खोज

आज भन्दा ९ वर्ष पहिले २०६६ साल मंसिर १९ गते तत्कालिन सरकारले सगरमाथाको आधार शिविर कालापत्थरमा क्याबिनेट बैठक योजना गरेको थियो । यो बैठकको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा विश्वको ध्यान आकर्षित गर्नु रहेको थियो । समुद्री सतह देखि ५५४२ मिटर उचाइमा लाखौँ खर्चेर छोटो समयको लागि गरिएको बैठकले जलवायु परिवर्तनबाट नेपाल प्रभावित भएको र यसलाई रोक्नको लागि नेपालले कार्य गर्न खोजेको संदेश दिन खोजेको थियो । सो क्याबिनेट बैठकले अन्य निर्णयका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा घोषणा पत्र ल्याएको थियो । जुन घोषणालाई सगरमाथा घोषणा भनिन्छ ।
विश्व जलवायु परिवर्तनले हिमालय लगायत मानव जीवन, सामाजिक–आर्थिक विकास, जैविक विविधता, पर्यटकीय विकास आदि क्षेत्रहरूमा नकारात्मक असर पु¥याउन थालेकोले सगरमाथा घोषणा मार्फत् जलवायु परिवर्तनप्रति सामूहिक प्रतिबद्घता र आपसी सहयोगका क्षेत्र उजागर गरि समग्र मानवजाति, विश्वसम्पदाको संरक्षण, जैविक विविधताको संरक्षण, दीगो आर्थिक–सामाजिक–सांस्कृतिक विकास, पर्यटकीय विकास समेतका क्षेत्रहरूमा अगाडि बढ्न र जलवायु परिवर्तन एवं यसबाट पर्ने नकारात्मक प्रभावहरूबाट सगरमाथा लगायत हिमश्रृङ्खलाको संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले सगरमाथा घोषणापत्र जारि गरेको थियो । सो घोषणा पत्रमा जलवायु परिवर्तनको दृष्टिले जोखिममा रहेका हिमालय र पर्वतीय पर्यावरणीय प्रणालीलाई जोगाउन तथा विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण गराउन दक्षिण एशियाली मुलुकहरू लगायत सबै पक्ष राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्ने, जलवायु परिवर्तनले पर्न सक्ने असरको अध्ययन एवं न्यूनीकरणका उपायहरूबारे स्थानीय एवं राष्ट्रियस्तरमा जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने, जलवायु परिवर्तनबाट नेपालको सामाजिक–आर्थिक क्षेत्र खासगरी जलस्रोत, कृषि, जैविक विविधता, वन, मानव जीवन, मानव स्वास्थ्यमा पर्नजाने प्रतिकूल प्रभावलाई सम्बोधन गर्न नेपालको राष्ट्रिय अनुकूल कार्य–योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न विश्व समुदायको सहयोग प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । नेपालले स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रको विकासको लागि उपयुक्त र आधुनिक प्रविधिको विकास एवं सुलभ हस्तान्तर तथा लगानीका लागि विकसित र छिमेकी राष्ट्रहरूको ध्यानाकर्षण गर्ने, हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रलाई क्षतिपूर्ति दिन लगाई त्यस्तो ग्याँसको नकारात्मक प्रभावमा रहेका गरीव देश एवं जनतालाई राहत पु¥याउन सबैको ध्यानाकर्षण गर्ने, स्वच्छ विकास संयन्त्रमा रहेको कोषबाट गरिब मुलुकहरूका लागि अझ बढी सुलभ र लाभदायी बनाउन पहल गर्ने, मानव क्रियाकलापबाट जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी भयावह स्थिति सृजना हुन नदिन पृथ्वीको सतहको औशत तापक्रम औद्योगिकीकरण थालनीपूर्वको तह भन्दा १.५ डिग्री सेन्टिग्रेड भन्दा बढी नगर्न आव्हान गर्ने जस्ता अनुनयात्मक कुरा पनि सो घोषणामा उल्लेख थियो ।
जलवायु परिवर्तनका प्रभाव विशेष गरेर नेपाल जस्ता गरिब, विकासोन्मुख, भूपरिवेष्टित तथा पर्वतीय मुलुकहरूमा बढी देखिएको छ । विश्व जनसंख्याको करिब ०.४ प्रतिशत मानिस मात्र नेपालमा बसोवास गर्छन् र नेपालले विश्वको कूल हरितगृह ग्याँसको करिब ०.०२५ प्रतिशत मात्र उत्सर्जन गर्ने गरेको छ । नेपालले न्यून मात्रामा हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन गरेपनि वायुमण्डलीय तापक्रम बृद्धिका कारण प्रभावित हुँदै गएको छ । नेपालको अधिकतम तापक्रम प्रति वर्ष सरदर ०.०६ डिग्री सेल्सियसका दरले बृद्धि भएको देखिन्छ । पानी पर्ने दिन, वर्षाको मात्रा र वर्षाको सघनता बदलिँदै गएको छ । प्रत्येक वर्ष न्यानो दिन बढ्दै गएका छन् । जलाधार सुकेकाले पानीको मुख्य स्रोत सुख्खा बन्दैछ र पानीको सतह घट्दै छ । हिन्दकुश क्षेत्रको जलभण्डारका रूपमा रहेको हिमालयबाट हिउँ अधिक पग्लिन थालेको छ । जसले गर्दा हिमाल कालो बन्दै गएको छ । कमजोर भू–वनोट, खोला नदिहरू धेरै भएको कारणले गर्दा पनि नेपालमा जलवायु परिवर्तनको कारणले प्रतिकूल प्रभाव धेरै देखिन थालेको छ । बाढी, पहिरो र खडेरी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू वर्षेनी बढिरहेका छन् । यी कारणबाट नेपालमा अत्यधिक मात्रामा धनजनको क्षति हुनुको साथै कृषि तथा खाद्यान्न, जलस्रोत, वन जङ्गल तथा जैविक विविधता, स्वास्थ्य, पर्यटन तथा पूर्वाधार र जीविकोपार्जनमा असर