाध्य भएका समाचारहरु बेलाबेलामा आइरहन्छन । खानेपानीको कारणले गाउँ नै बसाइ सरेर अन्यत्र जाने क्रम पनि बढेको छ । त्यसैगरी चुरे क्षेत्रको मरुभूमिकरण, सिंचाइको असुबिधा, घाँसदाउराको अभाव जस्ता कारणले पनि आफ्नो ठाउँ छोडेर अन्तै जाने र जान खोज्नेहरुको कारणहरुले गर्दा वातावरणीय शरणार्थीहरुको संख्या वर्षेनी बढ्दो छ ।

वातावरणीय समस्याको कारणले विस्थापित भएर आन्तरिक शरणार्थी बन्न बाध्य हुनेहरुमा अधिकांश मानिसहरु विपन्न र ग्रामिण क्षेत्रकै हुने गरेका छन् । वातावरणीय विपत्तिबाट धनीहरु समेत प्रभावित हुने भएपनि प्रकोप पछि उनीहरु अझ सुरक्षित र सुविधाजनक ठाउँमा बसोवास गर्न थाल्छन तर विपन्न र गाउँलेहरुले सुरक्षित ठाउँको व्यवस्था गर्न र नयाँ बसोबासको व्यवस्था गर्न सक्दैनन । जसले गर्दा उनीहरु पहिलेकै विपद प्रभावित क्षेत्रमा फर्कन वा अन्य जोखिमयुक्त ठाउँमा बस्न बाध्य हुन्छन् । वातावरणीय शरणार्थी वा विस्थापितहरुको सहज रोजाई नदि किनारका जग्गा, सडक किनारा र जंगल क्षेत्र हुने गरेका छन् । गतवर्षका बाढी प्रभावितहरु मध्ये अधिकांश मानिसहरु सरकारी र सामुदायिक वन क्षेत्र मै अझैसम्म बसोबास गरिरहेको देखिएको छ । यसपालिको भूकम्प प्रभावितहरु मध्ये धेरैले वन, सार्वजनिक पार्टी जग्गा, र नदि किनारमा अस्थायी बसोबास बनेका खबरहरु आइरहेका छन । केहि मानिसले बाध्यताले यस्तो ठाउँमा बसिरहेका छन भने केहि मानिसहरु भूकम्प प्रभावितको नाममा योजनाबद्ध ढंगले वनजंगल अतिक्रमणमा लागेको देखिएको छ । यसरि हेर्दा वातावरणीय समस्याको कारणले विस्थापित हुन वा शरणार्थी बन्न बाध्य भएकाहरुको कारणले प्राकृतिक श्रोत साधनमा अतिक्रमण गर्ने र त्यसबाट फेरी अर्को वातावरणीय समस्याहरु उत्पन्न हुने क्रम चलेको देखिन्छ ।

प्राकृतिक प्रकोप आफैमा एक पिडा हो र विस्थापित हुनु वा शरणार्थी भएर अर्को ठाउँमा जानुपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुनु त्यो भन्दा ठुलो पिडा हो । नेपालमा दशकौंदेखि वातावरणीय विस्थापनको चक्र चलिरहेको छ र त्यसबाट वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव समेत परिरहेको छ । हामी प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमयुक्त देशमा बसिरहेका छौ र हामीले चाहेर पनि धेरै प्राकृतिक प्रकोपलाई रोक्न सक्दैनौं । तर वातावरणीय रुपमा सुरक्षित ठाउँमा बस्ति बसाल्ने र प्रकोपको पूर्वतयारी गर्ने तथा सावधानी अपनाउने हो भने वातावरणीय शरणार्थी हुने अवस्थाबाट आफु र समाजलाई धेरै हदसम्म जोगाउन सकिन्छ । नेपाल सरकारले ल्याएको विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन ऐन २०७४ र जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ ले पनि पनि जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम संचालन गरेर गाउँवस्तीलाई प्राकृतिक विपत्तिबाट सुरक्षित राख्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ । यो नीतिलाई स्थानीय तहदेखि नै व्यवहारिक कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने पनि आन्तरिक शरणार्थी बन्ने क्रमलाई धेरै हदसम्म रोक्न सकिन्छ । त्यसैगरी विकास निर्माण कार्यमा वातावरणिय पक्षलाई सम्बोधन गर्दै लैजाने हो भने पनि मानव निर्मित प्राकृतिक विपत्तिलाई घटाएर विस्थापित हुने क्रमलाई कम गर्न सकिन्छ । यसतर्फ ध्यान कम भएको पाईन्छ ।

प्रकोपको कारणले विस्थापित भएकाहरुलाई बसोबासको पहुँच उपलब्ध गराउनु मानवीय धर्म र राज्यको कर्तब्य हो तर मानवियता र कर्तव्यको नाममा विस्थापितहरुलाई वातावरणीय श्रोतको दोहन गर्न दिनु भनेको फेरी अर्को विपत्तिलाई निम्तो दिनु हो । वातावरणीय विस्थापितहरुलाई सकेसम्म उनीहरुकै थातथलोमा सुरक्षित ढंगले बसाल्नु पर्दछ।. यदि पुरानो ठाउँ वातावरणीय सुरक्षाको दृष्टिले अनुपयुक्त छ भने नयाँ ठाउँमा वातावरणीय दोहन नहुने गरि एकीकृत वस्ती निर्माण गर्ने काम कडाइका साथ गर्नु पर्छ।प्रकोप पिडितहरुलाई आफुखुशी जमिन र जंगलको उपभोग र दोहन गर्न दिनु भनेको वातावरणीय शरणार्थीको नया पुस्ता तयार गर्नु हो. यस तर्फ सम्बन्धित सबैले बेलैमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।