खोज

ठगिन्द्र कट्टेल
संविधान भनेको राष्ट्रको सम्पत्ति हो, सरकारमा बस्नेको होइन – थोमस पाइन ७० वर्षको अवधिमा सातौं संविधानको रूपमा संविधानसभाबाट जारी भएको पहिलो संविधान वि.सं. २०७२ साल असोज ३ गते आइतवारका दिनेदेखि लागू भएको यस संविधानमा—३५ भाग, ३०८ धारा र ९ अनुसूची रहेका छन् । २००७ साल देखिको बाँकी रहेका एजेन्डा पूरा भएका र २०७२ असोज ३ गतेदेखि मुलुक नयाँ कालखण्डमा प्रवेश गरेको अवस्था छ । यस संविधानले सम्पूर्ण नेपाली जनताको सपना साकार पारी नयाँ युगको ढोका खोलेको छ । यो संंविधान वास्तवमै राष्ट्रको शान्ति ,समृद्धि, अमन चयन र भाइचरा कायम राख्ने दिशातर्फ उद्दत रहेको छ । केही कमजोर प्रावधानका बाबजुद संविधान जारी हुनु आफैंमा उपलव्धीपूर्ण रहेको र यस्ता कमी कमजोरीहरूलाई आगामी दिनहरूमा सुधार गर्दै लगी सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूको मुटुको धुकधुकीको स्पन्दनसंग स्पर्ष गर्न सक्नेछ भन्ने कुरामा आसा जगाउन जरुरी छ । संविधानसभामा तत्काल कायम रहेका ५९८ सदस्य संख्या मध्ये ५०७ सदस्यबाट संविधान विधेयक पारित भई ५३७ बाट हस्ताक्षर भएको, अन्तरिम संविधान, २०६३ को व्यवस्था बमोजिम सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा दुई तिहाईले संविधान पारित गर्न बहुमत चाहिनेमा अर्थात् ९०% को समर्थन संविधानमा रहेको अवस्थाबाट समेत स्वतः ज्ञात हुन्छ की यो संविधान सम्पूर्ण नेपालीलाई जोड्ने कडीको रूपमा रहेको छ ।
संविधान राज्य संचालनको च्यबम ःबउ हो, मेरुदण्ड हो, एयधभच mबउ हो र राडार हो जसले शासकलाई निरकुंश हुनबाट जोगाई शासितको अधिकारको ग्यारेण्टी गरेको हुन्छ । यो विशुद्ध कानूनी दस्तावेज मात्रै हैन कि, यो राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक दस्तावेज पनि हो । यो लिखित वा अलिखित दुवै हुन सक्छ । यो समय र परिस्थितिअनुसार जनताको भावना, आशा र अपेक्षानुसार ऋयिियचबदभि र ऋजबलनभबदभि पनि हुँदै जान्छ । जनताको ढुकढुकीसँग साक्षत्कार गर्न नसकेको संविधान खारेज हुँदै जान्छ भन्ने उदाहरण हाम्रा विगतका संविधानहरूबाट जगजाहेर छ । अथवा संविधानमा जबसम्म जनताको अपनत्वभाव वा ममताभाव रहँदैन तबसम्म संविधानले राम्रोसँग काम गर्न (धयचपबदभि) सक्दैन भन्ने उदाहरण दिइरहन जरुरी छैन । जनताको हृदयको संवेदनालाई छुने काम गरेको संविधान चिरकालपर्यन्त जिवन्त रहन्छ भन्ने उदाहरण अमेरिकी संविधानबाट जानकारी पाउन सकिन्छ । अमेरिकाको संविधान, सन् १७८९ मा निर्माण भई जारी भएको ७ वटा धाराको संविधान हालसम्म करिब २३० वर्षसम्म सामान्य संशोधनबाट जिवितै छ । वेलायतमा लिखित संविधान नभए पनि देश विकसित र समृद्ध छ ।
संविधानलाई मूल कानून पनि भनिन्छ । याने कि यसले राज्य प्रणालीका हरेक कानुनहरू, गतिविधि र व्यवहारहरूलाई दिशानिर्देश गर्ने काम गर्छ । त्यसैले नेपालको वर्तमान संविधानको धारा १ माः यो संविधान नेपालको मूल कानुन हो । यस संविधानसँग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ । भनी अभिव्यक्त गरिएको छ । संविधान राज्यको गन्तव्य पहिचान गर्ने लिखत वा दस्तावेज हो । राज्यलाई दिशा निर्देश गर्ने कानून पनि यही संविधान नै हो । देशको शासन व्यवस्था संचालन गर्ने राज्यको आधारपत्र पनि संविधान नै हो । संविधानले राज्यका अंगहरू—व्यवस्थापिक, कार्यपालिका र न्यायपालिका एवं अन्य संवैधानिक निकायहरूको संरचना तयार गर्ने काम गर्छ । त्यस्ता निकायहरूको मूलभूत काम, कर्तव्य र अधिकारको परिभाषा, उद्देश्य र सीमा निर्धारण गर्ने काम गर्छ र त्यस्ता निकायहरूलाई तोकिएको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारीको प्रयोग गर्ने कार्यविधिको व्यवस्था गर्ने काम पनि संविधानले गर्छ । संविधानले देश र जनताको सार्वभौभसत्ताको परिभाषा गर्छ ९ऋयलकतष्तगतष्यल म्भाष्लभक क्यखभचभष्नलतथ या ल्बतष्यल बलम एभयउभि० ।
