खोज

छवि पाण्डे
बिहान सबेरै हुन नपाउँदै भनौं बिस्तरामै रेडियो, टेलिभिजन वा सामाजिक सञ्जालहरूले नेपालले विदेशबाट सहयोग मागेको वा सहयोग प्राप्त गरेको समाचार प्रवाह गरिरहेको सुन्नु नेपालीहरूको बाध्यता वा दैनिकी नै बनेको छ । कुनै दिन सहयोगको समाचार आएन भने नेपालमा अनौंठो लागिरहन सक्छ र त्यो स्वाभाविक पनि हो । किनभने नेपालको संघीय सरकारमात्र होइन अब प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू पनि विदेशी सहयोगको आधार खोजिरहेका छन् र सहयोगको ओइरो आउने जसरी नै त्यस्ता गतिविधिलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् । मानौं विदेशी ऋण र सहयोग नआउने हो भने नेपालको विकास अवरुद्धै हुन्छ जस्तैगरी अहिले विदेशीसंग भएका भेट र कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिँदैछ । वास्तवमा नेपालको विदेशसंगको यस्तो परनिर्भरता अहिलेमात्र होइन सदियौं अर्थात परम्परादेखि नै चलिआएको छ । राजा अंशुबर्माले भोट (तिब्वत) संग व्यापार गर्दादेखि सुरु भएको विदेशी सहयोग र परनिर्भरताको परम्पराले अहिलेसम्म निरन्तरता पाएको छ । प्रश्न विदेशी सहयोगको मात्रा कसरी र कति परिचालन र उपयोग गर्ने हो । हाम्रो परनिर्भरता अहिले बढी नै भएको छ विगतको भन्दा । पञ्चायतकालमा पनि विदेशी ऋण र सहयोगले निरन्तरता नपाएको होइन, तर, त्यो निश्चितमात्रामा मात्र थियो । राजा महेन्द्रले त विदेशको सहयोग अति आवश्यक भएको बेलामा मात्र माग्नु नभए पर्दैन भन्दै त्यतिबेला सरकारलाई निर्देशन नै दिने गरेको विभिन्न लेखकहरूले बेलाबखतमा लेखेका किताबहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ ।
नेपाल लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रूपान्तरित भएपछि विदेशी सहयोगको मात्रा झनै बढेको छ । विगत १० वर्षको अवधिलाई आंकलन गर्दा नेपालले विदेशी ऋण, अनुदान र सहयोगको नाममा एक सय खर्ब बढी विदेशी पैसा नेपाल भित्राएको छ । त्यति धेरै मात्रामा नेपाल भित्रिएको विदेशी पैसा कसरी खर्च भयो ? कुन कुन आयोजनाहरू सम्पन्न भए ? सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको अवस्था के छ भन्ने प्रश्नको लेखाजोखा गर्ने काममा उदासिनता बढेको छ । सरकारले राख्नुपर्ने यी यावत विषयहरूको बहिखाताका विषयमा सरकारकै मन्त्री र प्रतिनिधिहरू नै बेखबर जस्तै बनेका छन् । स्पष्ट जवाफ कसैले दिनसकिरहेको छैन र फेरि पनि विदेशी सहयोगको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले नेपाललाई नराम्रोसँग गाँजेको छ । विदेशी सहयोगको उपयोगभन्दा पनि दुरूपयोग बढेको भन्ने गुनासो सुन्नमा आइरहनुभित्रको सत्यता केलाउनेतर्फ ध्यान दिन सकिएको छैन । बरु बदलामा अहिले प्रत्येक नेपालीले आफ्नो टाउकोमा आधा लाखको ऋण भारी बोकिरहनु परेको तीतो यथार्थ भन्नैपर्ने बाध्यता छ । नेपालको लागि विदेशवाट आउने पैसाको सही सदुपयोग भएको भए नेपाल स्वर्ग भैसक्थ्यो भन्नेहरूका लागि विदेशी सहयोगको दुरूपयोग बढ्दै जानु हाँसोको मञ्चन होजस्तो लाग्दछ । सही र यथार्थ तथ्याँकको अभावमा नेपालमा प्राप्त ऋण सहयोगको विगत र वर्तमानको अवस्था चित्रण गर्न कठिनाई भैरहेको छ । नेपाल सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरू स्वयंपनि नेपालमा भित्रिएको पैसा कहाँ र कसरी खर्च भैरहेको छ भन्ने सवालमा बेखबरजस्तै बन्नुका पछाडी नेपालको प्रशासनिक संयन्त्र कति फितलो र कमजोर छ भन्ने कुरा दर्शाउँछ ।
भर्खरै नेपालको एक दर्दनाक रिपोर्ट सार्वजनिक भएको पनि छ । त्यो के भने नेपालको भोकमरी सूचकांक विश्व मानचित्रमा विगत तीन वर्षदेखि एउटैस्तरमा कायम रहेको छ । अझैपनि नेपाल भोकमरीको सूचकाँकमा ७२ औं स्थानमा कायम छ । तीन वर्षदेखि नेपाल भोकमरीको सूचकांकबाट माथि उठ्न सकिरहेको छैन । विश्वभरको खाद्य सुरक्षाको अवस्था बारे विश्लेषण गरि सार्वजनिक गरिने विश्व भोकमरी सूचकांक प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०१६ देखि नेपाल निरन्तर ७२ औं स्थानमा छ । विभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा कन्सर्न वल्र्डवाईडले