पारेको देखिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालले कालापत्थर घोषणाबाट मात्र चासो दिएको थिएन । जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी समस्यालाई सम्बोधन गर्न बनाइएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रिय संरचना महासन्धि १९९२ लाई १२ जुन १९९२ मै हस्ताक्षर भएर पक्षराष्ट्र भएको थियो । त्यसयता यस महासन्धिलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तत्कालीन जनसङ्ख्या तथा वातावरण मन्त्रालयलाई महासन्धिको केन्द्र विन्दु तोक्ने र क्योटो प्रोटोकलमा व्यवस्था भएको स्वच्छ विकास संयन्त्र सम्बन्धी आयोजनाहरूलाई प्रवद्र्धन गर्न तथा जनचेतना अभिबृद्धिको लागि केही कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएको देखिन्छ । यसैगरी दिगो विकास एजेण्डा, २०५९ तथा सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, २०५८ ले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गरेका छन् । वि.सं. २०६३ पछि राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम आयोजना सञ्चालन, जलवायु परिवर्तन र वातावरण सम्बन्धमा क्षमता विकास आयोजना सञ्चालन भएकोे छ । वि.सं.२०६६ पछि जलवायु परिवर्तन राष्ट्रिय विकास एजेण्डाको रूपमा अगाडि आयो साथैै यस अवधिमा तयार भएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ तथा तेह्रौँ र चौधौँ योजनाले पनि वातावरण व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तनको सवाललाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सम्बोधन गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनको सवाललाई सम्बोधन गर्न संस्थागत, समन्वयात्मक एवम् कार्यक्रमगत क्रियाकलापहरूले हालका वर्षहरूमा व्यापकता पाएका छन् । सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा बजेट विनियोजन गर्दा हरेक कार्यक्रमहरूलाई जलवायु परिवर्तन अनुकुल बनाउनेगरी बजेट छुट्याउने गरेको छ । वि.सं. २०७३ पुष १९ गते तत्कालिन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट जलवायु अनुकुलन गाउँ संचालन कार्यविधि २०७३ समेत तयार गरि लागू गरिएको छ । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्यहरूको लागि आर्थिक स्रोत जुटाउने प्रयासहरू पनि भइरहेका छन् । यसको साथै नीजि क्षेत्र, गैर सरकारी संघ संस्थाहरू एवम् नागरिक समाजबाट पनि जलवायु परिवर्तन वारे जनचेतना अभिबृद्धि गर्ने, अनुकूलनका अभ्यासहरू प्रवद्र्धन गर्ने र नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यहरू थोरै भएपनि हँुदै आएका छन् ।
विश्वको ध्यान तान्न भन्दै सगरमाथाको आधार शिविरमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक गरेर कालापत्थर घोषणा गरेको पनि ९ वर्ष वितिसकेका छन् । त्यसयता नेपालले आन्तरिक रूपमा केहि नीति तथा कार्यक्रमहरू बनाएको भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा आफ्नो अडान दह्रोसँग राख्न सकेको पाइँदैन । हरेक वर्ष राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धिका सम्मेलनहरू हुने गरेका छन् र ती सम्मेलनमा नेपालले सहभागिता जनाउने समेत गरेको छ । तर यी सम्मेलनमा कार्वन ब्यापार, वातावरणिय सेवाको लागि भुक्तानी र हरित जलवायु कोषबाट नेपालजस्ता गरिब राष्ट्रहरूले लाभ प्राप्त गर्नको लागि विकसित राष्टहरूलाई जिम्मेवार बनाउने किसिमले आवाज उठाउन सकेको छैन । यसैक्रममा यहि डिसेम्बर २ देखि ४ सम्म पोल्याण्डमा राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धीको २४ औँ सम्मेलन भैरहेको छ र यो सम्मेलनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नेतृत्वमा वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतसहितको नेपाली टोलीले सहभागिता जनाएको छ । उक्त सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमशिखर र हिमतालहरू पग्लेर नकारात्मक असरहरू देखिन थालेको बारे कुरा उठाइने नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन् । राष्ट्रिय बजेट र लगानीले मात्र नेपालले जलवायु परिवर्तनका समस्याहरूसँग जुध्न कदापि सक्दैन । त्यसैले जलवायु परिवर्तनमा जिम्मेवार राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको जिम्मेवारी बोध गराई हरितगृह ग्यास उत्सर्जन तथा असर न्युनिकरणको लागि लगानी गर्न बाध्य पार्ने अवसर जलवायु सम्मेलन हो । सम्मेलनमा भाग लिन गएका नेपाली प्रतिनिधिहरूले घुमफिर गरेर फर्कने मात्र नभई सम्मेलनले जुराइदिएको अवसरको सार्थक उपयोग गर्दै आफ्ना मुद्धाहरू विश्वसामु राख्न सकेमा नेपालको सहभागिताको अर्थ रहनेछ ।à
[email protected]