द्यबिअप ीबध म्ष्अतष्यलबचथ मा पनि संविधानलाई राष्ट्रको मूल एवं जैविक कानुनका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । संविधानले राज्यको संगठन, प्रकृति र अवधारणालाई स्थापित गर्दै जनता र सरकारको सार्वभौमशक्तिको पहिचान र त्यसको अभ्यासलाई किटान गरेको हुन्छ । ९त्जभ ागलमबmभलतब िबलम यचनबलष्अ बिध या लबतष्यल यच कतबतभ, भकतबदष्किजष्लन तजभ अयलअभउतष्यल, अजबचबअतभच बलम यचनबलष्शबतष्यल या ष्तक नयखभचलmभलत, बक धभिि बक उचभकअचष्दष्लन तजभ भहतभलत या ष्तक कयखभचभष्नल उयधभच बलम mबललभच या ष्तक भहभचअष्कभ।० हुन् त जस्तो सुकै उत्कृष्ट संविधानबाट मात्र शासन पद्धति राम्रो हुँदैन, बरु प्रयोग गर्ने कटिबद्धता र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा समेत संवैधानिक सफलता वा असफलता निर्भर हुन्छ । त्यसका ालागि राजनीतिक दलहरूमा राजनीतिक संस्कृति ९एयष्तिष्अब िऋगतिगचचभ० को विकास हुनु अपरिहार्य हुन्छ । अझ अगाडी गएर भन्ने हो भने एकजनामात्र राजनेताको भूमिका खेल्ने नेता देखिए भने पनि संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन मद्दत मिल्न सक्दछ ।
संविधानका विशेषता वा चरित्रहरूः
१. यो एक मूल कानून हो ।
२. यसले संविधानवादको तत्‍वलाई अंगालेको हुन्छ ।
३. यो कानूनी मात्रै होइन सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको लिखत पनि हो ।
४. यो राज्यको रोडम्याप हो जसले राष्ट्रको गन्तव्य निर्देश गर्छ ।
५. यो अन्य कानून भन्दा विशेष प्रक्रियाद्वारा मात्र बनाईन्छ । जस्तैः
संविधानसभा
सवैधानिक सम्मेलन
राज्य प्रमुख वा राष्ट्र प्रमुखको घोषणा
जनमत संग्रह वा
संवैधानिक विज्ञ वा ज्ञाताहरूको टिमबाट
संविधानवादः
लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्त सरकारको स्वेच्छाचारिता र निरंकूशतालाई नियन्त्रण गरी जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनको लागि विकसित भएको अवधारणा हो । यसले मूलतः सीमित सरकार र असल शासन व्यवस्थाको स्थापनामा जोड दिन्छ र शक्तिको दुरूपयोगलाई निरुत्साहित गर्दछ । यसको मुख्य उद्देश्य जिम्मेवार तथा उत्तरदायी सरकारको सुनिश्चितता गर्नु हो ।
संविधानवाद त्यस्तो सिद्धान्त जसले, सरकारको काम कारवाहीलाई वैधता (Constitution Defines Sovereignty of Nation and People) . Black Law Dictionary  प्रदान गर्छ । लिखित वा अलिखित जुनसुकै संविधान नै किन नहुन्, संविधान तथा ऐन कानुन अनुसार सरकार चल्नु नै संविधानवाद हो । त्यसैले अधिकारप्राप्त अधिकारीले आफ्नो शक्तिको प्रयोग उचित रूपमा कानुन बमोजिम गर्नु पनि संविधानवाद नै हो ।
 Road Map xf], d]?b08 xf], Power map का अनुसार संविधानवाद भन्नाले―
(The fundamental and organic law of nation or state, establishing the conception, character and organization of its government, as well as prescribing the extent of its sovereign power and manner of its exercise.)
