ट्रेंडिंग:

>> अस्ट्रेलिया र बेल्जियमका लागि प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान >> राजस्वको छापापछि ‘तस्करको रुट परिवर्तन’ >> अखिल (क्रान्तिकारी) को २३ औँ राष्ट्रिय सम्मेलन असोज १० देखि काठमाडौँमा >> मानव अधिकारको पक्षमा शान्ति समाजको भूमिका महत्वपूर्ण >> अवैध ठेला नियन्त्रण गर्दै बाणगंगा >> पशु सेवा केन्द्र संचालनमा ल्याउ >> प्रधानमन्त्री ओली आज न्यूयोर्क प्रस्थान गर्ने, यस्तो छ भ्रमण तालिका >> एनसेल फाउन्डेसनद्वारा पलेशा र अन्य पारा खेलाडीहरु नगद पुरस्कारसहित सम्मानित >> क्षयरोगका कारण राउटे युवकको मृत्यु >> सशस्त्र प्रहरीद्वारा १२ लाख बराबरको अवैध लत्ता कपडा बरामद >> राष्ट्रिय शिक्षा दिवसमा विद्यार्थीहरुलाई सम्मान >> कपिलबस्तु—११ अन्तिम आठमा >> अन्नपूर्ण न्यूरोलाई हानीकारक फोहर व्यवस्थापन अवस्था सुधार गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम >> झम्टा संरक्षणमा थारु समुदाय >> बलिवुड गायक हिमेश रेशमियाका पिताको निधन >> लेबनानको विमानस्थलमा पेजर र वाकीटकी प्रतिबन्ध >> भक्तपुरमा अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन वीर अस्पताल निर्माणको प्रकृया अघि बढाइने >> संविधानको विरोध गर्ने एक जना पक्राउ >> १६ देशका राजदूतको नाम समितिबाट अनुमोदन, योग्यता नपुगेपछि अस्वीकृत भए भट्टराई >> असोज ७ देखि मुगुमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन हुने >> युजि बुटवलको रक्तदानमा १६२ युनिट रगत संकलन >> अवैध लागूऔषध सहित विभिन्न स्थानबाट १० जना पक्राउ >> संविधान दिवसमा फुलबारीमा राष्ट्रिय झण्डा झण्डात्तोलन >> जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक सुरु >> देवदहका शिक्षकहरुका लागि शिक्षामा स्वजागरण प्रशिक्षण >> प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस राउत र दुई राजदूतविरुद्ध उजुरी आह्वान >> रोहिणीमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइयो राष्ट्रिय शिक्षा दिवस >> दाङमा मोटरसाईकल दुर्घटना, दुई युवाको मृत्यु >> संविधान संशोधनमा सबै दलको सहमतिको अधिकतम प्रयास गरिनेछ- प्रधानमन्त्री ओली >> सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? >> भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई विकास समितिमा रुपान्तरण >> बाणगंगाका मुख्य बजार अनुगमन >> आजदेखि धरहरा खुला, नि: शुल्क चढ्न पाइने >> सिसासमा नयाँ नेतृत्व >> वडा कार्यालयमै उपभोक्ता समितिको खाता >> सिंचाई सुबिधा बढाउन डीप बोरिङ्ग >> नागरिकको तीब्र आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न दरिलो एकता चाहिन्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >> एघारौ परिवार योजना दिवस सम्पन्न >> प्राचिन ककरपत्तनगरमा क्यानेडियन प्रतिनिधि >> संविधान कार्यान्वयनको आधारः बलियो प्रदेश सरकार >> मौलिक हक कार्यान्वयनका प्रश्न >> संविधानमा नागरिकका मुद्दाको सम्बोधन ? >> बहसमा संविधान संसोधनः आवश्यकता, चुनौति र संभावना >> सिकलसेल रोगले सम्पत्ती गुमाउँदै थारु समुदाय >> संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाइँदै >> गुल्सनको शानदार प्रदर्शनका बाबजुद नेपाल १ विकेटले पराजित >> सुनवलले संचालनमा ल्याएन डेढ करोडको पशु सेवा केन्द्र >> जव दिलबहादुर काठको कोसी बोकेर मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न आइपुगे… >> विश्वविद्यालयका समस्या समाधानमा शिक्षा समितिले निर्देशन दिने >> कार्यदलले बुझायो सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन
लेखरचना

अर्थतन्त्रमाथिको चुनौति व्यवस्थापन कसरी ?

