खोज

उदय बहादुर राना
आजको युग आर्थिक उदारीकरणको युग हो । यसमा सीमित सरकारको अबधारणा अपनाइएको हुन्छ । उत्पादन र वितरणको हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको अग्रणि भूमिका रहन्छ भने सरकारको भूमिका भने नियमन र नियन्त्रणमामात्र सीमित रहन्छ । नेपालले पनि आर्थिक उदारीकरणको नीति अनुसरण गरेको अवस्था छ । यस व्यवस्थामा तिनै राज्य प्रणालीले बढी फाइदा लिन्छन् जोसँग बलियो सामाजिक पूँजी उपलब्ध र जो सामाजिक द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापनमा बढी सिपालु हुन्छन् भन्ने छ । तर यस व्यवस्थाबाट सिर्जना हुने अवसर र नयाँ खालको जोखिम समेतलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्दछ । यसप्रकारको जोखिमलाई न्यून गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणमा राज्यको भूमिका महŒवपूर्ण रहन्छ । खुल्ला अर्थतन्त्रमा आर्थिक स्वतन्त्रताको प्रश्न यक्ष हुने गरेको छ । नेपाल आर्थिक स्वतन्त्रताको सवालमा सन् २०१४ मा १२६ औँ स्थानमा रहेको देखिन्छ । तर आर्थिक स्वतन्त्रताको नाममा बजारलाई एकाधिकारबाट जोगाउन पनि सरकारको नियामक क्षमता बढाउन जरुरी छ । यस कार्यमा उपभोक्ताकर्मी, उपभोक्ता तथा विक्रेताको पनि त्यत्तिकै भूमिका रहन्छ । तर यहाँको बजार खुल्ला बजारको भावनाअनुसार नचल्नुकोसाथै राजनीतिसमेत नैतिकतामा नचलेको र संक्रमणकालको नाममा व्यवसायीहरू उपभोक्ता ठगी गर्दै रातारात धनी बन्दै गइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गरेर उपभोक्ता ठग्ने कार्यमा राजनीतिकर्मीको पनि सहकार्य छैन भन्न सकिन्न ।
अहिले नेपालका अर्थतन्त्र करिब १० प्रतिशत व्यापारीले चलाएको छ भन्ने निष्कर्षमा अर्थशास्त्रीहरू पुगेको अवस्था छ । राजनीतिकर्मीलाई चुनाव जित्न पैसा चाहिने र त्यो पैसा ती व्यापारी बर्गवाट चन्दाको बहानामा लिने गरेको छ । यसरी व्यावसायिक धर्म विरुद्ध चल्ने व्यापारी बर्गबाट चन्दा लिई पार्टी चलाउने राजनीतिक पार्टीले अन्तत्वगत्व त्यहि व्यापारीको पक्षपोषण गर्ने गर्दछन् । यस्तो कार्यले नेपालको उपभोक्तामाथि राजनीतिक संरक्षणको आडमा व्यापारी बर्गले दिनदहाडै ठगि गर्र्दै आएको हुँदा उपभोक्ता हित संरक्षण कार्य जटिल बनेको छ ।
नेपालमा उपभोक्ता जन्मेको नेै ठगिनको लागि रहेछ त्यसैले होला उपभोक्ता चौतर्फि रूपमा सरकार, राजनीतिज्ञ, व्यापारी तथा उद्योगीवाट दिन दुईगुना रात चारगुनाको रूपमा ठगिँदै आएको छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक संक्रमण यस समयको मौका उठाउँदै उपभोक्ताहरू मर्का पर्ने गरेको छ । लोकतन्त्रको लाभांशको रूपमा प्राप्त भएको भनिएको संगठित हुने अधिकारको दुरूपयोग गर्दै संगठित अपराधि समूहले उपभोक्ता ठगिदै आएको छ । एउटा प्राशांगिक दृष्टान्तको रूपमा हेर्ने हो भने म्याद गुजे्रको औषधि बिक्री गर्ने विक्रेतालाई नियामक निकायद्वारा कारबाहीको