संविधान र संविधानवाद फरक फरक कुरा हुन । संविधानलाई अर्थपूर्ण बनाउने तत्व नै संविधानवाद हो । संविधानवाद बिनाको संविधान निर्जिव समान मानिन्छ । संविधान हुँदैमा संविधानवाद नहुन सक्छ । अथवा विश्वका प्रायः सबै मुुलुकहरूमा संविधान छन् । तर संविधानवाद नभएको अवस्था छ । संविधानवाद विनाको संविधान फगत आत्मा बिनाको शरीर जस्तै हुन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, द्दण्द्धठ भन्दा अगाडिका संविधानहरू फगत संविधानमात्र थिए तर संविधानवाद भन्ने तत्व ती संविधानहरूमा थिएनन् । त्यसैले, ती संविधानहरू धेरै अवधिसम्म टिक्न सकेनन् ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, द्दण्द्धठ संविधानवादको आँखामा खरो उत्रन सफल भएको संविधान हो । तर दूरदर्शी राजनेताहरूको अभावको कारण उक्त संविधानमा संविधानवादका राम्रा तत्वहरू हुँदाहँुदै पनि चिरस्थायी हुन सकेनन् । छोटै अवधिमै यसको आयु समाप्त भयो । हुनतः नेपालको संविधान द्दण्ठद्द का धेरै राम्रा र सुन्दर पक्षहरू नेपाल अधिराज्यको संविधान, द्दण्द्धठ बाटै ल्याइएको तितो यथार्थ सबै सामू जगजाहेरै छ ।
संविधानवादका आधारभूत तत्वहरूः
लिखित संविधान एवं संवैधानिक सर्वोच्चता
राज्य शक्तिको श्रोत जनता
सन्तुलन र नियन्त्रण सहितको शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था
कानूनको शासन
स्वतन्त्र न्यायपालिका
न्यायिक पूनरावलोकनको व्यवस्था
स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष ढंगको आवधिक निर्वाचन
वालिग मताधिकार
निर्वाचित तथा जनताप्रति उत्तरदायी सरकार
सशक्त प्रतिपक्ष
आधारभूत मानवाधिकारको सुनिश्चितताको लागि मौलिकहकको व्यवस्था,
स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरू
प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्र ।
संविधानवादका यी आधारभूत तत्वहरू भएको संविधानलाईमात्र जिवन्त संविधान मानिन्छ । वास्तवमा यी तत्वहरूलाई द्यभलअजmबचप को रूपमा लिई जुनसुकै संविधानसँग तुलना गर्दा यदि यी तत्वहरू उक्त संविधानमा छन् भनी त्यस्तो संविधानलाई उत्कृष्ट संविधानको दर्जा दिन सकिन्छ ।
संविधानवादको आँखामा नेपालको वर्तमान संविधान, २०७२ः
यस संविधानले सीमित सरकारको अवधारणालाई आत्मसात गरेको छ ।
राज्यका हरेक तह र अंगको अधिकार स्पष्ट रूपमा विभाजन र परिभाषा गरेको छ ।
संविधानवादका कानुनी र राजनीतिक दुवै आयामलाई स्वीकार गरिएको अवस्था छ ।
कानुनी संविधानवादः
राज्यका सबै अंग र तहको शक्ति र अधिकार सीमांकन गर्ने, सोको उल्लंघन भएमा अदालती प्रक्रियाबाट उपचार पाइने देहायका व्यवस्थालाई कानुनी संविधानवाद भित्र राखिन्छः–
प्रस्तावनामा नै मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाका साथै कानुनी राज्यको अवधारणालाई समेत स्वीकार गरिएको अवस्था छ ।
धारा १ मा संविधान मूल कानुन भएको र यस संग बाझिने कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने घोषणा गरिएको छ ।
धारा १६ देखि धारा ४७ सम्म विभिन्न ३१ वटा नागरिकका मौलिक हकहरूको प्रत्याभूति गरिएको छ । यी मौलिक हकहरूको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कानून बनाउन र कुनै निर्णय गर्न नपाइने बन्देज छ । धारा ४७ मा संविधान प्रारम्भ भएको ३ वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारले भर्खरैमात्र मौलिक हक सम्बन्धित विभिन्न १६ वटा कानुनहरू विधायिका संसदबाट अनुमोदन भएको अवस्था छ ।
भाग ११ मा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, र सक्षम न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको छ ।
धारा १३३ (१) र (२) ले न्यायिक पुनरावलोकनको अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ । संविधान विपरितका कानुन तथा निर्णयहरूको संवैधानिकता परीक्षण गरी बदर गर्न सक्ने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरिएको छ ।