२० चैत्र २०७९, सोमबार
२० चैत्र २०७९, सोमबार

पछिल्लो समय केही सहकारीहरूले निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेर सञ्चालकहरू नै भागेको, ऋण तिर्न नसकेर केही उद्योगी व्यापारीहरूले आत्महत्या गरेको, बैंकका कर्मचारीहरूलाई अपमानजनक व्यवहार गरिएको, चर्काे व्याजदरको विरुद्ध आन्दोलन बढ्दै गएको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको खराब कर्जाको अंश बढ्दै गएको, कालोसूचीमा पर्ने ऋणीहरूको संख्या बढ्दै गएको लगायतका समाचारहरू आम सञ्चार माध्यमहरूमा सामान्य जस्तै भएका छन् ।

बैंकले व्याज बढाउँदा पनि निक्षेप आशातित रूपमा बढ्न नसक्दा एकातिर बैंकहरूमा क्रेडिट क्रञ्च (ऋण लगानी गर्न नसक्ने समस्या) रहेको र अर्काेतिर अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा व्यापारीहरूको व्यवसाय ठप्प प्रायः भएकाले अर्थतन्त्र मन्दीको चपेटामा पर्दै गएको संकेत बुझ्न सकिन्छ । बढ्दो व्यापार घाटा, न्यून बैदेशिक सञ्चिती, न्यून उत्पादन, घट्दो शेयर बजार र घरजग्गा कारोबार, बेरोजगारी, चर्काे मुद्रास्फीति, बढ्दो सार्वजनिक खर्च र सार्वजनिक ऋण, न्यून पुँजीगत खर्चजस्ता बृहत आर्थिक परिदृश्यले गर्दा मुलुकको आर्थिक अवस्था थप कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । एकातिर देशभित्र उद्योगहरूमा श्रमको उपलब्धता न्यून रहनु र अर्काेतिर दैनिक १५ सयको हाराहारीमा युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनुले मुलुकको परिदृश्य राम्रो देखिँदैन । मुलुकमा आर्थिक अवस्था दयनीय हुँदै गर्दा स्थीर सरकारको अभावले झनै अर्थतन्त्रमा चुनौति थपिदिएको छ ।

अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली देशमा पनि केही बैंकहरू टाट पल्टेको समाचारले हामीलाई झनै सजग बनाउनुपर्ने हो । व्यवसाय ठप्प भएको बेला अल्पकालीन नाफा नहेरी व्याजदर कटौती गर्दै अर्थतन्त्र बचाउनतिर लाग्नुपर्ने समयमा बैंकहरू केवल आधार दर, व्याजदर अन्तर र व्याज प्रिमियमको हिसाब किताब गरिरहेका छन् । यहाँ अर्थतन्त्र बचाउने भन्दा पनि क्षणिक नाफा आर्जन गरी सञ्चालक समिति र शेयरहोल्डरहरू खुसी बनाउनेतर्फ बैंकहरू उद्यत भएको देखिन्छ । यसको मूल्य अर्थतन्त्रले चुकाउनु परिरहेको छ । बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने अर्थतन्त्र यस्तो डुंगा हो, जसमा सरकार, बैंक, व्यापारी र आम उपभोक्ता सबै सँगै सवार गरिरहेका हुन्छन् । जब डुंगा डुब्छ, यसले सबैलाई डुबाउँछ । त्यसैले अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेला र व्यवसायीहरूको अवस्था नाजुक बन्दै गएको बेला बैंकहरूले नाफामा कम्प्रमाइज गर्नु निर्विकल्प हुन्छ । यसलाई केन्द्रिय बैंकले बुझ्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

अर्थतन्त्र चलायमान भएमा माग बढ्छ साथै उत्पादन तथा विक्री पनि बढ्छ जसको परिणामस्वरूप कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा बृद्धि भई आयस्तर बढ्न जान्छ । यसको प्रभाव पुनः बजारमा देखापर्दछ । यसले गर्दा उद्योगी व्यापारीको नाफा बढ्छ । राज्यले राजस्व बढाउँछ र वित्तीय क्षेत्रले कर्जा लगानी, निक्षेप र कर्जा असुली सबै पक्षलाई मजबुत बनाउन सक्छ । त्यसैले अर्थतन्त्र चलायमान हुनु उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा परवाह हुनु पहिलो र आवश्यक सर्त हो ।
अर्थतन्त्र चलायमान गराउन सरकारले पुँजीगत खर्च समयमै गर्ने, समयमै निकासा भुक्तानी दिने, बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र व्यवसायीहरूले ऋणको दुरूपयोग नगरी सदुपयोग गर्नु जरुरी छ । मुख्य कुरा पुँजीगत लगानी हो, यसका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, गैर आवासीय नेपालीहरूको लगानीलाई भित्र्याउन पहल गर्नु आवश्यक छ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत नेपालका तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरू हुन् । यस क्षेत्रमा लगानी बढाई उत्पादन बृद्धि गर्न ध्यान दिनु आवश्यक छ । कनिका छरेजस्तो बजेट छर्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारको व्ययभार बढ्दै गएमा अर्थतन्त्रको उपचार सम्भव हुँदैन । त्यसैले सरकार, बैंक र निजी क्षेत्र सबैले उत्पादनमूलक लगानीमा जोड दिनुपर्दछ ।
मुख्यरूपमा देशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न विद्युत महसुलमा छुट दिने, यातायात, सञ्चार जस्ता भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने, खुला सीमानामा निगरानी राख्ने, मजदुर समस्या समाधान गर्ने, यन्त्र उपकरणहरू आयातमा सहजता गराउने र खासगरी उद्यमी व्यवसायीलाई राज्यबाटै सम्मान गर्ने व्यवस्था पनि गर्नु जरुरी छ । यसका अतिरिक्त उत्पादनमा सहजता र बजारीकरणमा प्रोत्साहन गर्नसके उद्योग क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ । यसले उत्पादन, आम्दानी, बचत र लगानीको चक्रीय प्रभावलाई बढाउन मद्दत गर्दछ । परिणामस्वरूप तरलता समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न सहज हुन्छ । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने व्याजदर वृद्धिको अस्त्रले सधैँ निक्षेप बढाउन सफल हुन्छ भन्ने मान्यता गलत सावित भइसकेको छ । वास्तवमा अर्थतन्त्रको आधार वृद्धि नभएसम्म वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप बढाउन सकिँदैन । यसको लागि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनु जरुरी छ । साथै मुलुकमा लगानी भित्र्याउन पहल गर्नुपर्दछ । रोजगारीका लागि थप गन्तब्य मुलुकहरू पहिचान गरी कुटनीतिक पहल गर्नुका साथै बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई तालिम उपलब्ध गराएर अर्धदक्ष एवम् दक्ष जनशक्तिको रूपमा तयार गरी उनीहरूलाई बैदेशिक रोजगारीमा पठाई रेमिट्यान्स आय बढाउन सकिन्छ । साथै पछिल्लो समय अध्ययन तथा भ्रमणका लागि ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरू अमेरिका तथा युरोपका विभिन्न मुलुकहरू गइरहेका छन् । जसका कारण देशको वैदेशिक संचितीमा असर परिरहेको छ । त्यसैले अब देशभित्रै गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गरी विद्यार्थीहरूलाई देशमै शिक्षा प्रदान गर्नसके त्यसबाट पनि मुलुकमा वैदेशिक संचिती कायम गर्न मद्दत पुग्दछ र असर स्वरूप तरलतामा सहजता हुन सक्छ ।

अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेला र व्यापारीहरू दुब्लाउँदै गएको बेला बैंकहरूले प्रिमियम बढाएर नाफा अधिकतम गर्न खोज्नु व्यावसायिक अनैतिकताको पराकाष्ठा हो । व्यापारीहरू समस्यामा परे बैंक पनि समस्यामा पर्छ । धेरै कर्जा एकैपटक खराब बन्दै जाँदा धितो लिलाम स्वीकार्न को आउँछ ? व्यापारीको धितो बैंकले आफ्नो नाममा लिएर पछि कसरी विक्री हुन सक्छ ? त्यसैले लिलामको अवस्थासम्म पुग्नु समस्या समाधान होइन । बरु व्यापारीहरूलाई व्याज तिर्न केही समय थप गर्ने, व्याजदर प्रिमियम घटाउने, व्याजदर अन्तर न्यून गरी केही समयका लागि न्यून नाफाबाट सन्तोष गर्ने तर्फ बैंकहरू अग्रसर हुनु जरुरी छ । अर्थतन्त्रले मन्दीलाई जित्दै पुनः चलायमान हुँदै जाँदा व्याजदर प्रिमियम बढाएपनि व्यवसायीलाई मार पर्दैन । त्यसैले अर्थतन्त्र बचे मात्रै बैंक र व्यवसायी सबै बच्ने हो भन्ने कुरा बेलैमा बुझ्नु आवश्यक छ ।

अमेरिकाजस्तो विकसित मुलुकमा समेत बैंकहरू धरासायी हुनुपरेको कुराले अब अर्थतन्त्रलाई खुला छोड्नुले विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिँदैन । त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । वृहत् अर्थशास्त्रका जन्मदान जे.एम. किन्सले भनेजस्तै अर्थतन्त्रमा सरकारी हस्तक्षेपले आर्थिक समस्याहरूको समाधान गर्न सहज हुन्छ भन्ने कुरा अबको समयमा झनै व्यवहारिक हुने देखिन्छ । विगतमा बैंक सञ्चालनका लागि जथाभावी लाइसन्स बाँडेकै कारण बैंकहरूको संख्या अर्थतन्त्रको आकारलाई आवश्यकभन्दा बढि भयो र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाकै कारण जथाभावी लगानी बढ्यो जसले केही समयका लागि बैंकको नाफा त बढायो तर अर्थतन्त्रलाई समृद्धिको मार्गमा डो¥याउन सकेन । त्यसैले अब मर्जरको अस्त्रलाई वित्तीय क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ । बैंकहरूको स्प्रेड दरमा थप लगाम लगाउनु जरुरी छ । अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जाने, व्यवसायीहरू मर्नु न बौलाउनुको अवस्थामा पुग्ने तर बैंकहरूको नाफा भने बढ्दै जाने अस्वाभाविक अवस्थालाई नियन्त्रण गर्दै सरकार, बैंक र निजी क्षेत्र सबैको उन्नतिका लागि केही कुरामा कम्प्रमाइज र केही कुरामा उदारता देखाउनु आवश्यक छ । कर्जाको सदुपयोगीतामा उद्योगी व्यापारीहरू सचेत र इमान्दार हुनु जरुरी छ । यसैले मन्दीसँग व्यापारी, बैंक र सरकार सँगसँगै लड्न सके अर्थतन्त्रको सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?