लागि समाइन्छ तर कारबाही गर्न दिइन्न । किनकी उनीहरूमा लोकतन्त्रको नाममा औषधि व्यवसायीको संगठित झुण्ड उनीहरूको त्यस्तो क्रियाकलापको प्रतिरक्षामा खडा हुन्छ र राजनीतिकर्मीको प्रयोग गर्दै नियामक निकायको उक्त कार्यलाई निष्प्रभावित पारिन्छ । बिशाल बजारलगायतका यस्ता प्रतिनिधि घटना असंख्य भएको पाउन र देख्न सकिन्छ । उपभोक्ताको अधिकारको क्षेत्रमा नियामक निकायको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुकोसाथै खबरदारी गर्ने, उपभोक्तामा सचेतना बढाउन गठन भएका उपभोक्तावादी संस्थाहरू नेपालमा करिब दुई दर्जनको हाराहारीमा रहेका छन् । तर पनि यी संस्थाहरू पनि उपभोक्ता ठगिको मुकदर्शक बनिरहेको छ । अझ उल्टो ती संस्थाहरू व्यापारीसंगको मिलोमतोमा उपभोक्ता ठग्ने काममा लाग्ने गरेको छ भन्ने पनि सुन्न आएको छ । यी त नेपाली बजारमा उपभोक्ता ठगिएका प्रतिनिधि घट्ना मात्र हुन यस्ता घटना पर्दा पछाडि असंख्य भैरहेका छन् । यसवाट के प्रमाणित हुन्छ भने नेपालमा सवैभन्दा कमजोर बर्ग कोही छ भने त्यो उपभोक्ता बर्ग नै हो न उनीहरूले लोकतन्त्र आएको अनुभूत गर्न पाएको छ न त उनीहरूले उपभोक्ता अधिकारको प्रयोग नै गर्न सकेका छन् ।
नेपाल सरकारले २९ वटा उपभोग्य बस्तु वा सेवालाई अति आवश्यक बस्तुको सूचीमा राखेको छ र सोही क्षेत्रमामात्र नियामक निकायको निगरानी हुने गरेको छ तर यसवाहेकको क्षेत्रहरूमा त बजारले खुलेआम उपभोक्ता ठगी गर्दै आएको छ । त्यसैगरी सरकारले प्रत्येक जिल्ला अस्पतालवाट ४०, हेल्थपोष्टवाट ३५ र सवहेल्थपोष्टवाट २५ प्रकारको औषधि निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ तर उपभोक्ताले उक्त औषधि निःशुल्क त कहाँ हो कहाँ पैसा तिरेर पनि औषधि नपाई अकालमा नै मर्न परेको अवस्था छ । यसका अतिरिक्त ढल मिसिएको खानेपानी, वातावरण प्रदूषण, सिण्डिकेटबाट प्रतिदिन बढ्दो सडक दुर्घटना र चर्को यातायात भाडाजस्ता उपभोक्ताले खेप्नु परिरहेको समस्याहरूको चाङ कति छन कति ? लाजमर्दो कुरा के हो भने सरकार सार्वजनिक यातायातको भाडादर निर्धारण गर्छ तर यातायात व्यवसायीहरू सरकारले तोकेको भाडादर लागू गर्दैन । नियामक निकाय लाचार बनिरहन्छ । किनकी त्यस्ता व्यवसायीहरूले नेपालका राजनीतिक पार्टीलाई ठूलो रकम चन्दा दिएको हुन्छ । बस्तुमा गरिने मिसावट, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ, बढी मुल्य, कृत्रिम अभाव, नापतौलमा गरिने ठगी, खरिद मुल्यको बिल नदिनेजस्ता कार्यवाट उपभोक्ता सधैँ ठगिँदै आएको छ । यसवाट सिमित बर्गलाई रातारात धनि बनाउँदै लगेको छ भने पहुँचविहिन उपभोक्ता दिन प्रतिदिन गरिव बन्दै गएको छ । यसवाट समाजमा हुँदा खाने र हुने खानेबीचको खाडल झन् बढ्दै गएको र भविष्यमा झन् बढ्ने निश्चित प्रायः छ । यसप्रकारको विभेदले देशमा शान्ति र समुन्नत कायम गर्न थप जटिलता सिर्जना गरेको छ । किनकी गरिब उपभोक्ता बढी भएको समाज धनी उपभोक्ताको लागि पनि त्यत्तिकै खतरा बन्न जान्छ र समाजमा पुनःद्वन्द्वको उत्पत्ति हुन जाने हुन्छ । अतः अल्पकालमा व्यापारी बर्गले राजनीतिकसँगको मिलोमतोमा गर्दै आएको उपभोक्ता ठगिबाट आर्जित कालो धन भोलिका लागि सुखद नहुने हुँदा उक्त बर्ग पनि सचेत हुनु जरुरी छ ।
नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्नको लागि नीतिगत व्यवस्था नभएको होइन । कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, २०३२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३, संयुक्त बजार अनुगमन निर्देशिका, २०६९ लगायतको व्यवस्था छ भने वि.स २०७२ मा सविधान सभाद्वारा जारी गरिएको नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकअन्तर्गत प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहिन बस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने कुरा उल्लेख छ ।
स्वच्छ तथा प्रतिस्पर्धी बजारमा उपभोक्ता नै सार्वभौम हुने गर्दछ तर खुल्ला बजार अंगालेका मुलुकको बजार बढी जोखिमयुक्त हुने हुँदा नियामक निकायको भूमिका भने अग्रपंक्तिमा रहनुपर्छ । तर नेपालको सवालमा संक्रमणकालको नाममा राजनीति र व्यापारिक बर्गको मिलोमतोमा बजार तानाशाही बन्दै गएको अवस्था छ । बजारका सिमित व्यापारीले सरकार चलाएको अवस्था छ । यसको दृष्टान्तको रूपमा हालैमात्र सरकारले यातायातको भाडा घटायो तर यातायात व्यवासायी भने उक्त भाडादर लागू गर्न नमानिकन बसेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ, उपभोग्य बस्तुमा कृत्तिम अभाव खडा गरेर बजार मुल्य बढाउँछ सरकार मुकदर्शक बन्दै आएको छ । ग्यासलगायतका उपभोग्य बस्तुमा कृत्रिम अभावबाट उपभोक्ता ठगिन्छ सरकार मुकदर्शक बन्छ । बजेट भाषणमा नै सिन्डिकेट र कार्टेलिङ हटाउने उद्घोष सरकारले गरेको छ तर हटाउन सकेको छैन । दुइतिहाइको बलियो अहिलेको सरकार देशमा सुशासन कायम गर्ने सवालमा अझेै खरो रूपमा उत्रन सकेको आभास जनताले गर्न सकेको छैन ।
विना पूर्वाधार आर्थिक उदारीकरण नीति अँगालेको कारणले गर्दा स्वच्छ प्रतिस्प्रधाले बजार मुल्य निर्धारण भई राज्य अर्थव्यवस्थामा सबल हुनुपर्नेमा सो हुन नसक्दा बजार कार्टेलिङ र सिन्डीकेटबाट प्रताडित भएको अवस्थामा छ भने अर्थतन्त्र क्रोनिक क्यापिटलिज्मतर्फ उन्मुख हँुदैछ । निश्चित समूहको हातमा देशको बजार पुगेको र ती समूहले जे चाह्यो त्यहि गर्दै आएको अवस्था छ भने राजनीतिज्ञ चाहिँ हेरेर बसेको छ । सिन्डिकेटले राजनीतिलाई पोसेको कारणले उपभोक्ता अधिकार खुम्चिन गएको छ । नियामक निकायहरूको कमजोर उपस्थितिका कारण बजारमा म्याद नाघेका वस्तुको बिक्री वितरण गर्ने कार्य निरन्तर भै आएको छ । त्यसैगरी अझै पनि करीव ७० प्रतिशत कारोवारमा गर्दा विल लिनेदिने गरिँदैन । नियामक निकायबीच उचित समन्वय नहँुदा उपभोक्ता ठग्नेहरू कारवाहीवाट बारम्वार उम्किने गरेको