खोज

कर्जा लिने उद्देश्यका साथ मालपोत पुगेका मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर २ महदेवाका रामशरण लोध ३ दिन देखी सोही कामको लागी धाई रहेका छन् । सबै कागजात दुरुस्त छ, श्रेस्ता झुत्रो भएकोले मोठ फाँटका कर्मचारीले नया श्रेस्ता बनाउन भने । लोध पनि निवेदन लिएर खुशी खुशी श्रेस्ता बनाउन पुगे । अनि शुरु भयो लोधको दुर्दशा । मालपोतका हाकीमले आफैसित रहेको श्रेस्ता बनाउन पनि मुद्दामा तोक लगाई दिए । त्यसपछि उनीसँग त्यो जग्गाको हकभोगको सिफारीस मागियो । बल्ल बल्ल ३ दिन लगाएर सिफारीस नल्याई नयाँ श्रेस्ता त बनाए तर उनको काम ३ दिन ढिलो भई सकेपछि ।
अर्को घटना, रोहिणी गाउँपालिका वडा नम्बर २ बैरिहवाका अवधराज यादव जग्गाधनिको प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि लिन २ नम्बर वडा कार्यालयको चलानी नम्बर २३१ भएको असोज १० गतेको सिफारीस लिएर मालपोत पुगे । १० गते प्रक्रिया चालेका उनले १७ गते मात्र पूर्जाको प्राप्त गरे । उनको काम पनि शुरु गरेको ७ दिन पछि मात्र भयो ।
मालपोत कार्यालय रूपन्देहीमा घटेका यी केही नमूना घटना मात्र हुन । अहिले मालपोत कार्यालयमा आउने प्रायः सबै सेवाग्राही कार्यालयको झण्झटिलो नियमहरूको कारण मानसिक यातना सहन् बाध्य हुने गरेका छन । सम्पूर्ण रूपमा श्रेस्ता जोगाउने जिम्मा मालपोत कार्यालयको हो । कथम कदाचित त्यो पूरानो भए त्यसको सट्टा नया बनाउने कर्तब्य पनि उसैको हो । तर यहा जग्गाधनिले माग गर्दा पनि उसलाई अनावश्यक दुख दिइएको पीडित रामशरण लोधले भने ।
रूपन्देही जिल्लामा अहिले मालपोत कार्यालय बुटवल, मालपोत कार्यालय मझगावा र मालपोत कार्यालय रूपन्देही, भैरहवा गरि ३ वटा मालपोत कार्यालयहरू छन । अन्त कतै नभएको नियम भैरहवा मालपोतमा मात्र लगाईएको छ । यति मात्र हैन मालपोत कार्यालय रूपन्देहीले स्थानीय तहहरूले दिएको सिफारीसहरूको समेत अवहेलना गरेको छ । स्थानिय निकायमा बसेका जनप्रतिनिधिले जस्तो पनि सिफारीस दिने भन्दै आफै सर्जमिन गर्ने मालपोतका अधिकृतहरूले मौखिक निर्णय गरेका छन । कतैबाट परिपत्र नै नआई मौखिक रूपमा बनाएको यो निवेदन नै अहिले मालपोतमा घुस खाने बलियो अस्त्र बनेको छ । जसले मोटो रकम दिन सक्छ उसको सर्जमिन नभई पनि काम हुन्छ भने जसले रकम दिन सक्दैन उसको काम यसै गरि लम्बिदै जान्छ ।
जग्गाधनिको प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपि लिन आएको रोहिणी २ का अवधराज यादवले स्थानिय तहको स्पष्ट रूपमा खुलेको सिफारीस लिएर आएका थिए । तर त्यतिले मात्र नभई उक्त जग्गा निजकै हकभोगको रहेको भन्ने ब्यहोराको सिफारीस ल्याए पछि मात्र मालपोतले प्रतिलिपि बनाएको यादवले गुनासो गरे ।
सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने काम तल्लो कर्मचारी भन्दा पनि अधिकृत स्तरबाट नै हुने गरेको स्वयम कर्मचारीहरू बताउछन । मुद्दा फाँट हेर्ने खरिदार अजित कुमार साहनीले आफुहरू हाकीमहरूको कुरा मान्न बाध्य भएको बताए । उनि मालपोतको सम्पूर्ण मुद्दा सम्बन्धि मिसिल हेर्ने एक्लो कर्मचारी भएको बताउँछन् । “फोटो टाँस, पूर्जा प्रतिलिपि जस्तामा पनि सर्जमिन गर्नु परेपछि म सर्जमिन गर्न जाउ कि मुद्दाको काम गरु” साहनीले भने ।
जिल्लामै रहेका अन्य मालपोत कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीलाई केही सहज भए पनि भैरहवाका सेवाग्राही भने मालपोतको चरम यातना सहन बाध्य हुने गरेको लेखापढि ब्यवसायीहरूको भनाई छ । नेपाल लेखापढि कानून ब्यवसायी एशोसिएसन, भैरहवा ईकाइका अध्यक्ष भागवत प्रसाद उपाध्यायले अहिले मालपोतले पराकाष्ठा नाघेको बताए । उनले कार्यालयले सेवाग्राहीलाई सके सम्म दुख दिने नियत राखेको बताए । “देशमै नभएको नियम यहाँ लगाईन्छ, जनताले पाउनु सम्मको सास्ती पाएका छन, अनुगमक निकाय पनि मौन छ ।” उपाध्यायले भने ।
भैरहवा मालपोतले आफनै अंशियार बिच अंशबण्डा गर्दा स्थानीय तहको पारीवारिक लगत माग्छ, भैरहवा जस्तै बुटवल तथा मर्चवारमा रहेका मालपोतले यस्तो केही पनि माग नगरि सहज रूपमा काम गरिदिन्छन । कतै स्थानिय तहलाई विश्वास नगरेर त कतै स्थानिय तहकै आधारमा गर्ने मालपोतको यो दोहोरो चरित्र रकम खाने मेसो मात्र भएको ब्यवसायीहरूको भनाई छ । कतिपय अवश्थामा आफुले गरेका गल्तीको सजाय पनि उसले सेवाग्राहीलाई नै बनाउने गरेको छ । मालपोत कार्यालयमा रहेका कम्प्युटरहरूमा श्रेस्ता इन्ट्रि गर्ने काम नितान्त मालपोतको हो । तर कम्प्युटर ईन्ट्री नभएको भनि सेवाग्राहीलाई नै सास्ती दिने गरिएको छ ।
मालपोत कार्यालय रूपन्देहीका सूचना अधिकारी दामोदर भण्डारीले अन्य जिल्लाहरूमा झुक्याएर गलत ब्यक्तिको फोटो टाँस गरि जग्गा हिनामिना गरेकोले आफ्नो सुरक्षाको लागी यहा पनि अनौपचरिक निर्णय गरेको बताए । “यो कुनै नियम हैन, आपसी समझदारीमा गरेको जोगिने प्रयास मात्र हो ।” उनले भने । तर सूचना अधिकारीको यो भनाईमा पनि स्थानिय तहरूको प्रति अविश्वास स्पष्ट झल्केको थियो ।
अझ यस बिषयमा त प्रमुख मालपोत अधिकृत शिव प्रसाद रेग्मीले आफुलाई केही थाहा नभएको बताए । आफ्नै कार्यालयमा लगाईएको नियम बारे अनबिज्ञ रहेका रेग्मीले फोन सम्पर्क भएको करिब आधा घण्टा पनि त्यो नियम हटाएको बताए । उनले श्रोत नखुलेको जग्गाको हकमा मात्र सर्जमिन गर्न आवश्यक भएको बताए ।