खोज

सरकारले पश्चिम सहरी कोरिडोरका निम्ति एकीकृत विकास रणनीति तयार गरेको छ । देशभर आठवटा सहरी करिडोर निर्माण गर्ने योजना अनुसार पश्चिम सहरी कोरिडोरका निम्ति एकीकृत विकास रणनीति तयार गरिएको हो । सहरी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको बुटवल–भैरहवा–लुम्बिनी सहरी कोरिडोरको अवधारणाबारे प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूसँग सुझाव लिइएको छ । नजिकका सहरबीच अव्यवस्थित बसोबास बढ्न थालेपछि सहरी करिडोरका लागि सरकारले काम सुरु गरेको हो ।
लुम्बिनी क्षेत्रका तीन जिल्ला रूपन्देही, कपिलबस्तु र नवलपरासीको कृषि, पर्यटन, भौतिक पुर्वाधार, विद्युतीकरण, यातायात लगायतका क्षेत्रमा विकास गर्नका लागि सहरी विकास मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहकार्यमा पश्चिम शहरी करिडोरका निम्ति एकीकृत विकास रणनीति तयार भएको हो ।
दुवै संस्था मिलेर बनाएको विस्तृत प्रतिवेदनमा कार्यान्वयन योजना सहित २०३० र २०५० सम्मको विकास रणनीतिको खाका तयार गरिएको र करिडोरका लागि संभावित आयोजनाहरू सहितको पाँचवर्षे र १० वर्षे पुँजी लगानीको योजना रहेको छ । योजनाका लागि विशेष गरी रूपन्देहीको भैरहवा, तिलोत्तमा, बुटवल, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्रलाई लक्षित गरी राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना सरह यो योजनाको रणनीति तयार भएको र यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्र शर्माले जानकारी दिए ।
सरोकारवाला निकाय प्रदेश सरकार, संघीय सरकारसँग थप छलफलपछि अन्तिम टुंगोमा पुगिने उनले बताए । यो योजना अनुसार एक घन्टाको सवारी यात्राबाट सहज पुग्न सकिने गरी त्यसस्थानको पुर्वाधार, कृषिलगायतका क्षेत्रको विकास गरिने छ । यस क्षेत्रमा सन् २०५० सम्म पुग्ने जनसंख्यालाई समेत लक्ष्य गरी योजना बनाईएको हो । यस क्षेत्रमा २०१७ को तथ्यांक अनुसार २० लाख ४८ हजार जनसंख्या छ । २०३० सम्म २२ लाख ७२ हजार र २०५० मा २६ लाख १२ हजार पुग्ने बताईएको छ ।
३३ बर्षपछि यस क्षेत्रमा वृद्धि हुन सक्ने थप ५ लाख ८४ हजार जनसंख्यालाई लक्षित गरी रणनीति बनाईएको टिम लिडर ऐडवार्ड लेमनले बताए । योजनामा सामाजिक, साँस्कृतिक र आर्थिक विकासका साथै सुशासन र दृष्टिकोणद्वारा आत्मसात गर्ने आधारभूत नीति लिईएको छ । योजनाका प्रस्तावित नीतिहरूमा विद्युतीकरण, सडक प्रणाली, बाणिज्य र ब्यापार, मानवीय संशाधन, जग्गा ब्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवाहरू, भौतिक विकास, सम्पदा, सुशासन र नागरिक समाज छन् ।
रणनीति अनुसार यातायात, दु्रतगतिको बस, एक्सप्रेस वे, रेल, आर्थिक पूर्वाधार आधारभुत पूर्वाधारका लागि १० बर्षमा प्रत्येक बर्ष ९४ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात १० अर्ब बढी खर्च हुनेछ । रणनीति अनुसार कुल रकमको आधा हिस्सा बुटवल, सिद्धार्थनगर, तिलोत्तमा, रामग्राम, लुम्बिनी सांस्कृतिक, देवदह र सैनामैनाको खानेपानी, ढल निकास, सडक नाला तथा फोहरमैला ब्यवस्थापन गर्न खर्च हुनेछ भने कृषिमा पनि कृषि प्रशोधन, संकलन, कृषि उपज केन्द्र, चिस्यान केन्द्र, क्षेत्रिय थोक बजार, खानेपानी र फोहरपानी प्रशोधन केन्द्र, क्षेत्रिय खाद्य परीक्षण र प्रमाणीकरण, प्याकेजिङ स्थल, शीत भण्डार लगायत प्रमुख रहेका छन् ।्
छलफलका क्रममा प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले रणनीति तयार पार्ने क्रममा बनाइएको स्टेरिङ कमिटीप्रति प्रदेशको सहभागिता नगराएकोमा असन्तुष्टी जनाउँदै परियोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारको नेतृत्व र संघीय सरकारको संयोजन हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।