विश्व खाद्य दिवसको अवसर पारेर उक्त रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको हो । रिपोर्टले नेपाल यसअघि वर्तमान अवस्थामा भन्दा अब्बल स्थानमा रहेको सार्वजनिक गरेको छ । विडम्वना भन्नुपर्दछ नेपाल अहिले धेरै विदेशी सहयोग पाउने देशको सूचीमा गनिन्छ तर त्यहीँ नेपाल नै भोकमरीको सूचीमा विगतमा भन्दा कमजोर देखिन्छ । वास्तवमा नेपालले आर्थिक हैसियतमा प्रगति गर्न सकिरहेको छैन भन्दा हुन्छ । प्रतिवेदनका अनुसार दक्षिण एसियाली मुलुकमा श्रीलंका सवैभन्दा राम्रो अवस्थामा छ । बंगलादेश ८६ औं स्थानमा छ भने भारत १०३, पाकिस्तान १०६ र अफगानिस्तान १११ औं स्थानमा छ । भुटान, माल्दिभ्स पनि नेपालभन्दा भोकमरीको हिसावले जोखिम बाहिरको मुलुकमा परेका छन । वास्तवमा नेपालले अहिले प्राप्त गरिरहेको आर्थिक सहयोग र नेपाल आफैले कर लगायत विभिन्न श्रोतवाट प्राप्त गरिरहेको अर्वौं रकमको सदुपयोग कसरी भैरहेको छ भन्ने कुरा बेलाबखत सार्वजनिक भैरहने यस्ता प्रतिवेदनले स्पष्ट गरिरहेका छन् । जति पैसा खन्याए पनि नेपालमा विकासको अवस्था उस्तै देखिनु र नेपालको आर्थिक हैसियतमा पनि खासै परिवर्तन नआउनुका पछि धेरै कारण छन् र ती कारणको खोजी अब सुरु हुन लागेको छ जसलाई सुखद सुरुवातका रूपमा लिन सकिन्छ ।
पछिल्लो समय नेपालीहरूमा एउटा चेतनामा व्यापक सुधार आएको देखिन्छ । विदेश गएर अरूको गुलाम बन्नुभन्दा र विदेशमा बगाएको श्रम र पसिनाको साटो आफ्नै देशमा श्रम र पसिना बगाए सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने चेतनाको विकास भैरहेको छ । सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि अहिले त्यो जनमतकै रूपमा विकास भैरहेको छ । स्वदेश फर्क भन्ने अभियान पनि सुरु भएको छ । यो अभियानले विदेशमा भएका युवाहरू के नेपाल फर्किएलान् ? होइन अझै नेपालमा वातावरण वनिसकेको छैन । लगानीको सुरक्षित वातावरण तयार भैसकेको छैन । नारा लगाउँदैमा र अभियान सञ्चालन हुँदैमा कायापलट नै हुन्छ भन्नु मूर्खता हो । तसर्थ हतारमा होइन धैर्य गरेर त्यो अवस्था आउने दिनको पर्खाइ गर्नुपर्दछ । विदेशवाट कुनै एक नेपाली स्वदेश आएर केही गर्दैमा भन्दा पनि अभियानमा विदेशमा वस्ने नेपालीहरूले साथ र लगानी बढाए भने मात्र अभियान सार्थक हुनसक्छ । जेहोस प्रशस्त संभावनाहरू नेपालमै छन तर त्यसको अवसर जुटाईदिने काम नेपाल सरकारको हो । सरकारले लगानीको अवसर र वातावरण तयार गरिदिने हो र विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले पनि काँधमा काँध जोडेर लगानी भित्राउने हो भने देशको मुहार परिवर्तन गर्न समय लाग्नेछैन ।
अन्त्यमाः विदेशीहरूसँग सहयोगको हात फैलाएको धेरै भसक्यो । अव आफै आत्मनिर्भर हुन सक्ने हैसियत नेपाल आफैले कायम गर्न सक्नु जरुरी छ । विदेशबाट आएको सहयोगले नेपालको कायापलट हुने भए अहिलेसम्म सिंगापुर बनिसक्थ्यो । तर त्यो अवस्था देखिएन । विदेशी पैसाले मात्र केही हुँदोरहेनछ । हुने त नेपाल र नेपाली आफैले गरेर मात्र हो । विदेशी सहयोग त केवल साधन मात्र हो । तसर्थ अब पनि हामी विदेशी सहयोगको लागि विभिन्न दातृ निकायसँग हात फैलाउँदै परनिर्भरताको शैली अनुसरण गरिरहन्छौं भने हामी कहिल्यै अघि बढ्ने छैनौं । त्यो विगतको उदाहरणले पुष्टी गरिसकेका छन् । पछिल्लोपटक विश्व बैंकले नेपाललाई १८ अर्व ऋण तथा अनुदान उपलब्ध गराएको छ । सोमबारमात्र नेपाल र विश्वबैंकवीच सम्झौता भएको छ । यस्ता सहयोग र अनुदान अझै कति आउँदैछन् र आउँछन् पनि । तर त्यसले खै नेपालको कायापलट भएको ? जनताले देखिसके । केही हुँदोरहेनछ । हुने भए विदेशी ऋण, सहयोग र अनुदान आईरहेको सदियौं भयो, त्यसो परिणाम खोई ? बालुवामा पानी भयो । यस्तो सहयोगले केही नभएको होइन तर परिणाममा देखिएन । केवल नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भारीमात्र बोकाउने काम भैरहेको छ । तसर्थ अब विदेशी सहयोग र अनुदानको आशामा रमाउने भन्दा पनि नेपालमै रहेको श्रम, सीप र शक्तिको सदुपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिनु अझै बढी जरुरी भएको छ । à