अवस्था छ । जस्तो बाणिज्य विभागले अनुगमन गर्दा शंकास्पद बस्तु जफत गरेर ल्याउने र खाद्य तथा गुणनियन्त्रण विभागले त्यसको परीक्षण नगरी परीक्षणको लागि चाहिने प्रविधि छैन भनेर फर्काउने गरेको अवस्था छ । नियामक निकायसँग अनुगमनका लागि आवश्यक भौतिक स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन्छ । साथै नियामक निकायबीचको अधिकार प्रयोगमा दोहोरोपनाकोकारण कारबाही प्रक्रिया फितलो हुने गरेको छ । जस्तो पेट्रोलियम पदार्थको अनुगमन नापतौल तथा गुण नियन्त्रण विभाग, बाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभाग र आयल निगम आफैले पनि गर्ने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा बाणिज्य विभागले अनुगमन गरी कैफियत औल्याएर पम्प बन्द गर्ने तर नापतौल विभागले कारबाही नगरी सफाई दिने कार्यवाट नाफाखोरी प्रवृत्तिले उन्मुक्ति पाउँदै आएको छ । उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा खबरदारी गर्ने महŒवपूर्ण निकाय उपभोक्तावादी संस्था नै हो तर नेपालमा यस्ता उपभोक्तावादी संस्थाहरू उपभोक्तामा सचेतना जगाउने भन्दा पनि कालाबजारी गर्ने व्यापारीसँग मिलोमतो गरी उल्टो उपभोक्ता ठगि गर्ने काममा लागेको भन्ने गुनासो पनि छ । उपभोक्ता हित संरक्षणकोलागि कानुनको परिपालनामा कडाई गर्नु आवश्यक छ । नियामक निकायमा पर्याप्त मात्रामा आवश्यक भौतिक स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्तिको आपूर्ति गरिनु पर्ने हुन्छ । साथै यस क्षेत्रमा छरिएर रहेको विभिन्न कानुनहरूलाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गरी एकीकृत कानुन निर्माण गरी लागू गरिनु पर्दछ । कमसल उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको उपभोगवाट भएको क्षतीपूर्ति दिने प्रक्रिया र समयलाई घटाउनु पर्दछ । उपभोक्ता अधिकारको हननसंग सम्वन्धित मुद्दालाई अदालतमा पहिलो प्राथमिकतामा राखि छिटो टुंग्याउने वा उपभोक्ता अदालत नै गठन गर्ने र कसुर गर्ने व्यापारीहरूमाथि हुने कारवाईलाई व्यापकता दिनुपर्दछ । उपभोक्ता हितका संरक्षण कार्यमा संस्थागत समन्वयको प्रभावकारिता बढाउने र सचेतना बढाउन विद्यालयस्तरको कोर्समा नै उपभोक्ता शिक्षा राखि पढाउने व्यवस्था गर्नु पर्दछ । निजी क्षेत्रबाट हुने कार्टेलिङ अन्त्य गर्नकोलागि सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रशोधन क्षमता बढाई यसको उपयोग गरिनु पर्दछ । यी व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन र उपभोक्ता ठगिमा हुने मिलोमतो तोड्न उपभोक्ताकर्मी, नागरिक समाजले उपभोक्ताहरूमा सचेतना बढाउने र नियामक निकायले कानुनको कार्यान्वयन क्षमता बढाउने तथा व्यवसायीहरूले कानुनको पालना गर्नुको अर्को विकल्प छैन । यसो भएको खण्डमा समाजमा ठग्ने र ठगिने कार्यको अन्त्य भई समुन्नत समाजको निर्माण हुन जाने कुरामा आशावादी बन्न सकिन्छ ।