धारा २७४ ले नेपालको सर्वाभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न संघीय संसदलाई पनि बन्देज लगाइएको छ ।
राजनीतिक संविधानवादः
असल सरकार तथा सुशासन कायम गर्न संविधानले गरेको देहायका व्यवस्थालाई राजनीतिक संविधानवादअन्तर्गत राखेर हेरिन्छ ः–
प्रस्तावनामा नै वबलिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई स्वीकार गरिएको छ ।
१८ वर्ष उमेर पुगेको र सम्बन्धित क्षेत्रको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको नेपाली नागरिकलाई मताधिकार हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
भाग ६ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावघि पाँच वर्ष हुने व्यवस्था,
भाग ७ मा प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त सदस्य प्रधानमन्त्री हुने, संघीय संसदका सदस्यहरूबाट नैै संघीय मन्त्रीपरिषदको गठन हुने र विश्वासको प्रस्ताव पारित नभएमा वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था,
भाग ८ मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष र राष्ट्रिय सभाको कार्यकाल ६ वर्ष हुने व्यवस्था,
भाग १३ मा प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त सदस्य मुख्यमन्त्री हुने, प्रदेशसभाबाट नै प्रदेशको मन्त्रीपरिषद गठन हुने, विश्वासको प्रस्ताव पारित नभएमा वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था,
भाग १४ मा प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने व्यवस्था,
स्थानीय कार्यपालिका, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय व्यवस्थापिकाका सदस्यहरूको पदावधि पाँच वर्षको हुने भाग १७ र १८ को व्यवस्था
संविधानको भाग २१ देखि २७ सम्म व्यवस्था गरिएका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग सहितका स्वतन्त्र संवैधानिक निकायहरू सम्बन्धी व्यवस्था
धारा ७६ को उपधारा (१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुने, धारा १६८ को उपधारा (१०) प्रदेश मन्त्री परिषदका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी हुने, र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी संघीय संसदप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनु पर्ने धारा २९३ को व्यवस्था ।
अतः यस संविधानका आधारभूत चरित्र÷विशेषताहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने पहिलो सर्त राजनैतिक स्थायित्व नै हो । यसका लागि राजनैतिक दलहरूमा उपल्लो राजनैतिक संस्कार र दलका नेताहरूका परिपक्व राजनैतिक संस्कृतिको विकास हुन नितान्त जरुरी छ ।
सम्रगतामा, यस संविधानले नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याएको छ । शक्तिको बाँडफाँड र साझेदारी गरेको छ । राज्य निर्माणको ढोका खोलेको छ ।
गौतम बुद्धले असल (धार्मिक) व्यक्ति अर्थात गुणी, बुद्धिमान र ठीक निर्णय गर्ने व्यक्ति नै सर्व समस्याको समाधान हो भनेका छन् । यस संविधानले पनि प्रत्येक नागरिकबाट यही दायित्वको अपेक्षा गरेको छ ।
तर कन्फ्युसियसले व्यक्ति असल भएर मात्रै पुग्दैन, राज्य एवं संस्थाहरू पनि उत्तम हुनुपर्छ भनेका थिए । यस संविधानले पनि असल राज्य र संस्थाको अपेक्षा गर्छ ।
सुकरात र प्लेटोले व्यक्ति एवं राज्य (संस्था) सबै असल भएमा समस्याको समाधान हुन्छ र राज्य निर्माण हुन्छ भनेका थिए । यो संविधान मूलतः यही आधारमा अडिएको छ । अबको निकास संविधानका अन्तरवस्तुलाई तर्क, ज्ञान र विवेकमा आधारमा लागू गरेरमात्रै संभव छ ।
सन्दर्भसूचि
नेपालको संविधान २०७२
डा. सुरेन्द्र भण्डारी, संवैधानिक कानुन, पैरवी पं्रकाशन
डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, नेपालको संवैधानिक कानुन, पैरवी प्रकाशन
लोकतान्त्रिक संविधानका आधारहरू सारथी
Hillary Barnet, Constitutional Law and Administrative Law, India
रजिष्ट्रार, उच्च अदालत, बुटवल इजलास